कर उठाउन अदालतको अड्चन, ५२ अर्ब रुपैयाँ अदालती प्रक्रियाका कारण उठेन
काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले गत जेठमा लकडाउन नखुल्दासम्म कुनैपनि प्रकारको कर असूल नगर्न अन्तरिम आदेश दियो ।
अधिवक्ता थानेश्वर काफ्लेलगायतले लकडाउनको बेला सरकारको कर उठाउन लागेको भन्दै त्यो रोक्न सर्बोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।
सर्बोच्चले जेठ २९ गते सरकारको नाममा यस्तो अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्बोच्चको अन्तरिम आदेश खारेज गर्न माग गर्दै पुनः अर्थमन्त्रालयले कर असुल गर्न पाउनुपर्ने भन्दै भ्याकेट हाल्यो ।
तर, सर्बोच्चले अर्थमन्त्रालयको मागदावी अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दियो ।
सर्बोच्च लकडाउन नखुल्दासम्म कर नतिर्दा हुने सुविधा दिएपनि गत आर्थिक वर्षको लागि कर उठाउनको लागि जेठ १५ मा गरिएको संसोधन लक्ष्य भने सरकारले पुरा गर्यो ।
गत वर्ष ८ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँको संशोधन लक्ष्य राखिएकोमा ८ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भयो ।
सर्बोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपनि व्यवसायीले लकडाउन खुकुलो भएसँगै कर बुझाएका कारण सरकारको संशोधित लक्ष्य पूरा भयो ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीले व्यवसायीहरुलाई फोन नै गरेर सरकार असजिलो स्थितीमा भएको भन्दै कर तिर्नको लागि अनुरोध नै गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघलगायत निजी संस्थाले अपिल नै जारी गरेर सक्ने व्यवसायीले कर तिर्नुपर्ने भन्दै कर तिर्न भनेका थिए ।
संशोधित लक्ष्य पुरा भएपनि न्यायलयको कारण कर असुली गर्न असजिलो भएको बुझाइ अर्थ मन्त्रालयको छ ।
पछिल्लो २ वर्षमा कर अधिकृतले निर्धारण गरेको कर प्रक्रिया विरुद्द चित्त नबुझेमा सीधै सर्बोच्च अदालतमा गएर अन्तरिम आदेश ल्याउने कर असुली प्रक्रिया रोक्ने प्रवृति बढेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
कानूनअनुसार भने कर निर्धारणमा चित्त नबुझेमा शुरुमा महानिर्देशकसमक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने त्यसमा चित्त नबुझेमा ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायधिकरणमा जानुपर्ने व्यवस्था छ ।
न्यायधीकरणको फैसलामा चित्त नबुझेमा सर्बोच्च अदालत जाने बाटो खुल्ला हुन्छ ।
तर, पछिल्ला वर्षमा सीधै सर्बोच्च जाने प्रवृत्ति बढ्दा राजस्वको नियमअनुसार काम नभएको बुझाइ अर्थमन्त्रालयको छ ।
जसको असन्तुष्टी अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै सर्बोच्च अदालतमा आयोजित कार्यक्रममा नै गतवर्ष व्यक्त गरेका थिए ।
महालेखा परीक्षक कार्यालयपनि पनि न्यायिक प्रक्रियामा रहेको कारण सरकारले राजस्व उठाउन नसकेको एउटा निष्कर्ष निकालेको छ ।
महालेखा परीक्षक कार्यालय २०७७ सालको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म राजस्व बक्यौतमा आयकरतर्फ ७२ अर्ब १२ करोड तथा मूल्य अभिबृद्धि करतर्फ २४ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ गरेर ९६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको थियो । जसमा ५२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ करदाताहरु न्यायिक प्रक्रियामा रहेको कारण असुल हुन सकेको छैन । यो कुल कर बक्यौतमा ५४.५० प्रतिशत हो ।
‘करदाता पलायन भएको, करदाता मुद्दा मामिलामा गएको जस्ता कारण समयमा बक्यौता उठ्न सकेको देखिँदैन । नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थ बमोजिम अभियानकै रुपमा बक्यौता असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ ।
पुष्प दुलाल
