कृषिमा दिने सरकारी अनुदानमा लघुवित्तलाई जोडौंः लघुवित्त बैंकर्स संंघका अध्यक्ष लम्सालको विचार

कोरोनाका कारण कृषि उद्यमीलाई परेको असर कम गर्नका लागि सरकारले आकर्षित गर्नका लागि विभिन्न प्याकेज ल्याउनु पर्ने समय आएको छ । यसभन्दा अगाडि पनि युवा स्वरोजगार, गरिबी निवारण कोष लगायत अन्य कोषहरुबाट लगानी भइरहेको थियो । तर ती त्यत्ती प्रभावकारी भएनन् ।

युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा दिने भनेर योभन्दा अगाडि कार्यक्रम आएका थिए । तर कार्यक्रम पनि प्रभावकारी भएनन् । त्यसले नेपाली युवालाई विदेशिनबाट धेरै रोक्न सकेन ।

त्यसकारण अब कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएर उद्यमी हुन चाहने युवाहरुलाई सरकारले लगानीको केही प्रतिशत अनुदान दिन्छौँ भनेर घोषणा गर्नुपर्छ ।

सरकारले कृषिमा घोषणा गरको अनुदानको प्याकेज लगानीमा आधारित हुनुपर्छ । आफैले कमाएको सम्पत्ति पनि लगानी गरेपछि त्यो लगानीको माया हुन्छ र त्यसको उचित प्रतिफल पाउन मानिसले मेहनत गर्छन् ।

कुल लगानीको केही प्रतिशत युवाबाटै र केही प्रतिशत अनुदान तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट फाइनासको व्यवस्था हुनुपर्छ । यसरी तीन तहबाट स्रोत जुटाएर कृषिमा लगानी गर्ने वातावरण सरकारले तयार गर्नु पर्यो ।

राज्यको अनुदान योभन्दा अगाडि धेरै सदुपयोग हुन सकेन । यसअघिका कृषि अनुदानमा जान्ने बुझने पहुँचवालाहरुले राम्रो कागजपत्र तयार गरी प्रोजेक्ट देखाउने र सरकारको अनुदान लिने गरेका थियो ।

अनुदानको रकम देखाइएका प्रोजेक्टमा शतप्रतिशत खर्च नगर्ने वा त्यसको प्रयोग नै नगर्ने प्रवृति पनि देखिएको छ । अनुदानको उचित प्रयोग र त्यसको प्रतिफल के आइरहेको छ सरकारले पनि त्यसको अनुगमन गरेन ।

अब भने सरकारले अनुदानको कार्यक्रम बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत् गर्नुपर्छ । यदी कुनै व्यक्तिले १० लाख रुपैयाँ लगानी गरेर कुनै कृषि प्रोजेक्ट गर्छ भने उसको २ लाख रुपैयाँ खुद लगानी, सरकारले २ लाख रुपैयाँ अनुदान सहयोग र बाँकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

अथवा कुनै पनि कृषि प्रोजेक्टमा गरेको लगानीमध्येमा सरकारले पछिल्लो पटक बैंकबाट लिएको कर्जा सरकारले अनुदान स्वरुप तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

व्यवसाय शुरु गर्नु अगाडि नै अनुदान दिएमा अनुदानको दुरुपयोग हुन्छ । त्यसैले आफ्नै लगानीमा व्यवसाय गरी सकेपछि अनुदान सरकारले दिनुपर्छ । त्यो बैंकमार्फत् पाउने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।

यस्तो हुँदा सरकारले दिने अनुदानको दुरुपयोग हुँदैन् । जसले काम गर्दा, वास्तवमा नै उद्यमी बन्ने चाहना राख्ने र श्रम गर्नेले राज्यको अनुदानको उपयोग गर्न पाउँछ ।

सरकारले यसअघि दिइरहेको कृषिमा अनुदानको व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग जोड्न सक्यो भने त्यसको उचित प्रयोग हुनुको साथै अनुदानको दुरुपयोग हुँदैन् ।

सरकारी अनुदानमा लघुवित्तलाई जोड्नु पर्ने
कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेर उद्यमी हुने भनेको धेरै ठूलो लगानीको हुँदैनन् । प्रायः जसो कृषिका उद्यमिहरुको आवश्यकता भनेको १५÷२० लाख रुपैयाँ सम्मको लगानीको हुन्छ ।

