अर्थतन्त्र उकास्न उच्चस्तरिय समिति चाहियो, विदेशी वस्तुको आयातमा कडाइ गरौंः अनिल शाह

अनिल शाह, सीइओ- नविल बैंक २०७७ वैशाख १५ गते १४:४९ मा प्रकाशित

अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउनका लागि राहत चाहिन्छ । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) शुरु भइसकेपछि नेपाल सरकारले सुरक्षा र स्वास्थ्यको लागि उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा समिति बनायो । त्यो समितिले राम्रो काम गरिरहेको छ ।
जसले गर्दा सुरक्षा पनि कायम छ भने भाइरसको संक्रमण समेत फैलन पाएको छैन । लकडाउन भएको ३५ दिन भइसक्यो । लकडाउनका कारण कतिले हिँडेर घरसम्म जानु पर्दा दुःख पाएका होलान् । तर सुरक्षा उपाय अपनाएको कारण यो फैलन पाएन त्यो राम्रो भयो ।

समुन्द्रमा आइसवल्र्ड समुन्द्रमाथि १० प्रतिशत हुन्छ भने समुन्द्रमुनी ९० प्रतिशत हुन्छ । यो कोरोना भाइरसको असर न्यूनिकरण गर्नका लागि सुरक्षा र स्वास्थ्य समितिले गरेको काम १० प्रतिशत मात्रै हो । ९० प्रतिशत समस्या भनेको यसले ल्याउने आर्थिक र सामाजिक प्रभाव हो ।

अहिले धेरैले ब्याज छुट चाहियो भन्नु भएको छ । ब्याजमा मात्र छुट दिएर अर्थतन्त्र उक्सन सक्ने होइन ।

अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन हुनुपर्यो । त्यसमा अर्थतन्त्रसँग सरोकार राख्ने सबैजना हुनुपर्यो ।

जसरी सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि उच्चस्तरीय समिति छ अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अब मूल समिति हुनुपर्यो । त्यहाँ सबैले कोरोना भाइरसले गर्दा परेको नकारात्मक प्रभावलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ भन्नेमा छलफल हुनुपर्यो । सबैजनालाई मिलेर यसलाई न्यूनिकरण गरेर अगाडि बढ्ने भन्ने छलफल हुनुपर्यो ।

कोरोना भाइरसको कारण अर्थतन्त्रमा परेको असरलाई तीन भागमा हेर्नुपर्छ ।

पहिलो हरियो भाग ।

यो लकडाउन खुलेपछि चल्ने उद्योग व्यवसायका क्षेत्र हुन् । यसमा प्रभाव परेपनि लकडाउन खुलेपछि सामान्य अवस्थामा आउँछ ।

दोस्रो अरेन्ज भाग ।

जसलाई प्रभाव परेको हुन्छ । जसले केही राहत पाए ग्रिनजोनमा जान सक्छन् । तर राहत पएनन् भने सो क्षेत्र रेडजोनमा जानसक्छ । यदी यो क्षेत्रलाई राहत दिएन भने बढी खतरा हुन्छ ।

तेस्रो रेड भाग ।

यो क्षेत्रमा पर्यटन र रेमिट्यान्स क्षेत्र पर्छन् । रेड सेक्टरमा परेका क्षेत्र पुर्नउत्थानका लागि राहत बढी दिनुपर्छ । राहत दिनका लागि हामीसँग स्रोतको अभाव छ । त्यो वित्तीय क्षेत्रको लागि होस् या सरकारको लागि नै किन नहोस् । कोरोनाको कारण अर्थतन्त्र विश्वभर नै प्रभावित भएको छ । हरेक देशमा आफ्ना खाले समस्या छन् । जति सकिन्छ त्यसबाट नै अगाडि बढ्ने हो ।

अहिलेको समय राहत वितरण समान रुपले गर्ने होइन । सबै नेपालीलाई गाह्रो भएको छ । त्यो मलाई पनि छ । अरुलाई पनि छ । नेपाल सरकारले हामीसँग यति पैसा छ सबै नेपालीलाई ५ हजारको दरले बाँड्छु भन्यो भने समान रुपले वितरण गरेको भयो । तर अनिल शाहलाई ५ हजार त चाहिदैन । त्यसमा १० औं लाख नेपालीलाई ५ हजार चाहिन्छ होला । सबैलाई दिने हुँदा उनीहरुले ५ हजार मात्र पाउने थिए ।

सरकारले आवश्यताका आधारमा राहत दिनुपर्यो । आवश्यकता कसलाई छ भनेर हेर्नका लागि उद्योग व्यवसायमा परेको असरको आधारमा राहत दिनुपर्यो ।

हरियो क्षेत्रमा हुनेलाई दिनु परेन, अरेन्जमा हुनेलाई केही दिनुपर्यो रेडमा हुनेलाई बढी दिनुपर्यो ।

