भुवन दाहालको प्रस्तावः बैंक राम्रोसँग चलाउने हो भने सञ्चालक समितिको संरचना यस्तो बनाऔं
काठमाडौं । बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहालले बैंकहरु राम्रोसँग चलाउने हो भने सञ्चालक समिति ठीक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
सञ्चाकल समितिकै कारण कतिपय बैंकहरु राम्रोसँग चल्न नसकेको उनको निष्कर्श छ ।
‘नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई राम्रोसँग चलाउने हो भने राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति ठीक राखिदिए पुग्छ,’ दाहालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सञ्चालक समिति ठीक राख्न सकेको खण्डमा राष्ट्र बैंकको रेगुलेशन र सुपरिभिजनको काम आधा घट्छ ।’
बैंकमा भएको पैसामध्ये ९० प्रतिशत सर्बसाधारण निक्षेपकर्ताको भएकाले राष्ट्र बैंकले सोही अनुसारको सञ्चालक समितिको संरचना बनाइदिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
‘बैंकमा भएको पैसामध्ये ९० प्रतिशत सर्वसाधारण निक्षेपकर्ताको हो, जसकारण न्यूनतम एकतिहाइ स्वतन्त्र/ प्रोफेसनल सञ्चालक राखौं, उनीहरुलाई पारिश्रमिक पनि दिऔं,’ दाहालले भने, ‘त्यस्ता सञ्चालकहरुलाई अडिट कमिटि, रिस्क म्यानेजमेन्ट कमिटिको प्रमुख राख्ने हो भने उनीहरुले राष्ट्र बैंकले गर्ने काम गर्छन् ।’
‘पर्वअध्यक्षज्यूहरुले गर्नु भएको काममा मैले त एउटा सानो इटा थप्ने काम मात्रै गरेको हुँ,’ दाहालले भने ‘एक जना मान्छेले मात्रै केही गर्न सक्दैन, यो त टिमवर्क हो ।’
त्यस्तो सञ्चालक बन्न २०/२५ वर्ष बैंकिमा काम गरेर राम्रोसँग खारिएको र उच्च नैतिकवान योग्यता तोक्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘बैंकिमा देखिएका जे जति समस्याहरु छन्, त्यसको एउटा जड भनेको सञ्चालक समिति नै हो, सञ्चालक समिति ठीक हुने वित्तिकै धेरै कुरा ठीक हुन्छ, राम्रो हुन्छ,’ उनले प्रष्ट पारे ।
यो व्यवस्था गरेपछि सीइओको कार्यकाल कति राख्ने ? नियुक्ति प्रक्रिया कस्तो हुने ? जस्ता कुराहरु राष्ट्र बैंकले हेर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिको संरचना हेरिदियो भने बैंकिङ क्षेत्र धेरै नै राम्रो हुन्छ,’ दाहालले भने, ‘यो मेरो निजी बिचार हो ।’
बैंकरहरु डराए
बैंक अफ काठमाण्डूका पूर्वसीइओ अजय श्रेष्ठ लगायत पक्राउ परेपछि बैंकरहरु डराएके दाहालको भनाइ छ ।
‘अजय दाई जस्ता कसूर नगरेका बैंकरहरु पनि जेल जानुपर्ने अवस्था आएपछि हामी बैंकरहरु डराएका छौं,’ उनले भने ।
बदमासी गर्ने मान्छेले सँजाय भोग्नु पर्छ तर इमानदार मान्छे जेल जानु हुँदैन भन्ने न्यायको विश्वव्यापी सिद्दान्त बैंकिमा भने नभएको उनले सुनाए ।
‘कसूर गर्ने र कसूर गर्ने नियत भएको मान्छेलाई कारबही गर्नुपर्छ,’ दाहालले भने, ‘अहिले त प्रक्रिया हेरिन्छ र हस्ताक्षर गर्ने सबैलाई पक्राउ गरिन्छ । तर उसले कसूर गरेको छ कि छैन, कसूर गर्ने नियत छ कि छैन भनेर हेरिनुपर्छ ।’
अहिले बैंकिङमा काम गर्ने मान्छेहरु अतालिएको र विकल्प खोज्न थालेको पनि उनले सुनाए ।
यद्यपि बैंकर्स संघले राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालय, संसदीय समितिहरुमा यो विषयलाई लिएर लबिङ गरिरहेको छ ।
के गर्दैछ बैंकर्स संघ ?
