अर्थतन्त्र जोगाउन नगदै हस्तान्तरण गर्ने ‘स्टिमुलस’ ल्याउनुपर्छ : अर्थशास्त्री अच्चुत वाग्ले

कोरोना भाइरस(कोभिड १९)को कारण नेपाली अर्थतन्त्र समस्यामा परेको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष २.२७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि मात्र हुने आफ्नो प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर र सरकारले लिनुपर्ने नीतिको विषयमा काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा अच्चुत वाग्लेसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानी

कोभिड–१९ले नेपाली अर्थतन्त्रमा कस्ता नयाँ समस्या देखिने सम्भावना छ ?

नेपाली अर्थतन्त्र कोभिड–१९ को महामारी आउनु अगाडि नै ओरोलो लाग्न शुरु भइसकेको थियो । कोभिडको कारण अर्थतन्त्र थप असजिलोमा पर्यो । सरकारले आफूूले गर्न नसकेको पूँजीगत खर्च, हासिल गर्न नसकेका याजना र विकासका लक्ष्यहरु जस्तै यसैपनि सफल पार्न असम्भव भएको पर्यटन वर्ष आदि सबैको दोष कोभिड–१९कोरोनाको महामारीलाई दिएर सजिलै उम्कने अवसर सरकारलाई मिल्यो ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले महामारी घोषणा गर्दा चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई महामारी अनुरुप पुनः प्राथमिकरण  गरेर खर्च गर्ने एक चौमास अवधी बाँकी थियो । यसो गर्न सरकार च्युक्यो । बिनियोजन भएको बजेट परम्परागत असारे विकासको ढर्रामा अहिले खर्च हुने अवस्था छैन । बजेटले तय गरेका विकास र राजस्वका दुवै लक्ष्य पूरा हु“दैनन् ।

महामारी आएपछि सबै आर्थिक प्रणाली भताभङ्गहुन्छ प्रष्टै देखिइसकेपछि पनि सरकारले सबभन्दा पहिले बजेट र राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्नुपथ्र्यो । चौमासका लागि नसकिए पनि नभएमा अन्तिम ३ महिना बैशाख,जेठ र असारको लागि बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने थियो । अहिले सरकारको जेठ १५ मा बजेट आउँछ, त्यही समयमा जे हुन्छ त्यही भनौंला भन्ने मानिसकिता देखिन्छ । यो झारा टार्ने मात्र प्रयास हो । बजेटमा बिनियोजन भएका धेरै कुराहरु बजेट पारित नभएसम्म खर्च गर्न सकिदैन । सामान्यता नियमित बजेटको केही अंशमात्र केही खर्च मिल्छ । अहिले अथतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उपाय अपनाउन सरकार चुकेको छ । बजेटको पुनरावलोकन, मौद्रिक नीतिको पुनरावलोकन तथा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि राहत तथा पुर्नउत्थानको प्रष्ट र यथेष्ट प्याकेज ल्याउनेमा सरकारको चासो देखिएन ।

कोरोना माहामारीका कराण आर्थिक क्षति कति हुन्छ भन्ने विषय विश्वभर नै प्रष्ट अवधारणा र आकालन आएको छैन । नेपालको उत्पादन क्षेत्रको आधार (बेस) ठूलो छैन । यहाँ भएका उद्योग कलकारखानाले केही लाखमा निश्चित रोजगारी दिएका छन् । उद्योग क्षेत्रलाई चाहिने कच्चा पदार्थ बाहिरबाट आउने र यसको मूल्य अभिवृद्धिबाट हुने योगदान समेत जीडीपीमा कम भएको हुँदा अर्थतन्त्रमा यसको असर कम नै हुन्छ ।

रकममा तुलना गर्दा कति रकमका क्षति हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ?

