नेपालमा रोजगारी सिर्जना गर्न ५ लाख भारतीय मजदुरलाई विस्थापन गर्नुपर्ने

क्लिकमान्डु २०७७ वैशाख २४ गते १२:१० मा प्रकाशित

काठमाडौं । निर्माण व्यवसाय महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जनाका लागि नेपालमा कार्यरत ५ लाख भारतीय मजदुरलाई विस्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले कोभिड १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा छलफल गर्न आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै सिंहले नेपालीहरुलाई रोजगारी दिनका लागि अब भारतीय मजदुरहरु विस्थापित गर्नुपर्ने बताए ।

‘कोभिडका कारण खाडी मुलुकबाट कामदार नेपाल फर्कने र स्वदेश मै पनि रोजगारी कटौती हुने अवस्था आएकाले अब भारतीय मजदुर विस्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

उनका अनुसार नेपाली मजदुरहरु दक्ष नभएकाले अहिले भारतबाट ३/४ गुणा बढी पारिश्रमिक दिएर ल्याउनु परेको अवस्था छ । तर अब प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको मोडल परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत सिधै पैसा बाँड्नुभन्दा पनि हामीले उनीहरुलाई खान बस्नको व्यवस्थासहित तालिम दिन्छौं र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्छौ, ताकी उनीहरुलाई नेपालमै रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस,’ उनले भने ।

उनका अनुसार निर्माणका लागि उत्कृष्ट समय मंसिरदेखि जेठ महिना भएको र यो समयमा कोभिडका कारण लकडाउन समेत भएकाले निर्माण क्षेत्रमा ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी भएको बताए ।

सिंहले सरकारले विडिङ क्यापासिटी पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार मुलुकमा १७ हजार निर्माण व्यवसायी दर्ता छन् । त्यसमध्ये बजेटको ८० प्रतिशत काम जम्मा १८÷२० वटा व्यवसायीले मात्रै गरिरहेका छन् भने बाँकी २० प्रतिशतमा बाँकी व्यवसायीले प्रतिष्पर्धाका आधारमा काम गर्नु परेको अवस्था छ ।

सरकारले अब स्थानीय तहमा निर्माणको काम बढाएर अहिले भइरहेको विडिङ क्यापासिटीलाई ७ गुणाबाट घटाएर ४ गुणामा झार्न सुझाव समेत दिए । उनले समान प्रकृतिको काममा ८० प्रतिशतको सर्टिफिकेट घटाएर ४० प्रतिशतमा झार्नुपर्ने बताए ।

हाल निर्माण क्षेत्रमा २० लाख मजदुर आबद्ध रहेको र त्यसमा ३ लाख नियमित मजदुर र २ लाख कर्मचारी, व्यवसायी, कन्ट्रयाक्टरहरु छन् ।

हाल नेपालमा ५ हजार निर्माणका आयोजना सञ्चालनमा छन् भने ८ खर्ब रुपैयाँको निर्माणको आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ ।

सिंहका अनुसार लकडाउनका कारण केही सीमित आयोजना मात्रै सञ्चालन भएको भन्दै सञ्चालित आयोजनाले पनि १० प्रतिशत क्षमतामा काम गरिरहेको बताए । उनका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ३४२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा छ ।

उनले लकडाउन र शुरु हुँदै गरेको बर्खाको मौसमका कारण अब निर्माण क्षेत्रमा काम दशैंपछि मात्रै शुरु हुने बताए ।

‘धेरै मजदुरहरु घर गइरहेको छन्, बर्खाको समय पनि छ साथै चाडपर्व पनि शुरु हुने, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने समय पनि भएकाले मजदुरहरु काममा फर्कने अवस्था छैन,’ उनले भेन ।

त्यसैले कात्तिकसम्मको अवस्थामा नो वर्क पिरियड भनेको उनले बताए ।

उनले स्थानीय तहमै निर्माणको कामलाई प्राथमिकता दिन सरकारलाई सुझाव दिए । उनले ५ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना स्थानीय तहमा र २५ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना प्रादेशिक तहमा जिम्मा दिनुपर्ने बताउँदै सरकारले बजेटमै त्यसको व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स