जुन लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले दिने ऋणको क्षमताभित्र पर्दछ । कृषक वा कृषि क्षेत्रमा लगानी गरी उद्यमी बन्न चाहने युवाहरुलाई लघुवित्तमार्फत कर्जा लगानी र अनुदानका कार्यक्रममा लघुवित्तलाई जोड्न सकिन्छ ।

हालसम्म कृषि कर्जामा सरकारी सुविधा दिने अवसर लघुवित्तलाई छैन । योभन्दा अगाडि लघुवित्तका ऋणीहरुलाई कृषिमा ब्याज अनुदान सरकारले दिएको छैन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले कृषिमा लगानी गर्दा त्यहाँबाट कर्जा लिने ठुला व्यवसायीक कृषकलाई ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानको व्यवस्था छ । तर लघुवित्तबाट कर्जा लिने साना कृषकहरुले त्यस्तो अनुदान पाएनन् । वास्तविक कृषकलाई अनुदानको आवश्यकता छ ।

साना किसानहरुले सानो लगानी गरी उद्यमी बन्ने भनेको लघुवित्तबाट कर्जा लिएर हो । वाणिज्य बैंकहरुमा साना १/२ लाख देखि ८/१० लाख रुपैयाँसम्म ऋण लिने ऋणीहरु न्यून हुन्छन् ।

लघु वित्तबाट कृषिमा जाने कर्जामा अनुदानको व्यवस्था नहुँदा साना वर्गका किसानले कृषि अनुलानको उपयोग नै गर्न पाएनन् । यसकारणले अनुदानमा विभेद भइरहेको छ ।

अब सरकारको कृषि कर्जाको अनुदान लघुवित्तको ऋणीहरुले पनि पाउनु पर्छ । वाणिज्य बैंकबाट अर्बौ रुपैयाँ कृषि कर्जा लिने ठूला ऋणी मात्र कृषक वा कृषि उद्यमी होइन् लघु वित्तबाट २/३ लाख रुपैयाँ कर्जा लिएर कृषिमा लगानी गर्ने पनि कृषक हुन् ।

हिजो सरकारले दिएको कृषि कर्जाको अनुदान लघुवित्तका ऋणीले पाएनन्, त्यो दुर्भाग्य हो तर भोलिका दिनमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा गर्ने लगानी अनुदानमा विभेद गर्नु हुदैन् ।

कोरोनाको कहरले खस्केको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि सरकारले कृषि क्षेत्रमा धेरै योजना तथा कार्यक्रम बनाएको छ । त्यसमा धेरै अनुदानका प्याकेजहरुको पनि चर्चा गरिएको छ ।

यदी सरकारले कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्दछ भने लघु वित्तका ऋणीहरुलाई पनि सरकारको कृषि अनुदानमा समावेश गराउन सक्नु पर्छ । सरकारले लघुवित्तमार्फत युवाहरुलाई कृषि जोड्न लगानी तथा अनुदानको प्याकेज घोषणा गर्नु पर्छ ।

वित्तीय क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी नेटवर्क भएको लघुवित्त संस्थाहरु हुन् । वाणिज्य, विकास र फाइनान्स कम्पनीहरु गरेर जम्मा १४ लाख कर्जाको ग्राहक छन् भने लघुवित्तको कर्जाको ग्राहक नै करिब २९ लाख छन् । लघुवित्तको सदस्यहरु मात्र करिब ४६ लाख जना छन् । यीमध्ये अधिकांश कृषि क्षेत्रमा आवद्ध भएका सदस्यहरु हुन् ।

लघुवित्तले आफ्ना सदस्यहरुलाई सजिलै ऋण दिइरहेको हुन्छन् । तर बैंकहरुमा कृषि कर्जाका लागि धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारणले पनि २/४ लाख रुपैयाँको आवश्यकता हुने कृषकहरु बैंकमा भन्दा बढी लघुवित्तमा नै आउने गर्छन् ।