डेढ महिनाको लकडाउनलाई हेर्दा ६ देखि साढे ६ खर्बका क्षति हुने प्रष्ट देखिन्छ । त्यो भनेको २ देखि सवा २ खर्ब कम राजस्व उठ्नेछ । यस्तै गरी २ खर्ब हाराहारीमा हामीले भित्राउने रेमिट्यान्समा असर पर्छ । त्यसपछि वित्तीय क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा सानो भएपनि त्यसले ठूलो असर अर्थतन्त्रको इको सिस्टममा पर्छ ।

वित्तीय प्रणाली र यसको यको इकोसिस्टम भत्किंदा अर्थतन्त्रमा पार्ने उत्पादकत्व ह्रास लगायतका कारण १ खर्बको हाराहारी क्षति हुने देखिन्छ । अरु पर्यटन लगायतको खुद्रा क्षेत्र हेर्दा १ खर्ब असर हुन्छ । यसरी हेर्दा ६ खर्बको नोक्सानी त अर्थतन्त्रमा परी नै सक्यो । अनिश्चितता कायम छ । त्यसैले थप प्रतिकुल परिस्थिति आउने कुरा नकार्न सिकने अवस्था छैन । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २.२७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने प्रक्षेपण भर्खरै गरेको छ । नेपाली अर्थतन्त्र भारतीय अर्थतन्त्रको उपग्रहजस्तो छ । त्यहा पनि राम्रा संकेतहरु देखिएकामा छैनन् ।

विश्व बजारसँगको हाम्रो अन्तरसम्बन्ध भत्केको अवस्था छ ।आन्तरिक र बाह्य ‘सप्लायई चने’ ब्रेक भएको अवस्था छ । नेपालमा उडान गर्ने ३२ वटा अन्तराष्ट्रिय एयरलाइन्सहरुको सेवा ठप्प छ । यसको आफ्नो व्यापार छ । योसँग जोडिएर आउने खुद्रा ब्यापारदेखि ट्रेकिङलगायत क्षेत्रको घाटाको अवस्था छ । तत्कालै सबै क्षेत्र सुधार हुने अवस्था छैन । हामी यो अवस्थाबाट अझै तल जाने अवस्था छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र थप संकट उन्मुख हुने सम्भावना किन पनि छ भने अहिले जसरी र जुन गतिमा भाइरस संक्रमणको परीक्षण भइरहेको छ, त्यसले खतराको झन बढाउने देखिएको छ । अहिले बसबाट हजारौ मान्छेहरु जिल्ला फर्केका छन् । सीमापारिबाट आएकाहरु   र समुदायमा मिसिएका छन् । त्यहाँको र्यायापिड टेष्टको नाममा झारा टार्ने परीक्षण मात्र गरेर उनीहरुलाई समुदायमा मिसिन दिइएको छ । भोलि विदेशमा रहेका लाखौं नोपालीलाई स्वदेश आउने छन् । त्यसका लागि हाम्रो व्यवस्थापन क्षमता शून्य बराबर छ । अहिले नै क्वारेन्टाइनहरुले धान्न सकेका छैनन् । भएका भनिएकामा उचित मापदण्ड र सुविधा छैन । यी सबै कारणले जोखिमलाई कायम राखकोे छ । गतसाता मात्रै एउटा अन्तर्राष्ट्रि अनुसन्धान संस्थाले गरेको अध्ययनले जेठ असार महिनामा नेपालमा कोरोना संक्रमण ह्वात्तै सतहमा देखिने जोखिम यथावत नै छ भनेको छ ।

स्वास्थ्य जोखिम बाहेक हामीले हाम्रै अव्यवस्थाका कारण, गर्नसक्ने काम पनि नगरेर अर्थतन्त्रलाई थप धरासायी बनाउँदै छौं । नेपालको कृषिबाटजति उत्पादन भएको थियो त्यसलाई बजारमा पुर्याउन सकिएको छैन । बजारमा आएको उत्पादनलाई उपभोक्ताले उत्साहका साथ उपभोग गर्ने मनोवैज्ञानिक विश्वास दिलाउने न्युनतम प्रयास पनि राज्यका तर्फबाट भएन ।

