मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा लफडै लफडा, स्थानीय ठेकेदारको रकम कस्ले दिने भन्ने मै अन्यौल

काठमाडौं । विवादै विवादको भमुरीमा फसेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पुनः अर्को समस्या खडा भएको छ ।

तत्कालीन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले भुक्तानी दिनुपर्ने रकमको बारेमा ठोस निर्णय हुन नसक्दा थतप जटिलता पैदा भएको हो ।

आयोजना निर्माणको काम गरेको इटालियन कम्पनी सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी सहायक ठेकेदार र आपूर्तिकर्ताको भुक्तानीको टुंगो लगाउन खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले पहल गरेपनि हालसम्म कुनै साथृक निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन ।

सिएमसीले स्थानीय ठेकेदार तथा सामानमा आपूर्तिकर्ताको मात्रै १ अर्ब ५० करोड बराबरको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताइन्छ ।

स्थानीय कामदारको ज्यालाको विषयमा एउटा निष्कर्ष आएपनिसहायक ठेकेदारको विषयमा निर्णय हुन नसक्दा आयोजनामा समस्या आउन सक्ने देखिएको छ ।

सो बारेमा आवश्यक निर्णय गर्न मन्त्रालयले पटक पटक प्रयास गरेको भएपनि हालसम्म कुनै निष्कर्ष निस्केको छैन ।

समस्या सल्टाउनका लागि आवश्यक तयारी भइरहेको खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले जनाएको पनि लामै समय भयो ।

तर, सिएमसीले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको रमकसम्बन्धी मागदाबी भएका आधारमा अध्ययन गर्न प्राविधिक समिति गठन भएपनि समितिले समेत ठोस निष्कर्ष नदिएको बताइन्छ ।

स्थानीय कामदार , सामान आपूर्तिकर्ता तथा अन्य मजदुरलाई ज्यालावापतको रकम दिनुभन्दा कम्पनीलाई सामानको भुक्तानी गर्न केही समय लाग्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यको भनाइ छ ।

सिएमसी भागेपछि सरकारले छोटो प्रक्रियाबाट भन्दै चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रो मार्फत काम गराइरहेको छ ।

आयोजनाको काममा उल्लेख्य प्रगति भएको आयोजनाको दावी छ । आगामी असार भित्र काठमाडौं उपत्यकामा पानी झार्ने गरी काम भइरहेको दावी केही दिन पहिले मन्त्रालयले गरेको थियो ।

मन्त्रालयले आयोजनाको बारेमा श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै आगामी असारसम्म अस्थायी बाँध बनाएर भएपनि पानी झार्ने तयारीमा मन्त्रालय र आयोजना लागेको श्वेतपत्रमा उल्लेख थियो ।

धेरैले मन्त्रालयको सो धारणालाई ढाँटको अर्को श्रृखला भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए । तर पछिल्ला दिनमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिनोले कामको गति बढाएको छ । तोकिएको समय भन्दा पहिल्यै काम सक्ने गरी युद्धस्तरमा काम भइरहेको बताएको छ ।

तर स्थानीय कामदार तथा स्थानीय ठेकेदारको बाँकी रहेको बक्यौता भुक्तानीका विषयमा भने हालसम्म कुनै ठोस निर्णय भएको छैन ।

बाँकी रहेका भनिएका कम्पनीको माग सही छ÷छैन भनी जाँच गर्ने भेरिफाइ) काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ ।

मन्त्रालय प्रवक्ता शाक्यका अनुसार त्यो काम सकिनासाथ भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढ्ने र समस्या समेत समाधान हुने छ ।

सिएमसी कम्पनीले निर्माणकार्य अलपत्र पारेर जाँदा त्यहाँ कार्यरत कामदार र आपूर्तिकर्ता (सप्लायर)लाई भुक्तानी गरेको थिएन । कम्पनी गएदेखि नै उनीहरुले आफू पीडित भएको भनी सरकारसँग भुक्तानीको माग गर्दै आएका थिए ।

सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरेको छ । शुरुमा कूल लागत २७ अर्ब रुपैयाँ भएपनि प्रत्येक वर्ष आयोजनाको काम लम्बिदै जाँदा लागत समेत बढेर धेरै माथि पुगेको छ ।

कम्पनीले निर्माणकार्य छाडेर गएसँगै सरकारले चिनियाँ निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रोसँग १५ महिनामा काम सक्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । नयाँ कम्पनी निर्माणकार्यमा लागिरहँदा सरकारले यसअघिको समस्या भने समाधान गरिसकेको छैन । सहसचिव नेतृत्वको प्राविधिक समितिले यही साताभित्रमा समस्या हल गरी मेलम्ची असारभित्रमा ल्याउने भनी श्वेतपत्र जारी गर्न लागेको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।