सामूदायिक विद्यालयको जिम्मेवारी निजीलाई दिने मन्त्रालयको प्रस्ताव होइनः शिक्षामन्त्री

काठमाडौं । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढिकरणका निम्ती निजी विद्यालयलाई जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव मन्त्रालयले नगरेको स्पष्ट पारेका छन् ।

यद्यपि सार्वजनिक विद्यालयको सबलिकरण र सुदृढिकरणका निम्ति गैर सरकारी क्षेत्र, विकास साझेदारहरुको सहयोग र योगदानलाई पूरक कार्यक्रमका रुपमा विद्यालयको व्यवस्थापन र स्वामित्व यथावत रहने गरी परिचालन गरिने बताए ।

आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा भनिएको थियो, ‘माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्दै कम्तीमा एक सामूदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्नेछ ।’

आइतबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै मन्त्री पोखरेलले सार्वजनिक शिक्षाको सबलिकरण सबैको साझा दायित्ग भएकाले सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेको अवस्थामा मात्रै दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्न उचित हुने बताए ।

उनले उक्त प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रेको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढिकरणका लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने समेत बताए ।

मन्त्री पोखरेलले बजेटमा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरु अत्यन्त न्यून बेतनमा सेवा गरिरहेको र त्यसका लागि आवश्यक व्यवस्था बजेटमा नभएको प्रति असन्तुष्टि समेत जनाएका छन् ।

‘राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मा सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको र प्रधानमन्त्रीले समेत व्यवस्था हुने बताइसकेको र अदालतले समेत यसका लागि आदेश जारी भएको परिवेशमा समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयबाट बजेट निर्माणका क्रममा भरपूर प्रयास गर्दा पनि सम्बोधन हुन नसकेकाले चिन्तित छु । यस विषयमा अर्थमन्त्रीज्यूसँग पुर्नविचार गर्न आग्रह पनि गरिसकेको छु,’ उनले भने ।

आइतबार जारी गरिएको विज्ञप्तीमा स्थगित एसईई, कक्षा ११ र १२ को विषयमा केही निर्णय नभएको बताए पनि कक्षा सञ्चालनका लागि भने वैकिल्पक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण गर्ने सम्बन्धि निर्देशिका २०७७ जारी गरिएको र सोही अनुसार असार १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत मन्त्री पोखरेलले दिएका छन् ।