निजी स्कूलले १ महिनाको शुल्क लिन नहुने निर्णय व्यवहारिक छैनः प्याब्सन सहअध्यक्ष ढुंगाना

काठमाडौं । सरकारले आइतबार कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएको भन्दै राहत प्याकेज घोषणा गर्ने क्रममा निजी विद्यालयले माध्यमिक तहसम्म आवासीय शुल्कबाहेक एक महिनाको शुल्क मिनाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अहिले समग्र विश्वका मानिसहरुको स्वास्थ्य जोखिममा परेको छ भने विश्वको अर्थतन्त्रमा नराम्रो संकट आइलागेको छ ।

यस्तो अवस्थामा विभिन्न देशका सरकारले झैं देशको सरकारले पनि राहत प्याकेज घोषणा गर्नु स्वागतयोग्य कदम नै हो । जसमा केही कुराहरु गरिब जनताका पक्षमा गरिएको छ भने केही कुराहरु बैंकबाट ऋण लिनेहरुका हकमा पनि गरिएको छ । समग्रमा सबै क्षेत्रलाई समेट्न खाजेको देखिन्छ ।

विद्यार्थीहरुको हकमा पनि निजी विद्यालयलाई माध्यमिक तहसम्मको कक्षामा अध्ययन गर्नेहरुको हकमा १ महिनाको शुल्क लिन नपाउने गरी कुरा आएको छ । यसमा हामी विद्यालय संघबीच छलफल गर्न अझै बाँकी छ ।

तर यहाँ निर बुझ्नपर्ने कुरा के हो भने, हामी विद्यालय सञ्चालकहरु सरकारलाई यस्तो महामारीमा सहयोग गर्न तयार छौं । त्यसमा कुनै द्विविधा हुने कुरा भएन । यहाँनिर महामारीबाट निजी विद्यालयक सञ्चालक पर्दैनन् । अरु सबै पर्छन् भन्ने कुराबाट पनि निर्णय पक्कै पनि आएको होइन होला ।

२०७२ सालको भूकम्पका बेलामा पनि हामीले सहयोग गरेकै हो । त्यसमा प्याब्सनको सहयोगी भूमिका पनि उल्लेखनीय नै थियो । अहिले कोरोना भाइरसको प्रकोप आइसकेपछि पनि हामीले क्वारेन्टाइनका लागि विद्यालय उपलब्ध गराउने भनिसकेका थियौं । यस अर्थमा हामीले सक्दो सहयोग गर्छौ नै भन्ने हो ।

तर एक महिनाको शुल्क नलिन पनि सकिन्छ । तर हामीले शिक्षकलाई दिनुपर्ने पारिश्रमिक, घर भाडा, बैंकबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज पनि त तिर्नुपर्छ । त्यसतर्फ पनि सरकारले केही व्यवस्था भने गरेको पाइएन । साँवा र ब्याजका किस्ता तिर्ने समय केही पर धकेली दिएको छ । तर यसले मात्रै पुग्दैन भन्ने हो ।

अहिले पनि निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयमा पनि २ लाखभन्दा बढी शिक्षक तथा कर्मचारीहरु कार्यरत छन् । उनीहरुको विषयमा पनि सोच्नु पर्ने होला नि भन्ने मेरो भनाइ छ ।

एउटा कुरा के भने यहाँ अहिले चैत महिनाको पहिले नै लिइयो कसरी फिर्ता हुन्छ भन्ने कुरा पनि छ । पहिले नै लिनुको कारण पनि । यो वर्ष मात्रै लिएको पनि होइन । चैत शैक्षिक सत्रको अन्तिम महिना भएको र यही महिनामा परीक्षा सकाएर, नतिजा निकाल्ने काम पनि हुने भएकाले अघिल्लो शैक्षिक सत्रको सम्पूर्ण काम सक्ने बेला पनि हो ।

फेरि यसो भन्दै गर्दा यो समयमा विद्यार्थी पो खाली हुने हो । शिक्षकहरु अहिले पनि परीक्षाका उत्तरपुस्तिका परीक्षण गरी नतिजा प्रकाशनको तयारीमा काम गरिरहनु भएको छ । उहाँहरुलाई तलब पनि त दिनु पुर्यो । त्यसैले यो कति व्यवहारिक छ भन्ने पनि बुझ्नु पर्छ ।

अर्को कुरा आवासीय शुल्कबाहेक भन्ने शब्द राखिएको छ । नेपालमा आवासीय विद्यालयको संख्या निकै कम छ । यकिन तथ्यांकन नभए पनि निजी विद्यालयहरुमध्ये १० प्रतिशत मात्रै आवासीय विद्यालय सञ्चालनमा होलान् । उनीहरुले आवास शुल्क मात्रै लिने र अरु शुल्न नलिने भनिएको छ । त्यसैले यसलाई यो छुट दिनुपर्छ भन्दा पनि व्यवहारिक ढंगले त्यसमा नियम ल्याइदिनुपर्ने थियो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

साथै विद्यार्थीहरुबाट लिइने शुल्कमध्ये ६० प्रतिशत त शिक्षक र कर्मचारीको तलब र भत्ता मै जान्छ । सरकारले २२० दिन सञ्चालन गर्न भने पनि हामीले नियमित रुपमा २४५ दिन विद्यालय सञ्चालन गर्छौ । यद्यपि हामी अझै पनि प्याब्सनको बैठक बसेर के कसरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छौं त्यसमा छलफल गरी निर्णय गर्नेनौ छौं ।