राज्य व्यवसायीको नाफाको भागिदारमात्रै बन्नु भएन, दुःखको सारथी पनि बन्नुपर्छः पशुपति मुरारका

क्लिकमान्डु २०७७ वैशाख २६ गते १३:३५ मा प्रकाशित

विश्वव्यापी महामारीकारुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिने सरकारले देशलाई लकडाउन गरेको ४६ दिन भयो । लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प छन् । कुल ग्राहस्र्थ उत्पादनमा अवधिको असर मात्रै डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भइसकेको छ । कतिपय उद्योग व्यवसाय सँधैका लागि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुका पीरव्यथा के छन्, व्यापार व्यवसाय र अर्थतन्त्र उकास्क के गर्नुपर्ला, अहिले राज्यले प्रभावकारी उपस्थिति देखाउन सकिरहेको छ कि छैन र कोरनोका महामारीलाई कसरी अवसरकारुपमा बदल्न सकिएला ? लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्षसमेत रहेका उद्योगी पशुपति मुरारकासँग क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

कोरोनाको जोखिम रोकथामका लागि सरकारले चैत ११ गतेदेखि गरेको लकडाउन अहिलेसम्म पनि कायमै छ । लकडाउनको समय कसरी विताइरहनु भएको छ ?

कुनै कुरा लामो समयसँग भएपछि बानी पर्ने हुन्छ । अब बानी परिसकेको छ । म संयमित जीवन बिताउने मान्छे हो । केही पढ्ने अध्ययन गर्ने । हातमा मोबाइल भएपछि दुनिया संसार त्यसैमा छ । घरमा परिवारसँग समय दियो । गेम खेलेर, फिल्म हेरेर बस्यो ।

विभिन्न डिजिटल कन्फ्रेन्समार्फत ज्ञानका कुरा सिक्न पाइएको छ । हाम्रो देशका लागि सबै कुरा लागु नभए पनि कोरोनाले गर्दा भोलिको दिनमा कस्तो रुप लिने हो अन्यौल छ । त्यसैले अन्यौलतामै दैनिकी बितेको छ ।

मध्यम वर्गको मान्छे जसले राहत लिन पनि सक्दैन । आफु व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था छ । हिँजो दुईजना मान्छेलाई काम दिएकोले आफुले काम माग्नु पर्ने अवस्था आएको छ । हिँजोको दिनमा ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने मान्छेसँग केही छैन । लकडाउनले सबैभन्दा बढी असर साना तथा मझौला व्यवसायमा परेको छ ।

नसोचेको अवस्था भोग्नुपर्दा मस्तिस्कमा कस्ता खाले सोचाइ आउने रहेछन् ?

यस्तो समस्या आउँछ भन्ने सोच नै थिएन । अब कोरोना संकम्रणले कस्तो रुप लिन्छ भन्नेले भर गर्छ । हामी कुराकानी गरेको बेला नेपालमा १०१ जनामा संक्रमण देखिएको छ । भोलिका दिनमा त्यो बढ्नसक्छ । स्पेनिस फ्लुले गर्दा त्यो बेला ५ करोड मान्छे मरेका थिए । अहिलेको जनसंख्याको हिसाबले १५ करोड मान्छे मर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो स्थिति आयो भने के हुन्छ । मनमा डर हुन्छ । व्यापारिक नाफा घाटा देखेको छैन । सन्तोष गर्नुपर्ने कुरा के छ भने मलाई मात्र आएको होइन । आत्तिएर बस्यो भने डिप्रेशनमा जाने हुन्छ ।

कोरोनाको असर न्यूनिकरण गर्न गरिएको लकडाउनको कारण आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प छ । यसले व्यवसायीहरु डिप्रेशनमा जान सक्ने सम्भावना कत्तिको छ ?

