मौद्रिक नीतिले ल्याएको उत्साहः गजेन्द्र विष्टको लेख

ऐतिहासिक महामारीमा बजेटले निराश पारेका बेला प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले धेरैलाई उत्साहित तुल्याएको छ ।

साधन र स्रोतले कमजोर मुलुकमा खर्च कटौतीका अनेक उपाय अबलम्वनका माध्यमबाट स्रोतको व्यवस्था गरी बजेटमार्फत् अर्थतन्त्रको ‘सर्भाइभल र रिभाइभल’ दुबै काममा इतिहास रच्ने मौका सरकारले गुमाएको थियो ।

सरकारले निकम्मापन प्रदर्शन गरिरहेका बेला स्वाभाविकरुपमा धेरैका आँखा केन्द्रीय मौद्रिक अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकतर्फ मोडिएका थिए । उसलाई नीतिगत उदारता र लचकता अपनाउनेबाहेक सरकारलाई जस्तो उत्थानका नगदी प्याकेज घोषणा गर्ने सुविधा त थिएन ।

तथापि राष्ट्र बैंकले असाधारण समयमा अधिकतम लचकता र उदारता प्रदर्शन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था र निजी क्षेत्रलाई बचाउने काम गरेको छ । संकटको अवस्थामा एउटा सकारात्मक सोच मात्रले कति फरक पार्ने रहेछ भन्ने यो एउटा ताजा उदाहरण बन्न पुगेको छ । यसका लागि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र नीति निर्माणमा सक्रिय उनको समूह तारिफ र प्रशंसाका लायक छन् ।

जोगिए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु
राष्ट्रबैंकले यसअघि पनि निकै लचक नीतिगत व्यवस्था गरिदिएका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र व्यवसायीलाई ठूलो राहत मिलेको थियो । कोभिड-१९ को असर, मनोबैज्ञानिक त्रास र लकडाउनका कारण आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएका थिए । यसले गर्दा व्यवसायीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याज भुक्तानी तथा कर्जालाई नियमित गर्ने सन्दर्भमा निकै ठूलो समस्या भोग्नुपरेको थियो ।

सामान्य अवस्थामा जसरी कर्जाको वर्गिकरण गरी कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपरेको भए धेरैलाई निराश पार्ने तस्वीर बाहिर आउनेवाला थियो । केही बैंकहरुको गत चैतको वासलात यस्तै संकेत गर्ने खालको देखिएको थियो ।

सोही नीतिले असारको संकट टारेको थियो भने प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले आगामी असोज र पुस मसान्तसम्मको संकट टारेको छ । यसबीचमा अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा फर्किएको खण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मुनाफामा उल्लेख्य असर परे पनि कर्जा असूली र व्यवस्थापनको अवस्था भने सन्तोषजनक हुनसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

समस्या र सम्बोधन
संकटपूर्ण यो अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु, उद्यमी व्यवसायी, घरजग्गा, अपार्टमेन्ट, गाडी तथा उपभोग्य सामानका मध्यमवर्गीय जमातका आ आफ्नै अपेक्षाहरु थिए । सबैका समस्या एक अर्काप्रति अन्तरसम्बन्धित थिए ।

निरन्तरको तरलता प्रवाह, कर्जा असूलीको व्यवस्था तथा समयावधि, निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदर, बैंकहरुले दिने र लिने ब्याजदरबीचको फरक स्प्रेड, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लिने सेवाशुल्क, ओभर ट्रेडिङ र ओभर क्यापिटलाइजेसनका समस्या, पुनर्कर्जामार्फत् सस्तो ब्याजदरमा ऋणीलाई राहत दिने विषय, कर्जा सम्पत्तिको अनुपात, मर्जर तथा एक्विजिसन, क्षेत्रगत कर्जा जस्ता मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रमुखविषयहरु रहेका थिए ।

कर्जाको ब्याज तथा किस्ता बुझाउने समयमा लचकता र पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्ने समयावधि र ब्याजदर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु र व्यवसायीका लागि मुख्य चासो र चिन्ताका विषय थिए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई केही घाटा हुने नीतिगत व्यवस्थाका अतिरिक्त उनीहरुलाई नै बचाउने थुप्रै नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरिदिएको छ ।

त्यस्तै नगदमा असूल भएको ब्याज नियमकीय कोषमा सार्नु नपर्ने व्यवस्थाका लागि असार महिनालाई ४५ गतेको बनाउने प्रचलन रहेकोमा त्यसलाई १२० गतेको महिना कायम गरी असूल गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि व्यवहारिक निर्णय हो ।

