कृषि क्षेत्रका लागि माैद्रिक नीतिमा के चाहिन्छ ?: राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष मीनराज कँडेलको विचार

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई सहकारीसँग जोडेर लैजाने भनेको छ । यसमा प्रदेशको बजेट पनि सोही अनुसारको छ ।

अब मौद्रिक नीतिले पनि नीति तथा कार्यक्रम, बजेटमा भएको कुरालाई आधार मान्दै समेटेर लैजान आवश्यक छ । सरकारले गर्ने काम भनेको पहिलो स्वास्थ्य र दोस्रो कृषि नै हो ।

कृषिलाई सिधै जोड्ने माध्यम भनेको सहकारी क्षेत्र नै हो । कृषिमा राज्य लगानी बढाउँदै छ । कृषि क्षेत्रलाई मौद्रिक नीतिमार्फत् सम्बोधन हुँदै गर्दा सहकारी पनि कुनै न कुनै रुपमा जोडिन्छ । कृषिको विकासका लागि यी दुबै आपसमा परिपुरक हुन् । जुन अहिलेको आवश्यक पनि हो ।

कृषि उत्पादनमा सहुलियत मात्रै नभएर त्यसको बजारिकरणलगायतका विषयमा काम गर्दा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । सहकारीको नेटकर्वहरुले वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अबरको खाडीमा श्रम गर्न, महिनामा २०/२५ हजार कमाउन जानेहरु, त्यहाँबाट फर्केकाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा रोजगारी दिन सहजिकरण गर्ने माध्यम भनेको सहकारी क्षेत्र नै हो । स्वदेशमा नै आफ्नै माटोमा लगानी गरेर आम्दानी गर्न सक्छन् । त्यसैले कृषिको प्रवद्र्धनकाे लागि  सहकारीमा जोडनु पर्छ ।

आगामी दिनमा कृषिलाई परम्पराभन्दा पनि आधुनिक ढंगले समेटन आवश्यक छ । त्यसका लागि राज्यले पूर्वाधारको काम गरिदिनुपर्छ । जस्तै, बाटो, पानी, बिजुली, मल, बीऊ, औषधिको व्यवस्था सरकारले गर्न अवाश्यक छ ।

कृषकलाई तालिम दिन सकेको खण्डमा उत्पादन वृद्धि हुन्छ । जसले आयातलाई घटाएर निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि सहयोग पुग्छ । अब कृषकले उत्पादन गरेको सामग्रीको बजारिकरण गर्ने काममा सहकारीको निकै भूमिका हुनेछ । आगामी आवको बजेट पनि यही आशयका साथ आएको छ ।

अब मौद्रिक नीति पनि यही गतिमा आउनेमा हाम्रो अपेक्षा छ । साउन पहिलोसाता आउने मौद्रिक नीतिमा हामीले यस्तै विषयलाई समेटेका छौं । हामीले मौद्रिक नीतिमा उत्पादनसँग जोडेर सरल कर्जा सहकारी क्षेत्र मार्फत दिनुपर्ने भन्ने विषय हामीले उठाँउदै आएका छौं ।

यो विषयलाई हामीले मौद्रिक नीतिमा निकै प्राथमिकताका साथ राखेका छौं । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने गरेको सफ्ट लोन स्थानीय तहसम्म पुग्दैंन । आगामी दिनमा यस्तो लोन सहकारी क्षेत्रमार्फत दिने हो भने स्थानीय तहसम्म पुग्ने छ । अहिलेको हाम्रो फोकस यसैमा रहेको छ ।

वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई तरलताको अभाव हुने गरेको छ । त्यसको लागि तरलता कोषमा पैसा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिएका छौं । त्यो पैसा हामी फिर्ता गर्ने छौ । लकडाउन खुलेपछि केही समय सहकारी क्षेत्रमा समस्या हुने हो की भनेर सचेत पनि भएका छाै । त्यो समयमा सहकारी क्षेत्रमा केही भरथेग होला की भनेर यो माग रोखिएको हो ।

यसका लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई बजेट अाउनु भन्दा पहिला नै भनेका थियौ, तर बजेटमा आएन । हामीले मौद्रिक नीतिमा रकम तोकेका त छैनौ तर ५ अर्ब रुपैयाँ तरलता व्यवस्थापन कोषमा राख्ने हो भने सहकारी क्षेत्रमा केही सहज हुने थियो ।

हामीले आगामी मौद्रिक नीतिमा सहकारी क्षेत्र पनि डिजिटाइजेसनमा जाने प्रयत्न हाेस भन्ने अपेक्षा गरेका छौं । बजेटमा पनि प्रविधिको माध्यमबाट नगदरहित कारोबार गर्ने भन्ने उल्लेख छ । यो विषय मौद्रिक नीतिमा समावेश होस भन्ने अपेक्षा सहकारी क्षेत्रकाे रहेकाे छ ।

अबको दिनमा प्रविधिको माध्यमबाट कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका छौं । जसले नगदलाइ कम प्राेत्साहत गराेस । सहकारीहरुले क्लियरिङ हाउसको काम पनि गर्नुपर्छ भनेर हामीले सुुझाव दिएका छौं । यो अति नै आवश्यक पनि छ । भुक्तानी तथा फ्छयौट प्रणालीमा सहकारीको सहभागीता हुुनुपर्छ । यसको गेटवे बन्दै छ त्यसमा पनि सहकारीको सहभागिता आवश्यक छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको योगदान १७ प्रतिशत, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत योगदान रहेको छ । अहिले कृषकले उत्पादन गरेको सबै प्रकारका खाधान्न, तरकारी, फलफूल, माछा, मासु, दुध लगायतले बजार पाएको छैन । अहिले बजारिकणको अवस्था कमजोर छ ।

यसका लागि सहकारी संस्थाहरुले धेरै नै सहयोगी भूमिका खेल्न सक्नेछन् । संघीय, प्रदेश राजधानीमा बजारिकरणको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि सबै तहका सरकारले ठाँउ उपलब्ध गराउन आवश्यक छ । याे भयाे भने कृषिकाे विकासमा सहकारीकाे भूमिका महत्वपुर्ण हुने छ । राज्यलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँडनको लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका निकै रहेको छ । त्यसको लागि मौद्रिक नीतिले पनि सहयोग गर्न आवश्यक छ ।