अर्थतन्त्र जोगाउन नगदै हस्तान्तरण गर्ने ‘स्टिमुलस’ ल्याउनुपर्छ : अर्थशास्त्री अच्चुत वाग्ले

क्लिकमान्डु २०७७ वैशाख १९ गते १२:५१ मा प्रकाशित

कोरोना भाइरस(कोभिड १९)को कारण नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष २.२७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि मात्र हुने आफ्नो प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर र सरकारले लिनुपर्ने नीतिको विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा अच्चुत वाग्लेसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानी

कोभिड–१९ले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्ता नयाँ समस्या देखिने सम्भावना छ ?

नेपाली अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को महामारी आउनु अगाडि नै ओरोलो लाग्न शुरु भइसकेको थियो । कोभिडको कारण अर्थतन्त्र थप असजिलोमा पर्यो । सरकारले आफूूले गर्न नसकेको पूँजीगत खर्च, हासिल गर्न नसकेका याजना र विकासका लक्ष्यहरु जस्तै यसैपनि सफल पार्न असम्भव भएको पर्यटन वर्ष आदि सबैको दोष कोभिड–१९कोरोनाको महामारीलाई दिएर सजिलै उम्कने अवसर सरकारलाई मिल्यो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई महामारी अनुरुप पुनः प्राथमिकरण  गरेर खर्च गर्ने एक चौमास अवधी बाँकी थियो । यसो गर्न सरकार च्युक्यो । बिनियोजन भएको बजेट परम्परागत असारे विकासको ढर्रामा अहिले खर्च हुने अवस्था छैन । बजेटले तय गरेका विकास र राजस्वका दुवै लक्ष्य पूरा हु“दैनन् ।

महामारी आएपछि सबै आर्थिक प्रणाली भताभङ्गहुन्छ प्रष्टै देखिइसकेपछि पनि सरकारले सबभन्दा पहिले बजेट र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपथ्र्यो । चौमासका लागि नसकिए पनि नभएमा अन्तिम ३ महिना बैशाख,जेठ र असारको लागि बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो । अहिले सरकारको जेठ १५ मा बजेट आउँछ, त्यही समयमा जे हुन्छ त्यही भनौंला भन्ने मानिसकिता देखिन्छ । यो झारा टार्ने मात्र प्रयास हो । बजेटमा बिनियोजन भएका धेरै कुराहरु बजेट पारित नभएसम्म खर्च गर्न सकिदैन । सामान्यता नियमित बजेटको केही अंशमात्र केही खर्च मिल्छ । अहिले अथतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय अपनाउन सरकार चुकेको छ । बजेटको पुनरावलोकन, मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन तथा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि राहत तथा पुर्नउत्थानको प्रष्ट र यथेष्ट प्याकेज ल्याउनेमा सरकारको चासो देखिएन ।

कोरोना माहामारीका कराण आर्थिक क्षति कति हुन्छ भन्ने विषय विश्वभर नै प्रष्ट अवधारणा र आकालन आएको छैन । नेपालको उत्पादन क्षेत्रको आधार (बेस) ठूलो छैन । यहाँ भएका उद्योग कलकारखानाले केही लाखमा निश्चित रोजगारी दिएका छन् । उद्योग क्षेत्रलाई चाहिने कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउने र यसको मूल्य अभिवृद्धिबाट हुने योगदान समेत जीडीपीमा कम भएको हुँदा अर्थतन्त्रमा यसको असर कम नै हुन्छ ।

रकममा तुलना गर्दा कति रकमका क्षति हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?