यस्तो व्यवस्था अन्तर्गत अव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले आगामी असोजसम्म असूली भएको ब्याजलाई गत असारसम्मको वासलातमा समावेश गर्न सक्नेछन् ।

अहिलेको अवस्थामा कर्जाको बिस्तार हुने धेरै संभावना छैन । मौद्रिक नीतिमा २० प्रतिशतले कर्जाको बिस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको व्यवहारिक नै छ । कारोबार बिस्तारको सन्दर्भमा बैंकहरुले पुँजीका अतिरिक्त अन्य उपकरणहरुलाई पनि जारी गरी सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

पुँजीको कार्यकुशल व्यवस्थापन र सन्तुलनका लागि डिबेञ्चर एउटा उपयुक्त उपकरण हो । यसलाई चुक्ता पुँजीको २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने समयावधि गत असारसम्म रहेकोमा दुई वर्ष बढाइनु अत्यावश्यक थियो । त्यस्तै तरलता प्रवाहका दृष्टिले सीसीडी अनुपातलाई ८० बाट बढाएर ८५ पुर्याउनु सान्दर्भिक छ । यसमा ग्रामीण भेगमा रहेका शाखाको भल्टमा रहेको रकमलाई समेत गणना गर्न दिने व्यवस्था गरिएको भए स्रोतको आपूर्ति हुन सक्थ्यो ।

सेवाशुल्कको कटौती तारिफयोग्य
केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सहकारीले समेत आँट गर्न नसकेको कर्जा स्वीकृत गर्दा लिइने गरेको सेवा शुल्कको कटौती निकै तारिफयोग्य कदम हो । राष्ट्र बैंकको निगरानी फितलो र नीतिमा एकरुपता नहुँदा केही बैंकहरुले ३ प्रतिशतसम्मको सेवा शुल्क र ६ प्रतिशतसम्मको ब्याजदर अन्तर कायम गरी अधिक मुनाफा(सुपर नर्मल प्रोफिट) आर्जन गरिरहेका थिए ।

यसले समग्र बैंकिङ व्यवुसायलाई नै बद्नाम गरेको थियो । मौद्रिक नीतिमार्फत् यसमा नियन्त्रण गरिएको छ र कर्जा स्वीकृत गर्दा लिने सेवा शुल्कमा ०.७५ प्रतिशत कायम गरिएको छ । स्प्रेडका बारेमा नबोलिए पनि यसअघि असारसम्ममा कायम गर्नुपर्ने ४.४ प्रतिशतलाई नै निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

यस्तो निर्णयले ती बैंकहरुको नाफामा प्रतिकूल असर परेपनि ऋणीहरुलाई ठूलो राहत मिलेको छ । साथै यसबाट निक्षेपकर्ताहरुलाई पनि राहत पुग्नेछ । विगतमा जस्तो काखापाखा नगरी स्प्रेडलाई कडिकडाउ गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने टड्कारो खाँचो छ ।

विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरुले लिने सेवाशुल्क क्रमशः १ र १.२५ प्रतिशत उपयुक्त भएपनि सञ्चालन खर्च बढी भएका र दुर्गम ठाउँमा सेवा पुर्याइरहेका लघुवित्तीय संस्थाले लिने १.५ प्रतिशतको सेवा शुल्क र १६ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था व्यवहारिक देखिदैन ।

यसले लघु वित्तीय संस्थाहलाई अप्ठ्यारो पर्नेछ । कार्डलगायतका अन्य सेवाहरुलाई निशुल्कीकरण गर्दा सम्पूर्ण वित्तीय संस्थाको अन्य आम्दानीमा प्रतिकूल असर पर्नेछ । संसारमा कुनै पनि सेवा निशुल्क हुँदैन । सेवाको लागत हुन्छ र त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने मात्र हो ।

सेयर बजारलाई टेवा
कर्जा उठेको होइन, यस्तो अवस्थामा असूली हुन्छ भन्नु मूर्खतापूर्ण विश्लेषण मात्र हुनेछ । तथापि कर्जा नोक्सानीको लचकतापूर्ण व्यवस्थाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफामा ठूलो फरक पर्ने हुन्छ । खर्च धान्नै धौ–धौ परिरहेको सरकारलाई राजस्व असूली बढाउन सहयोग पुग्छ । यसको अर्को पनि आकर्षण रहेको छ । त्यो हो, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा र वितरणको स्वरुप ।

