कोरोना भाइरसले नेपाली अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव र आगामी बजेटः राजेन्द्र पण्डितको लेख

राजेन्द्र पण्डित २०७७ जेठ ९ गते ८:४० मा प्रकाशित

सन् २०१९ को डिसेम्बरवाट चीनको वुहानमा शुरु भएको नयाँ प्रकृतिको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले ६ महिनाको अवधिमा विश्वका २०० भन्दा वढी मुलुक र भुभागलाई आक्रान्त पारिसकेको छ । २१ मे २०२० मा आइपुग्दा विश्वमा ५१ लाख भन्दा वढी मानिस यो रोगाबाट संक्रमित भइसकेका छन् भने सवा ३ लाखभन्दा वढी मानिसहरुले ज्यान गुमाइसकेका छन् । नेपालमा पनि हालसम्म कोरोना भाइरसवाट ४ सय ५० भन्दा बढी व्यक्तिहरु संक्रमित भएको र ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । केही दिन यता प्रत्येक दिन एक लाखका दरले यस भाइरसवाट संक्रमित हुनेको संख्या वढिरहेको छ

यो महामारीले मानव जातिलाई नै ठूलो त्रासमा राखेको र एक समय विश्वका करीव ४ अर्ब भन्दा जनसंख्यालाई घरभित्र थुनेर राखेको अवस्था थियो । शताब्दीकै ठूलो संकटमारुपमा प्रकट भइरहेको कोभिड १९ ले खडा गरेको स्वास्थ्य संकट भयाभय छ भने यस्को प्रभाव लामो समय तथा व्यापक रुपमा पर्दै गएकोले विश्वमै सन् १९३० पछिकै ठुलो आर्थिक संकट शुरु भइसकेको छ । यस भाइरसको रोकथामका लागि भ्याकसिनको आविष्कार नहुन्जेल हालको अवस्थामा केही सुधार हुने भएपनि तुरुन्त आर्थिक पुर्नउत्थान हुने (अंग्रजी भी आकारको रिकभरी) अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले यीनै अनिश्चितताका बीच गत अप्रिल २०२० मा ‘द ग्रेट लक डाउन’ कभर स्टोरी दिई प्रकाशित गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुकमा विश्वको आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतले, विकसित अर्थतन्त्र ६ प्रतिशतले, नव उदीयमान विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक वृद्धि १ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण गरेको थियो ।

तर संकट गहिरिदै गई लक डाउनको अवधि वढ्दै गएको परिप्रक्ष्यमा आर्थिक क्रियाकलापमा झनै कमी आई उपरोक्त प्रक्षेपणभन्दा पनि अझ निराशाजनक हुदै गएको र ठूलो संख्यामा मानिसहरुले रोजगारी गुमाउदै गएको देखिएको छ । यो तथ्य आइएमएफको आगामी प्रतिवेदनमा देखिने नै छ ।

राहत कार्यक्रम

कोरोना भाइरसले पारेका स्वास्थ्य र आर्थिक संकटले गर्दा अभुतपूर्वरुपमा वेरोजगारी वढेको छ भने ठुल्ठुला उद्योगको समेत कलकारखानाको उत्पादन एवं व्यापार नराम्ररी प्रभावित भएको छ भने साना तथा मझौला उद्योगहरु वन्द भएका वा वन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । अमेरिकाको बेरोजगारी दर १५ प्रतिशत पुगेको छ र यो दर अझै माथि जाने अनुमान गरिएको छ । यसै सिलसिलामा प्रभावित गरिव र जोखिममा रहेका जनता र साना उद्योगहरुलाई राहत र अर्थतन्त्रलाई गतिशिल एवं प्रोत्साहन दिन विभिन्न देशहरुले राहतको कार्यक्रम ल्याएका छन् ।

अमेरिकाले हालसम्मै सबैभन्दा ठूलो २ ट्रिलियन डलर वरावरको राहत प्याकेज ल्याएको छ । यो रकम जीडीपीको करीव ११ प्रतिशत जति हुन आउँछ । बेलायतले ९ बिलियन अमेरिकी डलर, अष्ट्रेलियाले १०.५ बिलियन डलर, इटलीले २५ बिलियन, फ्रान्सले ४९ बिलियन, ब्राजिलले ३० बिलियन डलर र भारतले २० लाख करोड भारतीय रुपैया वरावरको राहत प्याकेज ल्याएका छन् । भारतले घोषणा गरेको यो राहत रकम देशको जीडिपीको १० प्रतिशत बराबर रहेका जनाइएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा राहत रकम तोकेर आर्थिक प्याकेज घोषणा गरिएको छैन । तथापि खाद्यान्न सामग्रीको वितरण लगायत, युटिलिटी विलमा छुट लगायतका विविध राहतको कार्यक्रम ल्याएको देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव

नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणको शुरुवाती चरण अर्थात् आजभन्दा करीव २ महिना अघि घोषणा भएको लक डाउन जुन २ सम्म रहने गरी वढाइएको छ । यस अवस्थामा कृषि तथा संचार क्षेत्रमा परेको सामान्य प्रभाव वाहेक अर्थतन्त्रका अन्य सबै क्षेत्र उल्लेखनिय रुपमा प्रभावित भएका छन् ।

अहिलेको अवस्थामा कोरोनाको महामारीबाट तत्काल तथा अवको केही समयसम्म पर्ने क्षति समेत आंकलन गर्दा यो क्षति हालसम्मकै ठूलो हुने देखिन्छ । यसवाट चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पछिल्लो ३ महिना र आगामी आर्थिक वर्षको करिब ६ महिना नै नेपाली अर्थतन्त्रका विभिन्न आयामहरुमा उल्लेख्य प्रभाव पार्नेछ । यो क्षति २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीले पारेको प्रभावभन्दा ठूलो हुनेछ । यसवाट देशवाहिर रोजगारीमा गएका नेपाली र नेपालभित्रै पनि औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्नै लाखौको रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पर्न गएको छ ।

गत बैशाख महिनामा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले चालु आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि २.२७ प्रतिशतले मात्रै हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । तर विभागले उक्त दरको अनुमान गर्दाको समयमा लिएका आधार र अनुमानहरुमा निकै परिवर्तन भइसकेका छन् । अहिलेको अवस्थामा संसारभरी नै हरेक हप्ता मानव स्वास्थ्य तथा आर्थिक अवस्थामा समेत व्यापक परिवर्तन भइरहेको छ । जसले गर्दा तथ्यांक प्रक्षेपणलाई छिटो छिटो परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

तथ्यांक विभागले जेठ महिनादेखि आर्थिक क्रियाकलाप नियमित चलायमान हुने अनुमान गरेको थियो । तर यस्तो अवस्था कम्तीमा २/३ महिनापछि सर्ने देखिएको छ । तथापि बदलिएको परिस्थितिमा केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यस वर्षको जीडीपीको वृद्धिदरमा गरेको प्रक्षेपणको नजिकसम्म पनि पुग्न सक्ने देखिँदैन ।

आईएमएफले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । समगरुपमा परिवर्तित अवस्था समेतलाई हेर्दा यस वर्ष एक प्रतिशतभन्दा कमले आर्थिक वृद्धि भयो भने पनि आश्चर्य हुने छैन । आर्थिक वर्ष साउनदेखि शुरु हुने कारणले नकारात्मक असरहरु अर्को वर्ष केही समयसम्म रहने देखिन्छ । समग्रमा कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन नबन्दासम्म अर्थतन्त्रमा अंग्रजी भी आकारको सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।

नेपाली अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण क्षेत्र अर्थात् रक्त सञ्चार नै मनिएको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आउने कमीले आर्थिक क्रियाकलाप विशेषगरी सरकारी वित्त, व्यापार, यातायात, वित्तीय क्षेत्र (बैकिङ), रियल स्टेटलाई उल्लेख्य असर गर्नेछ । विश्व बैंकले विश्वको रेमिट्यान्स आप्रवाह करीव २० प्रतिशतले र दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा २२ प्रतिशतले घट्ने जनाएको छ । पछिल्लो अवस्थाको मूल्यांकन गर्दा यस वर्ष कम्तिमा पनि २० प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आउने देखिन्छ । यसबाट बाह्य क्षेत्रका लागि जीडीपीको २ प्रतिशतसम्मको वित्तीय स्रोत अपुग हुनजाने देखिन्छ । घटेको रेमिट्यान्सका कारण बाह्य क्षेत्र तथा विदेशी विनिमय सञ्चितीमा निकै ठुलो दबाब पर्नेछ ।

