कोरोनाका कारण बैंकरलाई खराब कर्जा बढ्ने चिन्ता, सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्न माग, सीसीडी हटाउनु पर्ने

काठमाडौं। कोरोना भाइरसका कारण कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जा बढ्ने भएपछि बैंकलाई चिन्ता बढेको छ । बढ्दो खराब बर्जालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? यो नै बैंकरको चिन्ताको विषय हो ।

यसरी कोरोनाका कारण बढेको खराब कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’ खोल्नुपर्ने वाणिज्य बैंकहरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले माग गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाउँदै संघले यस्तो माग गरेको हो ।

संघले निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनाका लागि ऋण भुक्तानी गर्ने समय २ बर्ष बढाइदिनु पर्ने र त्यस अवधिमा कुनै पनि खालको नोक्सानी ब्यवस्थापन (प्रोभिजनिङ) गर्ने ब्यवस्था मिलाउन पनि माग गरेको छ ।

त्यस्तै, ऋण पुनर्संरचना परियोजनाको नगद प्रवाहका आधारमा गर्ने ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, ब्याज पुँजीकरणको ब्यवस्था मिलाउनुपर्ने, लकडाउन सकिएको ३ महिनासम्म ब्याज पुँजीकरणको सुविधा दिनु पर्ने संघको माग छ ।

त्यसैगरी, अत्यधिक समस्यामा परेको ब्यापार ब्यवसायका लागि ब्याज पुँजीकरणका गर्न २ वर्षसम्मको समय दिनु पर्ने संघको माग छ।

त्यस्तै, यस्तो कठिन अवस्थामा पुँजी ऋण अनुपात तथा लोन टु भ्यालु रेसियोको सीमा तोक्न नहुने संघको सुझाव छ।

त्यसैगरी, संघले सीसीडी रेसियोको व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । यसले तरलताको अवस्था मापन नगर्ने भएकाले यो रेसियोलाई खारेज गर्दा उपयुक्त हुने संघको बुझाइ छ ।

लकडाउनका कारण अहिले कर्जाको माग कम भएपनि लकडाउन हटेपछि भने कर्जाको माग बढ्ने उल्लेख गर्दै संघले अहिले २० प्रतिशत रहेको नेट लिक्विडिटी रेसियो १५ प्रतिशतमा झार्न सुझाव दिएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम स्थानीय निकायहरुमा खोलिएका शाखाहरुमा नगद व्यवस्थापन गर्न उल्लेख्य खर्च लाग्नेहंदुा ती शाखाहरुमा कायम रहनेनगद मौज्दातलाई समेत अनिवार्य नगद मौज्दात गणना गर्ने प्रयोजनका लागि मान्यता दिँदा ग्रामिण क्षेत्रमा कार्य गर्न उत्साह मिल्ने संघको सुझाव छ ।

स्थानीय निकायले बैंकमा जम्मा गरेको रकमलाई हाल निक्षेपको रुपमा ५० प्रतिशतमात्र गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शत् प्रतिशत गणना गर्नदिन उपयुक्त हुने, जसलेगर्दा उपलब्ध स्रोतको पूर्ण परिचालन हनु गई कर्जाको ब्याजदर तथा तरलतामा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने र संघीय, प्रदेश र स्थानीय निकायका सबै किसिमका सरकारी रकमको शत् प्रतिशत रकम बंकै हरुको स्रोत परिचालनमा गणना गर्न उपयुक्त हुने संघको बुझाइ छ ।