डेढ महिनाको लकडाउनलाई हेर्दा ६ देखि साढे ६ खर्बका क्षति हुने प्रष्ट देखिन्छ । त्यो भनेको २ देखि सवा २ खर्ब कम राजस्व उठ्नेछ । यस्तै गरी २ खर्ब हाराहारीमा हामीले भित्राउने रेमिट्यान्समा असर पर्छ । त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा सानो भएपनि त्यसले ठूलो असर अर्थतन्त्रको इको सिस्टममा पर्छ ।

वित्तीय प्रणाली र यसको यको इकोसिस्टम भत्किंदा अर्थतन्त्रमा पार्ने उत्पादकत्व ह्रास लगायतका कारण १ खर्बको हाराहारी क्षति हुने देखिन्छ । अरु पर्यटन लगायतको खुद्रा क्षेत्र हेर्दा १ खर्ब असर हुन्छ । यसरी हेर्दा ६ खर्बको नोक्सानी त अर्थतन्त्रमा परी नै सक्यो । अनिश्चितता कायम छ । त्यसैले थप प्रतिकुल परिस्थिति आउने कुरा नकार्न सिकने अवस्था छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण भर्खरै गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको उपग्रहजस्तो छ । त्यहा पनि राम्रा संकेतहरु देखिएकामा छैनन् ।

विश्व बजारसँगको हाम्रो अन्तरसम्बन्ध भत्केको अवस्था छ ।आन्तरिक र बाह्य ‘सप्लायई चने’ ब्रेक भएको अवस्था छ । नेपालमा उडान गर्ने ३२ वटा अन्तराष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुको सेवा ठप्प छ । यसको आफ्नो व्यापार छ । योसँग जोडिएर आउने खुद्रा ब्यापारदेखि ट्रेकिङलगायत क्षेत्रको घाटाको अवस्था छ । तत्कालै सबै क्षेत्र सुधार हुने अवस्था छैन । हामी यो अवस्थाबाट अझै तल जाने अवस्था छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र थप संकट उन्मुख हुने सम्भावना किन पनि छ भने अहिले जसरी र जुन गतिमा भाइरस संक्रमणको परीक्षण भइरहेको छ, त्यसले खतराको झन बढाउने देखिएको छ । अहिले बसबाट हजारौ मान्छेहरु जिल्ला फर्केका छन् । सीमापारिबाट आएकाहरु   र समुदायमा मिसिएका छन् । त्यहाँको र्यायापिड टेष्टको नाममा झारा टार्ने परीक्षण मात्र गरेर उनीहरुलाई समुदायमा मिसिन दिइएको छ । भोलि विदेशमा रहेका लाखौं नोपालीलाई स्वदेश आउने छन् । त्यसका लागि हाम्रो व्यवस्थापन क्षमता शून्य बराबर छ । अहिले नै क्वारेन्टाइनहरुले धान्न सकेका छैनन् । भएका भनिएकामा उचित मापदण्ड र सुविधा छैन । यी सबै कारणले जोखिमलाई कायम राखकोे छ । गतसाता मात्रै एउटा अन्तर्राष्ट्रि अनुसन्धान संस्थाले गरेको अध्ययनले जेठ असार महिनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै सतहमा देखिने जोखिम यथावत नै छ भनेको छ ।

स्वास्थ्य जोखिम बाहेक हामीले हाम्रै अव्यवस्थाका कारण, गर्नसक्ने काम पनि नगरेर अर्थतन्त्रलाई थप धरासायी बनाउँदै छौं । नेपालको कृषिबाटजति उत्पादन भएको थियो त्यसलाई बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन । बजारमा आएको उत्पादनलाई उपभोक्ताले उत्साहका साथ उपभोग गर्ने मनोवैज्ञानिक विश्वास दिलाउने न्युनतम प्रयास पनि राज्यका तर्फबाट भएन ।

कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्ता नयाँ समस्या देखिएलान ? अच्चुत वाग्लेको विश्लेषण

कोरोनाले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्ता नयाँ समस्या देखिएलान ? अच्चुत वाग्लेको विश्लेषण