लकडाउनको व्यवस्थापन पनि राम्ररी भएन । एकतर्फ हजारौं मान्छेलाई बसमा कोचेर लैजाने काम भयो भने अर्कोतिर तरकारी किन्न जानेलाई सुरक्षकर्मीले अनावश्यक धरपकड गरे । कृषि क्षेत्रलाई आवश्यक ध्यान नदिँदा अहिले मात्र होइन दोस्रो सिजनमा पनि समस्या आउने देखियो । यो बाली लगाउने सिजन हो । धान रोपाई शुरु हुन लाग्यो । यो बेला मल, बिउ, उपकरण लगायतका कृषि सामग्रीको अभाव छ । अर्को माछा, कुखुरा पालन क्षेत्रमा दाना, चल्ला आदि आपूर्तिको यस्तै समस्या छ । यसले गर्दा अर्को खाद्य आपूर्तिको अर्को चक्र पनि दयनीय हुने देखिएको छ, जसलाई सरकारको सानो सावधानीले रोक्न सकिन्थ्यो ।

६ खर्ब जतिको क्षति अहिलेको अवस्थामा हुने देखिएपछि सरकारले ल्याउनुपर्ने प्याकेज के थियो ?

सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर मात्र हुँदैन । कोरोनाको कारण प्रभावित हुने अर्थतन्त्रमा नगद हस्तान्तरणको ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउनु अपरिहार्य छ । यो प्याकेजको थैली नै अहिलेलाई १ देखि डेढ खर्ब रुपैया“को घोषणा गर्नुपर्ने थियो । त्यो थैली सबैभन्दा पहिलो मानवीय राहतमा खर्च गर्नुपर्छ । स्थानीय तहबाट नै जहाँ स्थायी ठेगाना छ त्यही नै राहत वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । मान्छेहरु खानाका अतिरिक्त रुघा, ज्वरो लाग्नेवित्तिकै टेस्ट गर्ने सुविधा र अस्पतालसम्म ल्याउने काममा सहायता खोजीरहेका छन् । तर सरकार सहायता वा वा स्टिमुलस प्याकेज ल्यउने मानसिकतामा देखिंदैन ।

अहिले सरकारले दिएको राहतमा बैंकहरुले यती दिनको ब्याज मिनाह गर्ने वा किस्ता बुझाउन थप समय दिने प्रकृतिको मात्र छ । सरकारले यस्ता आदेश दिएर मात्र यी व्यवसाय सुचारु सञ्चालन हुन र यस्ता छुट दिन असजिलो छ । हाम्रो जुन बैकिंङ क्षेत्र छ, त्यसमा ८७ प्रतिशत लगानी निजी लगानीकर्ताको छ । झण्डै १३ प्रतिशतको निक्षेपको आकार र त्यही मात्राको व्यवसाय मात्र सरकारी स्वामित्वका बैंकहरुको छ । केन्द्रीय बैंकले लिएको ब्याज छुटले सक्नेले पनि नतिर्दा वित्तीय प्रणालीमा ठूलो जोखिम निम्तने खतरा छ । यसको लागि पनि छुट्टै प्याकेज ल्याएर १० प्रतिशत छुट बैंकहरुले दिएपनि त्यसमध्ये ६ प्रतिशत जतिको शोधभर्ना सरकार आफैले गरिदिने व्यवस्था गर्नुपर्ने थियो ।

दोस्रो, नगद हस्तान्तरण अस्पतालहरु सञ्चालनको लागि गर्ने हो । अहिले कोरोनाको मात्र कुरा भयो । अरु रोगले कति मान्छेहरु मरे भन्ने कुरा हामीले भुलेजस्तो छ । अस्पताल र नियमित स्वास्थ्य सेवालाई सुचारु हुन सकेका छैनन् । त्यसका लागि अस्पातालहरुले सुरक्षा आदिमा थप लगानी गर्न सकेका छैनन् । सनातन चल्तिका औषधिहरु पनि नपाउने अवस्था आएको छ । सूचना प्रविधिको हाम्रो पूर्वाधार दयनीय छ । ई–अर्थतन्त्र चलाउन सकिन्छ । ई–अर्थतन्त्र तत्काल लगानी गर्नुपर्ने थियो । कृषिको आपूर्तिको सञ्जाल कसरी पनि नभत्कनेमा सरकार चनखो भएर बस्नुपर्ने थियो ।

अहिले सरकारको जेठ १५ मा बजेट आउँछ, त्यही समयमा जे हुन्छ त्यही भनौंला भन्ने मानिसकिता देखिन्छ । यो झारा टार्ने मात्र प्रयास हो ।