बैंकर्स संघमा निर्वाचिन भएपछि दाहालले पदभार ग्रहण गरेको २ महिना भइसकेको छ । यो अवधिमा संघले देखिने गरी केही एकेडेमिक र दीर्घकालीन कामको शुरुवात पनि गरिसकेको छ । संघले ३ वटा कमिटि गठन गरेर विभिन्न विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
‘हामी अहिले संघको पुनसंरचना गर्न लागिरहेका छौं,’ अध्यक्ष दाहालले भने ।
संघको पुनसंरचनाका लागि नेपाल एसबिआइ बैंकका सीइओको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरिएको छ । उक्त कमिटिको सदस्यमा सिभिल बैंकका सीइओ गोविन्द गुरुङ, नेपाल बैंकका सीइओ कृष्ण अधिकारी सदस्य छन् । संघको कानून विभागा प्रमुख विष्णु कँडेल सदस्य छन् । संघका सीइओ अनिल शर्मा सदस्य सचिव छन् ।
उक्त कमिटिको सल्लाहकारमा संका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका हिमालयन बैंका सीइओ अशोक राणा र बैंक अफ काठमाण्डूका सीइओ शोभनदेव पन्त छन् ।
‘अहिले राष्ट्र बैंकको अधिकार अर्थ मन्त्रालयले खोस्यो कि भन्ने कुराहरु मिडियामा आइरहेका छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।
उक्त कमिटिले संघको आचारसंहितामा केही परिमार्जन गर्ने, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त कम्पनीहरुसँग सहकार्य गर्ने, बैंकका अध्यक्षहरुको संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघसँग कसरी समन्वय गर्ने, सीएसआरमा र वित्तीय साक्षरतामा के कस्ता कामहरु गर्न सकिन्छ, मिडियासँग कसरी सहकार्य गरेर अघि बढ्न सकिन्छ, यी यावत विषयमा अध्ययन गरिरहेको छ ।
बैंकिङ कसूर र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानूनी विषयहरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सीइओ किरणकुमार श्रेष्ठको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरिएको छ । उक्त कमिटिको सदस्यमा सनराइज बैंकका सीइओ जनक शर्मा पौडेल, नेशनल बैंकिङ इन्स्टिच्यूटका सीइओ कुमार लम्साल, डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष गोविन्द ढकाल सदस्य छन् । नविल बैंकका कानून विभाग प्रमुख माधव रेग्मी उक्त कमिटिको सदस्यसचिव छन् ।
सल्लाहकारमा ग्लोबल आइएमइ बैंकका सीइओ पर्शुराम कुँवर र बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल सल्लाहकार छन् ।
कर्जाको ब्याजदर र नाफाको अध्ययन गर्न कृषि विकास बैंकका सीइओ अनिल उपाध्यायको संयोजकत्वमा अर्को कमिटि गठन भएको छ । उक्त कमिटिमा सदस्यहरुमा एनआइसी एशिया बैंकका सीइओ रोशन न्यौपाने, नविल बैंकका सीएफओ अञ्जुली श्रेष्ठ, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकका सीएफओ सुरज लामिछाने सदस्य छन् ।
‘अहिले मैले बोल्दा संघको आधिकारिक धारणा नभइ मेरो व्यक्तिगत बिचार भन्ने गरेको छु, अध्ययन रिपोर्ट आएपछि हामी त्यसका आधारमा संघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेर्छौं,’ दाहालले भने ।