Posted by Clickmandu on Wednesday, 29 April 2020

लकडाउनको व्यवस्थापन पनि राम्ररी भएन । एकतर्फ हजारौं मान्छेलाई बसमा कोचेर लैजाने काम भयो भने अर्कोतिर तरकारी किन्न जानेलाई सुरक्षकर्मीले अनावश्यक धरपकड गरे । कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक ध्यान नदिँदा अहिले मात्र होइन दोस्रो सिजनमा पनि समस्या आउने देखियो । यो बाली लगाउने सिजन हो । धान रोपाई शुरु हुन लाग्यो । यो बेला मल, बिउ, उपकरण लगायतका कृषि सामग्रीको अभाव छ । अर्को माछा, कुखुरा पालन क्षेत्रमा दाना, चल्ला आदि आपूर्तिको यस्तै समस्या छ । यसले गर्दा अर्को खाद्य आपूर्तिको अर्को चक्र पनि दयनीय हुने देखिएको छ, जसलाई सरकारको सानो सावधानीले रोक्न सकिन्थ्यो ।

६ खर्ब जतिको क्षति अहिलेको अवस्थामा हुने देखिएपछि सरकारले ल्याउनुपर्ने प्याकेज के थियो ?

सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर मात्र हुँदैन । कोरोनाको कारण प्रभावित हुने अर्थतन्त्रमा नगद हस्तान्तरणको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउनु अपरिहार्य छ । यो प्याकेजको थैली नै अहिलेलाई १ देखि डेढ खर्ब रुपैया“को घोषणा गर्नुपर्ने थियो । त्यो थैली सबैभन्दा पहिलो मानवीय राहतमा खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहबाट नै जहाँ स्थायी ठेगाना छ त्यही नै राहत वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मान्छेहरु खानाका अतिरिक्त रुघा, ज्वरो लाग्नेवित्तिकै टेस्ट गर्ने सुविधा र अस्पतालसम्म ल्याउने काममा सहायता खोजीरहेका छन् । तर सरकार सहायता वा वा स्टिमुलस प्याकेज ल्यउने मानसिकतामा देखिंदैन ।

अहिले सरकारले दिएको राहतमा बैंकहरुले यती दिनको ब्याज मिनाह गर्ने वा किस्ता बुझाउन थप समय दिने प्रकृतिको मात्र छ । सरकारले यस्ता आदेश दिएर मात्र यी व्यवसाय सुचारु सञ्चालन हुन र यस्ता छुट दिन असजिलो छ । हाम्रो जुन बैकिंङ क्षेत्र छ, त्यसमा ८७ प्रतिशत लगानी निजी लगानीकर्ताको छ । झण्डै १३ प्रतिशतको निक्षेपको आकार र त्यही मात्राको व्यवसाय मात्र सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको छ । केन्द्रीय बैंकले लिएको ब्याज छुटले सक्नेले पनि नतिर्दा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो जोखिम निम्तने खतरा छ । यसको लागि पनि छुट्टै प्याकेज ल्याएर १० प्रतिशत छुट बैंकहरुले दिएपनि त्यसमध्ये ६ प्रतिशत जतिको शोधभर्ना सरकार आफैले गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।

दोस्रो, नगद हस्तान्तरण अस्पतालहरु सञ्चालनको लागि गर्ने हो । अहिले कोरोनाको मात्र कुरा भयो । अरु रोगले कति मान्छेहरु मरे भन्ने कुरा हामीले भुलेजस्तो छ । अस्पताल र नियमित स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि अस्पातालहरुले सुरक्षा आदिमा थप लगानी गर्न सकेका छैनन् । सनातन चल्तिका औषधिहरु पनि नपाउने अवस्था आएको छ । सूचना प्रविधिको हाम्रो पूर्वाधार दयनीय छ । ई–अर्थतन्त्र चलाउन सकिन्छ । ई–अर्थतन्त्र तत्काल लगानी गर्नुपर्ने थियो । कृषिको आपूर्तिको सञ्जाल कसरी पनि नभत्कनेमा सरकार चनखो भएर बस्नुपर्ने थियो ।

