भेरी-१ को क्षमता घटाउने विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको प्रयास
काठमाडौं । कुनै समय नेपालमा कालोसूचीमा परेको चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपले एक अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको क्षमता घटाएर प्राकृतिक स्रोत अधिक प्रयोग गर्ने सरकारकोको योजनामाथि लगाम लगाउने प्रयास गरेको छ ।
कुल ४४० मेगावट क्षमताको भेरी–१ जलविद्युत आयोजनालाई अध्ययनका आधारमा क्षमता घटाउनुपर्ने भन्दै २७० मेगावाटमा निर्माण गर्ने तयारी थालिएको छ । चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले सो आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीका लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दै क्षमता घटाउने जनाएको हो ।
उर्जा तथा जलस्रोत क्षेत्रका जानकारहरुका अनुसार भेरी १ जलविद्युत आयोजना पछिल्लो प्रविधि अनुसार झण्डै ७०० मेगावाट क्षमतामा निर्माण गर्न सकिने छ । तर गेजुवाले शुरुमा तय गरिएको क्षमता समेत घटाएर निर्माण गर्ने तयारी थालेको छ ।
प्रस्तावित क्षमताभन्दा झण्डै १७० मेगावाट क्षमता घटाउन लागिएको छ । गेजुवाले प्राविधिक अध्ययनको सिफारिसका आधारमा क्षमता घटाएर हालको प्रस्तावित क्षमता २७० मेगावाट कायम भएको दाबी गरेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा पर्ने रुकुम र जाजरकोट जिल्लाको सीमा भइ बग्ने भेरी नदीको पानी उपयोग गर्ने गरी रुकुमको ज्यामिरे नजिकै करिब ४१ मिटर अग्लो बाँध बाँधिनेछ । सो बाँधबाट ७.९६ किलोमिटर लामो सुरुङबाट नदीको पानीलाई जाजरकोटको तल्लो बगर नजिकै रहने विद्युतगृहमा खसाल्ने अर्धजलाशययुक्त प्रकृतिको जलविद्युत आयोजना निर्माण तथा सञ्चालन गरिनेछ ।
आयोजनाले जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका र पश्चिम रुकुमको आठबीस नगरपालिका प्रभावित हुनेछ । सो आयोजनाको क्षमता घटाउन नहुने विषयमा सरोकारवालाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको बताइन्छ ।
आयोजना निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी गेजुवाले गेजुवा ग्रुप पावर इन्भेस्टमेन्ट नेपाल प्रालि नामक कम्पनी स्थापना गरेको छ । सो कम्पनीको कार्यालय बालुवाटारमा स्थापना गरिएको छ । आयोजनाको परामर्श दाताका रुपमा नेपाल इन्भाइरोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेस प्रालि छ ।
आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको कामा शुर गर्न लागिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने भएकाले वातावरणीय संरक्षण नियमावली २०७४ अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
कुल १२०० मेगावाट क्षमताको बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना जिम्मा लिइ हालसम्म कुनै काम नगरेको र सरकारको सम्पर्कबाट बाहिर रहेको भनिएको गेजुवाले पूर्वनिर्धारित क्षमता घटाउन अनावश्यक चलखेल समेत गरिरहेको पाइएको छ ।
गेजुवाले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली थ्री ‘ए’ जलविद्युत आयोजना लामो प्रयासपछि गतवर्ष मात्रै सम्पन्न भएको हो । सो कम्पनीले ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउने प्रस्ताव समेत माथिल्लो त्रिशुलीमा गरेको थियो ।