लकडाउनका कारण व्यवसायीहरु डिप्रेशनमा जाने सम्भावना पाएको छु । महासंघको निवर्तमान अध्यक्षको हिसाबले पनि धेरै व्यवसायीहरुसँग कुराकानी भइरहन्छ । सानो पसल चलाउनेहरुदेखि ठूला व्यवसायीहरुसँग कुरा हुन्छ । खास गरेर साना व्यवसायीहरुको कुरासुन्दा ठूला व्यवसायीको भन्दा बढी पीडा साना तथा मझौला व्यवसायीको छ । उनीहरुको कुरा सुन्दा डर लाग्ने खालको छ । कोरोनाको कारण कति मान्छेहरु मर्ने हुन् थाहा छैन । तर यो कोरानाले गर्दा भएको असरबाट सोच्नुपर्ने अवस्था छ ।

व्यवसायीलाई एउटा भएको पीडा आफुलाई कोराना लाग्ला भन्ने भइहाल्यो । अर्को घरपरिवार हेनुपर्ने हुन्छ । ऋण लिएर सानो व्यवसाय गरेको छ । व्यवसाय ठप्प छ । थप ऋण लिएर चलाउन सक्छु भन्ने अवस्था छैन । गाउँमा हुने खाने परिवारमा भएको व्यक्ति आज सडकमा आउने अवस्था छ । निम्न वर्गको मान्छे हिँजो पनि निम्न वर्गको हो आजपनि निम्न नै हो । तर, मध्यम वर्गको मान्छे जसले राहत लिन पनि सक्दैन । आफु व्यवसाय गर्न नसक्ने अवस्था छ । हिँजो दुईजना मान्छेलाई काम दिएकोले आफुले काम माग्नु पर्ने अवस्था आएको छ । हिँजोको दिनमा ५० हजार देखि १ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने मान्छेसँग केही छैन । लकडाउनले सबैभन्दा बढी असर साना तथा मझौला व्यवसायमा परेको छ ।

लकडाउन खुलेपछि व्यवसाय चलाउन कतिको सहज होला ?

अहिले सबै क्षेत्रमा लकडाउन नै छ । लकडाउन खुलेपछि अफिस गएपछि मात्र समस्याको बारेमा थाह हुन्छ । अहिले हामीहरु घरमा बसेका छौं । फिल्म हेरेका छौं । अफिस पुग्नासाथ समस्या शुरु हुन्छ । समस्याहरुको ठूलो भारी देखिने छ । अहिले अफिस सामान्य रुपले खोलिएको छ । अहिले अफिस नै जानु मन लाग्दैन । यती सहज स्थिती छैन ।

सतप्रतिशतको अवस्थामा राज्यले पनि पुर्याउन सक्दैन । जुनबेलासम्म सामान्य अवस्था हुँदैन उसलाई बाँच्ने आधार बनाइदिनुपर्यो । व्यवसायी बाँचे भने मात्रै भोलिका दिनमा अरु पनि बाँच्न सक्छन् । राज्य व्यवसायीहरुको नाफाको भागिदार मात्रै बन्नु भएन, दुःखको सारथी पनि बन्नुपर्छ ।

राज्यले यी व्यवसायीलाई उकास्नको लागि के गर्नुपर्ला ?

राज्य किन चाहिने हो ? अहिले हामी कफी खाइरहेका छौं । यो कफी किन्ने बेला पनि राज्यलाई कर तिनुपर्छ । नागरिकले हरेक पाइला पाइलामा कर तिनुपर्छ । राज्य भनेको यस्तै अवस्थाको लागि चाहिने हो । राज्यले सिर्जना गरेको समस्या होइन । राज्यले समस्या परेको बेला हेरेन भने कहिले हेर्ने ? ५ वर्षअघि भूकम्प गयो । करिब ५ लाख व्यक्तिगत घरहरु भत्के । त्यो बेला राज्यले घर बनाइदिने काम गर्यो । अहिले ५ लाख एसमएमईहरुको व्यवसाय भत्केको छ भने त्यो बनाउने जिम्मा राज्यको हो कि होइन ।
कसरी बनाउने भन्ने एउटा पक्ष होला । राज्यको मनमा जसको व्यापार व्यवसाय भत्केको छ त्यसको न्यूनतम लेभलमा पुर्याउनुपर्छ । सतप्रतिशतको अवस्थामा राज्यले पनि पुर्याउन सक्दैन । जुनबेलासम्म सामान्य अवस्था हुँदैन उसलाई बाँच्ने आधार बनाइदिनुपर्यो । व्यवसायी बाँचे भने मात्रै भोलिका दिनमा अरु पनि बाँच्न सक्छन् । राज्य व्यवसायीहरुको नाफाको भागिदार मात्रै बन्नु भएन, दुःखको सारथी पनि बन्नुपर्छ ।

घर नै नभत्केका र ठूल्ठूला महल भएका व्यवसायी पनि राहतका लागि दगुर्दा राज्यले आफु आहत भएको महशुस गरिरकेको छ । खासै घाटा नभोगेका ठूला व्यवसायीले राहत राहत भन्न लाज लाग्नु पर्ने होइन र ?

