सार्वजनिक यातायात राष्ट्रियकरण गरे हुन्छ, तत्काल गाडी चलाउन सक्दैनौंः सार्वजनिक यातायात महासंघ

काठमाडौं । यातायात व्यवसायीले कुनै हालतमा सार्वजनिक यातायात नचलाउने बताएका छन् ।

उनीहरुले चाबी सरकारलाई बुझाउने बताउँदै यातायात सञ्चालन गरेर देखाउन चुनौती दिए ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ५ बुँदे माग प्रस्तुत गर्दै सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले यथास्थितिमा यातायात सञ्चालन गर्न नसकिने स्पष्ट पारे ।

महासंघका अध्यक्ष होमप्रसाद अधिकारीले सरकारले पूर्व तयारी बिना सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेर अव्यवहारिक र खतरनाक कदम चालेको बताए । आफूलाई हचुवाका भरमा यातायात सञ्चालन गर्न भनिएको बताउँदै अधिकारीले भने, हामी गाडी चलाउँदैनौं, सरकारलाई चाबी बुझाउँछौं । आफूहरुको व्यवसायचौपट भएको भन्दै अबयातायात सञ्चालन गर्न नसकिने बताए ।

अधिकारीले सरकारलाई सार्वजनिक यातायातको राष्ट्रियकरण गर्न माग समेत गरे ।

‘यातायात सञ्चालन गर्ने हो भने सरकारले सबै यातायातको राष्ट्रियकरण गरेर चलाओस् । राष्ट्रियकरण गर्दा आफूहरुले यातायातको लागत मूल्य पाउनुपर्छ, सरकारले आफूलाई कर्जा एक वर्षपछि तिर्न मिल्ने बनाउनेभन्दा पनि बेवास्ता छ, अब कुनै हालतमा यातायात सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छैन,’ उनले भने ।

सरकारले एकपछि अर्को निजी क्षेत्रलाई समाप्त पार्न लागि परेको उनको आरोप थियो । सरकारले सञ्चालन गरेका यातायात डुबेको स्मरण गराउँदै अहिले ती संस्थाहरु जग्गा बिक्री गरेर खाने भाँडो बनेको बताए ।

निजी क्षेत्रको यातायात क्षेत्रमा ९९ प्रतिशत योगदान रहेको भन्दै यसलाई पनि ध्वस्त पारेर मुलुकलाई दुर्घटनातर्फ धकेल्ने कामभएको बताए । यातायात व्यवसायी चार महिनायता मारमा परेको भन्दै मजदुरहरु पनि समस्यामा परेको बताए ।

यातायात मजदुरलाई तलब दिनका लागि भए पनि कर्जा छुट, केही अनुदान र सहुलियतमा ऋणको व्यवस्थाको माग गरे । कार्यक्रममा महासंघका महासचिव भरत नेपालले सरकारले यातायात व्यवसायीसँग कुनै संवाद नगरी एकपक्षीय निर्णय गरी सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न भनेकोमा आपत्ति जनाए । उनले यातायात व्यवसायीको तत्कालको मागबारे जानकारी गराए ।

महासंघका महासचिव नेपालले ५ बुँदे मागबारे जानकारी गराएका थिए । जसमा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डअनुसार यातायात मजदुर र आमयात्रुहरुको स्वास्थ्यलाई दृष्टिगत गरी सम्पूर्ण व्यवस्था हुनुपर्ने, बैंक किस्ता तथा ब्याजमा पूर्ण तालिकीकरण हुनुपर्ने, कागजपत्र, कर राजश्वमा बन्दाबन्दी अवस्थाको कर छुट हुनुपर्ने, बन्दाबन्दीको अवस्थाको बीमाको प्रिमियम छुट समयावधि समायोजनलगायत छन् ।