कृषिमा दिने सरकारी अनुदानमा लघुवित्तलाई जोडौंः लघुवित्त बैंकर्स संंघका अध्यक्ष लम्सालको विचार

वसन्त लम्साल, अध्यक्ष नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ २०७७ जेठ १० गते १७:३८ मा प्रकाशित

कोरोनाका कारण कृषि उद्यमीलाई परेको असर कम गर्नका लागि सरकारले आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न प्याकेज ल्याउनु पर्ने समय आएको छ । यसभन्दा अगाडि पनि युवा स्वरोजगार, गरिबी निवारण कोष लगायत अन्य कोषहरुबाट लगानी भइरहेको थियो । तर ती त्यत्ती प्रभावकारी भएनन् ।

युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा दिने भनेर योभन्दा अगाडि कार्यक्रम आएका थिए । तर कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएनन् । त्यसले नेपाली युवालाई विदेशिनबाट धेरै रोक्न सकेन ।

त्यसकारण अब कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएर उद्यमी हुन चाहने युवाहरुलाई सरकारले लगानीको केही प्रतिशत अनुदान दिन्छौँ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ ।

सरकारले कृषिमा घोषणा गरको अनुदानको प्याकेज लगानीमा आधारित हुनुपर्छ । आफैले कमाएको सम्पत्ति पनि लगानी गरेपछि त्यो लगानीको माया हुन्छ र त्यसको उचित प्रतिफल पाउन मानिसले मेहनत गर्छन् ।

कुल लगानीको केही प्रतिशत युवाबाटै र केही प्रतिशत अनुदान तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फाइनासको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी तीन तहबाट स्रोत जुटाएर कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नु पर्यो ।

राज्यको अनुदान योभन्दा अगाडि धेरै सदुपयोग हुन सकेन । यसअघिका कृषि अनुदानमा जान्ने बुझने पहुँचवालाहरुले राम्रो कागजपत्र तयार गरी प्रोजेक्ट देखाउने र सरकारको अनुदान लिने गरेका थियो ।

अनुदानको रकम देखाइएका प्रोजेक्टमा शतप्रतिशत खर्च नगर्ने वा त्यसको प्रयोग नै नगर्ने प्रवृति पनि देखिएको छ । अनुदानको उचित प्रयोग र त्यसको प्रतिफल के आइरहेको छ सरकारले पनि त्यसको अनुगमन गरेन ।

अब भने सरकारले अनुदानको कार्यक्रम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गर्नुपर्छ । यदी कुनै व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर कुनै कृषि प्रोजेक्ट गर्छ भने उसको २ लाख रुपैयाँ खुद लगानी, सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग र बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अथवा कुनै पनि कृषि प्रोजेक्टमा गरेको लगानीमध्येमा सरकारले पछिल्लो पटक बैंकबाट लिएको कर्जा सरकारले अनुदान स्वरुप तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

व्यवसाय शुरु गर्नु अगाडि नै अनुदान दिएमा अनुदानको दुरुपयोग हुन्छ । त्यसैले आफ्नै लगानीमा व्यवसाय गरी सकेपछि अनुदान सरकारले दिनुपर्छ । त्यो बैंकमार्फत् पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।

यस्तो हुँदा सरकारले दिने अनुदानको दुरुपयोग हुँदैन् । जसले काम गर्दा, वास्तवमा नै उद्यमी बन्ने चाहना राख्ने र श्रम गर्नेले राज्यको अनुदानको उपयोग गर्न पाउँछ ।

सरकारले यसअघि दिइरहेको कृषिमा अनुदानको व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोड्न सक्यो भने त्यसको उचित प्रयोग हुनुको साथै अनुदानको दुरुपयोग हुँदैन् ।

सरकारी अनुदानमा लघुवित्तलाई जोड्नु पर्ने
कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर उद्यमी हुने भनेको धेरै ठूलो लगानीको हुँदैनन् । प्रायः जसो कृषिका उद्यमिहरुको आवश्यकता भनेको १५÷२० लाख रुपैयाँ सम्मको लगानीको हुन्छ ।

जुन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दिने ऋणको क्षमताभित्र पर्दछ । कृषक वा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी उद्यमी बन्न चाहने युवाहरुलाई लघुवित्तमार्फत कर्जा लगानी र अनुदानका कार्यक्रममा लघुवित्तलाई जोड्न सकिन्छ ।

हालसम्म कृषि कर्जामा सरकारी सुविधा दिने अवसर लघुवित्तलाई छैन । योभन्दा अगाडि लघुवित्तका ऋणीहरुलाई कृषिमा ब्याज अनुदान सरकारले दिएको छैन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा लगानी गर्दा त्यहाँबाट कर्जा लिने ठुला व्यवसायीक कृषकलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । तर लघुवित्तबाट कर्जा लिने साना कृषकहरुले त्यस्तो अनुदान पाएनन् । वास्तविक कृषकलाई अनुदानको आवश्यकता छ ।