अर्को प्रष्ट राहत प्याकेज दिनुपर्ने रोजगारी गुमेकाहरुलाई हो । रोजगार गुमाएपछि उनीहरुले खर्च गरेर, किनेर खान सक्ने अवस्था छैन । रोजगारी गुमाउनेहरुको खातामा नै पैसा पुर्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । आर्थिक रुपले सीमान्तकृत समूदायलाई नगद नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । अहिले तीनखाले उद्योग र रोजगारहरु गुम्दैछन् । एउटा साना खाले व्यवसाय गर्ने किस्ताबन्दीी ऋणमा ट्याक्सी किनेर चलाउने । दर्ता भएका साना तथा मझौला व्यवसाय र साना सेवा चलाउने । उनीहरु स्वरोजगार थिए । यी सबैको दैनिक आम्दानी गुमेको छ । त्यहाँ सिर्जना भएको रोजगारी गुमेको छ । कोरोनाको प्रभाव कम भएपछि पनि थप पूँजी लगानी गरेर व्यवसाय पूनः सञ्चालन गर्न नसक्ने स्थिती छ । यो क्षेत्रलाई नगदै प्याकेज दिनुपर्छ । सरकारको मनसाय मौद्रिक नीति र बजेटमा केही नीतिगत व्यवस्था गर्ने तर सकेसम्म नगद हस्तान्तरणको प्याकेज नल्याउने देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्र उकास्न सकिदैन ।

किसानलाई उत्पादन गर्न दुरुत्साहन नहोस् भन्नको लागि समर्थन मूल्य तोकेर खरीदको ग्यारेण्टी गर्ने र उत्पादनको भण्डारणका लागि चाहिने शितभण्डारण एक महिनामै बनाउन सक्नेगरी नगदै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।

लकडाउनले सरकारको नै राजस्वको स्रोत गुमेको छ, यस्तो अवस्थामा स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्न सक्छ ?

यसमा दुईवटा कुरा अन्तरसम्बन्धित हुन्छ । एउटा स्रोतको र अर्को सुशासनको । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि ठूला भ्रष्टाचारका घटनाहरु नरिन्तर नदोहोरिने हो र मुलुकमा सुशासन हुने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय समूदाय नेपाललाई सहयोग गर्न सधैं तत्पपर छ । अहिलेको मुख्य संकट सुशासनको अभाव हो । एउटा ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड हुन् । हुँदाहुँदास्वास्थ्य संकटको यस्तो बेलामा पनि चरम भ्रष्टाचारको प्रकरण बाहिर आएको छ । कारवाही कसैलाई भएको छैन ।

हामीले जुन संघीय संरचनाको राजनीतिक प्रणाली अवलम्बन गरेका छौं, त्यसलाई प्रभावकारी परिचालन गर्ने मनसायसमेत राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको छैन । स्थानीय तहप्रति जनताको विश्वास पनि छ । स्थानीय तह काम गर्न चाहन्छन् पनि । तर संघीय सरकारले त्यसलाई सघाएको छैन । राहतको प्याकेज स्थानीय तहबाटै दिनुपर्ने थियो । किनभने, हरेक घरधुरीको आर्थिक अवस्थाको बारेमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु नै सबभन्दा जानकार छन् । एउटा बैंकले अनलाइन सर्भरबाट जुनसुकै शाखाबाट सेवा दिनसक्छ । सरकारले राहत दिने कुरामा एउटा केन्द्रीय सर्भर राखेर एउटै मान्छेले दोहोराएर लिन नसकुन् र तर जहाँबाट पनि लिन सकुन् भन्ने व्यवस्था गर्न कुनै गाह्रो थिएन । छैन । नागरिकता नम्बरको आधारमा सर्भरबाट यो हेर्न सकिन्छ । सरकारले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई विश्वास लिएर काम गर्न सकिन्छ । यसमा पनि ठट्टा गरेको जस्तो देखियो । तर त्यसका लागि इच्छाशक्ति हुनुपर्यो ।

