नेपाली सेनालाई विकास समिति सभापतिको सुझाव- जमरा रोपे जस्तो रुख रोप्ने होइन

काठमाडौं । विकास तथा प्रविधि समिति सभापति कल्याणी खड्काले सम्बन्धित मन्त्रालयले काठमाडौं–तराई÷मधेश द्रुतमार्ग निर्माण गर्दा समय लाग्ने भएर नेपाली सेनालाई दिएको बताएकी छिन् ।

विकास तथा प्रविधि समितिको आयोजनाका कार्यप्रगति तथा आगामी कार्ययोजना सम्बन्धी बैठकमा सभापति खड्काले सेनाले आयोजना बनाउने जिम्मेवारी पाएपछि त्यो आफैले निर्माण गरोस वा स्वदेशी तथा विदेशी जहाँका ठेकेदार ल्याएर भएपनि आयोजना समयमा नै निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताइन् ।

अन्य निर्माण व्यवसायीलाई आयोजनाको काम दिँदा स्थानीयको चर्को विरोध हुने भएकोले त्यसलाई चिर्न पनि नेपाली सेनालाई उक्त आयोजनाको जिम्मेवारी दिएको उनको तर्क छ ।

उनले सेनालाई आयोजनाको काम समयमा नै सक्न आग्रह गर्दै वातावरणीय क्षतिमा ध्यान दिन पनि आग्रह गरिन ।

‘आयोजनाको लागि आवश्यक सामग्री ल्याउने र कुनै सामान प्रयोग नभएमा जंगलमा फाल्ने काम पनि नरोक्न आग्रह गरिन,’ उनले भनिन् ।

बैठकमा उनले नेपालको न्यायालय विकास मैत्री नभएको कारण काम द्रुत गतिमा हुन नसकेको बताइन । कानूनी व्यवधानका कारण विकास निर्माणको काम गर्न समस्या भएको उनको तर्क छ । उनले एउटा रुख काट्दा २५ वटा विरुवा रोप्ने नीतिमा सुधार हुन आवश्यक रहेको बताइन ।

‘यो विरुवा रोप्ने काम जमरा राखेजस्तो होइन, खेत रोपेजस्तो होइन । अहिले विरुवा रोपेर मात्रै हुँदैन, त्यो ठूलो भएपछि पनि त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ हिले विरुवा रोपेर मात्रै हुँदैन, त्यो ठूलो भएपछि पनि त्यसलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

सभापति खड्काले अब निर्माणको काम गर्दा खण्डिकरण गरेर काम गर्न सुझाव समेत दिइन ।

बैठकमा सांसदहरुले नेपाली सेनाले द्रुतमार्ग बनाउँदा आफ्नो छविमा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् । अन्य ठेकदारले भन्दा सेनाले गरेको काम छिटो हुन्छ भनेर सेनालाई दिएको भन्दै सेनाले द्रुतमार्ग द्रुतगतिमा बनाउनुपर्ने बताए ।

केही सांसदहरुले अझै पनि जग्गा प्राप्ती, रुख कटानको काम बाँकी रहेकोले निर्धारित समयमा नै आयोजना पूरा हुनेमा आशंका व्यक्त गरे ।

सांसद लिलानाथ श्रेष्ठले अहिले पनि रुख काटन बाँकी रहेको जग्गा प्राप्तिको काम, जग्गा मूल्याङकनको काम बाँकी नै रहेको भन्दै यही अवस्थामा कसरी २०८१ मा आयोजना सकिने भन्दै प्रश्न गरे ।

आयोजना सक्नको लागि निश्चित कार्ययोजना पनि आवश्यक पर्ने बताए । आयेजना सक्नका लागि न्यायालयले अवरोध गरेको भन्दै त्यसमा समन्वय आवश्यक भएको बताए ।

सांसद जीवछिरिङ लामाले निर्धारित समयमा काम नसकेको खण्डमा सेनाको छविमा नै आँच आउने बताए । पहिला आव २०७९/८० मा काम सकिने भनेपनि अहिले २०८०/८१ मा आयोजना बन्ने समय निर्धारण गरेको भन्दै त्यो समयमा नसकेको खण्डमा सेनाको छविमा आँच पुग्ने बताए ।

गत आवमा पनि विनियोजन भएको बजेट खर्च नभएको र यो वर्ष पनि पुरै बजेट खर्च नहुनुले पनि समयमा नै काम नसकिने उनको तर्क छ । अहिले कागजी कुरा गरेर आयोजना ढिला भएको भन्दै कागजी कामलाई घटाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्का सांसद गौरिशंकर चौधरीले सेनाले बनाउँदै गरेको आयोजनामा अन्य ठेकेदार रोज्दा त्यहाँ पारदर्शीताको प्रश्न उठने बताए ।

अर्का सांसद राजेन्द्र लिङदेनले आयोजनाले १५ अर्ब २३ करोडमा ७ अर्ब मात्रै खर्च गरेर आयोजना समयमा नै सक्नेमा आंशका रहेको बताए । वर्षमा विनियोजित बजेटमा ५० प्रतिशत पनि बजेट गर्ख गर्न नसक्दा आयोजना समयमा नै सम्पन्न नहुने उनको भनाइ छ ।