बैंकहरुले लघुवित्तमा भन्दा सस्तोमा कृषि कर्जा त उपलब्ध गराउछन् तर आवश्यक हुने धेरै कृषिकहरुले वाणिज्य बैंकबाट कृषि कर्जा पाएका छैनन् । केही वाणिज्य बैंकहरुले ७÷८ प्रतिशतमा नै पनि कृषि कर्जा दिएका हुन्छन् ।

तर कृषि कर्जा लिन ग्राहक बैंकमा जाँदा बैंकमा लगानीयोग्य रकम नै छैन भनेर फर्काइरहेको धेरै उदाहरणहरु छन् । तर लघु वित्तले कृषि कर्जाको लागि जस्तो अवस्थामा भएपनि कर्जा उपलब्ध गराईदिन्छ ।

किनभने लधुवित्तको पहिलो प्राथमिकता भनेको नै कृषि क्षेत्र हो । ग्रामीण क्षेत्रमा सजिलैसँग लघुवित्तले नै कृषि कर्जा दिने भएकाले सरकारले कृषिमा लगानी बढाउने पहिलो माध्यम लघुवित्त हुनसक्छ ।

हाम्रो माग भनेको कृषि कर्जा लघुवित्तमार्फत पनि होस् र त्यसमा राज्यले केही अनुदान दिनुपर्छ । जसले गर्दा वैदेशिक रोजगारी गुमेर नेपाल फर्किएका र फर्किने अवस्थामा रहेका युवाहरुलाई कृषि क्षेत्रमा उद्यमिशीलता र रोजगारीमा आवद्ध गराउन सकियोस् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कृषिलाई लघुवित्त मार्फत लैजाने भनेर केही उल्लेख गरिएन् । तर बजेटमा यी कुराहरुको सम्बोधन हुन्छ भनेर हामीले आशा गरेका छौं ।

बजेटमा कृषि कार्यक्रममा अनुदान दिने, युवाहरुलाई रोजगारी दिन र उद्यमशिलता विकास गर्न लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत गर्ने भरेर उल्लेख भएमा त्यसमा लघुवित्त पनि जोडिने हुन्छ ।

राज्यले कृषिमा लघुवित्तलाई पनि जोड्दा त्यसबाट लघुवित्तले व्यवसाय मात्र गर्ने हो । अनुदान भनेको कृषकले नै पाउँछन् । लघुवित्त भनेको माध्यम मात्र हो । ग्रामीण भेगमा पुगेर कृषिमा लगानी गर्ने भएकाले सरकारले लघुवित्तलाई पनि कृषि अनुदानमा जोड्न आवश्यक छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले युवाहरुको लागि भनेर छुट्टै विषेश खालको कृषिको लागि प्रडक्टहरु ल्याउन सक्छन् । लघुवित्तहरुले अवस्था अनुसार भोलिका दिनमा केही प्रतिशत ब्याजमा छुट पनि दिन सक्छन् ।

कृषिमा लगानीको छुट्टै कोष हुनुपर्छ
लघुवित्तहरुले वाणिज्य बैंकहरुबाट कर्जा लिएर लगानी गर्छन् । लघुवित्तले बैंकबाट लिने कर्जाको ब्याज नै महंगो पर्न जान्छ । सोही कारणले लघुवित्तहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको ब्याज अन्य बैंकहरुको भन्दा धेरै हुन्छ ।

लघुवित्तलाई केही सस्तोमा कर्जा उपलब्द्ध गराउने छुट्टै व्यवस्था गर्नु माग गरेका छौं । हामीले सस्तोमा कर्जा पाउने बित्तिकै हामीले पनि सस्तोमा नै लघुवित्तका ऋणीलाई दिन्छौँ ।

वाणिज्य बैंकहरुबाट १२/१३ प्रतिशतमा दिएको हुँदा हाम्रो ब्याजदर १८ पुगेको छ । ५/६ प्रतिशत त लघुवित्तको सञ्चालन खर्च नै आउँछ । यदी वाणिज्य बैंकहरुले ७/८ प्रतिशतमा लघुवित्तलाई कर्जा दिने हो भने हामीले १४/१५ प्रतिशतमा दिन्छौँ । त्यो व्यवस्था सरकारले गरिदिनु पर्यो । ताकि गरिब किसानहरुले सस्तोमा कर्जा पाउन सकुन ।