अहिले सरकारको जेठ १५ मा बजेट आउँछ, त्यही समयमा जे हुन्छ त्यही भनौंला भन्ने मानिसकिता देखिन्छ । यो झारा टार्ने मात्र प्रयास हो ।

अर्को प्रष्ट राहत प्याकेज दिनुपर्ने रोजगारी गुमेकाहरुलाई हो । रोजगार गुमाएपछि उनीहरुले खर्च गरेर, किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । रोजगारी गुमाउनेहरुको खातामा नै पैसा पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक रुपले सीमान्तकृत समूदायलाई नगद नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अहिले तीनखाले उद्योग र रोजगारहरु गुम्दैछन् । एउटा साना खाले व्यवसाय गर्ने किस्ताबन्दीी ऋणमा ट्याक्सी किनेर चलाउने । दर्ता भएका साना तथा मझौला व्यवसाय र साना सेवा चलाउने । उनीहरु स्वरोजगार थिए । यी सबैको दैनिक आम्दानी गुमेको छ । त्यहाँ सिर्जना भएको रोजगारी गुमेको छ । कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि पनि थप पूँजी लगानी गरेर व्यवसाय पूनः सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिती छ । यो क्षेत्रलाई नगदै प्याकेज दिनुपर्छ । सरकारको मनसाय मौद्रिक नीति र बजेटमा केही नीतिगत व्यवस्था गर्ने तर सकेसम्म नगद हस्तान्तरणको प्याकेज नल्याउने देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्र उकास्न सकिदैन ।

किसानलाई उत्पादन गर्न दुरुत्साहन नहोस् भन्नको लागि समर्थन मूल्य तोकेर खरीदको ग्यारेण्टी गर्ने र उत्पादनको भण्डारणका लागि चाहिने शितभण्डारण एक महिनामै बनाउन सक्नेगरी नगदै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

लकडाउनले सरकारको नै राजस्वको स्रोत गुमेको छ, यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ?

यसमा दुईवटा कुरा अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । एउटा स्रोतको र अर्को सुशासनको । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरु नरिन्तर नदोहोरिने हो र मुलुकमा सुशासन हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय नेपाललाई सहयोग गर्न सधैं तत्पपर छ । अहिलेको मुख्य संकट सुशासनको अभाव हो । एउटा ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हुन् । हुँदाहुँदास्वास्थ्य संकटको यस्तो बेलामा पनि चरम भ्रष्टाचारको प्रकरण बाहिर आएको छ । कारवाही कसैलाई भएको छैन ।

हामीले जुन संघीय संरचनाको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, त्यसलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने मनसायसमेत राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छैन । स्थानीय तहप्रति जनताको विश्वास पनि छ । स्थानीय तह काम गर्न चाहन्छन् पनि । तर संघीय सरकारले त्यसलाई सघाएको छैन । राहतको प्याकेज स्थानीय तहबाटै दिनुपर्ने थियो । किनभने, हरेक घरधुरीको आर्थिक अवस्थाको बारेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै सबभन्दा जानकार छन् । एउटा बैंकले अनलाइन सर्भरबाट जुनसुकै शाखाबाट सेवा दिनसक्छ । सरकारले राहत दिने कुरामा एउटा केन्द्रीय सर्भर राखेर एउटै मान्छेले दोहोराएर लिन नसकुन् र तर जहाँबाट पनि लिन सकुन् भन्ने व्यवस्था गर्न कुनै गाह्रो थिएन । छैन । नागरिकता नम्बरको आधारमा सर्भरबाट यो हेर्न सकिन्छ । सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विश्वास लिएर काम गर्न सकिन्छ । यसमा पनि ठट्टा गरेको जस्तो देखियो । तर त्यसका लागि इच्छाशक्ति हुनुपर्यो ।

अर्थतन्त्रमा परेका असर कम गर्न कस्ता प्याकेज ल्यानुपथ्र्यो? अर्थशास्त्री अच्चुत वाग्ले

कोरोनाले अर्थतन्त्रमा पारेका असर कम गर्न सरकारले कस्ता प्याकेज ल्यानुपथ्र्यो? अर्थशास्त्री अच्चुत वाग्ले

