तीन जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न ७ महिनामा १ खर्ब ६२ अर्ब विदेशी लगानी नेपाल भित्रियो

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनाको अवधिमा मुलुकको जलविद्युत् क्षेत्रमा मात्रै झण्डै १ खर्ब ६२ अर्ब ४३ करोड बराबरको ठूलो मात्रामा वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ ।

बिहिबार मात्रै भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाका लागि मात्रै ८६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ ।

सो आयोजनामा नेपाली बैंकले मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा भारतको सरकारी स्वामित्वको स्टेट बैंक अफ इन्डियाले मात्रै एकमुष्ठ रुपमा ३५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । यस्तै पञ्जाव नेशनल बैंकले १५ अर्ब २९ करोड, क्यानरा बैंकले १५ अर्ब २८ करोड, एक्जिम बैंकले १२ अर्ब २५ करोडर यूनियन बैंक अफ इन्डियाले ७ अर्ब ६३ करोड लगानी गरेका छन् ।

हालसम्म भित्रिएको यो नै ठूलो लगानी हो । यद्यपी भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनामा पैसा भित्रिएको भएपनि देशको अर्थतन्त्रमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ ।

एकपछि अर्को गर्दै ठूला क्षमताका आयोजनाहरु निर्माणको क्रममा अगाडि बढीरहेको सन्दर्भमा बिहिबार भारतीय कम्पनीले निर्माण गरिरहेको आयोजनामा लगानी जुटेको हो । आयोजनामा कूल १ खर्ब लगानी जुटेको छ । यस्तै केही समय पहिले अर्थात गत कात्तिकमा मात्रै कोरियन लगानी रहने माथिल्लो त्रिशुली एकमा पनि ६५ अर्ब बराबरको लगानी जुटेको थियो ।

त्यस्तै, मस्र्याङदीवेसी जलविद्युतमा ११ अर्ब ७० करोड वैदेशिक लगानी स्वीकृत भएको छ । यसमा कोरिया चीनबाट विदेशी लगानी आउने छ ।

रसुवा जिल्लामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको २१६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशूली—१ जलविद्युत आयोजनाको गत कात्तिकमा वित्तीय सम्झौता भएको थियो । ।

सो आयोजनाको लगानी ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत ईक्विटीबाट जुटाइएको छ । कुल अनुमानित लागत ६४ करोड ७३ लाख अमेरिकी डलर (निर्माण अवधिको व्याजसमेत गरी) रहेको आयोजनामा ९ अन्तराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले ४५ करोड ३२ लाख अमेरिकी डलर लगानी गर्ने सम्झौता गरेका छन् ।

उत्पादित विद्युत् आन्तरिक खपतका लागि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा निर्माण हुन लागेको माथिल्लो हो ।

विश्व बैक समूहको अन्तराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)ले १६ करोड १३ लाख, एसियाली विकास बैक(एडिबी)ले ६ करोड, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक(एआईआईबी)ले ३ करोड ९६ लाख, कोरियाली निर्यात–आयात बैक(केएक्जिम)ले१० करोड,कोरिया डेभलप्मेन्ट बैक (केडिबी)ले ३ करोड ८ लाख डलर आयोजनामा ऋण लगानी गर्ने सहमति भएको हो ।

यसैगरी, सिडिसी ग्रुप पिएलसी (सिडीसी)को २ करोड १९ लाख,नेदरल्याण्ड डेभलप्मेन्ट फाइनान्स कम्पनी (एफएमओ)को १ करोड ५४लाख,फे्रन्च डेभलप्मेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्यूसन (प्रोपारको) १ करोड १० लाख र अन्तराष्ट्रिय विकासका लागि ओपेक फण्डको (ओएफआईडी) १ करोड ३२ लाख डलर ऋण लगानी रहने छ । द बैक अफ न्यूयोर्क मेलनले ‘अफसोर एकाउण्ट’ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैकले ‘अनसोर एकाउण्ट’ बैकको रुपमा काम गर्ने छन् ।

आयोजनाबाट वार्षिक रुपमा १ अर्ब ५३ करोड ३१ लाख युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने कुल वार्षिक ऊर्जामध्ये ३८.७५ प्रतिशत हिउँदयाममा र ६१.२५ प्रतिशत वर्षायामा उत्पादन हुने छ । उत्पादित उर्जा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको त्रिशूली–३बी हब सबस्टेसनमा जोडी राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा प्रवाह हुने छ ।

काठमाडौं लोडसेन्टरबाट नजिक रहेको र विद्युतको अध्याधिक माग हुने हिउँदमासमेत १०४ मेगावाट क्षमता विद्युत् प्राप्त हुने भएकाले मुलुकको विद्युत प्रणालीका लागि आयोजना अत्यन्त्यै आकर्षक मानिएको छ । आयोजनाबाट वर्षभरि नै १०४ मेगावाट स्थिर (फार्म) ऊर्जा प्राप्त हुने छ ।

नेपाल सरकार र नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभलप्पमेन्ट कम्पनीप्रालिबीच १४ पुस २०७३मा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र कम्पनीबीच १४ माघ २०७४ विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) भएको थियो ।

उता सतलज विद्युत् निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो आयोजनाको हाल २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ ।

लगानी बोर्ड र सतलज विद्युत् निगमबीच २०७१ साल मङ्सिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले २०७५ वैशाखमा स्वीच थिचेर आयोजनाको शिलान्यास गरेका थिए ।

हाल आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणको समेत काम शुरु भएको छ । केही जिल्लामा प्रसारण लाइन प्रभावितलाई मुआब्जा वितरणको कामसमेत भइसकेको छ । आयोजना स्थल संखुवासभासभाबाट, भोजपुर, खोटाङलगायत जिल्ला हुँदै ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण हुनेछ । सो प्रसारण लाइन २१७ किलोमिटर लामो हुनेछ । प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको ढल्केबरस्थित ४०० केभी क्षमताको सवस्टेशनमा विद्युत् जोडिनेछ । सोही सबस्टेशनबाटै नेपालले पाउने विद्युत् लिनेछ भने बाँकी विद्युत् भारत लगिनेछ ।