भारतलाई चिढ्याउने सरकारको गतिविधि ठीक छैनः डा. बाबुराम भट्टराई

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कोरोनापछिको नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गरेर लैजान भारतसँगको सम्बन्ध सुधार गरेर लैजानु पर्ने बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेको डा. भट्टराईले नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध राम्रो बनाएर लगेको खण्डमा लगानी समेत भित्रन सक्ने बताए । उनले भारतलाई चिढ्याउने सरकारको नीति ठीक नभएको बताए ।

‘पछिल्लो समयमा सरकारका अभिव्यक्ति चित्त बुझ्दा छैन, अब सरकारले भारतसँग र चीन सँगको सम्बन्धलाई पनि समान रुपमा लैजान सकियो भने विदेशी लगानी भित्रन सक्छ,’ उनले भने ।

आगामी दिनमा इकोनोमी पावर हाउस भारततर्फ फर्कन लागेकोले अब यसलाई सरकारले चूनौती वा अवसर के काे रुपमा सोच्ने हो त्यो सोची हाल्नुपर्ने बताए ।

अहिले नेपाल न्यारोनिजम तिर जान खोजेको भन्दै देशको जटिल भूराजनीति र प्रचुर सम्भावना भए पनि साँधुरो र संक्रिण चिन्ताले तत्काल समस्याको समाधान खोज्न सकिने बताए । भारत र चीनसँग राम्रो सम्बन्ध विकास गर्न सकेको खण्डमा अवसर आउँछ ।

‘केही समय यताका हाम्रा गतिविधि, सरकारको नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिहरुको कृयाकलापले त्यो अवसरलाई झन गुमाउने र त्रासदी थप्ने सम्भावना मैले देखेको छु,’ उनले भने ।

उनले सरकार अब कोरोनापछिको पुनसंरचनामा लाग्नु पर्ने बताए । भारत र चीनसँगको सम्बन्ध विकास गर्न सकेको खण्डमा सजिलो हुने उनको तर्क छ ।

जीडीपीमा ५ खर्बको ह्रास आउने देखिएको पनि बताए । विश्वका विभिन्न सरकारले राहतमा प्याकेज ल्याएको भन्दै सरकारले पनि ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । यो बेला सरकारले रोजगारी गुमेका नेपालीको लागि सोच्न आवश्यक रहेको बताए ।

अनौपचारीक क्षेत्रबाट नेपालीको रोजगारी गुमेको भन्दै सरकारले २० लाखलाई रोजगारी दिने तर्फ सोच्नु पर्ने बेला आएको बताए । यसको लागि सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुको विकल्प नभएको तर्क गरे ।

सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आफु सन्तुष्ट नरहेको उनको तर्क छ । उनले भने ‘नीति तथा कार्यक्रम प्रभावकारी भएन, त्यसको अर्थमन्त्रीले दिएको जफाव पनि चित्त बुझ्दो छैन ।’

तत्कालको लागि सरकारले राहत ल्याएपनि दीर्घकालिन राहत प्याकेज ल्याउन पनि आग्रह गरे ।

सरकार विकासोन्मुख देशबाट विकसित देशमा जानको लागि समस्या भएको भन्दै यसबाट पाठ सिक्न सकेको खण्डमा देशलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउन सकिने बताए । सरकारको सम्पत्ति के हो भन्नेमा अभिलेख नभएको बताए ।

उनले भने ‘हाम्रो सम्पत्ति भनेको जमिन नै हो । अब हामीले पारदर्शी रुपमा सम्पत्तिको अभिलेख राख्नुपर्छ ।’

जमिनको स्वामित्व राज्य वा स्थानीय तहले लिने र काम गर्नेलाई कामको वाताबरण मिलाउन आवश्यक रहेको बताए । आगामी दिनमा प्रविधि तालिमको पनि व्यवस्था हुनुपर्ने बताए ।

सरकारले ठूला क्षेत्रभन्दा पनि मझौला तथा साना उद्योगलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । उनीहरुको लागि प्राविधिक तालिम पनि आवश्यक रहेको बताए ।

यो बेला सरकारले अनावश्यक खर्च, भ्रष्टाचार रोक्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारले हाल भएका ठूला आयोजनामध्ये बढीमा ८ वटा छान्न आग्रह गरे । त्यसमा विमानस्थल जलविद्युत, पुर्व पश्चिम जोडने राजमार्ग आवश्यक रहेको बताए । उनले शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले नेतृत्व लिनुपर्ने बताए ।

उनले सार्वजनिक खरिद ऐनमा निर्धक्कसँग चिरफार गर्न आवश्यक रहेको बताए । अहिले संघमात्रै बलियो रहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बलियो बनाएर लैजान आग्रह गरे ।