अर्थमन्त्रीलाई योजना आयोगका उपाध्यक्षको चुनौति, साढे ८% को आर्थिक बृद्धि हासिल हुँदैन

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रा.डा.पुष्पराज कंडेलले चालु आर्थिक वर्षका ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नपुग्ने दाबी गरेका छन् । बुधबार अर्थ समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन । पुँजीगत खर्चमा गत वर्षको भन्दा तात्विक सुधार केही पनि नभएको उनको भनाई छ ।

‘गत वर्षहरुमा पनि पहिलो चौमासिकमा त्यति धेरै खर्च नहुने रहेछ, यो वर्ष त झन दसै, तिहार सबै कुरा परेर पनि खर्च हुन सकेन’ उनले भने । उपाध्यक्षको भनाई सकिन नपाउँदै सांसदहरुले प्रश्न गरे, गत वर्ष चाँही कहिले पर्ने गरेको थियो र ? सांसदको प्रश्न आउनासाथ उनले भने ‘हैन हैन, यो वर्ष चाँही पहिलो चौमासिकमा नै पर्यो ।’

उनको जवाफ सकिन नपाउँदै सबैजना हाँस्न थालेपनि उपाध्यक्ष कंडेलले पुन भने ‘हैन हैन, तपाईहरुले उडाउन सक्नुहुन्छ की तर हामीले रियालिटीलाई महशुस गर्नुपर्छ ।’

चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च निकै सुस्त रुपमा भएको र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा अपेक्षा अनुसार काम नहुँदा बजेटमा उल्लेख भए अनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन नसक्ने बताए । चालु आवमा पनि असारमा विकास खर्च बढी हुने सम्भावना रहेको उनको भनाई छ ।

उपाध्यक्ष कंडेलका अनुसार पुँजीगत खर्च नहुनुमा नीजि क्षेत्रको क्षमता, सरकारी क्षेत्रको क्षमताको अभाव, राजनीतिक दलको क्षमता, कतिपय स्थानमा आफुले गरेको काम हुने आफु निस्केपछि त्यो नहुने, कर्मचारीको निर्णय क्षमताका कारण पनि खर्च हुन नसकेको हो ।

कति कारण बजेट खर्च हुन सकेन भनेर हेर्दा ५० भन्दा बढी कारण रहेको उनको भनाई छ । यस्ता समस्या नसुधारेको खण्डमा पुँजिगत खर्च नसुध्रने उनको भनाई छ ।

आयोगले मन्त्रालयसँग योजना माग्दा मन्त्रीलाई त थाहै नहुने, कुनै-कुनै योजना सचिवलाई थाहा हुने तर अधिकांश त सहसचिव, उपसचिवले नै योजना पठाउने गरेको उनको तर्क छ ।

पञ्चवर्षिय योजना बनाउँदा पनि मन्त्रालयसँग योजना माग्दा छलफल नै नभइ आएको उनको भनाई छ ।

‘विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा त्यो विषय उठाँउदा मन्त्रीहरुले आफूलाई थाहा नभएको जानकारी गराएपछि पुन छलफल गर्नु परेको थियो’ उनले भने ।

बैठकमा उनले समयमा नै पुँजीगत खर्च हुन नसकेको कारण गैर बजेटरी खर्चमा पुर्ण नियन्त्रण हुन नसकेको बताए । डा. कंडेलले अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा पनि काम सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए ।

उनले राष्ट्रिय योजना बैंक कसरी कार्यान्वयनमा लैजाने भन्नेमा पनि अन्योलता देखिएको बताए । सबै आयोजना सँगै लैजान सक्छ कि सक्दैन भन्नेमा निकै अन्योलता देखिएको उनको भनाई छ । यसको नियमावलि अर्थले बनाईरहेको भन्दै चालू आवबाट कार्यान्वयनमा जानै पर्ने उनको भनाई छ । त्यसको लागि छलफल पनि भइरहेको बताए ।

अहिले १ अर्ब ५० करोड भन्दा बढीका आयोजना १७८ रहेको र जम्मा ३६७ वटा परियोजना रहेको जानकारी गराउँदै कुनलाई कसरी लैजाने भन्नेमा टुंगो लाग्न सकेको छैन ।