एकदुई उदाहरण त्यस्तो हुन्छ । १/२ प्रतिशत यस्तो अवस्था देखाएर ९८ प्रतिशत मान्छेलाई पन्छाउन त सकिँदैन । राहत नचाइने मान्छे राहत लिन आयो भनेर राहत चाहिनेलाई नदिने कुरा त भएन । चाहिनेलाई राहत दिनुपर्यो ।

तपाईंहरुजस्ता ठूला व्यवसायीलाई चाहिएको राहत प्याकेज के हो ?

मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्ने हो चैत ११ देखि उद्योग बन्द छ । कसैको पनि उद्योग सतप्रतिशत आफ्नो लगानीमा चल्दैन । बैंकबाट ऋण लिएर चल्ने हो । ऋण लिएकोमा ब्याज तिर्नुपर्छ । कर्मचारीहरु छन् राज्यले नै तलब लिनुपर्छ भनेको छ । विजुलीको कनेक्सन छ । कतिपय सामानहरु बिग्रने र म्याद सकिने खालका हुन्छन् ।

सिमेन्टमा व्यापारको कुरा गर्दा अहिले पानी परेको छ । लकडाउनको कारण काम भएको छैन । बिग्रेको सामान फिर्ता आउँछ । कतिपय नआउने गरेर गएपनि डिलरको बिग्रदा मेरो पैसा आउन ढिला हुन्छ । उसलाई नोक्सान भएको हुन्छ । अब जेठ ५ गतेसम्म लकडाउन छ । यो कहिलेसम्म जाने हो थाह छैन ।

उद्योग वाणिज्य महासंघबाट हामीले राज्यसँग नगद अनुदान मागेका छैनौं । हामीले उद्योग व्यवसायलाई १ देखि डेढवर्षसम्म जोगाइदेऊ मात्रै भनेको हो । मैले उद्योग चलाउनका लागि बैंकमा औंठाछाप लगाएर ऋण लिएको हो । बैंकले प्रेसर गरेमा उद्योग र घरखेत बसेर तिर्छु भनेर लिएको हो । त्यसरी ऋण तिर्दैमा समस्या समाधान हुन्छ । त्यो उद्योग बन्द हुन्छ । मेरो उद्योगसँग जोडिएका ५ सय मान्छेको रोजीरोटी बन्द हुन्छ । आज विश्वमा धेरै देशहरुले उद्योग व्यवसाय जोगाउन नगद प्याकेज ल्याएका छन् । के बुद्धि नभएर त्यो प्याकेज ति देशहरुले ल्याएका हुन् ?

तपाईंहरुले तर्क ८ महिनासम्म उद्योग चलेको भन्न सक्नुहुन्छ । त्यसबाट नाफा गर्नुभयो त्यो पैसा कहा गयो भन्न सक्नुहुन्छ । कुनैपनि उद्योगीले नाफा चल्ती वा मुद्दती निक्षेपमा राख्छ । उसले लगानी थप्दै जाने हो । हामीहरुले व्यवसायमा अनुमानको अधारमा समेत लगानी थपेका हुन्छौं ।

उद्योग वाणिज्य महासंघबाट हामीले राज्यसँग नगद अनुदान मागेका छैनौं । हामीले उद्योग व्यवसायलाई १ देखि डेढवर्षसम्म जोगाइदेऊ मात्रै भनेको हो । मैले उद्योग चलाउनका लागि बैंकमा औंठाछाप लगाएर ऋण लिएको हो । बैंकले प्रेसर गरेमा उद्योग र घरखेत बसेर तिर्छु भनेर लिएको हो । त्यसरी ऋण तिर्दैमा समस्या समाधान हुन्छ । त्यो उद्योग बन्द हुन्छ । मेरो उद्योगसँग जोडिएका ५ सय मान्छेको रोजीरोटी बन्द हुन्छ । आज विश्वमा धेरै देशहरुले उद्योग व्यवसाय जोगाउन नगद प्याकेज ल्याएका छन् । के बुद्धि नभएर त्यो प्याकेज ति देशहरुले ल्याएका हुन् ?

