विश्व अर्थतन्त्रमा उत्पन्न जोखिम, नेपालको अवस्था र अबलम्बन गर्नुपर्ने नीतिहरु: लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाको लेख

अहिले विश्वका प्रायः सबै देशहरुको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक लगायतका सम्पूर्ण क्रियाकलापहरु बन्दका अवस्थामा छन् । केवल कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका त्रियाकलापहरु मात्रै संसारभरी क्रियाशील र विस्तार भएको अवस्था छ ।

सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ मा चीनको वुहान सहरदेखि शुरु भएको यो रोगले एशिया , युरोपका समृद्ध मुलुक, संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य विकासशील तथा विकासोन्मुख राष्ट्र समेतको आर्थिक र मानवीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याइ सकेको छ । आजका दिनसम्म यसको आतंक रोकिने छाँटकाँट देखिएको छैन ।

यस्तो कठिन परिस्थितिबाट मुक्ति पाउनका लागि पहिलो शर्त भनेको सबै वर्ग र तत्काका समुदायले त्याग गर्ने कार्यबाट शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । स-साना समस्यालाई त्यत्तिकै महत्वका साथै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विश्व रंगमञ्चमा सदैव अग्रणी भूमिका खेल्दै आएको अमेरिकामा पनि यो भाइरसले मच्चाएको आतंक करिब करिब नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको देखिन्छ । दक्षिण एशियामा आजको दिनसम्म नियन्त्रण बाहिरको अवस्था आइसकेको छैन । तर विश्व वैंकका दक्षिण एशियका उपाध्यक्ष हार्ट विगश्याफरले दक्षिण एसियामा नियन्त्रण बाहिरको अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिइसकेका छन् ।

लकडाउनको कारणले भोकमरी आउन सक्ने र यसले करोडौं मानिसहरुको जीवन जोखिममा पर्ने र यसबाट कुपोषण एवं गरिबीको वृद्धिलाई पनि गतिमय बनाउँदै लैजानेछ । लकडाउन र महंगो स्वास्थ्यउपचारका कारणले आर्थिक वृद्धिदर संकुचन हुने देखिन्छ । यो भाइरसले देश, महादेश कुनै पनि राजनीतिक तथा भूगोलको सीमा नाघी संसारभरी नै आतंक मच्चाइरहेको भान भइरहेको छ ।

नेपाललगायत संसारभरि नै दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर रहेका निम्नवर्ग भोकमरी र कुपोषणको जोखिममा ठूलो सख्या पर्न सक्ने खतरा नजिक आइसकेको छ ।

विश्व अर्थव्यवस्थामा यसको प्रभाव

सन् २०२०/२०२१ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो । तर कोभिड १९ का कारणले १.५ प्रतिशतले ह्रास आउने कुरा ओइसिडीका सेक्रेटरी जनरले २३ मार्च २०२० मा बताएका छन् । जबकि यो भन्दा सानो झट्का मापन गर्दै आएको वित्तीय संकटले सन् २००९ मा १.७ प्रतिशतले विश्वको आर्थिकमा वृद्धिदर ह्रास आएको तथ्यले १.५ प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिकमा वृद्धिदर घट्न सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

सरकारलाई संकटको यो घडीमा सक्षम वर्गबाट उदार दिलले आर्थिक सहयोग गरेको नदेखिदा बील गेट्सले ‘सम्पत्तिभन्दा आध्यात्मिक चिन्तन ठूलो कुरो रहेछ,’ भन्ने भनाई बुझाउने व्यक्तिको खाँचो रहेको देखियो । त्यसैले संकटको यो घडीमा सबै सरोकारवाला पक्षहरुले ठूलो छाति देखाएर आ-आफ्नो स्थानबाट त्याग गर्नु पर्ने समय आएको छ ।

हाल तेलको बजार मूल्यकरिब ५० प्रतिशतले घटेको, रिटेल व्यवसाय, पर्यटन तथा हस्पिटालिटी, यातायात र सेवा क्षेत्रका अन्य व्यवसायलाई सबैभन्दा डरलाग्दो प्रहार गरेकाले विश्वभरी नै बेरोजगारी र गरिबी तीव्र गतिले वृद्धि हुने देखिएको छ ।

