बैंकको ब्याजदर ५% मा झार्नुपर्छः शेखर गोल्छा

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नेपालको निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चूनौती हो । यसअघि नेपालको निजी क्षेत्रले भूकम्प, नाकाबन्दी र राजनीतिक अस्थिरता भोगेको थियो । तर, ति घट्नापछि निजी क्षेत्र केही समय भित्रै पुरानै अवस्थामा आएको थियो ।
यस्तो विसम परिस्थीति निजी क्षेत्रले भुकम्प र नाका बन्दी पछि अहिलेको झेलिरहेको छ ।

त्यो नेपालमा मात्र सिर्जना भएको असहज अवस्थाबाट पुनः स्थापित हुन निजी क्षेत्र सक्षम भएको थियो । तर यो कोभिड–१९ को असहज परिस्थीति विश्व परिवेशमा भएको यसको असर हाम्रो अर्थतन्त्रमा बढी हुन्छ । त्यस कारण ९० प्रतिशतभन्दा धेरै क्षेत्रहरुमा यसको रिकोभरी चाँडै हुँदैन ।

अहिलेको अवस्था अनुसार यसको नकारात्मक असरलाई पहिलेको अवस्थामा ल्याउन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ । त्यसैले यो अवस्थामा निजी क्षेत्रको सर्भाइवल ठुलो चुनौतीको रुपमा देखिएको छ । एडिबीले हाम्रो इकोनोमी ४÷५ प्रतिशत अझै बढ्छ भनेको छ । तर त्यसमा निजी क्षेत्रलाई विश्वास छैन ।

तर, हामी भने यसपाली आर्थिक वृद्धि शून्यमै राख्न पाए आफुलाई भाग्यमानी सम्झिन्छौं । किन कि, शून्यभन्दा तल जान सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौं । अर्थतन्त्र शुन्यमा नै रह्यो भनेपनि त्यसमा हामीले गति लिनुपर्छ ।

सरकारकोे अहिले ४ सय विलियन भन्दा बढी घाटामा गइसकेको छ । राजस्व संकलनमा मात्र सरकारलाई १ सय २० विलियन घाटा लागिसकेको छ । विदेशमा रहेका ५ लाख भन्दाबढी युवाहरु नेपाल फर्किने तयारीमा छन् । उनीहरुलाई नेपालमा कसरी रोजगारी दिने भन्ने चुनौतीपूर्ण रहेको छ ।

नेपालमा अहिले पनि चलिरहेका धेरै उद्योग असहज परिस्थीतिमा बाँच्न सक्छन् एकिन छैन । उद्योगहरुलाई निरन्तर सञ्चालन गर्नु ठुलो चुनौती रहेको छ ।

विभिन्न देशहरुले त्यहाँका निजी क्षेत्रका व्यापार व्यवसायलाई कसरी फेरि व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सोही अनुसारको कार्यक्रमहरु ल्याएको छ । कुनैपनि देशलाई आर्थिक रुपले सम्पन्न बनाउनको लागि त्यहाँको निजी क्षेत्रको ठुलो भुमिका रहेको हुन्छ । रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउनमा निजी क्षेत्रको नै बढी भुमिका हुन्छ । यस कारणले गर्दा निजी क्षेत्रको भुमिका देशको समृद्धिको लागि आवश्यक छ ।

देशको आर्थिक समृद्धिको लागि अर्थिक गतिविधिहरु चलायमान हुन जरुरी छ । त्यसकारण निजी क्षेत्रले सरकारलाई के गर्दा यो कठिन परिस्थीतिबाट बाहिर निस्किएर यसलाई अवसर बनाउन सकिन्छ भन्ने प्याकेजको रुपमा सुझाव दिएका छौँ ।
आर्थिक गतिविधिहरु सुस्त वा बन्द नै भएको अहिलेको अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरु धेरै मर्कामा परेका छन् । यो कठिन परिस्थीतिमा निजी क्षेत्रका सबै छाता संगठनहरु मिलेर के गर्दा ठिक हुन्छ, त्यसमा अर्थ विज्ञहरु समेत राखेर सरकारलाई सुझाव पेस गरेका छौँ ।

हामीले खासगरी मुख्य ४ वटा विषयमा केन्द्रित रहेर सुझाव दिएका छौं ।

पहिलो– बजारमा क्यास फ्लोको व्यवस्थापन र त्यसको अभाव हुन नदिनको लागि के गर्न ।

दोस्रो– निजी क्षेत्र अन्तर्गतका श्रमिकहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्ने र उनीहरुलाई बचाउनको लागि तलब कसरी दिने, पारिश्रमिकको विषयमा वैशाख महिना पुरै लकडाउन भयो भने हामी ५० प्रतिशतभन्दा बढी पारिश्रमिक दिन सकिँदैन ।