Posted by Clickmandu on Wednesday, 29 April 2020

सरकारको विश्वासनियता र सुशासन हुने हो भने आर्थिक स्रोतको  ठूलो समस्या तत्काल छैन । यो आर्थिक वर्षको बजेटले ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्टयाएको छ । ९ महिनामा बल्ल १ खर्ब खर्च भयो । त्यो रकम महामारी नियनत्रण र आर्थिक प्याकेज ल्याउन खर्च गर्न सकिन्छ । यसबाहेक बैंकमा भएको अहिलेको करिब ५० अर्ब  को अधिक तरलतालाई पनि सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ ।
यसबाहेक हाम्रा विकास साझेदारहरु नेपालले माग गरेमा सहयोग गर्ने पक्षमा छन् । धेरै मित्रराष्ट्रहरुले निशुल्क नै स्वास्थ्य सामग्री दिने थिए । त्यसको लागि आर्थिक कुटनीति प्रयोग गरिएन । खरीद गर्ने जोडबल गरियो किनभने त्यहाँ मात्र सरकारमा बस्नेहरुले कमिसन पाउने सम्भावना थियो ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दुईवटा प्याकेज ल्याएको छ । एउटा सर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन भन्ने छ । हाम्रो विशेष ऋण अधिकार (एसडीआर)को१४५ प्रतिशतसम्म सुविधा लिन सकिन्छ । त्यसमा तत्कालै तिर्नुपर्ने कडा सर्तपनि छैन । ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा यो पैसा लिन सकिन्छ ।

अर्को ‘क्याटासट्रोफ कन्टेन्मेण्ट रिलिफ फण्ड’ भन्ने छ । हामीले स्वास्थ्य उपकरण खरीद आदिमा तत्काल खर्च गर्ने ४०–४५ करोड रुपैयाँ त्यसबाट तत्काल आउछ । यसबाहेक विश्व बैंकले १६० बिलियन डलर विकासोन्मुख देशहरुको छुट्याएको छ । यस्तै एशियाली विकास बैंकले थप १३ अर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेज ल्याएको छ ।

सरकारको विश्वासनियता र सुशासन हुने हो भने आर्थिक स्रोतको  ठूलो समस्या तत्काल छैन

हामी पैसा हुँदापनि खर्च गर्न नसक्ने रोगबाट गस्रित भएका छौ । यसलाई सुधारगर्नु आवशयक छ । स्रोत अभाव हुँदैन । हाम्रो  स्रोतले पनि एकवर्षसम्म धान्न सक्छ ।

सरकारले खर्च कटौती कस्तो क्षेत्रमा गर्न सक्छ ?

पहिलो कटौती, खेलकूद, मनोरञ्जन, विदेश भ्रमण विदेी मुद्रा अधिक खर्च हुने क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । यी कुरा राजनीतिक रुपले संवेदनशील भएपनि अर्बौ रुपैयाँको बचत भने यसरी गर्न सकिंदैन हुँदैन । कुनैपनि क्षेत्रमा तत्काल रोजगारीमा कटौती गर्ने प्रस्तावना ठीक होइन । आर्थिक गतिविधिमा कटौती भन्दापनि पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार योजना छ । त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण योजना भन्ने छ । मुख्यमन्त्रीहरुले यस्तै खाले आयोजना छन् । तिनलाई एकैद्वारबाट खर्च गर्ने भएको छ खर्चको प्रभावकारिता वृद्धिमा गर्न सकिन्छ । सरकारले बिलासिताको वस्तुमा कटौती गर्न खोजेको छ ।

अहिले मध्यम र न्यून मध्यम वर्गले संगठित क्षेत्रबाट तलब लिएका छन् । तर अहिले मिडिया, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई तलब दिन सकिदैन भनेर रोजगारी कटौती हुँदैछ । यसमा सरकारले केही नगद नै सहायता दिएर उनीहरुलाई फजिलमा नपार्ने योजना ल्याउनु पर्छ । अन्यथा बजारको माग उपभोगमा मन्दी आउछ ।

