राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्त संस्थाहरुलाई स्रोत कोषको व्यवस्था गर्नुपर्छ बसन्त लम्सालको बिचार

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् लघुवित्त संस्थाहरुको स्रोतमा कोषको व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ । वाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुबाट प्राप्त हुने आवश्यक रकमले नपुगेको हुँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ ।

जसमा छुट्टै कोषको व्यवस्था गर्न सकिन्छ भने वाणिज्य र विकास बैंकहरुले ५ प्रतिशत लघुवित्त क्षेत्रमा गर्ने प्रत्यक्ष लगानी गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरेको छ ।

जसकारण उनीहरुले साना ऋणीहरुलाई पनि लघुकर्जा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् । त्यो ५ प्रतिशत लघुकर्जा संस्थागत ऋणीकोमात्र गणाना हुनुपर्छ ।

साथै पुनरकर्जा, गैर बैंकिङ संस्थाहरुः कर्मचारी सञ्चकोष, नागारीक लगानी कोष र बीमा कम्पनीहरुबाट पनि स्रोत लिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

यसैगरी, लघुवित्तको ब्याजदरको संदर्भमा पनि केही नीतिहरु परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । लघुवित्तले लिने कर्जा ब्याज धेरै महंगो छ । त्यसकारणले लघुवित्तले लगानी गर्दा पनि ऋणीलाई धेरै महंगो ब्याजदर पर्न जान्छ ।

मार्जिन धेरै नहुँदा पनि चौतर्फीरुपमा लघुवित्तको ब्याजदर बढी भयो भनेर गाली आइरहेको हुन्छ । त्यसकारण लघुवित्तले लिने कर्जाको ब्याजदर घटाइदिनु पर्छ ।

संस्थाले लिने ब्याजदर घट्दा ऋणीलाई दिने ब्याजदर पनि घट्छ । बैंकहरुले लघुवित्तलाई कर्जा दिँदा न्यूनतम ब्याजदर वा बेसरेटको आधारमा नै दिनु पर्यो ।

अहिलेको परिस्थितिलाई हेरेर कोभिडपछि धितोमा प्रवाह गर्ने कर्जाको प्रतिशत बढाउन आवश्यक छ । बिना धितो ५ लाख र लघुवित्तले एक ऋणीलाई बढीमा ७ लाख रुपैयाँसम्म मात्र धितोमा कर्जा दिन सक्छ ।

धितोको कर्जालाई संस्थाको क्षमताअनुसार बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म धितोमा कर्जा दिन पाउँने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । साथै लघुवित्तहरुले कुल लगानीको ३३ प्रतिशत धितोमा लगानी गर्न पाउने प्रावधान छ ।

यसलाई कुल लगानीको दुईतिहाइ अर्थात ६६ प्रतिशतसम्म धितोमा कर्जा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अहिलेको प्रावधानअनुसार गाँउपालिकामा धितोमा १० लाख रुपैयाँसम्म दिन पाइन्छ । पछिल्लो समय प्रायःजसो क्षेत्रहरु नगरपालिका भइसकेका छन् । त्यसकारण गाँउपालिका वा नगरपालिका भनेर छुट्याउन आवश्यक छैन् ।

क्षेत्रगतरुपमा लघुवित्त संस्थाहरु अहिलेपनि दुर्गम क्षेत्रहरु जहाँ अन्य वित्तीय संस्थाहरु पुगेका छैनन् त्यस्ता क्षेत्रहरुमा पनि पुगेका छन् । त्यसकारणले दुर्गम जिल्लामा शाखा विस्तार गर्दा राष्ट्र बैंकले बिना ब्याज २÷३ वर्षसम्मका लागि १ करोड रुपैयाँ कर्जा दिनु पर्छ ।

जसकारणले दुर्गम क्षेत्रमा व्यवसाय नभए पनि शाखालाई सञ्चालन खर्च धान्न भार पर्दैन र घाटामा जाने सम्भावना न्यून हुन्छ ।

पहिले ४० लाख रुपैयाँसम्म लघुवित्तको शाखालाई ६ महिनासम्म राष्ट्र बैंकले बिना ब्याज ऋण दिन्थ्यो बीचमा त्यो व्यावस्था खारेज भयो । दुर्गम क्षेत्रमा व्यवसाय कम हुन्छ भने खर्च बढी हुन्छ ।