अहिलेको अवस्थामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, विदेशी सहयोग मार्फत हुने विदेशी मुद्रा आप्रवाह अपेक्षा अनुरुप हुने अवस्था नरहेकोले यो दवाव गम्भिर हुनेछ । यसलाई रेमिट्यान्सको वृहत (म्याक्रो) असरको रुपमा लिन सकिन्छ भने सूक्ष्म (माइक्रो) असर झनै पिडादायक हुने देखिएको छ ।

गरिब तथा कम आय भएका र जोखिममा रहेका घर परिवारका लागि रेमिट्यान्स नै सोझै नगद हस्तान्तरणको माध्यम रहदै आएको छ । विदेशमा काम गर्ने नेपालीमध्ये अधिकांशको रोजगारी गुमेको छ र कतिपयको तलब समेत घटेको छ । यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सप्राप्त नगर्दा गरिब घर परिवारलाई नगद अभावको ठूलो समस्या परेको छ । सो सगै स्वदेशमा पनि औपचारिक, अनौपचारिक क्षेत्रले प्रदान गर्ने रोजगारी गुमेको अवस्था छ ।

आजभन्दा करिब १० वर्षअघि सन् २०१०/११ मा गरिएको सर्वेक्षणमा ५६ प्रतिशत नेपाली घरपरिवारले रेमिट्यान्स आय प्राप्त गर्ने देखाएको छ । यसको विस्तार हेर्दा हाल नेपालमा दुइतिहाइ घर परिवारले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । विगत दुई महिनादेखि र आगामी केही महिनासम्म यो आम्दानी कम वा ठप्प नै हुने अवस्था देखिएको छ । उक्त सर्भेक्षण अनुसार घरायसी आयको ३१ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सको छ । हाल सो हिस्साको रकम नगन्य वा ठप्प प्राय भएको छ भने घरपरिवारको अन्य आयसमेत शुन्य वरावर नै छ ।

गत आर्थिक वर्ष प्राप्त रेमिट्यान्स वापत रु. ८ खर्ब ८० अर्ब देशमा भित्रिएको थियो, यसको तुलनामा यस वर्ष २० प्रतिशतले घट्ने अनुमान गर्दा पनि यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ कम रकम नेपाल आउने अर्थात् नेपाली गरिव घर परिवारले गत वर्षभन्दा यस वर्ष पौने दुई खर्व रकम कम प्राप्त गर्नेछन । चालु आर्थिक वर्ष २० प्रतिशतले रेमिट्यान्स घट्ने अनुमान एवम् यस वर्षको गार्हस्थ उत्पादनको अनुमानसंग तुलना ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म घट्ने देखिन्छ । अर्थात् गत वर्ष जीडिपीको २५.४ प्रतिशत रहेको रेमिट्यान्स यसवर्ष जीडिपीको १८ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुनेछ ।

रेमिट्यान्समा आउने कमीले विगतका वर्षहरुदेखि घटिरहेको गरिबीको रेखा मुनि रहेका नेपालीको दर रोकिने मात्र होइन माथि जाने अर्थात् गरिबी बढ्ने देखिन्छ । यस्तो गरिबी हेड काउन्ट अनुपात कतिले वढ्ला भनेर अनुमान गर्न विभिन्न अध्ययनहरुको सहारा लिनुपर्ने हुन्छ । एड्म्स र पेज (२००५) ले गरेको अध्ययन अनुसार जीडिपीको १० प्रतिशतले रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा गरिबीको हेट काउन्ट अनुपात १.६ प्रतिशतले घट्ने देखाएको छ ।

त्यसैगरी युएनसीटिएडी (अनट्याड ̴२०१०)को अध्ययन अनुसार जीडीपीको १० प्रतिशत रेमिट्यान्स बढ्दा ३.९ प्रतिशतले गरिबी हेड काउन्ट अनुपात घट्ने देखाएको छ । भारतको तथ्यांक लिएर अध्ययन हुँदा जीडीपीको १० प्रतिशतले रेमिट्यान्स वृद्धि हुँदा १.७ प्रतिशतले गरिबी हेड काउन्ट अनुपात घट्ने देखिएको छ । यो पछिल्लो अनुमानलाई आधार लिने हो भने नेपालको सन्दर्भमा करिब जीडीपीको ७ प्रतिशत रेमिट्यान्स घट्दा करीव १.५ प्रतिशत जतिले गरिबीको हेड काउन्ट रेसियो बढ्ने अनुमान गर्न देखिन्छ । यो त केवल रेमिट्यान्सका कारण भयो ।