यसले उपभोक्ताको खर्चलाई आधारभूतरुपले घटाएको, विकासोन्मुख देशको पर्यटन क्षेत्रलाई क्षतविक्षत अवस्थामा पुर्याएको र वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको निर्यातलाई तहसनहस गर्ने देखिएको, कृषि क्षेत्र लकडाउनका कारण समस्याग्रस्त बन्दै गएको, पूर्वाधार निर्माणको कार्य बन्द भएको आदि कारणबाट यी देशहरुको आन्तरिक र बाह्या स्थायित्वमा सन्तुलन कायम गर्न भीमकाय संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

आइटालेले पर्यटन निर्यातमा विश्वभरी १.५० ट्रिलियन डलर नोक्सान हुने देखाएको छ भने एसियाली देशले मात्रै कम्तिमा ८८ अर्ब डलरको क्षति व्यहोर्नु पर्ने देखिएको छ । जी-२० का राष्ट्रहरुको आर्थिक वृद्धिदर २.२ प्रतिशतले घट्ने भनिएको छ । कोभिड (१९ को महाविपत्तिले ठूला साना सबै देशको अर्थतन्त्रको जगलाई एकै पटक नराम्ररी हल्लाई दिएको छ ।

सन् १९३० को महामन्दीबाट के सिक्ने ?

महामन्दीको शुरुवात सन् १९२९ अक्टुबर २९ मा स्टक मार्केटको मूल्यमाआएको गिरावट प्रमख कारण थियो । यसलाई “कालो मंगलबार” नामले पनि चिनिन्छ । यसबाहेक सम्पत्तिको असमान वितरण, कृषि उपजको मूल्यमा कमी र प्रथम विश्वयुद्धको कारण विश्व अर्थव्यवस्थामा आएको अस्थिरतालाई सहायक कारणका रुपमा लिइन्छ ।

सन् १९३० को महामन्दीपछि अमेरिकामामात्रै १ करोड ५० लाख मानिसहरु पूर्णबेरोजगार हुन पुगे । यस समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको कारणबाट तत्कालीन राष्ट्रपति हर्वट होभरले सन् १९३२ को राष्ट्रपतीय चुनावमा हार खानु पर्यो । नयाँ राष्ट्रपतिकारुपमा एफडी रुजवेल्ट (डेमोक्र्याट) निर्वाचित भए ।

आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको भूमिका उच्च रहेको अमेरिका जस्तो देशमा पनि संकटको अवस्थामा सरकारको भूमिका बढाउन कति अपरिहार्य छ भन्ने कुरा सन् १९४० मा सो मुलुक आर्थिक संकटबाट मुक्त भएको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ । हामीजस्ता विकासोन्मुख देशले सन् १९३० को आर्थिक मन्दीबाट सिक्ने कुरा छन् ।

त्यस समयमा पनि संसार आर्थिक विपत्तिसँग जुध्न तयार थिएन । सन् १९३०-३३ सम्म अमेरिकामा ९ हजारभन्दा बढी बैंकहरु बन्द भए । निक्षेपकर्ताहरुको २ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम जोखिममा पर्यो । यस्तो कठिन परिस्थितिमा एफडी रुजवेल्टले सन् १९३४ मा ‘न्यू डिल’ कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी बीमा र संघीय कृषि अनुदान कार्यक्रमहरु ल्याए । यी व्यवस्थाहरु ऋाज पनि क्रियाशिल छन् ।

सन् १९३३ मा ह्वाइट हाउस प्रवेश गरेको १०० दिनमा राष्ट्रिय बैंकहरुलाई टेवा दिने नीतिहरु ल्याए । त्यसपछि उनले आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित १५ वटा कानूनहरु ल्याए । जसमा एग्रिकल्चर एडजस्टमेन्ट एक्ट, होम ओनर्स लोन एक्ट, नेशनल इन्डष्ट्रियल रिकभरी एक्ट आदि प्रमुख छन् ।

न्यू डिल कार्यक्रम अन्तर्गत सिभिलियन कन्जरभेसन कर्पोरेसन (सीसीसी) मार्फत् देशभरीका १८ वर्षदेखि २५ वर्षका युवाहरुलाई मासिक ३० अमेरिकी डलर दिई वर्क क्याम्पमार्फत् धेरै क्षेत्रहरुमा काममा संलग्न गराइयो ।