लघुवित्तहरुलाई पनि वाणिज्य बैंकबाट कर्जा लिन सहज छैन् । आवश्यकता अनुसारको कर्जा एकै वाणिज्य बैंकले उपलब्ध गराउँदैनन् । बैंकमा पैसा छैन् भन्ने बाध्यताले हामीले धेरै ब्याजमा कर्जा लिनुपर्ने अवस्था छ । त्यसकारणले सरकारले छुट्टै कोष स्थापना गर्नुपर्छ ।सरकारका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगी संस्थाहरु हुन्छन् ।

उनीहरुले १/२ प्रतिशत ब्याजदरमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकलगायत अन्य अन्तर्राष्ट्रिय निकायले सरकारलाई ऋण सहयोग गरिरहेको हन्छ । यस्तो रकम परिचालनका लागि सरकारले आफ्नो छुट्टै विषेश कोष स्थापना गरेर लघुवित्त वा सहकारीलाई काम गर्न दिने भन्न सक्छ ।

यसरी सरकार आफैले ऋण तथा अनुदानको रकम कोषमार्फत परिचालन गर्दा त्यहाँबाट लघुवित्तले ७/८ प्रतिशतमा नै कर्जा ल्याएर कर्मचारी खर्च र अन्य सञ्चालन खर्च जोडेर १४/१५ प्रतिशतमा जनतालाई कर्जा दिन सक्छ ।

यसरी सरकारको कोषमा पनि नाफाको पैसा जम्मा हुन्छ भने साना तथा मझौला उद्यमी कृषकहरुले पनि सस्तोमा कर्जा पाउँछन् । लघुवित्तले वाणिज्य बैंकहरुबाट कहिलेकाँही १४ प्रतिशसम्म ब्याजमा कर्जा लिन बाध्यता छ ।

लघुवित्तले १४ प्रतिशतसम्म आफै कर्जा लिएर १८ प्रतिशतमा लगानी कर्जा लघुवित्तको ब्याज बढी भयो भन्ने गुनासो धेरै गरिन्छ । त्यसकारण सरकारलाई प्राप्त हुने ऋण तथा सहयोगका रकम कोषमार्फत लघुवित्तले पाउने व्यवस्था भएमा जनताले पनि सस्तोमा कर्जा पाउँछन् ।

लघुवित्तको बाध्यता नै हो बैंकहरुको भन्दा बढी ब्याज दिनु । आवश्यकता अनुसार सबै युवाहरुलाई वाणिज्य बैंकले समेट्न सक्दैन भने सबै युवा तथा कृषकहरु वाणिज्य बैंक पुग्न सक्दैनन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले सस्तोमा कृषि कर्जा दिएपनि त्यसको उपयोग भएको छैन् भने लघुवित्तहरुको धेरै ब्याज भएको कै कारण युवाहरु लघुवित्तले दिने कर्जामा आकर्षण हुन सक्दैनन् ।

त्यस कारण सरकारले नीति नै बनाउन आवश्यक छ । जसमा लघुवित्तबाट कर्जा लिएर कृषिमा लगानी गर्ने कृषकको केही प्रतिशत कर्जा र ब्याज सरकारले अनुदानमा दिन्छ भनेर उल्लेख गर्नुपर्छ ।

अहिले वाणिज्य बैंकहरुले १० प्रतिशत कृषि कर्जा पुर्याउनका लागि समस्या जस्तै भएको छ । हालसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने वाणिज्य बैंकहरुले कृषि क्षेत्रमा ८ प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गरेका छन् । लघुवित्तले कुल लगानीको ५० प्रतिशत कृषिमा लगानी गरेको छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुको करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । जसमध्ये १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लघुवित्तले कृषिमा लगानी गरेको छ । वाणिज्य बैंकहरुले तोकिएको लगानी कृषि क्षेत्रमा पुर्याउन गाह्रो भइरहेको छ ।

त्यसकारण वाणिज्य बैंकहरुले पुर्याउनु पर्ने कृषि कर्जा लघुवित्तमार्फत गर्दा त्यो पनि वाणिज्य बैंकले कृषि कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले व्यवस्था गरिदिनु पर्छ । यो व्यवस्थाले लघुवित्तसंस्थामा हुने स्रोतको अभावमा केही सहजीकरण हुन्छ ।