हामीले ब्याजदर घटाउन भनेको हो । नगद पैसा दिनु पर्दैन । २ महिना बन्द भएको हुँदा असारमा एकैपटक सावाँब्याज तिर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसलाई केही समय पछाडि सार्नुपर्छ । व्यापारीलाई मर्न दिनु भएन । कुनैपनि व्यवसायमा ३ वटा कुरा हुन्छ । काम गर्ने कामदार, लगानीकर्ता र सरकार । यो कठिन समयमा तीनवटैले क्षति बेहोर्नुपर्छ । कामदार, लगानीकर्ता र राज्य तीनैले यो क्षति मिलेर ब्यहोर्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय बाँचेमा भोलिको दिनमा रोजगारी हुने हो । राज्यले पनि राजस्व पाउने हो । कठिन समयमा राज्यले सबैलाई सहयोग गर्नुपर्छ ।

बैंकले पनि के बुझ्नुपर्यो भने निजी क्षेत्रका व्यवसायीको व्यवसाय चलेन भने बैंक पनि समस्यामा पर्छ । बैंकहरुले घाम लागेको बेला छाता दिने अनि पानी परेको बेला छाता खोस्ने काम गर्नु भएन । पानी परेको बेला छाता दिनुपर्यो ।

बैंकरहरुले व्यवसायीहरु पारदर्शी छैनन्  भनिरहेका छन् । व्यवसायीहरु किन अहिलेसम्म पारदर्शी हुन नसकेका होला ?
पारदर्शीको परिभाषा के हो मैले अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन । पारदर्शीताको कुरा बैंकका साथीहरुबाट धेरै नै सुनिन्छ । को कति पारदर्शी भनेर राजस्व अंगले भन्छ भने म मान्न तयार छु । राजस्वले तपाईंको लेखा मिलेन भन्यो भने मान्न तयार हुनुपर्छ । मेरो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी छैन । मेरो खाता कसैलाई देखाउनु पर्दैन । मैले देखाउने भनेको राज्यलाई मात्र हो । राज्यले अमान्य भनेको भए अपरादर्शी हो । राज्यले मानेपछि कसरी अपारदर्शी भयो ?

यदि २० लाखको व्यवसाय गर्ने मान्छेले फिक्स ट्याक्स तिर्छ । कमाए पनि उसको हो । र, घाटा भए पनि । बैंकहरु आफुलाई पारदर्शी भन्ने हामीलाई अपरादर्शी भन्ने कुरा म मान्न तयार छैन ।

बैंकरहरुले केन्द्रीय बैंकले सबैलाई छुटको नीति दिएका कारण ऋण तिर्न सक्नेले पनि तिरेरन् । जसकारण अर्थतन्त्रको ‘इकोसिस्टम’ बिग्रिने भयो भनिरहेका छन् नि ?

धेरै व्यवसायीले बैंकको ऋण तिरेका छन् । चैतमा तिनुपर्ने त्रैमासिक किस्ता धेरैले तिरेका छन् । कहिलेसम्म यो लकडाउन हुने थाह छैन केही रकम आफुलाई चलाउन पनि राख्नुपर्यो । लकडाउनपछि व्यवसाय चलाउनको लागि केही पैसा चाहियो । बैंकले पनि के बुझ्नुपर्यो भने निजी क्षेत्रका व्यवसायीको व्यवसाय चलेन भने बैंक पनि समस्यामा पर्छ । बैंकहरुले घाम लागेको बेला छाता दिने अनि पानी परेको बेला छाता खोस्ने काम गर्नु भएन । पानी परेको बेला छाता दिनुपर्यो । बैंक र व्यवसायीहरु मिलेर गएनन् भने समस्या थप हुनसक्छ मिलेर जानुपर्छ ।

बैंकमा व्यवसायीहरुकै लगानी छ । अर्थमन्त्रीले पनि कोरोनाको व्ययभार राज्य उक्लैले लिन सक्दैन । सबैले व्यहोर्नुपर्छ भनिसक्नु भएको छ । साथै अर्थमन्त्रीले बैंकर र व्यवसायी आपसमा मिलेर एकले अर्कालाई सहयोग गर्न आग्रह गरिसक्नु भएको छ । तपाईंहरु चाहीँ एकले अर्कालाई दोषारोपण गरिरहनु भएको छ । मिल्न नसक्नुको कारण के हो ?

