पेट्रोलमा ८६ प्रतिशत कर मात्रै, अर्थमन्त्रालय भन्छ- बजारमा मूल्य बढ्दैन

काठमाडौं । सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा मात्रै ८६ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । सरकारले पेट्रोल, डिजल, हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर उठाउने निर्णय गरेसँगै कर मात्रै ४४ रुपैयाँ ४८ पैसा रुपैयाँ पुगेको हो ।

हाल सरकारले पेट्रोल प्रतिलिटर ५१ रुपैयाँ ८४ पैसामा खरिद गर्छ । जसमा विभिन्न कर जोडिन्छ र मूल्य बढाइन्छ । निगमको खरिद मूल्यमा भन्सार शुल्क, पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत सम्भार कर, प्रदुषण शुल्क, मूल्य स्थिरीकरण कोष, हवाई इन्धन शुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर जोडिन्छ ।

त्यति मात्रै होइन, निगमको ढुवानी भाडा, निगमको प्रशासनिक एवम बिक्री (बीमा खर्च सहित), निगमको प्राविधिक नोक्सानी पनि त्यसैमा जोडिन्छ ।

बिहीबारबाट लागू हुने गरी निगमले प्रतिलिटर १० रुपैयाँ सरकारलाई बुझाउन शुरु गरिसकेको निगमको भनाइ छ ।

तर अर्थमन्त्रालयले भने १० रुपैयाँ पूर्वाधार विकास शुल्क लिइए पनि तत्काल बजारमा इन्धनको मूल्य नबढ्ने स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारले इन्धनमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ पूर्वाधार कर लगाउने निर्णय गरे पनि उपभोक्तालाई भने त्यसले असर नपर्ने स्पष्ट पारेको हो ।

गत फागुन १२ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यसअघि लिँदै आइएको ५ रुपैयाँलाई बढाएर १० रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको थियो ।

अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तीमा आर्थिक ऐन २०७६ को दफा ९ बमोजिम नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पट्रोल र डिजेलमा भन्सार विन्दुमा असुल गरिने पूर्वाधार विकास करको दरमा पुनरावलोकन गरिनुपर्ने अवस्था देखिएको उल्लेख छ ।

साथै आर्थिक ऐन, २०७६ को दफा १८ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही ऐनको दफा ९ बमोजिम हाल लगाइएको पूर्वाधार विकास करको दर परिमार्जन गरी नेपालमा पैठारी हुने हवाई इन्धन, पेट्रोल र डिजेलको दरमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गत फागुन १२ गते उक्त निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

विज्ञप्तीमा खुला सिमानाका कारण सीमामा मूल्य फरक भएमा व्यापार विचलन हुने र अहिले नै यो प्रवृति देखिएको र यसले चोरी पैठारी बढाउने र त्यसलाई रोक्न प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउने उल्लेख छ ।

‘नेपाली उपभोक्ताले सीमावर्ती क्षेत्रमा सहज रुपमा इन्धन प्राप्त गर्न कठिनाइ हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

हाल नेपाल आयल निगमको नाफा एवम वित्तीय अवस्था सहज भएको र अव सिर्जना हुने निगमको नाफा पूर्वाधार विकासमा खर्च गर्न पर्याप्त हुने देखिएकोले करको दरमा परिमार्जन गर्दा उपभोक्ता मूल्यमा वृद्धि नगरिकन नै निगमको वित्तीय अवस्था सुदृढ रहने स्थिति रहेको समेत उल्लेख छ ।

सरकारले बुढीगन्डकी निर्माणका लागि यसअघि ५ रुपैयाँ उठाउँदै आएकोमा अबदेखि १० रुपैयाँ उठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयसँगै अब प्रत्येक महिना पूर्वाधार विकास करबाट मात्रै सरकारले २ अर्ब रुपैयाँ उठाउनेछ ।