प्राप्त मुनाफालाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरिँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको बाहुल्यमा चलेको सेयर बजारलाई पनि टेवा पुग्नेछ । नगद बाहिर जान नपाउने र प्रणालीमै रहने हुँदा यसले आर्थिक गतिविधिहरुलाई पनि सहयोग पुर्याउनेछ ।

पुँजी वृद्धि र लगानीकर्ताहरुलाई प्रतिफल दिनुपर्ने दबाबमा रहँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कारोबार विस्तार गर्नेछन् र यसले आर्थिक गतिविधिहरुको विस्तारमा ठोस सहयोग पुग्नेछ । सेयर धितोको कर्जालाई ७५ प्रतिशतसम्म पुर्याइएको भए बजारलाई अझ सहयोग पुग्न सक्ने थियो । मूल्य घट्नासाथ मार्जिन कल हुने व्यवस्थामा यस क्षेत्रको कर्जा सुरक्षण मूल्य अनुपात बढाउँदा प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्ने थिएन ।

त्यस्तै पुनर्कर्जा कोष वृद्धि गरी कोभिडले असर गरेका उद्योग व्यवसायलाई दिइने सहुलियतपूर्ण कर्जा र अधिकांश बैकहरुले नै दिनसक्ने व्यवस्था राम्रो भएपनि कृषिमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत लगानी नै धौ धौ परिरहेको बेला १५ प्रतिशतसम्म पुर्याइनु र उर्जामा खपतको योजना जोखिमपूर्ण हुँदाहुँदै बैंकहरुलाई कुल कर्जाको १० प्रतिशत यस क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनु अझ जोखिमपूर्ण हुने निश्चित छ ।

मर्जर एक्विजिसनलाई प्रोत्साहन अपुग
बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुबीच तीव्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा रहेको छ । राष्ट्र बैंकले यसलाई मर्जर र एक्विजिसनको माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ ।

अहिलेसम्म बैंकको संख्या चाहे अनुसार घट्न नसकेको र अन्य वित्तीय संस्थाहरुको संख्या मात्र घटिरहेको कारण उपयुक्त रणनीति नभएर नै हो । अहिले पनि राष्ट्र बैंकले प्रस्ताव गरेका सुविधाहरुबाट मात्र बैंकको संख्या घट्ने देखिदैन ।

बजेटमार्फत नै कर छुटको उल्लेख्य सुविधासहितको प्याकेजको घोषणा गरिनु आवश्यक थियो । यसका साथै सञ्चालक समितिको संरचना, कर्मचारी कटौतीको कठोर व्यवस्था लगायत कोषको लागत कम हुने अन्य खर्च घटाउन सक्ने सुविधाहरुको घोषणा नभै बैंकहरु आपसमा गाभिने संभावना छैन । राष्ट्र बैंकले नैतिक दबाब सिर्जना गरी केही बैंकलाई मर्जर गराउन सक्ने सामान्य गुञ्जायस मात्र देखिन्छ ।

कार्यकारी प्रमुखको तलव ईश्र्या बेतुकको
उच्च व्यवस्थापकीय कर्मचारीहरुको पारिश्रमिकलाई घटाउने कुरा सस्तो लोकप्रियताका लागि धेरै राम्रो भएपनि विगत केही वर्ष यता बढी मात्रामा व्यवस्थापनलाई कामको जवाफदेही बनाउन थालिएको सन्दर्भमा त्यति जायज नहुन सक्छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विदेशबाट व्यवस्थापकीय नेतृत्व करारमा लिने प्रवृत्ति विस्थापित हुनुका कारण नेपाली बैंक व्यवस्थापकहरुको नेतृत्व विकासले नै हो । उनीहरुले कति मेहनत र जोखिम लिएर व्यवस्थापकीय नेतृत्वले यस क्षेत्रमा नवप्रवर्तनकारी कामहरु गरिरहेका छन् भन्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको विकास र प्रगतिसँगै केही वर्षयतादेखि स्वदेशी व्यवस्थापकबाटै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सफल व्यवस्थापन भैरहेको सुखद् मान्नुपर्ने हुन्छ । ईश्र्या बढी भएपनि उत्कृष्टताका आधारमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिर अहिले व्यवस्थापकीय नेतृत्वले बढी पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाहरु पाउने गरेका छन् । त्यसैले कार्यकारी प्रमुखको तलव सुविधाको यस्तो ईश्र्या बेतुकको जस्तो लाग्छ ।