जनसंख्याको वृद्धिदर भन्दा कमले हुने कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि, स्वदेशभित्र समेत रोजगारी गुमेको अवस्था आदी कारणले सोभन्दा वढी दरमा गरिबीको अनुपात बढ्नेछ । कति दरले गरिवी वढ्नेछ भन्ने गहिरो अध्ययन आवश्यक छ तपानि सामान्य रुपमा हेर्दा कुलमा करिब ३ प्रतिशतले गरिबीको हेड काउन्ट रेसियो बढ्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । अर्थात् १८.७ प्रतिशतमा झरेको गरिबीको दर बढेर २१÷२२ प्रतिशतसम्म पुग्नेछ ।

सरकारी वित्ततर्फ आयात एवं स्वदेशमा आर्थिक क्रियाकलापमा भएको कमीले राजस्व संकलनमा कमी आउने साथै यस समय संसारका सबै मुलुक कोरोनाबाट प्रभावित भएको हुँदा विदेशी सहयोगमा समेत कमी आइ सरकारको बजेट घाटा व्यापक बढ्नेछ । सरकारले आफ्नो सीमित स्रोत, आकस्मिक खर्च, स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप रकम खर्च गर्नुपर्ने र राहतमा लगाउनुपर्ने हुनाले निर्माणाधिन परियोजना प्रभाव पर्ने एवं वजेट घाटा वढ्न थप मद्दत गर्नेछ ।

अहिलेको माहामारीले ठुलो जोखिममा पर्न गएको क्षेत्र वित्तीय क्षेत्र पनि हो । अबको केही महिना अर्थात् ४/६ महिनामा बैंकिङ क्षेत्रमा जटिल समस्या देखिने छ । एकातिर रेमिट्यानसमा आउने कमीले तरलता समस्या हुनेछ भने खराब ऋणको दर बढ्नाले वित्तीय क्षेत्र विशेष गरेर कमजोर वित्तीय संस्था संकटमा पर्नेछन् । यस घडिमा केन्द्रीय बैंकको रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक सचेत एवं सक्रिय रहनु आवश्यक छ । वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वमा आएको यो जोखिमको कुशलतापूर्वक समाधान गर्ने, तरलता एवं व्याजदरको उचित व्यवस्थापन गर्नु राष्ट्र बैंकको लागि प्रमुख चूनौती हुनेछ ।

आगामी बजेटका प्राथमिकता

कोरोना भाइरसको महामारीले शिथिल रहेको अर्थतन्त्र, देशको कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली, कमजोर आपूर्ती व्यवस्था, बढ्दो बेरोजगारी, लाखौंको संख्यामा फिर्ता आउने युवाहरुको व्यवस्थापन र त्यसमाथि कोरोना भाइरसको असर कहिलेसम्म र कति विस्तार हुन्छ भन्ने अनिश्चयका बीच तर्जुमा गर्न लागिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट निर्माण अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ ।

त्यस अतिरिक्त, राजस्वमा कमी, वैदशिक सहायतामा आउने जोखिमबीच कोभिड १९ ले माग गरेको नयाँ कार्यक्रमको खर्च व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण हुनेछ । बृहत रुपमा हेर्दा आगामी बजेटले देहायका विषयहरुलाई सम्वोधन गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१) व्यवस्थित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास

अहिले विश्वका अधिकांश मुलुकले राहतका रुपमा सोझौ नगद हस्तान्तरणको कार्यक्रम ल्याएका छन् । जुन निकै प्रभावकारी र लक्षित वर्गम पुग्ने खालको हुन्छ । तर राहतको रुपमा नेपालमा खाद्य सामग्रीको वितरणमा अव्यवस्थित, विभेदपूर्ण, अव्यवहारिक, भ्रष्टाचार, अनियमितता भएका समाचारहरु आएका छन् । गैर लक्षित व्यक्ति, परिवारले समेत राहत लिएको देखियो । सोझै नगद हस्तान्तरणले जनतामा आत्मविश्वास बढाउने, आफ्नो परिवारको बजेटको व्यवस्थापन आफै गर्न स्वतन्त्र भइने, अन्य आर्थिक क्रियाकलापलाई चलायमान वनाउन समेत मद्दत पुग्ने हुन्छ । यो प्रणाली वढी पारदर्शी हुने र अनियमितता कम हुने हुन्छ ।