बैंकमा धेरै लगानी निजी क्षेत्रका व्यवसायीको नै छ । किन निजी क्षेत्रका व्यवसायीले नै बैंकलाई गाली गरिराखेका छन् । आफ्नै क्षेत्रको लगानीलाई गाली गरेको भनेको भएपछि समस्या भएर भएको हो । बैंकहरु आफुहरु नियमनमा रहेको भन्छन् । बैंकहरु राज्यबाट संरक्षित पनि छन् । राष्ट्र बैंकले नियम कानून यस्तो बनाएको छ कि पैसा असुल गर्न जेपनि गर्न सक्ने छुट छ । राज्यबाट संरक्षित भएको हुँदा बैंकहरु जिम्मेवारपनि हुनुपर्छ । उद्यमी व्यवसायीको भन्दा बैंकको जिम्मेवारी बढी हुन्छ ।

अहिले भएको ब्याजदरमा ४ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदर घट्नुपर्छ । त्यो भनेको साना तथा मझौला व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजदर घट्ने हो । हामी ठूला व्यवसायीकोभन्दा साना तथा मझौला व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजदर बढी छ ।

व्यवसायीको नाताले भन्दा बैंक सकियोस्, घाटामा जानुपर्छ भनेको होइन । त्यो भयो भने हाम्रो उद्योग व्यवसाय पनि बन्द हुन्छ । हामी यो ठाउँमा आइपुग्न बैंकको ठूलो साथ छ । हामी बाँचे बैंक पनि बाँच्ने हो । केही व्यक्तिले जबरजस्ती हल्ला चलाएका छन् । बैंक र व्यवसायीबीच विवाद छैन । हामीहरु मिलेर जानुपर्छ ।

व्यवसायीले ऋणको ब्याजदर ४/५ प्रतिशत हुनुपर्यो भनिरहेका छन् । यति सस्तोमा ऋण दिँदा बचतकर्ता मर्कामा पर्ने देखिन्छ । ब्याजदर धेरै सस्तो भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा नआएर पुँजी पलायनको खतरा पनि उतिकै हुन्छ । त्यसले झन् ठूलो समस्या सिर्जना गर्छ । बचतकर्ता र ऋणी दुबैलाई मार नपर्ने बाञ्छनीय सीमाभित्र ब्याजदर राख्न आजको आवश्यकता हो । त्यो कति हुनसक्छ ?

बैंकमा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा सन्तुलन हुनुपर्छ । जसले बैंकमा राखेको पैसाबाट नै गुजारा गर्छ भने उसको पैसा घट्नु भएन । उद्यमी व्यवसायीलाई पनि ब्याजको मार कम हुुनुपर्छ । धेरै ब्याज सस्तो भएमा बचतकर्तालाई घाटा हुन्छ भने बढी भयो भने उद्यमी व्यवसायीलाई घाटा हुन्छ । ब्याजदर धेरै कम भयो भने बैंकमा पैसा नआउन पनि सक्छ । धेरै बढी भए खर्च कम हुन्छ । यो सबै कुरालाई सन्तुलन बनाएर लग्नुपर्छ ।

मेरो बिचारमा मुद्दती निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फितीसँग जोड्नुपर्छ । पैसाको भ्यालु घट्नु हुँदैन । यदि मुद्रास्फिती ६ प्रतिशत भने ७ प्रतिशत हुनुपर्छ । त्यो भयो भने सबैलाई न्याय हुन्छ । म आफुले व्यापार गर्दा २४ प्रतिशत ब्याजदर पनि तिरेको छु । र, ५ प्रतिशत पनि तिरेको छु । अहिले भएको ब्याजदरमा ४ देखि ५ प्रतिशत ब्याजदर घट्नुपर्छ । त्यो भनेको साना तथा मझौला व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजदर घट्ने हो । हामी ठूला व्यवसायीकोभन्दा साना तथा मझौला व्यवसायीले लिएको ऋणको ब्याजदर बढी छ ।

मध्यमवर्गका व्यवसायीलाई बचाउन नसक्ने हो भने अर्थव्यवस्था समस्यामा जान्छ । मध्यमवर्गलाई निम्नवर्गमा जान दिनु हुँदैन । निम्न वर्गलाई मध्यमवर्गमा ल्याउने बारेमा सोच्नुपर्छ । साना तथा मझौला व्यवसायी बाचेमा ठूला उद्योगी व्यवसायी आफै बाच्ने छन् ।

म अर्थशास्त्री होइन । तर मेरो बिचारमा मध्यमवर्गका व्यवसायीलाई बचाउन नसक्ने हो भने अर्थव्यवस्था समस्यामा जान्छ । मध्यमवर्गलाई बचाएर राख्नुपर्छ । त्यो वर्गलाई निम्नवर्गमा जान दिनु हुँदैन । निम्न वर्गलाई मध्यमवर्गमा ल्याउने बारेमा सोच्नुपर्छ । त्यो अहिलेको स्थितीमा जटिल हुन्छ । साना तथा मझौला व्यवसायी बाचेमा ठूला उद्योगी व्यवसायी आफै बाच्ने छन् ।

राज्यबाट लिने फाइदा जति ठूला व्यवसायीले हात पार्छन् । अनि कसरी साना तथा मझौला व्यवसायीलाई माथि उक्सिन सक्छन् र ?