हामीले गरिबी २०र२२ प्रतिशतले घट्यो भनेका छौ । गरिबीबाट माथि उक्लेको जुन समूदाय छ त्यो अत्यन्त नाजुक सन्तुलनमा छ । गरिबीको रेखा सवा डलरबाट साढे २ डलर पुर्याउनासाथ नेपालको गरिबीदर ६० प्रतिशतमा पुग्छ । यसरी गरिबीको रेखामाथिबाट थुप्रेर बसेको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा फेरि गरिबीको धरापमा पर्ने भयावह जोखिम छ ।

खर्च कटौतीभन्दा खर्चको पारदर्शीता महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावली अपारदर्शी ढंगले पुनः संशोधन भयो । यसमा असल नियत देखिंदैन । भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान भएको छैन । यसोहुँदा दातृ समूदायले सहयोग दिन असजिलो मानेका छन् । खर्च प्रभावकारिता नदेखिएमा दातृ निकायले उल्लेख्य सहयोग गर्दैनन् ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको थियो । अब विदेशबाट धेरै नेपाली फर्कने क्रममा छन् । यहाँ पनि रोजगारी गुम्दै छ । रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ?

यसका तीनवटा चुनौतीहरु प्रष्ट छन् । ठूलो संख्यामा संक्रमित मानिसहरु आउँछन् । यिनीहरुलाई ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न ठूलो पैसा चाहिन्छ । उनीहरुलाई राज्यले ल्याउँदिन भन्न एक दुई महिना सक्ला , दीर्घकालमा रोक्न सकिदैन । मिल्दैन ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरु नेपाल फर्केर खास गरेर गाउँ फर्केने हो । यहीँ पनि सहरी क्षेत्रमा रहेका मानिसहरु गाउँ फर्केका छन् । त्यसैले बेरोजगारी समस्या गाउँमा थपिने प्रष्टै छ । तर यो अवसर पनि हो । अहिले हाम्रो कृषिको भूमिी र श्रम तथा श्रम र जीविकोपार्जनबीचको सम्बन्ध टुटेको अवस्थामा छ । श्रमिक नभएका कारण कृषि उत्पादन हुन सकेन भनिएको छ ।

थोरै संख्यामा भएपनि कोरिया,इजरायल जस्ता देशमा बसेर आधुनिक कृषि प्रणाली सिकेर पर्केका मान्छेहरुको सीप यसमा सदुपयोग हुन सक्यो भने नया“ पद्दतिको शुरुवात हुन्छ । कृषिका सबै क्षेत्र, अन्नबाली, तरकारी, फलफुल उत्पादन या पशुपालन, कुखुरा माछा पालनमा व्यवसायिक स्केलमा काम हुनसक्छ । त्यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैमा ठूलो अवसर .सिर्जना गर्छ । यसका लागि अब आउने बजेटमा कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई पूर्ण परिचालन गर्ने र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको मूल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरुलाई दिनुपर्छ । उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ । अहिले हाम्रो खाद्य सुरक्षा आयात गरेर ल्याएको चामल स्टोर गर्ने मात्र भएको छ । आफ्नो उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ ।

अर्को चुनौती भनेको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनको हो । विदेशी मुद्राको मुख्ये चारवटा स्रोत हो । नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स नै हो । त्यसपछि पर्यटनबाट आउने विदेशी मुद्रा, वैदेशिक सहायता र सानो अश बैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको छ । अब रेमिट्यान्स धेरै हदसम्म कम हुन्छ । ८ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आउने गरेकोमा २ खर्बजति कम हुन्छ ।

रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ ? अर्थशास्त्री अच्चुत वाग्लेको विश्लेषण

विदेशबाट फर्किनेको ब्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जना कसरी गर्न सकिन्छ ? अर्थशास्त्री अच्चुत वाग्लेको विश्लेषण