कोरोना भाइरस तथा लकडाउनका कारणले अर्थतन्त्र शिथिल हुँदाहुदै पनि गरिब एवम् जोखिममा रहेका व्यक्ति/परिवारका लागि राहत स्वरुप सोझै नगद हस्तानतरण गर्नु प्रभावकारी हुने थियो । तर चुस्त दुरुस्त तथ्यांकिय अभिलेखको अभावका कारण नगद वितरण कार्य हुन नसकेको देखिन्छ । यिनै घटनाबाट पाठ सिकेर राष्ट्रिय परिचय पत्र वा सामाजिक सुरक्षा परिचय पत्रको वैज्ञानिक वितरण, घर परिवारको आयको वर्गिकरण, रोजगारीलगायतको तथ्यांकीय आधार बनाउने प्रक्रिया तुरुन्त शुरुवात गर्नु पर्ने देखिन्छ । र, त्यसभन्दा अघि अहिलेको सन्दर्भमा केन्द्रीय र स्थानीयस्तरमा रहेको घर परिवारको तथ्यांकलाई अपटेड गरी नगद राहतको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

२) स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुधार र विस्तार

अहिलेको महामारीले देशको स्वास्थ प्रणाली र अवस्थाका कमजोरी छर्लङ पारेको छ । निजी अस्पतालको सेवा, क्वारेन्टाइनमा हुनुपर्ने सामान्य नर्स एवम् एम्बुलेन्स सेवा, गाउँमा एउटा एम्बुलेन्सको अभाव जस्ता सामान्य सुविधाको व्यव्थापन गर्न असमर्थ स्वास्थ्य प्रणालीको व्यापक सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसका लागि अस्पतालको गुणस्तरमा सुधार, आईसीयू, भेन्टिलेटर जस्ता भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हरेक गाउँमा न्यूनतम सुविधा सहितको स्वास्थ्य सेवा र एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

अहिले प्राथमिकता नभएको कार्यालयहरुले करोडौ पर्ने गाडी खरिद गरेको अवस्था छ भने एउटा गाउँको स्वास्थ्य चौकीले २५/३० लाखको एम्बुलेन्स राख्न नसकेको अवस्था छ । तसर्थ कम्तिमा यसवर्ष देशको प्राथमिकतामा नरहेका परियोजनाहरु रोकी स्वाथ्य क्षेत्रको सुधारका लागि यसको पूर्वाधारको विकासमा लगानी वढाउनु आवश्यक छ । यसका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्राविधिक सहयोग लिन प्रयत्न गर्न सकिन्छ ।

३) कृषिको व्यवसायिकरण र विकास

स्वदेशभित्रै बढेको वेरोजगारी तथा विदेशमा काम गर्न गएका र विश्वव्यापी महामारीका कारण वेरोजगार वनेर फर्कने लाखौंको संख्यालाई व्यवस्थापन दिन सक्ने कृषि क्षेत्र नै हो । गैर कृषि क्षेत्र आफैं थलिएको अवस्थामा त्यस्ता क्षेत्रले यस्तो जनशक्ति थेग्न सक्दैन । नेपाल लिभिङ स्ट्यान्डर्ड सर्भेले गैर कृषि क्षेत्रमा लागेकाभन्दा कृषि क्षेत्रमा लागेका बढी गरिब रहेको देखाएको छ । नेपालमा कृषि पेशामा यथेष्ट जनशक्तिको चासो नहुने कारण यो पनि हो किनकी कोही पनि झन् गरिव हुन यो व्यवसायमा लाग्दैन ।

नेपाल तथा विश्वभर नै अहिलेको महामारीका कारण मानिसहरु स्वस्थ पौष्टिक आहार तथा अर्गानिक उत्पादनमा र खानामा बढी जोड दिइरहेका छन् । तसर्थ त्यस्ता खेतीतर्फ प्राथमिकता दिनु र आकर्षण पैदा गर्नु जरुरी छ । यसका लागि आगामी आर्थिक वर्षको वजेटको प्रमुख प्राथमिता हुनु पर्दछ । यसका लािग कृषि तथा भूउपयोगी नीतिको तर्जुमा, कृषि व्यवसायलाई आवश्यक मल बिउ उपकरणको उपलब्धताको ग्यारेन्टी एवम सहुलियत वा अनुदान प्रदान, कृषि बालीको सुरक्षा (किटाणु, रोग, बाँदर, चराआदिबाट सुरक्षा) गर्ने, कृषि उपजको बजार तथा मूल्यको ग्यारेन्टी प्रदान गर्ने र कृषि अनुसन्धानमा लगानी गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ ।