हामीले मागेको ब्याजदरमा कटौती हो । तेस्रो र चौथो त्रैमासमा तिर्नुपर्ने ऋणको समय पर सार्न भनेको हो । आजको दिनमा जेठ ५ गतेदेखि लकडाउन सकिन्छ भने २ त्रैमासको ब्याज तिर्ने समय पछाडि धकेल्नुपर्छ । केही चलेका जलविद्युत् कम्पनी, खाद्यान्य उद्योग होला केही उद्योग व्यवसाय छाडेर अरुले तिर्न सक्ने अवस्था छैन । हामीले ऋणमा मिनाह मागेको होइन । ऋण तिर्ने समयलाई पर सार्नुपर्छ । व्यवसायीले चल्ती खातामा पैसा राखेर बैंकको ऋण नतिरेर बस्दैनन् ।

सरकारले जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदैछ । करका नीतिहरुमा के कस्तो पुनरावलोकन गर्नुपर्ला ?

बजेटले अब उपभोग बढाउनका लागि मूल्य अभिबृद्धि कर १३ प्रतिशतको सिमालाई १० प्रतिशतमा झानुपर्छ । यसले उपभोक्ताले कम मूल्यमा सामान किन्न सक्छन् ।

अर्को घटाउनुपर्ने भनेको आयकरको सीमा हो । हाम्रो देशमा आयकर अति नै बढी छ । अहिलेसम्म ४ लाखको छुट छ । भारतमा ५ लाख भारुसम्म छुट छ । ४ लाख उपयुक्त भएन । हामीले भन्ने बेलामा ८ लाख भनौला । तर राज्यले त्यो दिन सक्दैन । त्यसलाई ६ लाखसम्म पुर्याउनुपर्छ । आयकरको अहिलेको सिमामा २० प्रतिशतसम्म कटौती गर्नुपर्छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’को सीमा १० प्रतिशत थप गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ । यो व्यवस्थाले ठूला व्यवसायीहरुको धेरै समस्या समाधान भएन र ?

भएको छैन । हामीले नै भनेको हो १० प्रतिशत भनेर । केही पैसा दिनुहोस् काम गर्नका लागि भनेको हो । यो लकडाउन कतिसम्म रहन्छ भन्ने हिसाबले अर्थ राख्छ । यो लकडाउन २ महिना थपियो भने के हुन्छ ? आजका दिनमा हामीसँग इक्विटी छैन । उद्योगका लागि ऋण चाहियो ।

अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्न राज्यले कस्तो भूमिका खेलिरहेको अनुभूति भएको छ ?

अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंक सकारात्मक संकेत देखाएको छ । केन्द्रीय बैंकको भूमिका राम्रो छ । बजेट कस्तो आउँछ थाहा छैन । तर, वित्तीय नीतिबाट अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्न आउनुपर्ने प्याकेजहरु अहिलेसम्म आएका छैनन् । आगामी बजेटले सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास गरौं । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिइयो भने राम्रो हुन्छ । अब अर्थतन्त्र रिफर्म गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ ।

कुन क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ ?

अहिलेको अवस्थामा धेरै कुरा अनुमान गर्न सक्ने अवस्थमा छैनौं । यो अन्य समय जस्तो होइन । पहिले पनि महिना दिनसम्म पनि बन्द देखिएको हो नि । तर अहिले त्यो अवस्था छैन ।

हामी सबैको क्यापिटल छैन । हिँजो एक लाख रुपैयाँ थियो भने अहिले ८० रुपैयाँ छ । अहिले सबै नेपालीको २० प्रतिशतले घटेको छ । क्रय शक्ति पनि घटेको छ । मानिसहरु खर्च गर्न चाहँदैनन् । बचततर्फ जान्छन् । अहिले पनि कुन उद्योग चल्छ, कुन उद्योग बन्द हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन ।

