गरिबी एकल विन्दुमा झार्ने लक्ष्यसहित १५औं योजना पारित

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बालुवाटारमा बसेको आयोगको पूर्ण बैठकले १५औं योजनाको विस्तृत दस्तावेज पारित गरेको छ ।

आयोगले तयार गरेको १५औं योजनाको आधार–पत्रअनुसार नै योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरिएको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयालले बताए ।

उनका अनुसार आधारपत्रमा भएका कुराहरुको विस्तृतिकरण गरिएको छ । अहिलेको अवस्थाबाट आगामी ५ वर्षमा हामी कहाँ पुग्ने र त्यहाँसम्म कसरी पुग्ने भन्ने र लगानीको जोहो कसरी गर्ने भन्ने नै रहेको छ ।

त्यसलाई भरपर्दो हिसाबले कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने मार्गचित्र कारिएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको पहिलो आवधिक योजना हो ।

१४औं योजनाको अन्त्यममा प्रतिव्यक्ति आय १०४७ अमेरिकी डलर छ । आगामी ५ वर्षमा औसातमा १५८५ डरल पुर्याउने १५औं योजनाको लक्ष्य छ भने २५ वर्षमा १२ हजार १०० डलर पुर्याउने योजना छ ।

त्यस्तै आर्थिक वृद्धिदर पनि औसतमा ९.६ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य छ ।

‘यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ८.५ प्रतिशत छ भने कुनै वर्ष ११/१२ सम्म पुग्ला, यो योजनाको आधार पत्र अनुसार २५ वर्षमा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिमा पुगिने छ,’ उनले भने ।

जसले गर्दा सुख र समृद्धिका लक्ष्य पूरा गर्दै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भएको राष्ट्रमा रुपान्तरण गर्ने खाका पनि तयार भएको उनको भनाइ छ । यसका लागि बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली सोही अनुसार कार्यक्रम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए ।

नेपालमा अहिले १८.७० प्रतिशत गरिबी रहेको र त्यसलाई सिङगल डिजीट (९प्रतिशतको हाराहारीमा) झार्ने भनिएको छ ।

यस्तै आगामी ५ वर्षमा साक्षरता दर ९९ प्रतिशतमा झार्ने भन्ने रहेको छ । अहिले ७० प्रतिशतको हाराहारीमा छ । अहिले पनि कुनै जिल्लामा ९९ प्रतिशत नै रहेको छ ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दिनमा मानव संशाधनलाई कसरी विकास गर्ने भन्नेमा चासो व्यक्त गरेका थिए । त्यसका लागि स्वास्थ्य, शिक्षा, वाताबरण, खानेकुरा, सामाजिक सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक रहेको तर्क गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले १५औं योजनाको विस्तृत दस्तावेजमा केही कुरा संशोधन गर्न निर्देशन दिँदै स्वीकृत गरेका छन् । आयोगको बैठकले यसअघि कार्यान्वयनमा ल्याइएका २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजना, नयाँ ठूला आयोजना १६६ वटा आयोजना हुने र पहिलेका आयोजनामा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना पनि समेटिएका छन् ।