सरकारको विश्वासनियता र सुशासन हुने हो भने आर्थिक स्रोतको  ठूलो समस्या तत्काल छैन । यो आर्थिक वर्षको बजेटले ४ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पूँजीगत खर्च छुट्टयाएको छ । ९ महिनामा बल्ल १ खर्ब खर्च भयो । त्यो रकम महामारी नियनत्रण र आर्थिक प्याकेज ल्याउन खर्च गर्न सकिन्छ । यसबाहेक बैंकमा भएको अहिलेको करिब ५० अर्ब  को अधिक तरलतालाई पनि सरकारले प्रयोग गर्न सक्छ ।
यसबाहेक हाम्रा विकास साझेदारहरु नेपालले माग गरेमा सहयोग गर्ने पक्षमा छन् । धेरै मित्रराष्ट्रहरुले निशुल्क नै स्वास्थ्य सामग्री दिने थिए । त्यसको लागि आर्थिक कुटनीति प्रयोग गरिएन । खरीद गर्ने जोडबल गरियो किनभने त्यहाँ मात्र सरकारमा बस्नेहरुले कमिसन पाउने सम्भावना थियो ।

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले दुईवटा प्याकेज ल्याएको छ । एउटा सर्ट टर्म लिक्विडिटी लाइन भन्ने छ । हाम्रो विशेष ऋण अधिकार (एसडीआर)को१४५ प्रतिशतसम्म सुविधा लिन सकिन्छ । त्यसमा तत्कालै तिर्नुपर्ने कडा सर्तपनि छैन । ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा यो पैसा लिन सकिन्छ ।

अर्को ‘क्याटासट्रोफ कन्टेन्मेण्ट रिलिफ फण्ड’ भन्ने छ । हामीले स्वास्थ्य उपकरण खरीद आदिमा तत्काल खर्च गर्ने ४०–४५ करोड रुपैयाँ त्यसबाट तत्काल आउछ । यसबाहेक विश्व बैंकले १६० बिलियन डलर विकासोन्मुख देशहरुको छुट्याएको छ । यस्तै एशियाली विकास बैंकले थप १३ अर्ब अमेरिकी डलरको प्याकेज ल्याएको छ ।

सरकारको विश्वासनियता र सुशासन हुने हो भने आर्थिक स्रोतको  ठूलो समस्या तत्काल छैन

हामी पैसा हुँदापनि खर्च गर्न नसक्ने रोगबाट गस्रित भएका छौ । यसलाई सुधारगर्नु आवशयक छ । स्रोत अभाव हुँदैन । हाम्रो  स्रोतले पनि एकवर्षसम्म धान्न सक्छ ।

सरकारले खर्च कटौती कस्तो क्षेत्रमा गर्न सक्छ ?

पहिलो कटौती, खेलकूद, मनोरञ्जन, विदेश भ्रमण विदेी मुद्रा अधिक खर्च हुने क्षेत्रमा गर्नुपर्छ । यी कुरा राजनीतिक रुपले संवेदनशील भएपनि अर्बौ रुपैयाँको बचत भने यसरी गर्न सकिंदैन हुँदैन । कुनैपनि क्षेत्रमा तत्काल रोजगारीमा कटौती गर्ने प्रस्तावना ठीक होइन । आर्थिक गतिविधिमा कटौती भन्दापनि पुनः व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार योजना छ । त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण योजना भन्ने छ । मुख्यमन्त्रीहरुले यस्तै खाले आयोजना छन् । तिनलाई एकैद्वारबाट खर्च गर्ने भएको छ खर्चको प्रभावकारिता वृद्धिमा गर्न सकिन्छ । सरकारले बिलासिताको वस्तुमा कटौती गर्न खोजेको छ ।

अहिले मध्यम र न्यून मध्यम वर्गले संगठित क्षेत्रबाट तलब लिएका छन् । तर अहिले मिडिया, उद्योग र सेवा क्षेत्रमा श्रमिकहरुलाई तलब दिन सकिदैन भनेर रोजगारी कटौती हुँदैछ । यसमा सरकारले केही नगद नै सहायता दिएर उनीहरुलाई फजिलमा नपार्ने योजना ल्याउनु पर्छ । अन्यथा बजारको माग उपभोगमा मन्दी आउछ ।