४) केन्द्रित पुर्वाधारका योजना र सोको वित्तीय व्यवस्थापन

अहिलेको अवस्थामा तत्काल आवश्यकता नदेखिएका योजना रोक्ने र उच्च प्राथमिकताका योजना मात्रै छनोट गरी सोका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउनुपर्छ । योजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरी हालको संकटको बेलामा आवश्यक योजना के हुन भन्ने कुराको पहिचान हुनुपर्छ । एकातिर विदेशवाट फर्केने जनशक्तिमध्ये वढीभन्दा वढीलाई रोजगारी दिने वातावरण वनाउन जरुरी छ भने अर्कोतिर त्यस्ता योजनावाट आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ ।

तसर्थ त्यस्ता पूर्वाधारमामात्र वजेट केन्द्रीत हुनुपर्छ जहाँ वढी श्रमशक्तिको आवश्यक पर्छ वा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छ । र, अन्ततोगत्वा आर्थिक वृद्धिलाई पनि डोर्याउन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा प्राथमिकता नै नभएका अनेकन परियोजनामा वजेट वितरण नगरी सिमित वित्तीय श्रोतको उच्चतम उपयोग गर्न आवश्यक छ किनकी श्रोत परिचालनको अवस्था हेर्दा सार्वजनिक ऋणमा चाप पर्न जाने देखिएको र अर्थतन्त्र सुस्त भएको समयमा नीजि क्षेत्रभन्दा सरकारी क्षेत्रले नै अगुवाई गर्नु पर्ने भएकोले सरकारले विवेकपूर्ण लगानीमा वित्तीय श्रोतको व्यवस्थापन हुनुपर्ने देखिन्छ ।

५) सरकारी ऋणमा खुकुलोपन

स्वदेशभित्र आर्थिक कृयाकलापमा वन्द वा शिथिल रहेको अवस्थामा राजश्व संकलनको रुपमा आउने सरकारी आयमा निकै गिरावट आउने अवस्था छ । कोरोना भाइरसको महामारीबाट सिर्जित भएको संकटले विश्वका सबैजसो मुलुकको आर्थिक अवस्था कमजोर वनेको छ । विकसित देशमानै ऋणको परिमाण निकै वढेको छ । तसर्थ आफै आन्तरिक आर्थिक समस्यावाट गुज्रिरहेको अवस्थामा त्यस्ता मुलुकवाट वैदेशिक सहयोगको भर पर्न सकिँदैन ।

तसर्थ, राजस्वमा कमी, बाह्य वित्तीय स्रोत जुटाउन कठीनाइ हुने अवस्था रहेकोले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालन गरी महत्वपूर्ण योजनामा आत्मविश्वासका साथ खर्च गर्नु पर्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दुई पक्षीय भन्दापनि आईएफएम, विश्व बैंक तथा एडीबी जस्ता वहुराष्ट्रिय संस्थाबाट सहयोग लिने प्रयत्न हुनु जरुरी छ । अहिले करिब सरकारी ऋण जीडीपीको ३० प्रतिशत जति रहेकोमा संकटका बेलामा जीडिपीको थप २५/३० प्रतिशत सरकारी ऋण बढाउन संकोच मान्नु हुँदैन । ऋण थपेर भए पनि रोजगारी सिर्जना, कृषि क्षेत्रको विकास, स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा सामाजिक सुरक्षामा खर्च बढाउन आवश्यक छ ।

६) न्यून ब्याजदरको वातावरणको निर्माण

संकटका बेलामा आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारका लागि सरकारी क्षेत्रले नै अगुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निजी क्षेत्रको सक्रियता बिना अर्थतन्त्रले गती लिन सक्दैन । त्यसकारण निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार तरलताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ भने बजारको ब्याजदरलाई समेत कम्तीमा १ वर्षका लागि न्यूनतम वा एकल विन्दुमा राख्नुपर्छ ।