तेस्रो– यो अवस्थामा विद्युत खपतको समस्या निजी क्षेत्रमा हुने हुदाँ उद्योग धन्दा सञ्चालन नहुँदाको अवस्थामा भएको विद्युतको विषयमा छ । उद्योगी-व्यवसायीले बिजुली नचलाए पनि महशूल तिर्न पर्यो भने समस्या हुन्छ । त्यसकारण अब आगामी ४ महिना विद्युतमा डिमाण्ड शुल्क नलिने सुविधा चाहियो । साथै धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगहरुमा केही समयको लागि ३० प्रतिशत छुट दिनुपर्छ ।

चौथो– नीगिगत सुधारका विषयहरु जस्तैः यस्तो परिस्थीतिमा बैंकको ब्याजदरहरु घट्नु पर्छ । ब्याजदर घटाउनको लागि राष्ट्र बैंकसँग धेरै प्रकारका टुल्सहरु छन्, त्यसमा कसरी घटाउने हामीले अर्थविद्हरुसँग छलफल गरेर सुझाव दिएका छौँ ।

हामीले ३ देखी ५ वर्षका लागि ब्याजदरलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा हामीले अध्ययान गरेर प्रतिवेदन तयार पारेका छौँ । त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ ।

त्यो प्रतिवेदन हामी केही समयमा नै अर्थमन्त्री, गभर्नर तथा सम्पुर्ण सरोकारवालाहरुलाई बुझाउने तयारी गरेको छौँ । त्यस बाहेक पुनरकर्जामा सहजिकरण गर्नुपर्छ । अहिले नाफामा चलेको व्यवसायीहरुले मात्र पुनकर्जाको सुविधा उपयोग गर्न पाएका छन् । पुनकर्जाको सम्पुर्ण जोखिम वाणिज्य बैंकले नै लिएको हुन्छ । यसको दायरालाई पनि १ खर्ब रुपैयाँसम्म कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

राष्ट्र बैंकको ट्रेजरीमा यो पैसा रहेको छ । त्यसलाई सरकारले न्युन ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतमा वाणिज्य बैंकहरुलाई र बैंकले सेवा शुल्क सहित ३ प्रतिशत थपगरी ५ प्रतिशतमा उपलब्ध गराउन सक्यो भने यसले निजी क्षेत्रलाई धेरै ठुलो राहत हुन्छ ।
बैंकहरुले धेरै टम लोनहरु ल्याउन जरुरी छ । यस्ता लोनहरु ल्याउनको लागि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न प्रोभिजनहरु लिन आवश्यक हुन्छ । अहिलेको कठिन परिस्थीतिमा केही समयको लागि बैंकहरुले आफ्ना केही नियमहरु परिवर्तन गर्न जरुरी छ भनेर सुझाव दिएका छौँ ।

त्यस्तैगरी, वैशाख महिनादेखि लकडाउनको नै अवस्था रहयो भने ५० प्रतिशतमात्र तलब दिनसक्छौं । धेरै ठुला होटल व्यवसायी तथा उद्योगहरु पनि समस्यामा रहेको छ । त्यसैले यस्तो अवस्थाममा हामीले ५० प्रतिशत मात्र तलब दिनसक्छौं भनेका हौँ ।
अर्को सुझावमा हामीले सामाजिक सौदाबाजी (सिबिए) एक बर्षको लागि हुनु हुदैन भन्ने सुझाव दिएका छौँ । केही निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरु आफ्नो उद्योग वा व्यवसाय बन्द गर्न चाहान्छ । किनभने यस्तो अवस्थामा व्यवस्थापनमा धेरै कठिनाईहरु छन् । समस्यामा भएकाहरुलाई बन्द गर्न सहजीकरण गरिदिनुपर्छ ।

निजी क्षेत्रमा तरलता बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था कार्यान्वयन होस् । निजी क्षेत्रका कतिपय कम्पनीहरुले अदालतबाट जितेका मुद्दाहरुवापत फिर्ता पाउनुपर्ने पैसा फिर्ता तत्कालै दिनुपर्छ । फिर्ता पाउनु पर्ने पैसाहरु अहिलेसम्म पाइरहेको छैन । त्यस्तो पैसा फिर्ता भने भने निजी क्षेत्रमा नगद प्रवाह हुन्छ, र निजी क्षेत्र पुनः सञ्चालन हुन सहयोग पुग्छ ।

(नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको भिडियो कन्फेरेन्समा महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)