बैंकिङमा अहिले मर्जरभन्दा बढी सुशासनको आवश्यता छः बैंकर अशोक राणा

कोभिड १९ का कारण उठ्नुपर्ने किस्ता उठेको छैन, जसले गर्दा बैंकहरुको ब्यालेन्ससिट खराब हुन्छ । अहिले एनएफआरएसमा गएका छौ । यसमा हाम्रो सबै आम्दानी देखिए पनि नगदमा आम्दानी भएको हुँदैन । हामीले नगदमा नाफा नभए पनि कर तिर्नुपर्छ । त्यो कुरा राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा पहिला सम्बोधन गर्नुपर्छ । हाम्रो ब्यालेन्ससिट र एनएफआरएसमा आम्दानीको वास्तविकता देखिने हुनुपर्यो ।

मुख्यरुपमा राष्ट्र बैंकले बैंकको फाइनान्सियल भाइबिलिटी हेर्नुपर्यो । हामीलाई कर अनुसार बढीमा ५ प्रतिशतसम्म एनपीए बुक गर्न पाउँछ । त्योभित्र रिसेड्युल र रिस्ट्रक्चर गर्न दिनुपर्यो । यो सबै क्षेत्रलाई दिने भन्ने हुँदैन । केही क्षेत्रलाई दिने हो । उदाहरणका लागि अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको पर्यटन क्षेत्र भयो यस्तै होटल होला यातायातको क्षेत्र हो । जुन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले के हेर्नुपर्यो भने जसको कम्पनी भएपनि रिजर्भ हुनुपर्यो । ३ महिना बन्द हुँदै उद्योग व्यवसाय बन्द हुने होइन । जुन उद्योग व्यवसाय अझै एक डेढ वर्षसम्म राम्रोसँग चल्न सक्दैन त्यसलाई राहत दिने हो । कतिपय व्यवसायले लकडाउन खुुकुलो भएपछि नै पिकअप लिइसकेको अवस्था छ । मौद्रिक नीतिले हेर्नुपर्ने कुरा त्यही हो । जसलाई बढी असर गरेको छ उसलाई राहत दिने असर नगरेको क्षेत्रलाई नदिने गर्नुपर्छ ।

केही व्यवसायीले बैंकले दुःखमात्र दियो भनेका छन् । व्यवसायीले कस्तो बैंकलाई आफ्नो पार्टनरको रुपमा छानेका छन् । त्यो पनि हेर्नुपर्यो । बोलचाल नै नहुने, गफ नै नहुने त नहुपर्ने हो । ऋणी र बैंकबीचको सम्बन्ध असल हुनुपर्छ । जुन व्यवसायीले बैंकले पेलेकोजस्तो महशुस गरेका छन् भने उनीहरुले आफुसँग जोडिएको बैंकबारेमा सिरियस हुुनुपर्यो ।

अहिले हाम्रो स्प्रेडदरमा बढी आक्रमण भइरहेको छ । यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ । ४.४ प्रतिशत स्प्रेडदर हुनुपर्छ । यसको गणनाविधी पुरानै हुुनुपर्छ । अहिलेको तरिकाले गणना गर्दा स्प्रेडदर ३.२ प्रतिशतमा छ । यसलाई परिवर्तन गरेर पुरानो गणना विधी अनुसार गर्नुपर्छ ।

हामीले कोभिडको असरको बारेमा आन्तरिक अध्ययन गर्यौं । त्यसमा जोखिमको बारेमा र पुर्नउत्थान कसरी हुन्छ भनेर हेरेका थियौ । केही ६ महिनामा कुनै क्षेत्र ३ वर्षसम्म लाग्ने देखिएको थियो ।

हिमालयन बैंककै कुरा गर्ने हो भने १६ अर्ब रुपैयाँजतिको प्रभाव कोभिडको कारण देखिन्छ । यही तरिकाले राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्छ भनेको हो । त्यो ऋणलाई पुनर्उत्थान गर्नका लागि सहजिकरण गर्नुपर्छ ।