त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले लिने मौद्रिक एवं वित्तीय क्षेत्र सम्वन्धी नीतिहरु प्रभावकारी हुनु जरुरी छ । वित्तीय स्थायित्व कायम राख्दै तरलताको समूचित व्यवस्थामार्फत राष्ट्र बैंकले बजारको ब्याजदर न्यून दरमा राख्ने चुनौति एकसाथ पुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकले पुनरकर्जामा व्यापक वृद्धि गर्ने र वण्ड खरिद गरी बजारमा हस्तक्षेप गर्न सक्नुपर्छ । यसका लागि राष्ट्र बैंकवाट आईएमएफको प्राविधिक सहयोग लिन सकिन्छ ।

७) अर्थतन्त्र तथा सरकारी कार्यको यान्त्रिकरण

अहिलेको संकटले अर्थतन्त्रको डिजिटलाइजेसनको आवश्यकता, अनलाइन सेवाको विस्तार, कानूनी मान्यता तथा घरैबाट काम गर्न सक्ने प्रणालीको विकासमा लाग्नुपर्ने आवश्यकतालाई राम्ररी उजागर गरेको छ । सरकार, केन्द्रीय बैंक तथा निजी क्षेत्रले पनि अनलाइन कार्य, वर्क फ्रम होमको प्रणालीको विकास गर्नु आवश्यकता छ । यसका लागि प्रविधिमा लगानी र सरकारवाटै आगामी वजेत मार्फत यसको शुरुवात गर्नु जरुरी छ ।

ड्राइभिङ लाइसेन्स नविकरण, बीमा, भुक्तानी, इमेल, टेलिफोन संवादलाई आधिकारिकता आदि जस्ता विषयवस्तु हुनसक्दछन । त्यसैगरी, हरेक कार्यालयमा विश्वाशिलो एवं जवाफदेहीपूर्ण टेलिफोन, इमेलको माध्यमवाट गुणस्तरिय ग्राहकसेवा संचालन गरी कार्यालयमा हुने अनावश्यक भिड र खर्च कम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

र, अन्तमा अन्डर प्रोमिस, ओभर पर्फम

कोरोना भाइरसको महामारीबाट वातावरण सुधारका सम्वन्धमा केही राम्रा पक्षहरु देखिएका छन् । साथै, ठूलो मूल्य चुकाएर भएपनिकेही पाठ पनि सिक्ने मौका पाइएको छ । केही आधारभूत आवश्यकताका वस्तुमा देशहरु आत्मनिर्भर बन्नुपर्ने आवश्यकता औलाएको छ । अर्कोतिर यो महामारीले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको कमजोरी उजागर गरेको समाधान खोज्न पनि सहयोग गरेको छ। निजी अस्पतालको भूमिकाका कारण स्वास्थ्यमा सरकारले अगुवाइ लिनुपर्नेे पक्षमा आवाज बलियो बन्दै गएको छ । यस संकटले अर्थतन्त्रका साथै कार्यालयमा समेत प्रविधिको प्रयोग वढाई अनावश्यक खर्च घटाउन सकिने विकल्पहरु पनि सिकाएको छ ।

अहिलेको संकटले हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनालाई पुनः परिभाषित गर्न मद्दत गर्नेछ । कृषि क्षेत्रलाई गरिएको उपेक्षाका कारण कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा दुइतिहाइ अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रको योगदान एक तिहाइभन्दा पनि कममा झरेको अवस्था छ । नेपालको औद्योगिक क्षेत्रले पनि अर्थतन्त्रमा आफ्नो योगदान बढाउन नसकेको हुँदा रोजगारी प्रदान गर्ने अर्को वैकल्पिक क्षेत्रको रुपमा कृषिलाई नै प्राथमिकतामा राखी विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

अहिलेको महामारीवाट वेरोजगारी संगै गरिवी पनि वढ्ने निर्विवाद छ । यस अवस्थामा न्यून आय भएका गरिब जनताका सामु आकषित तर पुरा गर्न नसकिने आश्वासन र नारा भन्दा पूरा गर्न सकिने कामहरु ल्याउनुपर्ने हुन्छ । अधिक आशा, आकांक्षा पैदा गराउने र सेवा प्रदान गर्न वा पुरा गर्न चुकियो भने झन् सामाजिक अस्थिरता/नैराश्यैता पैदा हुने हुँदा संवेदनशिल हुनु जरुरी देखिन्छ । तसर्थ यो बेला अन्डर प्रोमिस, ओभर पर्फमेन्सको बेला हो ।

email: [email protected]

tweeter: @rajen_pan

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स