कुनै पनि उद्योगमा मजदुर, संस्था र सरकार हुन्छन् । यो समयमा नोक्सानी सबैले व्यहोर्नुपर्छ । नेपालका सबै जनताले व्यहोर्नुपर्छ । कसैले थोरै र कसैले धेरै व्यहोर्ने हो ।

अहिले त कस्तो भने वर्षमा २ जोर कपडाले चल्नेमा १ जोरमै काम चलाऔं वा नकिनौ पनि त भन्न सक्छन् नि । यसले त गार्मेन्ट उद्योगमा असर गरिहाल्छ । कुनै उद्योग चल्न सक्छन् । जस्तो खाद्यान्नको उद्योग चल्छन् । खान त मान्छेले छाड्दैन । तर विलासिताका कुरामा त कम भइहाल्छ ।

अब कुन उद्योगलाई सामान्य असर पर्छ, कुन उद्योगमा दीर्घकालीन समयसम्म असर गर्छ र कुन उद्योगलाई ठूलो असर पर्छ भन्ने छ । विदेशको हकमा हेर्ने हो भने युरोपमा कम समयसम्म असर पार्ने खालका छन् । कतिपय उद्योगहरु बुम हुने खालका पनि छन् । त्यसरी बुम हुने उद्योगहरु हामीकहाँ छैनन् ।

हामीकहाँ दीर्घकालीन रुपमा असर पर्ने उद्योगहरु बढी छन् । र, कम समयसम्म असर पार्ने क्षेत्रहरु कम छन् । त्यो क्याटेगोरी छुट्याएर मात्रै कसलाई कति चाहिन्छ भन्ने छ ।

पर्यटन क्षेत्रमा, मानव संशाधनको क्षेत्रमा ठूलो असर पार्छ । एजुकेशन कन्सलटेन्सी, विज्ञापन एजेन्सी र मिडियामा पनि ठूलो असर पार्छ । आम्दानी नभएपछि पारिश्रमिक दिन नै समस्या पर्यो नि ।

उद्योग व्यवसायीहरुले तलब नै दिन सक्दैनौं भनेपछि व्यापक आलोचना भइररहेको छ । ८ महिना मालामाल कमाउने तर २ महिना समस्या पर्दैमा तलब दिन्न र रोजगारी कटौति गर्छु भन्न लाज लाग्नुपर्ने होइन र ?

तलब नै दिन सकिँदैन भन्दा अलि राम्रो सुनिन्न । कतिपय उद्योगमा कच्चा पदार्थको मूल्य नै ५० प्रतिशत नै हुन्छ । मिडियाको खर्च ९० प्रतिशत नै तलब हो । कुनै उद्योगमा एक प्रतिशतमात्रै होला कुनै उद्योगमा ९० प्रतिशतसम्म नै खर्च हुन्छ । होटलहरुले तलब नै दिन सक्दैनन् । उनीहरुको मुख्य खर्च भनेकै म्यानपावर नै हो । मलाई पनि वर्षौदेखि काम गरिरहेका कर्मचारीलाई तलब दिन सक्दैन भन्दा राम्रो त पक्कै पनि लाग्दैन नि ।

मेरोमा काम गर्ने कर्मचारी कतिपयले म्यासेज नै गरेर पूरै तलब दिनु पर्दैन, जति हुन्छ दिनुहोस् भने कम तलब पाउनेलाई पूरै दिनुहोस्, धेरै तलब खानेलाई ५० प्रतिशतभन्दा पनि कम दिए हुन्छ भन्नु भएको छ । पहिलो कुरा संस्था जोगाउनु पर्छ ।

कुनै पनि उद्योगमा मजदुर, संस्था र सरकार हुन्छन् । यो समयमा नोक्सानी सबैले व्यहोर्नुपर्छ । नेपालका सबै जनताले व्यहोर्नुपर्छ । कसैले थोरै र कसैले धेरै व्यहोर्ने हो । हामीले डिमान्ड शुल्क नलेउ भनेको हो । बत्ति बाल्न सकेको छैन । तर विल तिर्नुपर्छ । यस्ता शुल्कहरु नलिनुहोस् भनेको हो । खर्च जोगाउनु पर्छ ।

व्यवसायीहरु नाफा केन्द्रित नै हुन्छन् । व्यापार च्यारिटी होइनन । त्यसबाट नाफा भएन भने त्यसको अर्थ के त ? जुन व्यक्ति पनि आफ्नो प्रगति खोज्छ नै । राजनीति गर्नेहरुले पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोच त राख्छन नै ।

श्रम ऐनमा नो वर्क नो पे भनेका छौं । अझ हामीले त ५० प्रतिशतसम्म दिन्छौं पनि भनेका छौं । ५० प्रतिशत नदिनेभन्दा पनि ५० प्रतिशत दिन्छौं भन्ने आधारमा बुझ्नुपर्छ । सकारात्मक तरिकाले बुझ्नुपर्छ ।

लकडाउनमा पनि कति उद्योगहरु चलेका होलान त ?

