बैंकले दिने राहतको अधिकार बैंकलाई नै दिनुपर्ने, २ वर्षसम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण

काठमाडौं । कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित क्षेत्रका लागि सरकार र राष्ट्र बैंकले सहुलियत तथा राहतहरु चरणबद्धरुपमा घोषणा गरिहेका छन् ।

पछिल्लो पटक सहुलियत तथा राहतको रुपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिएर जोखिममा परेका व्यवसायीहरुको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण तथा पुनरसंरचना गर्ने भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्दै लकडाउनका कारणले समस्यामा परेका व्यवसायीहरुले लिएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र कर्जाको वर्गिकरण यथावत राख्ने व्यवस्था मिलाउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।

सो अघि नै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकको ६५औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा मन्तव्य जारी गरी कोरोनाबाट बढी प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने उल्लेख गरिसकेका थिए ।

बैंक र व्यवसायीको सम्वन्यमा कर्जाको पुनर्तालिकीकरण

सरकार र राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिको कार्यान्यवन कुन रुपमा वा कस्तो ढाँचामा आउला भन्नेमा अन्यौलता नै छ । कोरोनाको प्रभाव र ऋणीको आवश्यकताअनुसार बैंक र ऋणीले आपसी समझ्दारी गरेर त्यसको ढाँचा तयार गर्ने राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकाल बताउँछन् ।

‘कर्जाको पुनरसंरचना र पुनर्तालिकीकरण नियमन निकायले गर्दैन,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘कति समयसम्मलाई समय थप्न सकिन्छ त्यसमा राष्ट्र बैंकले बैंकहरुसँग छलफल तथा अध्ययान भइरहेको छ ।’

बैंकहरुले आफ्ना ऋणीहरुसँग सम्वन्य गरेर राष्ट्र बैंकमा प्रतिवेदन पेश गरेपछि सोही अनुसार कार्याविधि बनाएर कार्यन्यवन गरिने उनको भनाइ छ ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण भनेको के हो ?

निश्चित समयका लागि निश्चित ब्याजदर तिर्नेगरी भएको सम्झौता भएको कर्जालाई पुनर्तालिकीकरण गरेर भुक्तानीको समयावधी बढाउनु नै कर्जाको पुनर्तालिकीकरण हो । यसले गर्दा ऋणीलाई मासिक किस्ता भुक्तानीको परिमाण पहिलेभन्दा थोरै पर्न जान्छ । र, किस्ता भुक्तानीमा सहज हुन्छ ।

त्यसैगरी, कर्जाको पुनर्तालिकीकरणमा ब्याजको पुँजीकरणसमेत गर्न सकिने हुन्छ । कर्जाको पाकेकोे ब्याजलाई पुँजीकरण गरेर वा ब्याजलाई साँवामा परिणत गर्न सकिन्छ ।

उदाहारणका लागि कुनै ऋणीले बैंकबाट मासिक १ लाख रुपैयाँ सावाँब्याजको किस्ता तिर्नेहरी ५ वर्षका लागि ऋण लिएको छ । तर, कोरोना महामारीका कारण ऋणीको किस्ता तिर्नसक्ने क्षमतामा ह्रास आयो । ऋणीले ऋण तिर्न सकेन भने बैंकको कर्जा डुब्ने खतरा हुन्छ । त्यसैले ऋणी र बैंक दुबैलाई बचाउनका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरणको स्किम ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्दा ५ वर्षको किस्तालाई ७/८ वा १० वर्षको बनाइन्छ । र, मासिक १ लाख रुपैयाँ किस्ता तिर्नुपर्ने ठाउँमा ७०/८० वा ५० हजार किस्ता तिर्दा हुने व्यवस्था मिलाएर दुबैलाई बचाउने प्रयास गरिन्छ ।

बैंकले दिने छुटको अधिकार बैंकलाई नै दिनुपर्ने

बैंकरहरुले भने कोरोना प्रभावित क्षेत्रका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट दिइनुपर्ने छुट, सहुलियत तथा राहतको अधिकार बैंकहरुलाई नै हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले कोरोना प्रभावको बिस्तृत अध्ययानको रिपोर्ट नआएसम्म बैंकहरुले ऋणीलाई दिने छुट तथा सहुलियतले धेरै प्रभाव नपार्ने उनीहरुको भनाईछ ।

संसारभरी नै केन्द्रिय बैंकले बैंकहरुलाई नै आपसी सम्झौता गरी छुट दिन अधिकार दिएको हुँदा किस्ता र ब्याज भुक्तानीमा छुट तथा सहुलियत बैंकहरु आफैले अध्ययान गरी दिन पाउनु पर्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहाल बताउँछन् ।

‘सरकारले वा राष्ट्र बैंकले कुन बैंकको ग्राहकलाई कस्तो र कति छुट चाहिन्छ भनेर विवरण हेर्न संम्भव पनि हुदैन,’ अध्यक्ष दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘कुन ग्राहकलाई कतिसम्मको राहत चाहिन्छ त्यो बैंकलाई नै थाहा हुने हुदाँ बैंकलाई नै त्यसको अधिकार दिनु पर्छ ।’

ऋणी र बैंक बीचको आपसी सम्झौतामा उनीहरुको आवश्यकता अनुसार बैंकहरुले कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुर्नसंरचना गर्ने उनको भनाइ छ ।

‘ग्राहकैपिच्छे त्यो सुविधा फरक पर्न जान्छ,’ दाहालले भने, ‘तत्काललाई ३ महिनादेखि २ वर्षभन्दा बढी नबढ्ने गरी कर्जाको पुनर्तालिकीकरण र पुनःसंरचना गर्न सकिन्छ ।’