साना किसानहरुले सानो लगानी गरी उद्यमी बन्ने भनेको लघुवित्तबाट कर्जा लिएर हो । वाणिज्य बैंकहरुमा साना १/२ लाख देखि ८/१० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने ऋणीहरु न्यून हुन्छन् ।

लघु वित्तबाट कृषिमा जाने कर्जामा अनुदानको व्यवस्था नहुँदा साना वर्गका किसानले कृषि अनुलानको उपयोग नै गर्न पाएनन् । यसकारणले अनुदानमा विभेद भइरहेको छ ।

अब सरकारको कृषि कर्जाको अनुदान लघुवित्तको ऋणीहरुले पनि पाउनु पर्छ । वाणिज्य बैंकबाट अर्बौ रुपैयाँ कृषि कर्जा लिने ठूला ऋणी मात्र कृषक वा कृषि उद्यमी होइन् लघु वित्तबाट २/३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएर कृषिमा लगानी गर्ने पनि कृषक हुन् ।

हिजो सरकारले दिएको कृषि कर्जाको अनुदान लघुवित्तका ऋणीले पाएनन्, त्यो दुर्भाग्य हो तर भोलिका दिनमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानी अनुदानमा विभेद गर्नु हुदैन् ।

कोरोनाको कहरले खस्केको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा धेरै योजना तथा कार्यक्रम बनाएको छ । त्यसमा धेरै अनुदानका प्याकेजहरुको पनि चर्चा गरिएको छ ।

यदी सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दछ भने लघु वित्तका ऋणीहरुलाई पनि सरकारको कृषि अनुदानमा समावेश गराउन सक्नु पर्छ । सरकारले लघुवित्तमार्फत युवाहरुलाई कृषि जोड्न लगानी तथा अनुदानको प्याकेज घोषणा गर्नु पर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नेटवर्क भएको लघुवित्त संस्थाहरु हुन् । वाणिज्य, विकास र फाइनान्स कम्पनीहरु गरेर जम्मा १४ लाख कर्जाको ग्राहक छन् भने लघुवित्तको कर्जाको ग्राहक नै करिब २९ लाख छन् । लघुवित्तको सदस्यहरु मात्र करिब ४६ लाख जना छन् । यीमध्ये अधिकांश कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएका सदस्यहरु हुन् ।

लघुवित्तले आफ्ना सदस्यहरुलाई सजिलै ऋण दिइरहेको हुन्छन् । तर बैंकहरुमा कृषि कर्जाका लागि धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले पनि २/४ लाख रुपैयाँको आवश्यकता हुने कृषकहरु बैंकमा भन्दा बढी लघुवित्तमा नै आउने गर्छन् ।

बैंकहरुले लघुवित्तमा भन्दा सस्तोमा कृषि कर्जा त उपलब्ध गराउछन् तर आवश्यक हुने धेरै कृषिकहरुले वाणिज्य बैंकबाट कृषि कर्जा पाएका छैनन् । केही वाणिज्य बैंकहरुले ७÷८ प्रतिशतमा नै पनि कृषि कर्जा दिएका हुन्छन् ।

तर कृषि कर्जा लिन ग्राहक बैंकमा जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकम नै छैन भनेर फर्काइरहेको धेरै उदाहरणहरु छन् । तर लघु वित्तले कृषि कर्जाको लागि जस्तो अवस्थामा भएपनि कर्जा उपलब्ध गराईदिन्छ ।

किनभने लधुवित्तको पहिलो प्राथमिकता भनेको नै कृषि क्षेत्र हो । ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलैसँग लघुवित्तले नै कृषि कर्जा दिने भएकाले सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने पहिलो माध्यम लघुवित्त हुनसक्छ ।

हाम्रो माग भनेको कृषि कर्जा लघुवित्तमार्फत पनि होस् र त्यसमा राज्यले केही अनुदान दिनुपर्छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारी गुमेर नेपाल फर्किएका र फर्किने अवस्थामा रहेका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा उद्यमिशीलता र रोजगारीमा आवद्ध गराउन सकियोस् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई लघुवित्त मार्फत लैजाने भनेर केही उल्लेख गरिएन् । तर बजेटमा यी कुराहरुको सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले आशा गरेका छौं ।

बजेटमा कृषि कार्यक्रममा अनुदान दिने, युवाहरुलाई रोजगारी दिन र उद्यमशिलता विकास गर्न लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्ने भरेर उल्लेख भएमा त्यसमा लघुवित्त पनि जोडिने हुन्छ ।

राज्यले कृषिमा लघुवित्तलाई पनि जोड्दा त्यसबाट लघुवित्तले व्यवसाय मात्र गर्ने हो । अनुदान भनेको कृषकले नै पाउँछन् । लघुवित्त भनेको माध्यम मात्र हो । ग्रामीण भेगमा पुगेर कृषिमा लगानी गर्ने भएकाले सरकारले लघुवित्तलाई पनि कृषि अनुदानमा जोड्न आवश्यक छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले युवाहरुको लागि भनेर छुट्टै विषेश खालको कृषिको लागि प्रडक्टहरु ल्याउन सक्छन् । लघुवित्तहरुले अवस्था अनुसार भोलिका दिनमा केही प्रतिशत ब्याजमा छुट पनि दिन सक्छन् ।