आर्थिक सुधारका कार्यक्रम गर्दा नै एफडी रुजवेल्टले ४ पटकसम्म राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा उनलाई विजय हात लागेको थियो । स्मरण रहोस् तत्पश्चात् अमेरिकाको संविधानमा संशोधन गरी २ पटकसम्म मात्र राष्ट्रपति हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।

एफडी रुजवेल्टले सन् १९३५ मा ‘दोश्रो न्यू डिल’ कार्यक्रम ल्याए । यस अन्तर्गत सोसियल सेक्युरिटी एक्ट, द नेशनल रिलेसन लेभर एक्टजस्ता कानुन ल्याए । बेरोजगारीहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि ‘द वर्क प्रोग्रेस एड्मिनिष्टे«शन’ जस्ता संस्था स्थापना गरे । यसले युवा बेरोजगारहरुलाई सरकारी भवन, विमानस्थल, सडक, विद्यालय, नहरजस्ता कार्यमा संलग्न गराइयो । संघीय सरकारले बच्चा र असहायलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिने व्यवस्था मिलाइएको थियो ।

यस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमका कारण एफडी रुजवेल्टले लगातार ४ पटक राष्ट्रपतीय चुनाव जित्न सफल पनि भए । आफ्नो कार्यकालको समयावधिभित्र मुलकुलाई आर्थिक मन्दीबाट (सन् १९४०) मुक्त गराउन ३२ वटा नयाँ सरकारी एजेन्सी खडागरी अर्थव्यवस्थामा सरकारको भूमिकालाई व्यापकरुपले वृद्धि गराए ।

आर्थिक क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको भूमिका उच्च रहेको अमेरिका जस्तो देशमा पनि संकटको अवस्थामा सरकारको भूमिका बढाउन कति अपरिहार्य छ भन्ने कुरा सन् १९४० मा सो मुलुक आर्थिक संकटबाट मुक्त भएको तथ्यले प्रमाणित गर्दछ । हामीजस्ता विकासोन्मुख देशले सन् १९३० को आर्थिक मन्दीबाट सिक्ने कुरा यिनै हुन् जस्तो लाग्छ ।

यस संकटले तीव्र रुपमा प्रहार गर्ने क्षेत्र भनेको नै बैंकिङ क्षेत्र हो । बैंकिङ क्षेत्रको करिब ३२०० अर्ब रुपैयाँको कर्जा पोर्टफोलियोमध्ये ११७ अर्ब रुपैयाँको पर्यटन तथा रेष्टुराँ क्षेत्रको ११७ अर्ब अन्य सेवा क्षेत्रको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यातायात र २७० अर्ब रुपैयाँको निर्माण क्षेत्र, १४० अर्ब रुपैयाँको कृषि क्षेत्र सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखिन्छ ।

तर देश विशेष कारण प्रक्रिया र विधिमा केही फरक मात्रै हुनसक्छ । एफडी रुजवेल्टले ‘सम्पन्नता प्राप्ति यही समाजको स्रोत र साधनबाट भएको हो भन्ने दर्शनमा आधारित भएर अतिप्रगतिशिल कर प्रणाली लागू गरे जसलाई ‘सोक द रिच’ ट्याक्सको उपनामले पनि चिनिन्छ ।

यी आर्थिक सुधारका कार्यक्रम गर्दा नै एफडी रुजवेल्टले ४ पटकसम्म राष्ट्रपतिय निर्वाचनमा उनलाई विजय हात लागेको थियो । स्मरण रहोस् तत्पश्चात् अमेरिकाको संविधानमा संशोधन गरी २ पटकसम्म मात्र राष्ट्रपति हुनसक्ने संवैधानिक व्यवस्था लागू गरिएको थियो ।

नेपालमा परेको र अझ पर्न सक्ने प्रभाव

नेपालले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ८.५ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरेको थियो । तर यस महामारीको प्रभावका कारण एशियाली विकास बैंकले ५.१ प्रतिशत र नेपाल सरकारले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा आथिर्क वृद्धिदर कायम हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।

तर विकसित राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा चुलिँदै गएको समस्या, चीनको आर्थिक वृद्धिदर तीव्ररुपमा ओरालो लागेको अवस्था, भारतको अर्थतन्त्रले ३० वर्षकै खराब अवस्थामा रहेको स्थिति आदिका कारणले ५ वा ६ प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुन सक्छ वा सक्दैन भन्न सकिने अवस्था त छैन ।

अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्रहरु नराम्रोसँग प्रभावितभएका छन् । यस्तो स्थितिमा अर्थव्यवस्थालाई पुरानो लयमा कसरी फर्काउने भन्ने विषय सबैभन्दा कठिन विषय पनि बन्नसक्छ ।

तथापि आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासपछि आएको समस्याले गर्दा ५ वा ६ प्रतिशतभन्दा माथि आर्थिक वृद्धि प्राप्त गर्न सकिने आशा गर्नसक्ने ठाउँ पनि छ । यस संकटले तीव्र रुपमा प्रहार गर्ने क्षेत्र भनेको नै बैंकिङ क्षेत्र हो । बैंकिङ क्षेत्रको करिब ३२०० अर्ब रुपैयाँको कर्जा पोर्टफोलियोमध्ये ११७ अर्ब रुपैयाँको पर्यटन तथा रेष्टुराँ क्षेत्रको ११७ अर्ब अन्य सेवा क्षेत्रको ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको यातायात र २७० अर्ब रुपैयाँको निर्माण क्षेत्र, १४० अर्ब रुपैयाँको कृषि क्षेत्र सबैभन्दा नराम्रोसँग प्रभावित भएको देखिन्छ ।

केद्रीय बैंकले कर्जामा पर्नसक्ने समस्यालाई नीतिगत व्यवस्थामार्फत सम्बोधन गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिसकेको छ । यसका अतिरिक्त म्यानुफ्याक्चिरिङ केही उपक्षेत्रहरु र रियलस्टेटजस्ता क्षेत्रका कर्जाहरुमा केही समय अघिदेखि देखिएका र लुकेको दुवै समस्याहरुबाट ग्रसित नै थिए ।

यसरी हेर्दा अर्थव्यवस्थाका सबै क्षेत्रहरु नराम्रोसँग प्रभावितभएका छन् । यस्तो स्थितिमा अर्थव्यवस्थालाई पुरानो लयमा कसरी फर्काउने भन्ने विषय सबैभन्दा कठिन विषय पनि बन्नसक्छ ।

यस्तो कठिन परिस्थितिबाट मुक्ति पाउनका लागि पहिलो शर्त भनेको सबै वर्ग र तत्काका समुदायले त्याग गर्ने कार्यबाट शुरु गर्नु पर्ने हुन्छ । स-साना समस्यालाई त्यत्तिकै महत्वका साथै सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि सबै क्षेत्रको रेन्टल व्यय (सरकारी र निजी) लाई प्रभावितभएको अवधिभर फ्रिज गरी १ वर्ष वा सोभन्दा बढीको भुक्तानी अवधि कायम गर्ने ।

तत्काल भुक्तानी गर्न सक्नेहरुका लागि २० वा ३० प्रतिशतकम गरी भुक्तानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने । आर्थिक कारोबार प्रारम्भ भएको केही समयसम्म रेन्टल व्ययलाई हालको मूल्यभन्दा २० वा ३० प्रतिशतकम गरी भाडादर कायम गर्ने । यो व्यवस्था सबै क्षेत्रमा कडाइका साथ लागू गर्ने । बैंकको निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदरलाई पनि सोही बमोजिम समायोजन गर्ने ।

त्यसैगरी संकटको अवधिको साँवा किस्तालाई पनि बेलोनिन गरी लामो अवधिको किस्ता (नगद प्रवाहको अवस्थालाई विश्लेषण गरी) कायम गर्नु पर्दछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रको औसतमा माग वृद्धि हुने अवस्था सिर्जना गर्ने वातावरण तयार हुँदै जान्छ र क्रमशः आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्नसक्ने अवस्थामा पुगिन्छ ।

समष्टिगत अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आर्थिक स्थायित्व र वित्तीय स्थायित्वले भन्दा आर्थिक वृद्धि र रोजगारीको वृद्धिले प्राथमिकता पाउनु पर्ने हुन्छ । यस अवस्थामा नेपालले पनि सन् १९३० को आर्थिक मन्दीको समयमा राष्ट्रपति रुजवेल्टले सन् १९३३ मा अबलम्बन गरेको समाजवादी चरित्र बोकेका आर्थिक नीतिहरु लागू गर्नु पर्दछ । यी नीतिहरु नेपालको संविधान अनुकूल पनि छन् ।