हामीले गरिबी २०र२२ प्रतिशतले घट्यो भनेका छौ । गरिबीबाट माथि उक्लेको जुन समूदाय छ त्यो अत्यन्त नाजुक सन्तुलनमा छ । गरिबीको रेखा सवा डलरबाट साढे २ डलर पुर्याउनासाथ नेपालको गरिबीदर ६० प्रतिशतमा पुग्छ । यसरी गरिबीको रेखामाथिबाट थुप्रेर बसेको जनसंख्याको ठूलो हिस्सा फेरि गरिबीको धरापमा पर्ने भयावह जोखिम छ ।

खर्च कटौतीभन्दा खर्चको पारदर्शीता महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिले सार्वजनिक खरिद ऐनको नियमावली अपारदर्शी ढंगले पुनः संशोधन भयो । यसमा असल नियत देखिंदैन । भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान भएको छैन । यसोहुँदा दातृ समूदायले सहयोग दिन असजिलो मानेका छन् । खर्च प्रभावकारिता नदेखिएमा दातृ निकायले उल्लेख्य सहयोग गर्दैनन् ।

हाम्रो देशको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको थियो । अब विदेशबाट धेरै नेपाली फर्कने क्रममा छन् । यहाँ पनि रोजगारी गुम्दै छ । रोजगारी सिर्जना कसरी हुन्छ ?

यसका तीनवटा चुनौतीहरु प्रष्ट छन् । ठूलो संख्यामा संक्रमित मानिसहरु आउँछन् । यिनीहरुलाई ल्याउन र व्यवस्थापन गर्न ठूलो पैसा चाहिन्छ । उनीहरुलाई राज्यले ल्याउँदिन भन्न एक दुई महिना सक्ला , दीर्घकालमा रोक्न सकिदैन । मिल्दैन ।
विदेशमा रहेका नेपालीहरु नेपाल फर्केर खास गरेर गाउँ फर्केने हो । यहीँ पनि सहरी क्षेत्रमा रहेका मानिसहरु गाउँ फर्केका छन् । त्यसैले बेरोजगारी समस्या गाउँमा थपिने प्रष्टै छ । तर यो अवसर पनि हो । अहिले हाम्रो कृषिको भूमिी र श्रम तथा श्रम र जीविकोपार्जनबीचको सम्बन्ध टुटेको अवस्थामा छ । श्रमिक नभएका कारण कृषि उत्पादन हुन सकेन भनिएको छ ।

थोरै संख्यामा भएपनि कोरिया,इजरायल जस्ता देशमा बसेर आधुनिक कृषि प्रणाली सिकेर पर्केका मान्छेहरुको सीप यसमा सदुपयोग हुन सक्यो भने नया“ पद्दतिको शुरुवात हुन्छ । कृषिका सबै क्षेत्र, अन्नबाली, तरकारी, फलफुल उत्पादन या पशुपालन, कुखुरा माछा पालनमा व्यवसायिक स्केलमा काम हुनसक्छ । त्यसले रोजगारी र अर्थतन्त्र दुवैमा ठूलो अवसर .सिर्जना गर्छ । यसका लागि अब आउने बजेटमा कृषि क्षेत्रको सम्भावनालाई पूर्ण परिचालन गर्ने र खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको मूल जिम्मेवारी स्थानीय सरकारहरुलाई दिनुपर्छ । उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ । अहिले हाम्रो खाद्य सुरक्षा आयात गरेर ल्याएको चामल स्टोर गर्ने मात्र भएको छ । आफ्नो उत्पादनमा आधारित खाद्य सुरक्षामा जोड दिनुपर्छ ।

अर्को चुनौती भनेको विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनको हो । विदेशी मुद्राको मुख्ये चारवटा स्रोत हो । नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स नै हो । त्यसपछि पर्यटनबाट आउने विदेशी मुद्रा, वैदेशिक सहायता र सानो अश बैदेशिक प्रत्यक्ष लगानीको छ । अब रेमिट्यान्स धेरै हदसम्म कम हुन्छ । ८ खर्बको हाराहारीमा रेमिट्यान्स आउने गरेकोमा २ खर्बजति कम हुन्छ ।

