नेपाललाई एमसीसीभन्दा पनि ४०० केभी प्रसारणलाइनको आवश्यकता छः उर्जामन्त्री वर्षमान पुन

काठमाडौं । उर्जामन्त्री वर्षमान पुनले नेपाललाई एमसीसीको आवश्यकताभन्दा पनि ४०० के.भी प्रसारणलाइन टड्कारो आवश्यक परेको बताए ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथि उठेको प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले एमसीसी आवश्यकभन्दा पनि प्रसारणलाइन आवश्यक भएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री पुनले करिब १ लाख विद्युतीय चुल्होको वितरण गरिने बताए । तर कसलाई र कुन मोडलमा वितरण गर्ने भन्ने खुलाएका छैनन् ।

उनले विद्युतको घरायसी खपत कम हुने समयमा बढी ऊर्जा खपतका लागि उद्योगहरुलाई प्रोत्साहन गरिने संसदलाई जानकारी गराए । आगामी वर्षहरुमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने विद्युत देशभित्रै खपत गर्न उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत महशुल निर्धारण गरेको पनि जानकारी गराए ।

मन्त्री पुनले उपलब्ध जलस्रोत तथा उर्जाको उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणका लागि विद्युतीय सवारी साधन तथा विद्युतीय चुल्होको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने/गराउने नीतिबाट सरकार पछि नहटेको बताए ।

विद्युत आपूर्तिको सुनिश्चितता सहित चर्जिङ स्टेसनहरु निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने कार्य जारी रहेको र यस क्रममा आगामी आवभित्र ५० वटा चर्जिङ स्टेसनहरुको निर्माणका लागि एसियाली विकास बैंक समेतको सहयोगमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको मन्त्रीले जानकारी गराए ।

विद्युतको घरायसी खपत प्रति वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढिरहेको अनुमान रहेको छ यसबाहेक औद्योगिक प्रयोग, विद्युतीय सवारी साधन, इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमार्फत खपत बढाउने योजना रहेको रहेको मन्त्रीको तर्क छ ।

विद्युतको खपत बढाउन, प्रोत्साहन गर्न १५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई २५ प्रतिशत तथा २५० युनिटसम्म खपत गर्ने ग्राहकलाई १५ प्रतिशत महसुल छुटको व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको बताए ।

उनले बढी विद्युत खपत गर्न प्रोत्साहन हुने गरी विद्युत महसुल समायोजन गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट विद्युत नियमन आयोगमा प्रस्ताब पठाइ सकिएको जानकारी गराए ।

उनले आगामी आवमा ग्रामिण विद्युतीकरणमा समेत विशेष प्राथमिकता दिइ ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यसको अलवा विभिन्न वैदेशिक स्रोत र ठूला आयोजनाहरु रहेका जिल्लाको विद्युतीकरण छुट्टै हुने गरी बजेट व्यवस्था भएको उल्लेख गरे ।

प्रदेश नम्बर २, वाग्मती, गण्डकी र प्रदेश नम्बर ५ मा आगामी वर्ष पूर्णरुपमा विद्युतीकरण गरिने बताए । साथै प्रदेश १, कर्णाली र सुदुर पश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली विस्तारको लागि बहुवर्षीय ठेक्का सम्झौता सम्पन्न गरी आगामी दुईवर्षभित्र पूर्ण विद्युतीकरण गरिने छ ।

सिँचाइ र कृषिका लागि आवश्यक विद्युत सुलभरूपमा उपलब्ध गराउन विशेष प्राथमिकता दिइने बताए ।

राष्ट्रिय प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमार्फत् विद्युतीकरण नभएका कर्णाली लगायतका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा निजी क्षेत्र समेतको सहकार्यमा २०० वटा सोलार मिनी ग्रिडमार्फत् ग्रामीण विद्युतीकरण गर्ने कार्य अघि बढाइने छ । यस क्रममा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका ९७ वटा पालिका र स्वास्थ्य केन्द्रलाई पहिलो प्राथमिकता दिइने मन्त्रीको तर्क छ ।