कर प्रणालीमा पनि राष्ट्रपति रुजवेल्टले अवलम्बन गरेका नीतिहरु जस्तै प्रभावकारी नीतिहरु लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत व्यवस्थाको हकमा बाह्य ऋण तथा अनुदान प्राप्ति र यसको परिचालन गर्ने क्षमता बढाउनु पर्दछ । आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनलाई निजी क्षेत्रमाजाने कर्जालाई प्रवाहित नपार्ने सीमाभित्र रही आन्तरिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७५ को व्यवस्थाअनुसार सरकारले राष्ट्र बैंकबाट लिने ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा र भुक्तानी गर्ने समय अवधिमा तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने पनिहुन सक्छ ।

सरकारी खर्चतर्फ साधारण खर्चलाई कुनै पनि हालतमा घटाउने र अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चलाई पूर्णरुपमा रोक्ने र बाह्य क्षेत्र सन्तुलनका लागि अनावश्यक वस्तु र सेवाको आयातलाई कठोरताका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसतर्फ सरकारले केही कामप्रारम्भ गरिसकेको पनि छ । यसलाई व्यापक र दीर्घकाल (अर्थ व्यवस्थाको पुनरोत्थान नहुन्जेल) सम्म स्थायित्वदिनु पर्छ ।

तर सामाजिक क्षेत्रको लगानीमा भने केही वृद्धि गर्नु पर्ने पनि हुनसक्छ । कृषि क्षेत्रमा बेरोजगार युवाहरुलाई आकर्षित गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र लगानीका स्रोत साधन जुटाउने । यस क्षेत्रको लगानीको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न कृषि बाली बीमा, पशुपंक्षी बीमा र कृषिमा अनुदान व्यवस्थालाई अनुभव गर्न सकिने गरी लगानी बढाउनु पर्दछ । कुनैपनि कृषि उपजको न्युनतम समर्थन मूल्य (खुद नाफा न्यूनतम १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी) तोक्ने र बिक्री वितरणका लागि उत्पादित सामग्रीलाई खरीदको प्रत्याभुति दिन खाद्य संस्थान वा साल्ट ट्रेनिङलाई कानुन बनाई जिम्मेवारी सुम्पन आवश्यक छ ।

संकटको यो घडीमा नेपालका सामर्थ वर्गहरुको भूमिकातर्फ हेर्दा सरकारलाई उदार मनले सरकारलाई सहयोग गरेको भन्न सकिने स्थिति देखिएन । व्यापारी र उद्योगी समुदायले आफ्ना व्यवसायहरुमालिएका जोखिमलाई सम्मान गर्नु नै पर्दछ ।

आज जति पनि सामर्थ वर्गका व्यापारिक र उद्योगी अधिकांश समूदायहरुको आर्थिक हैसियतको जग भनेको सरकारी क्षेत्रका २ वटा बैंकहरुले बिनाधितो व्यक्तिगत जमानतको आधारमा ठूलो परिमाणमा कर्जा तथा सुविधाउदार भई उपलब्ध गराएको कारणबाट सामर्थवान् बनाइदिएका हुन् । यस कार्यमा राज्य प्रत्यक्ष संलग्न छ ।

त्यसैगरी पछि स्थापित भएका अन्य सामर्थवानहरुलाई पनि निजी क्षेत्रको बैंकहरुले सर्वसाधारणको निक्षेप रकमलाई व्यक्तिगत जमानतर नेम ल्याण्डिङका आधारमा ठूलो परिमाणमा कर्जा उपलब्ध गराएर सोही कर्जा परिचालन गरी सामर्थवान बन्न पुगेको तथ्य छर्लङ छ । जसको उदाहरण ती बैंकहरुका बोर्डका माइन्यूट यसका जिउँदा प्रमाणहरु प्नि छन् ।

यसरी राज्यले प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा सहयोग गरी सामर्थ वर्ग बनाइदिने सरकारलाई संकटको यो घडीमा आर्थिक उदार दिलले आर्थिक सहयोग गरेको नदेखिदा बील गेट्सले ‘सम्पत्तिभन्दा आध्यात्मिक चिन्तन ठूलो कुरो रहेछ,’ भन्ने भनाई बुझाउने व्यक्तिको खाँचो रहेको देखियो । त्यसैले संकटको यो घडीमा सबै सरोकारवाला पक्षहरुले ठूलो छाति देखाएर आ-आफ्नो स्थानबाट त्याग गर्नु पर्ने समय आएको छ ।