हाम्रो अर्थतन्त्रलाई तीनवटा क्षेत्रलाई छुट्टाएर राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्यो । नेपाल सरकार आफूले नै यसलाई छुट्याउन सक्छ । अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति गठन भएपछि सबै क्षेत्रको सुझावको आधार क्षेत्र पहिचान हुन्छ ।

अहिले बजारमा केही भ्रम छ भने बैंकले ब्याज छुट दियो भने सबै ठीक हुन्छ भन्ने छ । यसका लागि मूल समिति गठन गरेर बैंकले कसलाई राहत दिने हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्छ ।

ब्याज तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दिइयो र नतिर्नेलाई ३ महिना पछाडि तिर्दा हुने व्यवस्था गरियो । तर यो छुटको उपयोग वास्तविक पीडितले मात्र पाएनन् । जसले तिर्न सक्नुहुन्थ्यो उहाँहरुले पनि बैंकको किस्ता तिर्नु भएन ।

यद्यपि राष्ट्र बैंकले राहत प्याकेज ल्याउनका लागि त्यो बेला ल्याएको प्याकेज ठीक थियो । अब आउने दिनमा थप राहत प्याकेज चाहिन्छ ।

अब सानो तथा मझौला व्यवसाय सबैभन्दा ठूलो समस्यामा छ । उनीहरुले ब्याज मिनाह गर्ने कि भाडा मिनाह गर्नेभन्दा उनीहरुको माग भाडा मिनाह गर्ने भन्ने हुन्छ ।

यो गर्दा १०औं लाख साना तथा मझौला व्यवसायीलाई राहत हुन्छ । जसलाई जे चाहिएको छ त्यही दिनुपर्छ । कतिपय क्षेत्रको ब्याज समेत मिनाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो क्षेत्र पहिला पहिचान गर्नका लागि समिति गठन गर्नुपर्छ । यो गरेनौ भने सबैलाई राहत दिनुपर्ने हुन्छ । यो गर्दा थप समस्या हुन्छ ।

अहिले धेरै देशहरुमा सामान्य रुघाखोकी ज्वरो आउँदा अस्पताल नआउँनु भनेको छ । बढी रुघाखोकी ज्वरो आउँदा मात्र अस्पताल आउन भनेको हुन्छ ।

त्यो भनेको बेडको संख्या कम भएर रेडमा पर्नेलाई उपचार गर्नका लागि हो । बेड भनेको सीमित स्रोत छ । त्यही कारण त्यो रेडमा हुनेलाई जोगाउनको लागि गर्ने हो ।

आर्थिक प्याकेजमा पनि रेडमा हुनेलाई राहत दिनको लागि स्रोत सीमित छ । त्यस्तै हामीले पनि समस्यामा परेकालाई रेड, अरेन्ज र ग्रिन जोनमा विभाजन गर्नुपर्यो ।

ग्रिनमा हुनेलाई राहत चाहिएन रेडमा हुनेलाई बढी चाहियो र अरेन्जमा हुनेलाई कम दिने हो ।

अहिले सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । विदेशी पर्यटकमात्र आएर चल्ने होटल र सोसँग सम्बन्धित व्यवसाय २ वर्ष नर्मल हुनका लागि लाग्छ । तर आन्तरिक पर्यटनबाट चल्ने व्यवसाय ६ महिनामा नर्मल हुन्छ । पर्यटन क्षेत्रमा पनि यसरी विभाजन गरेर राहतको प्याकेज ल्याउनुपर्यो ।

जसरी बैंकले ब्याजदर कम गरेर हामीले ग्राहकलाई राहत दिएका छौ । त्यस्तै गरी हाम्रो ग्राहकले पनि केही राहत उहाँहरुको ग्राहकलाई आफ्नो नाफा कम गरेर राहत दिनुपर्यो । अहिले निजी क्षेत्रमा सबैजनाको सोच यही छ । बैंकबाट ब्याज कम गर्ने तर उपभोक्तालाई महंगो मूल्यमा सामान बेच्नु भएन ।

अहिले स्वास्थ्य र सुरक्षाको लागि राष्ट्रिय समिति छ । मूल समितिले कुन क्षेत्रमा डाक्टर कसरी पठाउने के गर्ने भनेर काम गरेको छ । यस्तै अर्थतन्त्र उकास्नका लागि अब अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा मूल समिति बन्नुपर्यो ।

अब अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको मूल्य निरन्तर ओरोलो लागेको छ । वैदेशिक रोजगारी कम भएपछि हाम्रो खाडी र मलेसियामा भएका नेपालीहरु फर्कने छन् ।

