विद्युतीय सवारीमा बढाएको भन्सारदर कुन समूहका लागि हो ?: सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युतीय सवारी साधान र इडक्सन चुलोमा भन्सार बढाएर निश्चित व्यक्ति र समूहको हितमा बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

नेपालमा वातवरण प्रदुषणका कारण वार्षिक १० हजारजनाको मृत्युहुँदा अर्थमन्त्रीले विद्युतबाट चल्ने सवारी साधन र चुलोमा भन्सार कसको हितका लागि बढाएको ? भन्दै कार्कीले प्रश्न गरेका छन् ।

‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि काठमाडौं विश्वको प्रदुषित सहरहरुको सूचीमा परेको सार्वजनिक गरिसकेको छ, भने प्रदुषणको कारणले नै हजारौं व्यक्तिको मृत्यु हुन्छ,’ उनले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडालाई प्रश्न गर्दै भने ‘उहाँले ८० प्रतिशतसम्म विद्युतीय गाडीमा र ५ प्रतिशत इन्डक्सन चुलोमा भन्सार लगाएर कसको हित गर्दै हुनुन्छ ? देशकोहित हो वा, कुनै व्यक्ति समूहको हित गरिरहनु भएको छ ? त्यसको जवाफ नेपाली जनतालाई दिनुपर्छ ।’

यस्तो भयाभव अवस्थामा विद्युतीय साधानहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेका अर्थमन्त्रीलाई भूल सुधार्न उनले सुझाव दिएका छन् ।

यसैगरी, सांसद कार्कीले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका केही शीर्षकका बजेट कटौती गर्न माग गरेका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयको अन्य सेवा शुल्क, अन्य भत्ता र मसल्न्द तथा कार्यालय सामग्रीमा बिनियोजित बजेट कटौती गरी १ रुपैयाँ राख्न संसदमा प्रस्ताव गरेका हुन् ।

कार्कीले सो शीर्षकमा छुट्याइएको बजेटले मन्त्रालयको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने कुनै योगदान नराख्ने भन्दै बिनियोजित बजेट कटौती गरी गरिब जनताको अन्य आवश्यकतामा खर्च गर्नुपर्ने बताए ।

‘यो खर्च कटौती गरेर बचतलाई राष्ट्रिय ढुकुटीमा सञ्चित गरी गरिब नेपाली जनताको हितमा खर्च होस् भन्ने उद्देश्यले यो प्रस्ताव गरेको हो,’ उनले भने ।

यसैगरी उनले जलस्रोतको विकास बिना देशको विकास हुन नसक्ने हुँदा नारा अल्मलिन नहुने बताएका छन् ।

‘हामी केबल नारामा अल्झिएर जलस्रोतमा क्षमताअनुसार विकास हुन सकेको छैन,’ कार्कीले भने, ‘देशको पानी जनताको लगानी जस्ता सस्ता लोकप्रिय नाराले जलस्रोतको विकासलाई अल्मलाएको छ ।’

‘नारामा अल्मलिएर हैन वास्तिविकतालाई मूल्यांकन गरेर हिजोका दिनमा नेपाली कांग्रसले ल्याएको जलस्रोतको नीतिलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढेको खण्डमा जलस्रोतको विकास गर्ने सकिन्छ,’ उनले भने ।

उनले नेपाली कांग्रेसले बनाएको जलस्रोत नीतिको कारण ६८३ मेगावाट जलविद्युत निजी क्षेत्रले बनाएको र कारण अब पनि सोही नीति अबलम्बन गर्नु पर्ने उनले बताए ।

‘अहिले जतिसुकै नारा लगाए पनि म नै जलस्रोत मन्त्री भएको बेलामा लोडसेडिङ हटाउन ढल्केबर, मुजफरपूरको ४ सय केवीको काम अगाडि बढेको थियो,’ उनले भने ‘आज त्यही काम पूरा भएर भारतबाट प्रतिमहिना ३ अर्ब रुपैयाँको विजुली आयात तथा २ खर्बको पट्रोलियम पदार्थ आयत गर्न सकिएको छ ।’

जलस्रोतलाई केवल बजेटको भाषण नबनाउने हो भने देशलाई जलस्रोतको विकासको माध्यमबाट नै चाँडै नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख गराउन सकिने उनको भनाइ छ ।