त्यसकारण दुर्गम क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्न संस्थाहरु डराउँछन् । सबै क्षेत्रमा नभएर दुर्गम क्षेत्रमा जाने शाखालाई राष्ट्र बैंकले १ करोड रुपैयाँ बिना ब्याज कर्जा दिन आवश्यक छ ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरुको पनि मर्जर र प्राप्तिको आवश्यक छ भनेको छ । मर्जर र प्राप्तिमा समावेश हुने संस्थालाई राष्ट्र बैंकले प्रोत्साहन भने नगरेको कारणले यसतर्फ धेरै आकर्षण भइरहेको छैन् । त्यसमा पनि आगामी मौद्रिक नीतिले सुविधाहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

लघुवित्तहरुलाई पनि मापदण्ड बनाएर राइट सेयरका विषयलाई पनि समेटिनु पर्छ । साथै केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौमा स्थानान्तरण गर्न केही मापदण्डहरु तोकेर सहज बनाइनु पर्नेछ ।

लघुवित्तका ऋणीहरुलाई पनि कोरोनाको कारणले गर्दा कर्जा, किस्ता र ब्याजदरमा राहत आवश्यक परेको छ । जसका लागि आवश्यकता हेरेर बढी १ वर्षसम्म कर्जाको पुनरतालिकरण वा अन्य व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमा नयाँ नीतिगत व्यवस्था थप गर्नुभन्दा भइरहेको व्यवस्थालाई सहज बनाउन आवश्यक छ । ग्रामीण अर्थतन्त्र विकास गर्ने, युवाहरुलाई स्वारोजगार बनाउने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेर सरकारले कार्यक्रमहरु बनाएर बजेट समेट छुट्याइसकेको छ । त्यस्ता कार्यक्रमहरु लघुवित्तमार्फत गर्न सकिएमा वास्तविक व्यक्तिसम्म पुग्छ ।

अहिलेपनि कतिपय सरकारले कृषि क्षेत्रमा ल्याएका कार्यक्रमहरु वाणिज्य बैंकहरुबाट गर्दा ठूला ऋणीहरुले मात्र पाउने र साना ऋणीहरुको पहँुच नै नपुग्ने भइरहेको छ ।

त्यसकारण साना परिमाणका कर्जा कार्यक्रम, युवा रोजगारीका कार्यक्रमहरु लघुवित्तमार्फत गरिनु पर्छ । यो व्यवहारीक पनि छ । वाणिज्य बैंकहरुलाई हिजोको दिनमा ५ लाख रुपैयाँ ऋण देउभन्दा बैंकमा ५ लाख रुपैयाँ ऋण लिन जानपनि सकेनन् र जानेले पनि सहजै पाएनन् ।

त्यसकारण लघुवित्त गाँउगाँउमा पुगेका छन् । युवाहरुलाई प्रमाणपत्र धितो राखेर ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिने प्रवाधान अन्तर्गत नेपालभरीमा १८ जना युवालेमात्र त्यस प्रकारको कर्जा पाएका छन् ।

त्यो लघुवित्तमार्फत दिने व्यवस्था गरिएको भए धेरै युवाले प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा पाउथे । त्यसैले लघुवित्त संस्थाहरुलाई यसप्रकारको कार्यक्रमहरुमा सहजीकरण राष्ट्र बैंकले गर्दा वास्तिवकरुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्छ र आवश्यक पर्ने यसको उपयोग गर्न पाउँछन् ।

राज्यको ग्रामीण विकास, उद्यमशिलता, स्वरोजगार तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने योग्दान गर्ने भनेको स–साना कर्जा कार्यक्रमले नै हो । यसप्रकारको कर्जा लघुवित्त वा सहकारीले प्रवाह गरेका हुन्छन् । वाणिज्य बैंकलाई ग्रामीण क्षेत्रमा गएर साना कर्जा प्रवाह गर्न निर्देशन दिँदा त्यो व्यवहारीक हुँदैन ।

लघुवित्तलाई नै यसप्रकारको कार्यक्रमहरुमा सहभागी गराउँदा व्यवहारिक हुन्छ । बरु कतै कसैले पाएनन् भने लघुवित्तलाई किन दिएनौँ भनेर राष्ट्र बैंकले प्रश्न गर्ने वा कारवाही नै गर्नपर्छ सक्छ ।

लघुवित्तलाई राष्ट्र बैंकले सुगम क्षेत्रमा शाखा विस्तार गर्दा दुर्गम क्षेत्रमा पनि शाखा विस्तार गर्नुपर्छ भनेर तोक्दा हुन्छ । तर नियमक निकायले पेलेरमात्र हुँदैन कि सुविधा पनि दिनुपर्छ । जिम्मेवारी पनि दिनुपर्छ र सुविधा पनि दिनुपर्छ । छुट दिनुभन्दा अहिलेको नीतिलाई सहज बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ भन्ने मात्र हाम्रो माग हो ।