सरकारी कर्मचारीको अवकास हुने उमेर ६० वर्ष पुर्याउँदा के फाइदा हुन्छ ?

काठमाडौं । सरकारले अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले गत माघमा कसरी सरकारी खर्च घटाउने भनेर उपायसहित सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ ।

प्रतिवेदनको १०५ नम्बर पेजमा खर्च गर्ने विधि र परिपाटीमा सुधार उपशिर्षकमा सार्वजनिक सेवाको अवकास हुने उमेर हद ६० वर्ष पुर्याउनु पर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

‘निवृत्तिभरणमा वृद्धि भएको दायित्व कम गर्न सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवाकोा अवकास हुने उमेर ६० वर्ष पुर्याउनु पर्छ र यो उमेर पुगेपछि मात्र निजले निवृत्तिभरण पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण प्रणाली निजामति, प्रहरी, सेना, विद्यालय र महाविद्यालयका शिक्षक तथा प्राध्यापकहरुमा पनि लागू गर्नुपर्छ ।’

आयोगको सिफारिस सरकारले कार्यान्वयन गर्ने छाँटकाँट भने देखाएको छैन । आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको ४ महिनापछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याए ।

तर, बजेटमा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले गरेका सिफारिसहरु समेटिएनन् । कोरोना कहरका बेला अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक खर्चमा व्यापक कटौति गरेर अर्थतन्त्र बचाउन सक्ने ठूलो अवसर गुमाए ।

‘सरकारी कर्मचारीको अवकास हुने उमेर २ वर्ष बढाएर ६० वर्ष पुर्याउँदा राज्य संयन्त्रमा अनुभवी कर्मचारीहरु रहिरहने भएकाले एकातिर सरकारले त्यो अनुभवको भरपूर उपयोग गर्नसक्छ भने अर्कातिर राज्यको ठूलो खर्च जोगिन्छ,’ आयोगका संयोजक डिल्लीराज खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

प्रत्येक वर्ष हजारौंको संख्यामा सरकारी कर्मचारीहरु उमेर हदका कारण अवकास पाउँदा उनीहरुको पेन्सनमा राज्यले मोटो रकम खर्च गर्दै आएको छ ।

‘आयोगले सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको भए राज्यलाई ठूलो फाइदा हुन्थ्यो,’ पूर्वअर्थसचिव शान्तराज सुवेदी भन्छन्, ‘कर्मचारीको अवकास २ वर्षपछि हुँदा उनीहरुलाई जाने पेन्सबापतको अर्बौं रकम जोगिन्थ्यो ।’

निजामति कर्मचारीको अवकास नीति अरु निकायका लागि पनि मार्गदर्शन हुने भएकाले यसले समग्र देशलाई ठूलो फाइदा पुग्ने सुवेदी बताउँछन् ।

सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा सरकारले मितव्ययीता नअपनाउँदा प्रत्येक वर्ष चालू खर्च बढ्दै गएको छ ।

‘यसरी नै चालू खर्च बढ्दै जाने हो र सरकारले जतिसक्दो चाँडो मितव्ययी बनेर खर्च नियन्त्रण नगरे आगामी वर्षहरुमा ठूलो संकट आउने देखेर नै हामीले खर्च घटाउन सिफारिस गरेका हौं,’ आयोगका संयोजक खनालले प्रष्ट पारे ।

कर्मचारीको तलब र भत्ता नै चालू खर्चको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो ।

सरकारले थप संयन्त्र निर्माण गरेर राज्यको दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गरेकाले हचुवाका भरमा सरकारी संयन्त्र नथप्न सिफारिस गर्दै अहिले भइरहेका कतिपय निकाय र संयन्त्रहरु खारेज गर्न पनि आयोगले सिफारिस गरेको छ ।

अहिले देशभर ४४ सयभन्दा बढी सरकारी कार्यालयहरु छन् । त्यसलाई घटाएर ३५ सयमा झार्न आयोगले सुझाएको छ ।

चालु खर्च बढ्नुमा सरकरको नीति नै मूख्य जिम्मेवार भएको आयोगको निष्कर्श छ ।

‘प्रत्येक वर्ष नयाँ दरबन्दी स्वीकृत, कार्यालय संख्या वृद्धि, कार्यालय शाखा विस्तार तथा मन्त्रालयको संख्या आदि वृद्धि हुँदा नियमित प्रकृतिका खर्च बढ्न गई चालू खर्च बढ्न जान्छ, यस्तो वृद्धि एक आर्थिक वर्षका लागि मात्रै नभएर वर्षेनि वृद्धि हुँदै जाने गर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर दरबन्दी, कार्यालय र मन्त्रालय संख्या सीमित गरेमा मात्रै चालू खर्च वृद्धि हुँदैन ।’

पछिल्ला ३ वर्षमा मात्रै चालू खर्च ६२, ६७ र ६४ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै आयोगले खर्च घटाउन सरकारले तत्कालै एक्सन लिनुपर्ने सुझाएको थियो ।

देश संघीय संरचनामा गएपछि स्थानीय र प्रदेश सरकारले पनि चालू खर्च ब्यापकरुपमा बढाएका छन् । जसको व्यवभार थेग्न निकै मुस्किल पर्ने देखिन्छ ।

केहीदिन अघि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदमा भने, ‘लकडाउनका कारण सरकारको आम्दानी खुम्चिएको छ । तर खर्च भने गरिरहनु पर्ने भएकाले सरकार चालु खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।’

चालू खर्च भनेको सरकारी कर्मचारी, सेना, प्रहरीलगायतको तलबभत्ता र कार्यालयन सञ्चालन खर्च हो । अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार सरकारलाई मासिक खर्च चलाउन ४० अर्ब चाहिन्थ्यो ।

तर, लकडाउनका कारण १५/१६ अर्ब रुपैयाँमात्रै राजस्वमार्फत आम्दानी भयो । जसकारण सरकार खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्यो ।

र, लकडाउकै बीचमा सरकारले जेठ २५ भित्र कर र भ्याट बुझाउनू भन्दै सूचना नै प्रकाशित गर्यो । ब्यापक जनविरोधपछि सरकार उक्त निर्णयबाट ब्याक भइसकेको छ भने सर्बोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउँदा जरीवाना नलिन आदेश पनि दिइसकेको छ ।

अदालतको आदेशका कारण सरकार झन ठूलो आर्थिक संकटमा फस्ने अवस्था सिर्जना भयो ।

तर, अर्थ मन्त्रालय र कर कार्यालयका हाकिमहरुले ठूला व्यवसायीहरुसँग हारगुहार गरे । राष्ट्र बैंकमार्फत् बैंकहरुलाई पनि तोकिएको समयमा कर तिर्न लगाउन भने ।
सरकारको आग्रहलाई मानेर व्यवसायी र बैंकरले कर तिरेका कारण सरकारले बल्ल खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

‘अर्थमन्त्री खतिवडाले आयोगको सुझाव अनुसार चालू खर्च घटाउने नीति बजेटमार्फत कार्यान्वयन गरेका भए पनि अहिले यतिधेरै रोइलो गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो’ एक अर्थशास्त्रीले भने, ‘अर्थमन्त्रीजीले म सबैभन्दा धेरै जान्ने छु भनेर अरुको कुरा नसुन्दा चालु खर्चले ढुकुटी रित्तिदै छ ।’