बीमितलाई सरकारी अनुदान नदिने बीमा कम्पनीलाई हत्कडी किन नलगाउने ?: सुरेन्द्र पाण्डे

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बीमा कम्पनीले बीमितलाई दिनुपर्ने सरकारी अनुदान नदिए कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

सोमबार अर्थसमितिले बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा छलफल गर्दै पाण्डेले सरकारी अनुदान नदिने कम्पनीलाई हत्कडी लगाउने खालको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए ।

उनले भारतमा प्राथमिकताप्राप्त कर्जा बैंकमार्फत् दिने गरेको र केही व्यक्तिले त्यो कर्जा नपाएको खण्डमा मलाई यति दिनभित्र ऋण नदिएको भन्दै एफआईआर दर्ता गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गराए । यस्तो निवेदन दर्ता भएपछि बैंकको म्यानेजर हतकडी लगाएर जानैपर्ने व्यवस्था छ ।

उनले यो व्यवस्था नेपालमा लागू गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दै ? प्रश्न समेत गरे ।

‘सरकारले अनुदान पनि दिएको छ तर त्यो पैसा समयमा नै नदिने, झुलाएर राख्छ भने एफआईआरको प्रोभिजन यो ऐनमा राख्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?,’ उनले भने ।

उनले छिमेकी देशमा भएको व्यवस्था पढ्न पनि सुझाव दिएका छन् । भोलि पैसा नपाएको खण्डमा अदालतमा गयो र हतकडी लाग्ने भयो भने त्यो पैसा दिन बाध्य हुने तर्क उनको छ ।

बैठकमा उनले बीमितले समयमा नै दाबी भुक्तानी पाउने र त्यसका लागि गुनासो गर्न परेको खण्डमा त्यसको पनि व्यवस्था गर्न आवश्यक ठानेका छन् । निश्चित दिनभित्र यसको पेमेन्ट गर्ने भनेर वैधानिक व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।

बीमा क्षेत्रमा दाबी भुक्तानी सहजै पाउन सक्ने व्यवस्था गर्न अनिवार्य आवश्यक रहेको बताए । बीमितले सहजै रुपमा दाबी भुक्तानी पाएको खण्डमा बीमाको विश्वास बढने नत्र बीमाप्रतिको विश्वास घट्दै जाने उनको तर्क छ ।

यूरोप अमेरिका लगायतका देशमा बीमा अनिवार्य भएपनि बीमाका समस्या सबै देशमा भएको उनको भनाइ छ । बीमा क्षेत्रले नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा नै सबैलाई पैसा नदिने उनको भनाइ छ ।

बीमा क्षेत्र जनताको समस्या कसरी समाधान गर्ने खालको संस्था बनाउने भनेर विश्वमा नै समस्या रहेको भन्दै नेपालमा पनि यो समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको छ ।

बीमाले सदैव दिन्न भन्नेबाट शुरु गर्ने, बीमित (नोक्सान) भएकाले लिन्छु भन्नेबाट शुरु गर्ने भएकाले यो समस्या समाधान नभएको खण्डमा नेपालमा कुनै पनि बेला समस्या सिर्जना हुनसक्ने उनको तर्क छ ।

स्वास्थ्य बीमा आफू अर्थमन्त्री हुँदा शुरु गरेको र ५ वटा जिल्लामा पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा शुरु गरेको स्मरण गराउँदै यसमा भएको समस्या तत्काल समाधान नगरेको खण्डमा कुनै पनि बेला समस्या आउने उनको भनाइ छ ।

बैठकमा पार्टीले तेस्रो पक्ष बीमा ५ लाखमा नै सीमित बनेको भन्दै समय अनुसार यो बढाउन आवश्यक रहेको बताए । समय उपयोगी बनाउने आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

केही दिनअघि एक व्यक्तिले डेढ वर्षदेखि पैसा नभएको र त्यसका लागि भन्दिन आग्रह गरेको समेत जानकारी गराए ।

‘गाडी र मोटर साइकल ठोक्किएको डेढ वर्ष भयो, अहिलेसम्म क्षतीपूर्ती पाएको छैन, यस्ता समस्या समाधान हुने खालको ऐन आवश्यक छ,’ उनले भने ।

‘ऐनमा बीमितको पनि कुरा राख्नुपर्छ’, उनले भने ‘उनीहरुले पाएको पीडा पनि यसमा समावेश हुुनुपर्छ । नियामकले देखेको र बीमित भोगेको समस्या निकै पृथक छ, जसले बीमा गरेको हो यसको कुरा नसुनी ऐन बन्छ त ? त्यसप्रति जनताको विश्वास नै बढ्दैन, त्यसले परिणाम पनि राम्रो दिँदैन ।’

उनले सरकारले बीमा प्राधिकरणलाई ओभर रेगुलेट गरेको खण्डमा बीमा सरकारमुखी परनिर्भर हुने बताए ।

२००८ पछि वित्तीय संकट परेको समयमा तलब १५ गुणा बढ्दा नबढने गरी व्यवस्था गरेको स्मरण गरे । सबैभन्दा तल्लो दर्जाको १५ हजार र सबैभन्दा माथिल्लो दर्जा (सीइओ)को तलब १५ गुढा बढी बनाउने भन्दा सीइओ बन्ने मान्छे नै नभेटेको पनि स्मरण गरे ।

त्यो बेलामा ५ लाखभन्दा कम पैसामा सीइओ नभेटने अवस्था आएको स्मरण गर्दै यस्ता विषयमा खास समयमा नियमन गर्ने र अन्य समयमा त्यसलाई बिचार गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले बीमाको प्रमोसन गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । उनले कृषि बीमा, पशु बीमामा बीमा कम्पनी आफैले भएपनि सरकारले ल्याएको पोलिसीमा रहेर काम गर्नुपर्ने बताए । सरकारले दिएको प्रोजेक्ट र आफैले पनि गर्न सक्ने उनको दाबी छ ।