‘ब्याज छुटको सरकारी नीतिले बैंकहरु डुब्न सक्छन्’

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिना बैंकको ब्याजमा छुट दिएमा बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या उत्पादन हुन सक्ने बताएका छन् ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको मौद्रिक नीतिमा निजी क्षेत्रका के कस्ता विषयहरु समावेस हुनुपर्छ भन्ने बारेमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पन्तले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले बैंक फेल हुँदा निजी क्षेत्र र निजी क्षेत्र फेल हुँदा बैंक फेल हुने भएकोले त्यसमा ध्यान दिन आग्रह गरे । सबै नीजि क्षेत्रले ६ महिना बैंक ब्याजमा छुट माग्दा बिचार गर्न पनि सुझाव दिएका छन् । यस्ता विषयमा सबै एकै ठाँउमा बसेर अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

पन्तले निजी क्षेत्रलाई राहत चाहिएको हो भने बैैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भन्दा पनि सरकारले दिनुपर्ने बताए ।

‘मुख्य राहत त सरकारले नै दिनुपर्छ, बैंकलाई ब्याज छुट दिन लगाएर राहत दिने हो भने बैंकहरु समस्यामा पर्छन्,’ उनले भने ।

बैकिङ क्षेत्र अर्थतन्त्रको इन्जिन भएकाले इन्जिन बलियो बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

पुनर्कर्जा छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । यस्तो कर्जा साना, मझौला उद्योगमा जानु पर्ने र ठूला उद्योगमा यो कर्जा गएर कुनै अर्थ नहुने दाबी गर्दै यसतर्फ मौद्रिक नीतिको ध्यान जान आवश्यक रहेको पन्तको सुझाव छ ।

मौद्रिक नीतिमा आजको भोली भन्दा पनि आगामी ५ वर्षमा नेपालको बैकिङ क्षेत्र कता जाने कस्तो हुने भन्ने खालको रणनीति हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

उनले अबको आवश्यकता त्यसमा प्रविधि जोडिनुपर्ने दाबी गरे । मौद्रिक नीति वर्षेनी आउने भएपनि यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने र वर्षेनी एउटै कुरा दोहोरिन नहुने उल्लेख गरे ।

उद्योग वाणिज्य महासंघका बैक, वित्त तथा बिमा कमिटिका सभापति शौरभ ज्योतीले मौद्रिक नीतिले स्प्रेड दर ३ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिए । यो बेला बैंकको ब्याजदर घटाउनुको विकल्प नभएको उनको धारणा छ ।

उनले कार्यक्रममा बैंकको ब्याज तिर्ने अवधि ६ महिना सार्न आग्रह गरे । उनले आवश्यकताको आधारमा ऋणमा ब्याज केही मिनाहाको लागि मिनाहा गनुपर्ने पनि उल्लेख गरे ।
ऋण लिएकाले ब्याज तिर्न सकेनन् भने त्यसको असर सबै क्षेत्रलाई पर्ने उनको तर्क छ ।

कार्यक्रममा ५० अर्ब बाट १ खर्बमा पुनकर्जा कोष पुर्याएपनि त्यो प्रयोग गर्न नसके त्यसको अर्थ नहुने बताए । तीन महिना लकडाउनले धेरै उद्योग व्यवसाय नोक्सान भएको भन्दै नोक्सानमा जानेले यो प्रयोग गर्न नपाए कुनै अर्थ नहुने दाबी गरे ।

कम्तिमा ५ प्रतिशत उद्योग फाइदामा रहेको भन्दै त्यो कोषको पैसा ५ प्रतिशतले मात्रै प्रयोग गर्न पाउनु नहुने दाबी गरे ।

उनले उद्योग व्यवसायीलाई तरलताको अभाव हुन नदिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरे । नीतिगत व्यवस्था कागजमा बलियो भएपनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने दाबी गरे ।
आफ्ना माग मौद्रिक नीतिले पुरा भएको खण्डमा धेरै राहत हुने बताए ।

लकडाउनको कारण ३० प्रतिशत साना तथा मझौला उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै अब उद्योग बन्द गर्न सक्ने खालको कानूनी व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था नीजि क्षेत्र नै भएपनि सबै बाँच्ने गरी अघि बढनु पर्ने बताए । उनले कार्यक्रममा गत वर्ष विश्व बैंकको रिपोर्टले नेपाली बैंकको नाफा ४० र उद्योगको १४ प्रतिशत मात्रै देखाएको दाबी गरे ।

कार्यक्रममा चेम्बर अफ कमर्शका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बैंकहरुले लोन नघटाउने तर निक्षेप संकलनमा निकै काटे«लिङ गर्ने गरेको आरोप लगाए । अहिले हरेक बैंक बढी नाफा कमाउने सोचमा रहेको उनको दाबी छ ।

बैंकको यही गतिविधिको कारण स्प्रेडदर राष्ट्र बैंकले टाइट नगरे ब्याजदर एकल बिन्दुमा नआउने तर्क गरे । बैंकले अनावश्यक रुपमा चार्ज लिने गरेको तर्क गरे । अहिले बैंकलाई कडा गर्न नसकेको खण्डमा पछि खराब कर्जा पनि बढने उनको दाबी छ । अब लगानीयोग्य रकम अभाव हुन नदिने र ब्याजदर सिंगल अंकमा आउनुपर्ने बताए ।

‘त्यसका लागि स्प्रेडदर घटाउनु पर्छ’ उनले भने ।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रथम उपाध्यक्ष बिनोद कुमार सेथियाले उत्पादनमा लागेको लागत नघटेसम्म कुनै प्रभावकारी नहुने बताए । अब निर्यात बोर्ड बनाएर काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।