हिमालयन बैंकको वित्त विभाग प्रमुख र संघको फाइनान्स कमिटि छन् । यो कमिटिको सल्लाहकारमा एनबी बैंकका सीइओ ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र नविल बैंकका सीइओ अनिल शाह छन् ।
यो कमिटिले कर्जाको ब्याजदर, फि, कमिशन, स्प्रेड, रिटर्न अन इक्वीटी कति छ भनेर सार्क राष्ट्रहरुसँगको तुलनात्मक अध्ययन गरिरहेको छ ।
त्यसैतरी, कर्मचारीको तलबभत्ता बढी भयो भनेर टिक्का टिप्पणी तथा आलोचना भएपछि यसमा पनि संघले अध्ययन गर्नेछ । सार्क राष्ट्र र नेपालकै विभिन्न निकायहरुमा के कस्तो तलब सुविधा छ भनेर अध्ययन गरिरहेको छ ।
सबै कमिटिलाई अध्ययनका लागि ३ महिनाको समयावधि तोकिएको छ ।
‘अहिले मैले बोल्दा संघको आधिकारिक धारणा नभइ मेरो व्यक्तिगत बिचार भन्ने गरेको छु, अध्ययन रिपोर्ट आएपछि हामी त्यसका आधारमा संघको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नेर्छौं,’ दाहालले भने ।
त्यसैगरी, कसरी खर्च घटाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा र सरकारको नीति र आर्थिक वृद्धिमा बैंकले प्रत्यक्षरुपमा कसरी सरकारलाई सहयोग गर्न सक्छन् भन्ने विषयमा पनि अध्यन भइरहेको छ ।
‘पर्वअध्यक्षज्यूहरुले गर्नु भएको काममा मैले त एउटा सानो इटा थप्ने काम मात्रै गरेको हुँ,’ दाहालले भने ‘एक जना मान्छेले मात्रै केही गर्न सक्दैन, यो त टिमवर्क हो ।’
अर्थमन्त्रीले बैंकर भेट्नु राष्ट्र बैंकको अधिकारमा हस्तक्षेप होइन
‘अहिले राष्ट्र बैंकको अधिकार अर्थ मन्त्रालयले खोस्यो कि भन्ने कुराहरु मिडियामा आइरहेका छन्, मलाई त्यस्तो लाग्दैन,’ उनले भने ।
यसअघि विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा पनि सबै बैंकरसँग भेटेर सुझाब लिएको उनले बताए ।
‘देशमा आर्थिक गतिविधिहरु कम हुन थाल्यो भने अर्थमन्त्रीको मन पिरोल्छ र त्यसको दोष पनि अर्थमन्त्रीलाई जान्छ,’ उनले भने, ‘अहिलेको अर्थमन्त्रीले कसरी बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाह बढाउने भनेर चिन्तित हुनुहुन्छ ।’
दाहालका अनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरुको कूल सम्पत्ति ३८ खर्ब रुपैयाँ छ । जुन जीडीपीको आकारभन्दा ठूलो छ । बैंकिङ क्षेत्रले प्रत्येक वर्ष ४/५ खर्ब कर्जा बढाउँछ जुन सरकारको पुाजीगत खर्चको हाराहारीमा छ । जसकारण बैंकिङ क्षेत्रले सही दिशामा कर्जा प्रवाह गर्यो भने ठूलो प्रप्ति हुन्छ ।
‘राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीच सहकार्य त भइरहेकै छ र हुन्छ पनि, राष्ट्र बैंक सरकारको सल्लाहकार पनि हो । यही अवस्थामा बैंकरहरुसँग पनि बसौं न त भनेर अर्थमन्त्रीज्यूले सक्रियता देखाउनु भएको हो,’ उनले भने, ‘यसलाई हस्तक्षेप भन्न मिल्दैन, आखिर बैंकहरुका सबै कुराहरुको सम्बोधन गर्ने त राष्ट्र बैंकले नै हो ।’
पुष्प दुलाल