तरमान्छे फर्केर आउँदा केही पैसा ल्याउने भएको हुँदा यो वर्ष समस्या कम देखिनक्छ । पर्यटनबाट आउने आम्दानी घट्ने छ । प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानीमा ९ महिनामा करिब १२ करोड डलर आएको देखिएको छ । यो कुनै ठूलो पैसा होइन । हामी अर्बै रुपैयाँको डलर बेचेर भारु किनिरहेका छौ ।

अहिले सम्भावना भएको बैदेशिक सहायता र ऋणमा हो । आफ्नो देशमा संकट परेपनि बेलायत, अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया र बहुपक्षीय दातृनिकायहरुको नेपाललाई सहयोग गर्ने तत्परता घटेको छैन । हाम्रो व्यापारघाटालाई विप्रेक्षणले धानेको थियो । त्यसको भुत्तानीमा भने रेमिट्यान्स घट्दा ठूलो असर पर्छ । भुक्तानी सन्तुलनमा यसको असर हुन्छ । अहिले नै चालु खाता घाटामा छ । यसलाई ध्यान दिन जरुरी छ।

कृषिमा आम्दानी नभएर हाम्रा गाउँहरु खाली भए । विदेश जाने क्रम बढ्यो । रातारात यो समस्या समाधान हुन्छ र ?

यसमा सबैभन्दा पहिलो भूमिका कृषि नीतिको हुन्छ । अब स्थानीय सरकारले कृषि विकासका आयोजना बनाउनुपर्यो । त्यो जग्गा स्वामित्व यथावत रहनेगरी व्यवसायिक कृषिमा आधारित चक्लाबन्दीलाई स्थानीय तहले व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।

त्यसको आधारमा कृषि सामग्रीको मागलाई व्यवस्थित गर्ने र उत्पादनको बजारीकरण गर्ने स्थानीय अर्थतन्त्र बनाउनु आवश्यक छ । यो कार्यमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारहरुले सहयोग गर्नुपर्छ । अहिले कृषिमा उपयोग भएको श्रमको मौद्रिकीकरण भएको छैन । म मेरो बुवाको खेतमा काम गर्न किन चाह“दिन भने मैले कति काम गरे बापत कति पैसा पाउछु भन्ने  हिसाब गर्ने कुन परिपाटी छैन ।

४ दिन काम गरेपछि आधा दिनको ज्यालाको दरले नगदै पाउने वातावरण पनि भएन । विदेशमा बाबुको रेष्टुराँमा काम गरेपनि ‘आइ वर्क फर माइ फादरर्स रेष्टुराँ’ भन्ने परिपाटी हुन्छ । उसले तलब पाउछ । हाम्रो कृषि अर्थतन्त्र मौद्रिकरण हुन नसकेर यस्तो भएको हो । यसले काम नगर्ने परिपाटी विकास हुँदै गयो । रेमिट्यान्स आयले ‘डच डिजिज’को स्थिती देखिएको छ । यसलाई उल्ट्याउन । कृषि आपूर्ति संजाल र उत्पादनको बजारसँगको सम्बन्धलाई बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

कोरोना प्रकोपले स्वास्थ्य पूर्वाधारको विकास गर्ने अवर दिएको छ । जुन क्षेत्रमा बढी सार्वजनि खर्च र निजी लगानी गर्दा अर्थतन्त्रलाई लाभ हुन्छ लागनी त्यही केन्द्रित गर्नुपर्छ । यतिबेला अन्य क्षेत्रमा लगानी हुने परिस्थिति छैन । त्यसैले अहिले स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी खर्च गरेर मुलुकका अन्य आर्थिक गतिविधिहरु, जस्तै निर्माण आदि, लाई पनि चलायमान बनाउन सकिन्छ । हाम्रो जंगल र कृषिसँग अन्तरसम्बन्धको कारण हाइभ्यालु प्रोडक्ट उत्पादन गर्न सकिन्छ । संघीय सरकारको मानसिकता आदेश दिने होइन यो विपद्का बेला सहकारितामा आधारित तीनवटै सरकार मिलेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने हुनुपर्छ । अन्यथा ठूलो आर्थिक जोखिम ढोकैमा आइसेकेको छ ।