‘स्थानीय तहले सहकारीको नियमन नगर्दा भद्रगोल’

काभ्रे । स्थानीय तहले नियमन गर्न नसकेका कारण सहकारी क्षेत्र भद्रगोल अवस्थामा पुगेको स्थानीय तहका अगुवाहरुले बताएका छन् ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) र सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘स्थानीय तहमा सहकारी’ विषयक छलफल कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीले सहकारीलाई प्राथमिकता दिन नसकेको स्वीकारको हुन् । सहकारी क्षेत्रको प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्न असहज भएको काभ्रेका स्थानीय तहको अनुभव छ ।

देश संघीयतामा गएसँगै सहकारी दर्ता, नियमन र खारेज गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तहको मातहतमा २९ हजार, प्रदेश मातहतमा ६ हजार र एक सय १८ वटा सहकारी सहकारी विभाग अन्र्तगत छन् । स्थानीय तहले सहकारीमा ध्यान दिन नसक्दा विकृति बढ्न थालेको छ । कर्मचारी अभाव हुनुका साथै स्थानीय तहमा सहकारी उपेक्षामा पर्दा वित्तीय जोखिम बढ्दै गएको सरोकारवालाहरु बताँछन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला सहकारी संघका सचिव दिलीप शर्माले तत्कालिन समयमा डिभिजन कार्यालयले एक हजार चार सय ९७ सहकारीको पोको हस्तान्तरण गरेपनि स्थानीय तहले अद्यावधिक गर्न नसकेको बताए । काभ्रेका एक लाख ३० हजार मानिस सहकारीमा आबद्व छन् । शर्माका अनुसार फिल्डमा गएर कुन सहकारी सक्रिय छ र कुन निश्क्रिय छ भन्ने छुट्याउन समस्या भइरहेको छ ।

जिल्ला कृषि सहकारी संघका अध्यक्ष सुमन नेपालले स्थानीय सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको बताए ।
मण्डनदेउपुर नगरपालिका उपप्रमुख निर्मला शाही स्थानीय सरकार आफैं अलमलमा परेका कारण सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न नसकेको स्विकार्छिन् ।

‘सहकारी मात्र होइन, हामीले स्थानीय सरकार संचालन सम्बन्धी कानूनका आधार निर्माण र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले धेरै कुरामा अफ्ठेरो छ’ उनले भनिन् । स्थानिय तहमा कर्मचारी अभावका कारण सबै क्षेत्रलाई महत्व दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

पाँचखाल नगरपालिका उपप्रमुख लक्ष्मी दनुवारले सहकारी क्षेत्र उत्पादन र बजारीकरणलगायत ग्रामीण अर्थतन्त्रसँग जोडिएको भएपनि प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताइन् । ‘सहकारी क्षेत्रका बजेट र कर्मचारी व्यवस्था गर्न सकेका छैनौं’ उनले भनिन् ‘पछिल्लो समयमा हामीले प्राथमिकताका आधारमा बजेट र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै छौं ।’

पनौती नगरपालिकाका सहकारी रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद अधिकारीले सहकारी स्थानीय तहको पहिलो प्राथमिकता बन्नुपर्ने बताए । ‘धेरै तहमा सहकारी क्षेत्रको अनुगमन तथा निरीक्षणका लागि कार्यििध बन्ने क्रममा छ’ उनले भने । सहकारी व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तह पूर्णरुपमा सक्षम भएको भन्दै उनले केही तहले भने वेवास्ता गरेको बताए ।

पाँचखाल नगरपालिका कृषि तथा सहकारी शाखा प्रमुख ईश्वरप्रसाद अधिकारीले तत्कालीन डिभिजन सहकारी कार्यालयबाट नगरपालिकाले एक सय ३७ वटा सहकारीका फाइल बुझेको भएपनि सामान्य कागजात बाहेक थप कागजात नरहेको र संस्थाको वार्षिक प्रगति विवरणलगायत तथ्यांक नगरपालिकासँग नआउने गरेको उनको गुनासो गरे । ‘बजेट अभावका कारण अनुगमनमा समस्या छ’ उनले भने,‘शून्य बजेटमै काम गरिरहेका छौं ।’ सहकारी क्षेत्रका लागि नगरपालिकाले बजेट नै नछुट्याइएका कारण नियमन गर्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले योजना बिनै स्थानीय तहमा सहकारी हस्तान्तरण गर्दा भद्रगोल अवस्था आएको बताए । समस्या समाधानका लागि सहकारी अभियान हरेक स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न तयार रहेको उनको भनाई छ ।