कृषि क्रान्ति गर्ने हो भने कम्तीमा १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई समितिको सुझाव

काठमाडौं । संघीय संसदको अर्थसमितिले लामो छलफलपछि सरोकारावाला निकाय तथा जानकारहरुसँग राय लिएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सुझाव दिएको छ ।

समितिले आगामी आव २०७७/०७८ को बजेट निर्माणमा समावेश गर्ने महत्वपूर्ण विषयको राख्न सुझाव दिएको हो ।
समितिले अर्थ मन्त्रालयलाई कृषि तथा निर्वाहमूखि कृषि अर्थतन्त्रलाई आधुनिकिकरण विविधिकरण व्यवसायीकरण र यान्त्रिकरण गरी कृषिमा आधारित उद्योगको विकास गर्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि, पशुपालन, कृषि वन, सिंचाई, कृषि सडक लगायतका कृषिसँग अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रहरुको लागि कम्तीमा कुल बजेटको १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्न सुझाव दिएको छ ।

कृषि प्रणालीलाई सामूहिक चक्लाबन्दीमा आधारित बनाई कृषि कार्य गर्दा माटो र हावापानी अनुकुल हुने गरी स्थान विशेषको आधारमा विशिष्ट वस्तुको मात्र उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।

कृषिका लागि आवश्यक मल, विउ, किटनाशक औषधीमा स्थानीय निकायहरुले तोकेका सहकारी मार्फत र सहकारी नभएको स्थानमा तोकिएको स्थानबाट अनुदानमा आधारीत मल, बिउ, किटनाशक औषधी उपलब्ध गराउने, कृषि उपकरण खरिद गर्न कम्तिमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान दिने र सरकारले नियमित बजार अनुगमन गर्न सुझाव दिएको छ ।

सिंचाइको सुविधा सुलभ र सहुलियतपूर्ण हुने व्यवस्था गर्न, कृषि मिटर निशुल्क दिने, प्रमुख बाली लगाउनु अगावै सरकारले आधार मूल्य निर्धारण गर्ने र बिक्री नभएमा सरकारले स्थानीय तहमार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

समितिले अर्थमन्त्रालयलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा उत्पादित वस्तुको संरक्षणका लागि हरेक स्थानीय तहमा आवश्यक शितभण्डारको व्यवस्था गर्ने, कृषिमा आधारित अनुदानको रकम वास्तविक किसानले उत्पादनका आधारमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

वर्तमान संकटले श्रम बजारमा पारेको प्रतिकुल प्रभावले बेरोजगार हुन पुगेका युवालाई कृषि र कृषिजन्य उद्योगमा आकर्षित गर्न आवश्यक पर्ने पूँजी सामूहिक जमानी र प्रोजेक्ट फिजिब्लीटीको आधारमा सहुलियत ब्याज सहितको ऋण उपलब्ध गराउन प्रबन्ध मिलाउने सुझावमा उल्लेख छ ।

उत्पादकले प्राप्त गर्ने मुल्य र उपभोक्ताले तिर्ने मुल्य बीच ठूलो अन्तर रहेकोले कृषि उत्पादनलाई बजार र उपभोक्ताको घर दैलोसम्म पुर्याउन कृषि संकलन र वितरणमा सहकारीको व्यवस्था गरी त्यस्ता सहकारीलाई आवश्यक पर्ने कृषि उत्पादन बिक्रीमा सघाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

कृषिमा आवश्यक पर्ने औजारका आयातमा भन्सार छुट दिने र लागतको आधारमा सरकारले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने व्यवस्था गरी मुलुकभर यसको सञ्जाल विस्तार गर्न सुझाव दिइएको छ ।

समितिको सुझावमा कृषिजन्य उत्पादनको प्रशोधन उद्योगहरु हरेक प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार सामुहिकताको आधारमा सहकारी मार्फत स्थापना गर्ने, बैंकले निर्धारण गरेको प्राथमिकता प्राप्त कर्जाको हालको १० प्रतिशत रकमलाई १५ प्रतिशतमा वृद्धि गरी उखु किसानहरुलाई समेत अनिवार्य रुपमा समेट्दै साना किसानहरुको पहुँच सुनिश्चित गर्न भनिएको छ ।