कुन ऋणीलाई असर परेको छ । त्यो बैंकलाई नै डिल गर्न दिनुपर्छ । सबैलाई ब्याज घटाएर छुट दिने व्यवस्था ठीक होइन ।

मर्जर गरेरमात्र समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले सबैको पूँजी बराबर छ । रिजर्भले मात्र सानो ठूलो भएको हो । मर्ज गर्दा धेरै रिर्टन दिन सक्ने होइन । अहिले एनपीए बढेको बेला मर्ज गर्ने ठीक होइन । वार्ताहरु गरे हुन्छ । कोभिडको असर न्यूनिकरण हुँदै गएपछि मर्जरमा जाँदा हुन्छ । अहिले ध्यान दिनुपर्ने भनेको संस्थागत शुसाशनमा हो ।

केही व्यवसायीले बैंकले दुःखमात्र दियो भनेका छन् । व्यवसायीले कस्तो बैंकलाई आफ्नो पार्टनरको रुपमा छानेका छन् । त्यो पनि हेर्नुपर्यो । बोलचाल नै नहुने, गफ नै नहुने त नहुपर्ने हो । हिमालयन बैंकका ऋणीले यस्तो खाले गुनासो गरेका छन् जस्तो लागेको छैन । हामीले सबै शाखा कार्यालयमा पनि ऋणीसँग सम्पर्क गनुहोस् असजिलोमा भएकालाई सजिलो वातावरण बनाउन भनेका छौं ।

राष्ट्र बैंकमा गभर्नरसा’बले पनि भन्नु भएको थियो । केही बैंकले ऋणीलाई फोन गरेर धम्क्याउने गुनासो आएको छ भन्नु भएको थियो । हामीले यस्तो गरेको छैन । ऋणी र बैंकबीचको सम्बन्ध असल हुनुपर्छ । जुन व्यवसायीले बैंकले पेलेकोजस्तो महशुस गरेका छन् भने उनीहरुले आफुसँग जोडिएको बैंकबारेमा सिरियस हुुनुपर्यो ।

ठूला व्यवसायीले अहिले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण चाहियो भनेका छन् । खासमा ठूला व्यवसायीको ठूलो रिजर्भ पनि हुुनपर्ने हो । ऋण तिर्नको लागि साना तथा मझौला व्यवसायले आफ्नो सम्पत्ति समेत बेचेर तिरेका छन् । राहत जति ठूला व्यवसायीलाई मात्र चाहिने होइन होला ?

ठूला व्यवसायीले अहिले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण चाहियो भनेका छन् । खासमा ठूला व्यवसायीको ठूलो रिजर्भ पनि हुुनपर्ने हो । ऋण तिर्नको लागि साना तथा मझौला व्यवसायले आफ्नो सम्पत्ति समेत बेचेर तिरेका छन् । राहत जति ठूला व्यवसायीलाई मात्र चाहिने होइन होला ?

पुनर्कर्जा विगतमा मोनोपोली गरेर केही निश्चित व्यवसायीले मात्र लिएका थिए । यो पटकदेखि बल्ल सबै व्यवसायीले पाउने भएका छन् । पुनर्कर्जा तल्लो तहका व्यवसायीले पनि लिनुपर्ने व्यवस्था हो ।

यसबाहेक अहिले बजारमा मर्जरको धेरै खाले कुरा चलेको हुन्छ । बजारको अहिलेको आवश्यक्ता संस्थागत शुसासन हो । अहिले जे भएको छ । व्यवसायीहरुले गुनासो गर्ने कुरा आएको छ । हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रमा पनि समस्या छ होला ।

मर्जर गरेरमात्र समस्याको समाधान हुँदैन । अहिले सबैको पूँजी बराबर छ । रिजर्भले मात्र सानो ठूलो भएको हो । मर्ज गर्दा धेरै रिर्टन दिन सक्ने होइन । अहिले एनपीए बढेको बेला मर्ज गर्ने ठीक होइन । वार्ताहरु गरे हुन्छ । कोभिडको असर न्यूनिकरण हुँदै गएपछि मर्जरमा जाँदा हुन्छ । अहिले ध्यान दिनुपर्ने भनेको संस्थागत शुसाशनमा हो ।