एनसेलले राजस्व तिर्न ढिलाई गरे १५ % जरिवानाको दरले रकम बढ्दै जान्छ: राजस्व सचिव ढुंगाना

एनसेल प्रालिको स्वामित्व हस्तान्तरणको सिलसिलामा तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरको असुलीको प्रक्रिया धेरै लामो समयदेखि यथास्थितीमा रहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा पनि यो विषय धेरै पटक पुगेको र यो विषयबारे सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो पटक आदेश गरिसकेपछि २०७६ भदौमा आएको परमादेश आदेशले २०७६ साल बैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले कर निर्धारणको आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरेपछि २०७६ मंसिर १९ गते ठूला करदाता कार्यालयले पुँजीगत लाभकरवापत २२ अर्ब ४४ करोड ५३ लाख ९७ हजार ९५५ रुपैयाँ ५ पैसा लाभकर निर्धारण गरेको थियो । र, यो आयकर ऐन २०५८ को दफा १२० बमोजिमको व्यवस्थाका आधारमा कर निर्धारण गरिएको थियो ।

त्यो अनुसारले हामीले १५ दिनभित्र निर्धारित गरेको कर बुझाउन सम्बन्धित करदाता कम्पनी एनसेललाई पत्र जारी गरिसकेपछि एनसेलले त्यसवापत कर बुझाएपछि कम्पनीलाई २०७६ पुस ६ मा फेरि ताकेता पत्र लेखिसकेपछि २०७६ साल पुस १५ गते करदाता कम्पनीले ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर भुक्तानी गरिसकेको छ । र, यो रकम २२ अर्ब ४४ करोड ९७ लाख ९५५ रुपैयाँ ५ पैसामध्येबाट हो ।

त्यसपछि उसले व्यवस्थाप अनुसार निर्धारित गरेको रकमको २० प्रतिशत रुपैयाँ तिरे र बाँकी रकम सन् २०२० को जुन महिनासम्म किस्तामा कर तिर्न पाउँ भनेर भनेको छ । जसमध्ये मार्च महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, अप्रिल महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ, मे महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ र जुन महिनाको अन्त्यमा ४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ किस्तामा कुल १८ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ तिर्ने गरी तालिका करदाता कार्यालयमा पठाएको छ ।

यो भनेको चालु आर्थिक वर्षभित्रमा यो रकम तिर्ने गरी पठाएको छ । तर हामीले उनीहरुको प्रस्ताव स्वीकृति गरिसकेका छैनौं । अहिलेसम्म उसले तिरेको रकम र बाँकी रकम तिर्नका लागि भनिसकेका छौं ।

यो विषय , विश्व बैंकको इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इनभेस्टमेन्ट डिस्प्युटमा मुद्दाको रुपमा दायर भएको छ । र, यो मुद्दा त्यहाँको ट्रिब्युनलमा समेत परेको हुनाले नेपाल सरकारलाई ट्रिब्युनलको प्रतिनिधि वा मध्यस्थकर्ता नियुक्ती गरेर पठाउन उसले समय समयमा लेखेको छ ।

यसका लागि एक्जिएटा कम्पनीले नेपाल र बेलायतबीचमा भएको बाइल्याट्रल इन्भेस्टमेन्ट एक्टलाई आधार मानेर एक्जिएटाको युके बेस्ड कम्पनीले त्यसको विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । र, यसमा पनि हामीले जवाफ लेख्ने काम भइरहेको छ ।

जवाफ लेख्नका लागि आधार के थियो भने सर्वोच्च अदालतमा सब-जुडिस भएका नाताले हामी यतैबाट सेटल हुन्छौं भनेर हामीले उहाँहरुको कानूनी सल्लाहकारमार्फत् हङकङमा एउटा कम्पनीमार्फत जानकारी गराइरहेका छौं ।

अहिलेको अवस्थामा इन्टरनेशनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इनभेस्टमेन्ट डिस्प्युटबाट पत्रहरु आउने क्रम चलिरहेको छ ।

आयकर अनुसार यो करसम्बन्धि विवादहरु समाधान गर्ने अन्तिम अधिकार आन्तरिक राजस्व विभाग भएकाले यसको जवाफ दिने काम गरिरहेका पत्रहरु आउने क्रम चलिरहेको छ ।

आयकर अनुसार यो करसम्बन्धि विवादहरु समाधान गर्ने अन्तिम अधिकार आन्तरिक राजस्व विभाग भएकाले यसको जवाफ दिने काम गरिरहेका छौं । र, उसले पुँजीगत लाभकरबाहेक अरु तिर्नुपर्ने अन्य करहरुमा समस्या देखिन्न । अस्ति पनि उसले तिर्नुपर्ने नियमित किस्ताको रकमहरु विना ढिलाइ तिरिरहेको छ ।

अब उसले तिर्नुपर्ने बाँकी किस्ता बुझाउन ढिलाइ गरे त्यसको पनि ब्याज सहित तिर्र्दै जाने क्रम रहन्छ । यसले वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज लाग्दै जान्छ ।

सार्वजिनक लेखा समितिको बैठकमा सचिव ढुंगानाले व्यक्त गरेको बिचार