सेयर कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानीको सीमा हट्यो, यस्तो छ नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सेयर कारोबारमा विद्युतीय भुक्तानीको सीमा हटाएको छ । राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी गर्दै सेयर कारोबारको सीमालाई हटाएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गर्दै कारोबारको सीमा हटाएको हो ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी कारोबारको अधिकतम सिमा पनि तोकिएको छ । जसमा मोबाइल बैकिङमा प्रतिदिन १ लाख र प्रति महिना १० लाख, इन्टरनेट बैंकिङ (मर्चेन्ट पेमेन्ट) प्रति दिन १० लाख र प्रति महिना ३० लाख र इन्टरनेट बैकिङ (एमाउन्ट ट्रान्सफर)मा प्रतिदिन १० लाख र प्रति महिना ५० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्न सकिने छ ।

राष्ट्र बैंक भुक्तानी विभागका कार्यकारी निर्देशक भुवन कंडेलका अनुसार कोरोनाका कारणले गर्दा आवागमनमा पर्न गएको असहजताका कारण अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि, धितोपत्र व्यवसाय गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त धितोपत्र दलालहरुसँग धितोपत्रहरुको कारोबार गरे बापत सेवाग्राही ग्राहकलाई प्रति भुक्तानी कारोबार अधिकतम मोबाइल बैकिङ तर्फ १ लाख र इन्टरनेट बैंकिङ तर्फ १० लाखका हिसाबले रकम भुक्तानी गर्न पाउने छन् । यसमा अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाले बाधा पुग्ने मानिने छैन ।

यस्तै मोबाइल तथा इन्टरनेट बैंकिङको माध्यमबाट गरिने भुक्तानी सम्बन्धी कारोबारको जोखिम मूल्याङकन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी अनमुतिपत्र प्राप्त सम्बन्धित संस्थाहरुको हुने भएकोले संस्थाहरुले यसमा आ–आफ्नो जोखिमको स्तरलाई आधार मानी आन्तरिक सीमा कामय गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यस्तै कुनै व्यक्तिको नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको एउटा खाताबाट सोही व्यक्तिको नाममा सोही संस्थामा रहेको अर्काे खातामा रकम रकमान्तर गर्न, पाल सरकारको सम्बन्धित कार्यालयमा भुक्तानी गर्नुपर्ने कर राजस्व, जरिवाना, सवारी दस्तुर, रजिष्ट्रेशन तथा सेवा शुल्क जस्ता विविध शुल्कहरु भुक्तानी गर्न अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाले बाधा पुग्ने मानिने छैन ।

विद्युत सेवा, दूरसञ्चार सेवा, खानेपानी सेवा, विमा प्रिमियम, सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रकमको भुक्तानी गर्न, शिक्षण संस्था विद्यालय कलेज, स्वास्थ्य संस्था, हवाई सेवा, यातायात सेवा र होटल तथा रेष्टुरेन्ट सेवा कारोवारको भुक्तानी गर्नुपर्ने वील बमोजिमको रकम भुक्तानी गर्न अधिकतम सीमा सम्बन्धी व्यवस्थाले बाधा पुगेको मानिने छैन ।