अन्तर्र्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरी कृषि, वन, पशु तथा खाद्य क्वारेन्टाइन सुविधा एकै थलोबाट उपलब्ध गराई गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, कम्पनी कानून अन्तर्गत दर्ता भएका कृषिसँग सम्बन्धित उद्योग व्यवसायलाई निश्चित अवधीको आयकर छुट दिने सुझावमा उल्लेख छ ।

छिमेकी मुलुकहरुको कृषि उत्पादन लागतको विवेकषण गरी नेपाली उत्पादकहरुलाई आवश्यक क्षेत्रमा अनुदानको व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धी तुल्याउने, व्यवसायीक कृषि प्रवद्र्धनको लागि कृषि विशेषज्ञहरु उत्पादनमा विशेष जोड दिई उपयोग गर्ने नीति लिन सुझाव दिइएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई अर्थ समितिले पेश गरेको सुझावमा मुलुकभर उत्पादन भएको दुध र दुग्धजन्य पदार्थको बजारमा बिक्री वितरण हनु नसकी खेर जाने र मौज्दातमा समेत राख्न नसकिने अवस्था सिर्जना भई कृषक र उद्योगहरु मारमा परेकाले सरकारले आवश्यक राहतको व्यवस्था गर्ने साथै सार्वजनिक क्षेत्रमा ती पदार्थहरुको प्रयोग अनिवार्य गर्न पनि भनिएको छ ।

कृषिलाई प्रोत्साहन गर्न उपयोगमा नआएको वन क्षेत्रलाई भूगोल र हावापानीको आधारमा उच्चतम प्रयोग गरी कृषि बाली लगाउने, मुलुकमा उपलब्ध हुने मुल्यवान जडिबुटीहरुको उत्पादन, प्रशोधन, विक्री वितरण र निर्यातबाट आर्थिक लाभ प्राभव गर्न व्यवसायिक कार्य योजना बनाई लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।

वनबाट प्राप्त हुने काष्ठलाई प्रयोग गरी नेपालमा दक्ष जनशक्ति र प्रविधि सहितको काष्ठ उद्योगको विस्तार गरी सार्वजनिक क्षेत्रमा आवश्यपक पर्ने फर्निचर आपूर्ती गर्ने योजना बनाउने र आयातित फर्निचर प्रतिस्थापन गर्ने नीति लिने मुलुकले उपयोग र बिक्री वितरण गरी आर्थिक लाभ लिन सक्ने ठूलो परिमाणका वन पैदावारहरु कानून लगायतका अन्य कारणले उपयोगमा नआई खेर गइरहेकाले आवश्यक कानूनी प्रबन्ध गरी तत्काल प्रयोगमा आउन सक्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ ।

पशु र पशुजन्य पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चित हुन नसक्दा निर्यातमा बाधा सिर्जना भएकोले आवश्यक खोपको व्यवस्था गरी गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने, हाल लागू भई रहेको कृषि बीमाको दायरा विस्तार गरी सबै प्रकारका कृषि कार्यको लागि कृषि बीमा अनिवार्य गराई कृषकका जोखिमको अन्त्य गर्र्नुपर्ने पनि सुझावमा उल्लेख छ ।

मुलुक आत्मनिर्भर भएका कृषिजन्य उत्पादनहरुको आयात निरुत्साहित गरी कृषकहरुको उच्च मनोवल कायम गर्ने, नागरिकको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिई अर्गानिक कृषि उत्पादनलाई योजनाबद्ध रुपमा विस्तार गर्ने, तीन तहकै सरकारको साझेदारी र किसानको समेत संयुक्त लगानीमा कम्तीमा हरेक प्रदेशमा १/१ वटा हुने गरी कृषि दाना उद्योग स्थापना गर्न पनि सुझावमा उल्लेख छ ।