कोरोना प्रभावित क्षेत्रका बैंकबाट कर्जा लिएका संकटमा परेका व्यवसायीलाई वर्गिकरण गरेर संघले त्यसको ढाँचा तयारगरी केन्द्रिय बैंकको नीतिलाई कार्यान्यवन गर्ने उनले बताए ।

संक्रमणको अवस्था र प्रभावको आधारमा आवश्यकताको आधारमा २ वर्ष पछि त्यसको समयावधि बढाउन सकिने उनले बताए ।

‘अहिलेको अवस्थामा पर्यटन क्षेत्रमा २ वर्षसम्म किस्ता र ब्याज भुक्तानीको समय थपिन सक्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ‘अन्य क्षेत्रहरुमा लकडाउन खुल्ने बित्तिकै सञ्चालनमा आउँछन्, ती क्षेत्रलाई बढीमा ६ महिना भएपुग्छ ।’

क्षेत्रगत प्रभावपनि सबैमा समान तवरले नहुने हुँदा संघले ऋणीहरुको व्यक्तिगत रिकभरीको अध्ययान गरी छुट दिने उनले जानकारी दिए ।

पर्यटन, होटल, लगायत मनोरञ्जन क्षेत्रमा १ वर्षदेखि २ वर्षसम्म, खाद्यन्न तथा कृषि जन्य उद्योगलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म, कृषि तथा पशुपालनमा ६ महिना देखि १ वर्षसम्म, सवारी क्षेत्रमा ३ महिनादेखि ६ महिना तथा निमार्ण क्षेत्रमा ६ महिनासम्म कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न उपयुक्त हुने संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

समग्र होइन, क्षेत्रगत छुटको नीति चाहिन्छ

सरकार र राष्ट्र बैंक संकटमा परेका व्यवसायीहरु भनेर उल्लेख गर्नु भन्दा क्षेत्रगत प्रभावको अध्ययान गरी क्षेत्र अनुसार छुट तथा सहुलिय दिन निर्देशन दिनु आवश्यक रहेको डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल बताउँछन् ।

कोभिड-१९ बाट प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने एयरलाइन्स्, होटल, हायरपर्चेज, कृषि फार्म, सवारी लगायतका बढी प्रभाव परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखी बैंकहरुले गर्ने सहयोग गर्ने सदवै तयार रहेको उनले बताए ।

‘कोरोनाले प्रत्यक्ष प्रभाव पारेका व्यवसायीक फार्म तथा उद्योगलाई कर्जाको पुनर्तालिकीकरण, पुनसंरचना, ब्याज छुट होस या अन्य सहुलियत दिन तयार छौँ,’ ढकालले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘कोरोना सबैमा समान प्रभाव त पारेको छैन, त्यस्ता क्षेत्रलाई त छुट दिन आवश्यक नै छैन ।’

हालसम्मको राहत प्याकेज बढी प्रभावित क्षेत्रभन्दा कम वा प्रवाभ नै परेका क्षेत्रहरु बढी छुट तथा सहुलियत लिएको र थप सहुलियत लिन पनि त्यस्तै क्षेत्र अग्रसर भइरहेको हुँदा क्षेत्रगत छुटको नीति सरकार र राष्ट्र बैंकले ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।

‘विगत ८/१० वर्ष राम्रो व्यवसाय गरी नाफा कमाउनेलाई २ महिनाको प्रभावले धेरै समस्यामा पर्दैनन्,’ उनले भने ‘१/२ वर्ष अघिबाट नयाँ सञ्चालनमा आएका उद्योग व्यवसायहरु धेरै समस्यामा पर्छन्, २ महिनाको मन्दीले ती उद्योग व्यवसाय बन्द नै हुनसक्ने अवस्था रहन्छन् ।’

बैंकका लागि भनेको ठुला साना, नयाँ पुराना सबै प्रकारका ऋणी समान हुने हुँदा त्यसको वर्गिकरण बैंकले भन्दा सरकार वा राष्ट्र बैंकले गरी क्षेत्रगत नीति निर्देशन दिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कोरोनाको संक्रमण समाप्त पछि वा लकडाउन खुलेपछि मात्र बैंकले दिने छुट तथा सहुलियतको विष्तृत अध्ययान भएर एकिन तथ्यांक आई नीतिको उचित कार्यान्यवन हुनसक्ने ढकालले बताए ।

सबैलाई समान छुट चाहियोः व्यवसायी

विश्वभर महामारीकोरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सबै क्षेत्रमा असर पारेको हुँदा क्षेत्रगत प्रभावभन्दा सबैलाई क्षेत्रलाई समेटिने राहत तथा छुट सहुलियतको व्यवस्था हुनु पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले बताए ।

‘सरकार तथा राष्ट्र बैंकले अस्पष्ट छुट तथा सहुलियका नीति लिएको कारण व्यवसायीहरुले त्यसको उपयोग नै गर्न पाएका छैनन्,’ अध्यक्ष श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘राष्ट्र बैंकले दिएको नीति अनुसार बैंकलाई छुट देउ भन्दा बैंकले हामीलाई क्षेत्र तोकेको छैन भनेर फर्काइरहेको छ ।’

कोरोनाले प्रभाव नपारेको कुनैपनि क्षेत्र छैन, त्यस कारणले दिएको छुट सहुलियत सबै क्षेत्रले पाउनु पर्छ ।

‘अहिले होटल पर्यटन क्षेत्रलाई मात्र बढी प्रभावित भनिएको अवस्था छ,’ उनले भने ‘लक डाउनपछि ठुला सपिङ महल, सवारी साधान सिनेमा घर, निर्माण व्यवसाय सबै ठप्प छ ।’

यी क्षेत्र पनि धेरै बैंकका ऋणी छन्, त्यसैले सबै क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर उचित सहुलियत तथा राहतको प्याकेज ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्यवन पनि हुन आवश्यक छ ।