कृषिमा लगानीको छुट्टै कोष हुनुपर्छ
लघुवित्तहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिएर लगानी गर्छन् । लघुवित्तले बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याज नै महंगो पर्न जान्छ । सोही कारणले लघुवित्तहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज अन्य बैंकहरुको भन्दा धेरै हुन्छ ।

लघुवित्तलाई केही सस्तोमा कर्जा उपलब्द्ध गराउने छुट्टै व्यवस्था गर्नु माग गरेका छौं । हामीले सस्तोमा कर्जा पाउने बित्तिकै हामीले पनि सस्तोमा नै लघुवित्तका ऋणीलाई दिन्छौँ ।

वाणिज्य बैंकहरुबाट १२/१३ प्रतिशतमा दिएको हुँदा हाम्रो ब्याजदर १८ पुगेको छ । ५/६ प्रतिशत त लघुवित्तको सञ्चालन खर्च नै आउँछ । यदी वाणिज्य बैंकहरुले ७/८ प्रतिशतमा लघुवित्तलाई कर्जा दिने हो भने हामीले १४/१५ प्रतिशतमा दिन्छौँ । त्यो व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्यो । ताकि गरिब किसानहरुले सस्तोमा कर्जा पाउन सकुन ।

लघुवित्तहरुलाई पनि वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिन सहज छैन् । आवश्यकता अनुसारको कर्जा एकै वाणिज्य बैंकले उपलब्ध गराउँदैनन् । बैंकमा पैसा छैन् भन्ने बाध्यताले हामीले धेरै ब्याजमा कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारणले सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्छ ।सरकारका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरु हुन्छन् ।

उनीहरुले १/२ प्रतिशत ब्याजदरमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सरकारलाई ऋण सहयोग गरिरहेको हन्छ । यस्तो रकम परिचालनका लागि सरकारले आफ्नो छुट्टै विषेश कोष स्थापना गरेर लघुवित्त वा सहकारीलाई काम गर्न दिने भन्न सक्छ ।

यसरी सरकार आफैले ऋण तथा अनुदानको रकम कोषमार्फत परिचालन गर्दा त्यहाँबाट लघुवित्तले ७/८ प्रतिशतमा नै कर्जा ल्याएर कर्मचारी खर्च र अन्य सञ्चालन खर्च जोडेर १४/१५ प्रतिशतमा जनतालाई कर्जा दिन सक्छ ।

यसरी सरकारको कोषमा पनि नाफाको पैसा जम्मा हुन्छ भने साना तथा मझौला उद्यमी कृषकहरुले पनि सस्तोमा कर्जा पाउँछन् । लघुवित्तले वाणिज्य बैंकहरुबाट कहिलेकाँही १४ प्रतिशसम्म ब्याजमा कर्जा लिन बाध्यता छ ।

लघुवित्तले १४ प्रतिशतसम्म आफै कर्जा लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी कर्जा लघुवित्तको ब्याज बढी भयो भन्ने गुनासो धेरै गरिन्छ । त्यसकारण सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण तथा सहयोगका रकम कोषमार्फत लघुवित्तले पाउने व्यवस्था भएमा जनताले पनि सस्तोमा कर्जा पाउँछन् ।

लघुवित्तको बाध्यता नै हो बैंकहरुको भन्दा बढी ब्याज दिनु । आवश्यकता अनुसार सबै युवाहरुलाई वाणिज्य बैंकले समेट्न सक्दैन भने सबै युवा तथा कृषकहरु वाणिज्य बैंक पुग्न सक्दैनन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले सस्तोमा कृषि कर्जा दिएपनि त्यसको उपयोग भएको छैन् भने लघुवित्तहरुको धेरै ब्याज भएको कै कारण युवाहरु लघुवित्तले दिने कर्जामा आकर्षण हुन सक्दैनन् ।

त्यस कारण सरकारले नीति नै बनाउन आवश्यक छ । जसमा लघुवित्तबाट कर्जा लिएर कृषिमा लगानी गर्ने कृषकको केही प्रतिशत कर्जा र ब्याज सरकारले अनुदानमा दिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत कृषि कर्जा पुर्याउनका लागि समस्या जस्तै भएको छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा ८ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । लघुवित्तले कुल लगानीको ५० प्रतिशत कृषिमा लगानी गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुको करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । जसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लघुवित्तले कृषिमा लगानी गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको लगानी कृषि क्षेत्रमा पुर्याउन गाह्रो भइरहेको छ ।

त्यसकारण वाणिज्य बैंकहरुले पुर्याउनु पर्ने कृषि कर्जा लघुवित्तमार्फत गर्दा त्यो पनि वाणिज्य बैंकले कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्तसंस्थामा हुने स्रोतको अभावमा केही सहजीकरण हुन्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स