Posted by Clickmandu on Wednesday, 29 April 2020

तरमान्छे फर्केर आउँदा केही पैसा ल्याउने भएको हुँदा यो वर्ष समस्या कम देखिनक्छ । पर्यटनबाट आउने आम्दानी घट्ने छ । प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा ९ महिनामा करिब १२ करोड डलर आएको देखिएको छ । यो कुनै ठूलो पैसा होइन । हामी अर्बै रुपैयाँको डलर बेचेर भारु किनिरहेका छौ ।

अहिले सम्भावना भएको बैदेशिक सहायता र ऋणमा हो । आफ्नो देशमा संकट परेपनि बेलायत, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया र बहुपक्षीय दातृनिकायहरुको नेपाललाई सहयोग गर्ने तत्परता घटेको छैन । हाम्रो व्यापारघाटालाई विप्रेक्षणले धानेको थियो । त्यसको भुत्तानीमा भने रेमिट्यान्स घट्दा ठूलो असर पर्छ । भुक्तानी सन्तुलनमा यसको असर हुन्छ । अहिले नै चालु खाता घाटामा छ । यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ।

कृषिमा आम्दानी नभएर हाम्रा गाउँहरु खाली भए । विदेश जाने क्रम बढ्यो । रातारात यो समस्या समाधान हुन्छ र ?

यसमा सबैभन्दा पहिलो भूमिका कृषि नीतिको हुन्छ । अब स्थानीय सरकारले कृषि विकासका आयोजना बनाउनुपर्यो । त्यो जग्गा स्वामित्व यथावत रहनेगरी व्यवसायिक कृषिमा आधारित चक्लाबन्दीलाई स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

त्यसको आधारमा कृषि सामग्रीको मागलाई व्यवस्थित गर्ने र उत्पादनको बजारीकरण गर्ने स्थानीय अर्थतन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । यो कार्यमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले कृषिमा उपयोग भएको श्रमको मौद्रिकीकरण भएको छैन । म मेरो बुवाको खेतमा काम गर्न किन चाह“दिन भने मैले कति काम गरे बापत कति पैसा पाउछु भन्ने  हिसाब गर्ने कुन परिपाटी छैन ।

४ दिन काम गरेपछि आधा दिनको ज्यालाको दरले नगदै पाउने वातावरण पनि भएन । विदेशमा बाबुको रेष्टुराँमा काम गरेपनि ‘आइ वर्क फर माइ फादरर्स रेष्टुराँ’ भन्ने परिपाटी हुन्छ । उसले तलब पाउछ । हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र मौद्रिकरण हुन नसकेर यस्तो भएको हो । यसले काम नगर्ने परिपाटी विकास हुँदै गयो । रेमिट्यान्स आयले ‘डच डिजिज’को स्थिती देखिएको छ । यसलाई उल्ट्याउन । कृषि आपूर्ति संजाल र उत्पादनको बजारसँगको सम्बन्धलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

कोरोना प्रकोपले स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने अवर दिएको छ । जुन क्षेत्रमा बढी सार्वजनि खर्च र निजी लगानी गर्दा अर्थतन्त्रलाई लाभ हुन्छ लागनी त्यही केन्द्रित गर्नुपर्छ । यतिबेला अन्य क्षेत्रमा लगानी हुने परिस्थिति छैन । त्यसैले अहिले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी खर्च गरेर मुलुकका अन्य आर्थिक गतिविधिहरु, जस्तै निर्माण आदि, लाई पनि चलायमान बनाउन सकिन्छ । हाम्रो जंगल र कृषिसँग अन्तरसम्बन्धको कारण हाइभ्यालु प्रोडक्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारको मानसिकता आदेश दिने होइन यो विपद्का बेला सहकारितामा आधारित तीनवटै सरकार मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने हुनुपर्छ । अन्यथा ठूलो आर्थिक जोखिम ढोकैमा आइसेकेको छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स