विद्युत् महसुल बढाउने विषयमा व्यवसायीको कडा आपत्ति, सोधे- कुन आधारमा बढाउने हो ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्तावका सम्बन्धमा उद्योगी तथा व्यवसायीले कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
विद्युत् नियमन आयोगले सोमबार आयोजना गरेको भर्चुअल छलफलका क्रममा उद्योगी तथा व्यवसायीले तत्काल महसुल घटाउन र बढी शुल्कको प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका छन् ।
कोरोनाको कहरले थला परेको उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत प्रदान गर्नुपर्नेमा महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएकोमा उनीहरुले कडा आपत्ति जनाए ।
कोरोनाका कारण प्रतिकूल परिस्थितिमा औद्योगिक तथा उपभोक्तालाई असर पर्ने गरी महसुल बढाउन लागेको भन्दै चर्को विरोध भएको हो ।
देशभित्र विद्युत् उत्पादन बढिरहेको परिवेशमा खपत बढाउनुपर्नेमा बढी महसुल लिएर समस्या खडा गर्न खोजिएको उनीहरुको धारणा छ ।
देशले आम्दानी गुमाइरहेको र लाखौं संख्यामा रोजगार विस्थापित भइरहेको अवस्थामा महसुल बृद्धिको प्रस्ताव गर्नु कुनै पनि अर्थमा जायज नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाको भनाइ छ ।
उनले प्राधिकरणले बिनाकारण विभिन्न शीर्षकमा खर्च बढाएर आयोगसँग स्वीकृत माग गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने विपदले समस्यामा पारेको अवस्थामा विद्युत् महसुल वृद्धि गरिनु हुँदैन ।
लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको सन्दर्भमा प्राधिकरणले उद्योग व्यवसायलाई नै समस्यामा पार्ने गरी महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले आगामी महिनाको अन्त्यपछि प्राधिकरणको टाउको दुखाई बनेको खिम्तीको स्वामित्व समेत ५० प्रतिशत प्राधिकरणमा आउने भएकाले विद्युत् महसुल वृद्धि नगर्न आग्रह गरे ।
उता बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले समस्यामा परेका उद्योगलाई समस्यामा पार्ने गरी महसुल वृद्धिको प्रस्ताव गरिएकोमा आफूहरुलाई दुःख लागेको बताए ।
साना उद्योगमा ५० औं हजार कामदार कार्यरत रहेको भन्दै उनले विदेश बिक्री गर्ने भनिएको विद्युत् स्वदेशमा नै खपत हुने वातावरण बनाउन आग्रह गरे । गोलयानले भने, ‘सम्पूर्ण औद्योगिक क्षेत्रमा खपत बढाउन अहिले महसुल बढाउनु कुनै पनि अर्थमा उचित छैन ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले देशबाट लोडसेडिङ अन्त्य भइसकेको अवस्थामा ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन खारेज गनुपर्ने, हिउँद र वर्षाको महसुल भनेर छुट्ट्याउनु नपर्ने बताए ।
उनले कुनै पनि हालतमा विद्युत् महसुल नबढाउन ध्यानकर्षण गराए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीको तर्फबाट उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले ९६ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई मार पर्ने गरी महसुल बृद्धिको प्रस्ताव गरिएकामा आपत्ति जनाए ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्र थापाले प्राधिकरणले कुन सिद्धान्तका आधारमा विद्युत् महसुल बढाउने प्रस्ताव गरेको हो भन्ने प्रश्न गरे ।
उनले विद्युत् सोखको वस्तु हो वा अत्यावश्यक वस्तु हो स्पष्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिए ।
क्लिकमान्डु