खाद्य उद्योगहरु चलेका छन् । त्यो पनि सबै चलेका छैनन् । पूर्णक्षमतामा चलेका छैनन । र, केही औषधि उद्योग र केही निर्माण सामग्री चलेका होलान् । अरु चलेका छैनन् । यसबाट १५० देखि १७५ अर्ब रुपैयाँसम्मको घाटा भइसकेको छ ।

कोरोनाले शिथिल बनाएको अर्थतन्त्र रिभाइभ गर्न कति समय लाग्ला ?

रिभाइभ गर्न सकिन्छ । सक्दैनौं भन्ने होइन । र, भन्नु पनि हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ । धेरै विश्व बजारसँग जोडिएका छैनौं । त्यसैले धरै समय नलाग्ला । आजकै अवस्थामा हेर्दा कम्तीमा २ साढे २ वर्ष लाग्छ । अब यो अवस्थामा सबैलाई जोगाएर जाऔं भन्ने मानसिकता हुनुपर्छ ।

कोरोनाको महामारीलाई अर्थतन्त्रको पुर्नसंरचना गर्ने अवसरमा बदल्न सकिएला कि नसकिएला ?
राज्यले व्यवसायिकरुपमा सोचिदिनु पर्छ । म व्यवसायीको कुर्सीमा बसे भने के हुन्छ होला भन्नु पर्छ । अर्थमन्त्रीले एक पटकको बजेट भाषणको बेलामा व्यवायिक प्रतिष्ठानमा आफ्ना कर्मचारीलाई पठाउँछौं भन्नु भएको थियो । त्यो पछि लागू भएन । त्यो भाषणमै सीमित भयो । त्यो गर्नुपर्छ अनि मात्रै थाहा हुन्छ । त्यसैले व्ययवसायिक हुनुपर्छ ।

व्यवसायीहरु उदार हुन सकेनन्, आत्मकेन्द्रित माग मात्रै राख्छन् भन्ने आरोप छ नि ?

व्यवसायीहरु नाफा केन्द्रित नै हुन्छन् । व्यापार च्यारिटी होइनन । त्यसबाट नाफा भएन भने त्यसको अर्थ के त ? जुन व्यक्ति पनि आफ्नो प्रगति खोज्छ नै । राजनीति गर्नेहरुले पनि प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सोच त राख्छन नै । मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रिभाइभ गर्नुपर्यो । त्यसका लागि सबैले सोच्नुपर्छ । राज्यले घरभाडामा छुट, इन्टरनेटमा छुट, स्कुलको फिमा छुट दिनु भन्छ । तर विद्युतको डिमान्ड शुल्क नलिनु भन्दा मान्दैन ।

संकटको बेलामा पैसा कमाएकाहरुले राज्य र समाजलाई सहयोग गर्नुपर्नेमा उल्टै मागका चाङ अघि सारिरहेका छन् । यसलाई आत्मकेन्द्रित नभनेर के भन्ने ?

राज्यलाई के चाहिएको छ ? हामीले भूकम्पको समयमा, बाढी भएको समयमा राहत लिएर जाने हो । प्रधानमन्त्री राहत कोषमा यति पैसा हालिदिएर हुन्छ भन्ने अर्कै कुरा हो । हामीलाई राज्यले स्थानीय सरकारमार्फत सहयोग खाना खुवाउनकै लागि मात्रै पनि भनिदिएको भए हुन्थ्यो ।

हामीले राहतका लागि आफ्नोतर्फबाट पनि काम गरिरहेका छौं । भोलिका दिनमा महामारी नै फैलियो भने सबै राज्यकै हो नि होइन । त्यसैले राज्यलाई पैसा चाहिएको छैन । हामीले सहयोग कसरी गर्न सक्छौं त्यो भनिदिनु पर्यो ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स