उनीहरुलाई फर्केपछि कुन क्षेत्रमा काम लगाउने हो ? त्यसको स्पष्ट खाका बन्नुपर्यो । खाडी मलेसियामा मात्र रोजगारीमा भएका मात्र होइनन् युरोप र अमेरिकामा भएका नेपालीहरु पनि फर्कने छन् । यसको लागि हामीसँग नेपालमा काम दिनको लागि स्पष्ट नीति चाहिन्छ ।

कोरोना भाइरसले गर्दा अब हामीलाई कृषिमा काम गर्ने एउटा अवसर दिएको छ । यसको लागि बैंकले ऋण मात्र दिएर हुँदैन । किसानलाई पैसा मात्र दिएर हुँदैन । हाम्रो किसानको प्रतिस्पर्धा भारतीय किसानसँग हुने हो । भारतीय किसानले मलमा राहत पाउँछन् ।

त्यहाँ १२ महिना नै सिँचाई हुने सुविधा पाएको हुन्छ । हाम्रो युवाहरु स्वदेश फर्केपछि कृषिमा काम गर्नका लागि अरु सुविधा नबढाएमा कृषिमा सफलता प्राप्त हुँदैन ।

आजको दिनमा हामी नै बजार जाँदा आयात भएको सस्तो मूल्यको कृषि उत्पादन नै किनेका छौ । यो नेपाली किसानलाई प्रोत्साहन गर्नको लागि बढी मूल्यमा किन्ने काम गर्दैनौ ।

विदेशमा नेपालीहरु कुन क्षेत्रमा काम गरेको हो त्यसको विज्ञको आधारमा काम लगाउने काम हो । सबैलाई कृषिमा लगाउने पनि होइन । प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कुन उत्पादन बढी हुन्छ त्यसलाई हेर्नुपर्यो । यो काम मूल समितिले हेर्नुपर्छ ।
अबको दिनमा अर्थतन्त्र निकै नै चुनौतपूर्ण हुँदैछ । रेमिट्यान्सको र पर्यटन क्षेत्रबाट भएको आम्दानीको कारण हाम्रो शोधानान्तर बचतमा थियो ।

हाम्रो विदेशी सन्चितीले ८ महिनाको वस्तु आयात धान्न सक्ने अवस्था थियो । अब रेमिट्यान्स पनि नआउने र पर्यटन क्षेत्रबाट समेत आम्दानी नहुने भएपछि नेपाल सरकारले केही क्षेत्रमा कडाई गर्नुपर्छ । जुन सरकारले शुरुवात समेत गरेको छ ।

खाद्यान्य, अत्यावश्यक वस्तु र औषधि बाहेक अन्य क्षेत्रलाई अब कडाई गर्नुपर्छ । आम्दानी कम भएपछि खर्च सोही अनुपातमा गर्नु हुँदैन ।

विश्व बैंक, आईएमएफ र हामीलाई सहयोग गर्ने बहुराष्ट्रिय र दातृराष्ट्रिय संस्थाबाट अब सहयोग कम आउँछ । यो भूकम्प गएको जस्तो बेला होइन ।

भूकम्प प्रभाव नेपालमा १४ जिल्लामा थियो । अन्यत्र आर्थिक गतिविधिहरु सञ्चालन थिए । विदेशबाट हामीलाई ठूलो सहयोग आएको थियो ।

कोरोनाको असर हामीलाई सहयोग गर्ने देशहरुमा भएको छ । विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंकको प्राथमिकता पनि ठूलो देशमा पर्छ । बाहिरबाट आउने पैसा कम हुन्छ । अब हामीले आफ्नै स्रोतबाट देश चलाउनुपर्छ ।

यो सबैजना सबैले सोच्ने बेला हो । म भनेर गर्नुपर्छ । उदाहरणका लागि म आफूले गाडी अब २ वर्ष चेञ्ज नगर्दा हुन्छ भन्ने मैले सोच्नुपर्छ ।

मलाई धेरै पैसा पर्ने अत्तरहरु चाहिदैन । यस्तै घडी र मोबाइल पनि चाहिँदैन । हामी सबैले के बुझ्न पर्यो भने देशको अर्थतन्त्र बाँचेमा महंगा गाडी पनि किनौंला सबै गरौंला अहिले देशको अर्थतन्त्र बचाउने समय हो । अहिले नै राम्रो भएन भने हामीलाई धेरै नै असर पर्छ ।

अब हामीले स्वदेशी उत्पादनको प्रयोगलाई जोड दिनुपर्छ । विदेशबाट आउने आयातलाई निरुत्साहन नै गर्नुपर्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने काम उपभोक्ताले गरेपछि त्यो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्नेले पनि धेरै मुनाफा राख्नु भएन । यो भयो भने स्वदेशी वस्तुको खपत हुन्छ हाम्रो पैसा देशमा नै रहन्छ ।

ट्वीटरमा हामीलाई फलो गर्नुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

हाम्रो सिफारिस

सम्बन्धित
टिप्स