ऋण लिएर ब्याजदर बढ्ने चिन्ता हट्यो, बैंकले ल्याउन थाले फिक्स्ड ब्याजदरको नयाँ स्कीम

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिनेको जहिले पनि एउटै गुनासो हुन्छ, ब्याजदर छिटो–छिटो बढ्यो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई एसएमएस पठाएकै भरमा ब्याजदर ब्याजदर बढाउँछन भने घटेको बेलामा कहिले पनि घटाउँदैनन् ।

बैंक र ऋणीबीचको यो असन्तुष्टी अब अन्त्य हुने भएको छ ।

बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर निश्चित समयसम्म नबढाउने प्रतिबद्धता गर्न थालेका छन् । बैंक तथा वित्त संस्थालाई कर्जा ब्याजदरमा स्थायीत्व कायम गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका थिए ।

व्यवसायीहरुको यही मागलाई ध्यानमा राख्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुलाई लामो समयसम्म गरिने लगानीको ब्याजदरमा स्थायीत्व ल्याउन भन्दै आएका छन् ।

गतसाता अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणी शिवाकोटीसहित बैंकर्ससँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलको क्रममा पनि मन्त्री खतिवडाले लामो समयका लागि गरिने कर्जाको ब्याज पहिले नै तोकेर त्यसमा घटबढ नगर्न सुझाव दिएका थिए ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५५औं वार्षिक साधारणसभामा पनि लामो समयका लागि प्रवाहित हुने कर्जाको निश्चित ब्याज तोक्न बैंकहरुलाई भनेका थिए । बारम्बार अर्थमन्त्रीबाट नै कर्जामा स्थिर ब्याज तोक्न सुझाव आएपछि केही बैंकले कर्जाको केही प्रकारमा ब्याजदर फिक्स्ड नै गरेका छन् ।

बैंकहरुलाई फिक्स्ड र फ्लोटिङ दुबैमा कर्जाको प्रकार अनुसार समय निर्धारण गरेर कर्जा प्रवाह गर्न राष्ट्र बैंकले छुट समेत दिएको छ । गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो ।

केन्द्रीय बैंकको धेरै नीतिमार्फत् पनि बैंकलाई कर्जाको फिक्स्ड र फ्लोटिङ दुबैमा ब्याज तोक्न भनिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

‘ब्याजदर निर्धारणमा बैंकहरुलाई केन्द्रीय बैंकको केही हस्तक्षेप हुँदैन,’ उनले भने ‘बैंक र ग्राहक दुबै राजी भएमा ब्याज निर्धारण गर्ने अधिकार राष्ट्र बैंकले बैंकलाई नै दिएको छ ।’

तर बजारमा कर्जाको ब्याज घट्ने बित्तिकै ऋणीहरुले ब्याजदर घटाऊ भन्ने र बैंकले नघटाउने हुँदा यो विषयमा विवाद हुने उनको भनाइ छ ।

कर्जा र निक्षेपमा फ्लोटिङभन्दा फिक्स्ड ब्याजदर प्रणाली कायम गर्न सकिएमा ब्याजदरमा स्थायीत्व आउने र लामो समयसम्मका लागि लगानी बढाएर अर्थतन्त्र वृद्धिमा सहयोग पुग्ने उनको तर्क छ ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बन्यो ब्याजदर फिक्स्ड गर्ने पहिलो बैंक
अर्थमन्त्रीको सुझाव पालना गर्ने वाणिज्य बैंकमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक पहिलो बनेको छ । माघ महिना लागेसँगै बैंक तथा वित्त संस्थाले नयाँ बेसरेटसहित नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरिरहेका छन् ।

हालसम्म दर्जन बढी बैंक तथा वित्त संस्थाले पुसको बेसरेटलाई आधार राख्दै नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरिसकेका छन् । बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गर्दा मुद्दती निक्षेपमा समय तोकेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रचलन त बैंकिङ इतिहासमा पुरानै हो ।

तर कर्जाको ब्याजदरमा समय तोकेर निर्धारण भने भएको थिएन । तर पहिलो पटक नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले ३ प्रकारका कर्जामा ब्याजदर समय तोकेरै निर्धारण गरेको छ ।

त्यसका साथै बुधबारमात्र प्रभु बैंक, लक्ष्मी बैंक, नेपाल इन्भेष्मेन्ट बैंक र एनएमबि बैंकले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका ४ वाणिज्य बैंकमध्ये ३ वटाले नयाँ ब्याजदर पुरानै ब्याजदर प्रणालीमा केही प्रतिशत घटबढ गरी सार्वजनिक गरिएका थिए । तर इन्भेस्टमेन्ट बैंकले भने निक्षेप र कर्जाको ब्याजदरमा केही प्रतिशत घटबढ मात्रै नगरी ३ प्रकारका कर्जामा स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरेको छ ।

जसमा बैंकले एनआइबीएल इको लोन, एनआइबीएल एसएमई लोन र उत्पादनमुलक कृषि क्षेत्रका लागि निश्चित ब्याजदर तोकेको छ ।

बैंकले कर्जाको स्थिर ब्याज अर्थमन्त्री र राष्ट्र बैंकको परामर्शमा तोकेको बैंकका डेपुटी सीईओ बिजेन्द्र सुवालले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

‘राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रीज्यूले कर्जामा पनि फिक्स्ड रेट निकाल्नु भनेर सुझाव दिनु भएको थियो, सोअनुसार कर्जाको फिक्स्ड ब्याजदर तोेकेका हौ,’ उनले भने ।

बैंकले इको लोनमा यसअघि नै फिक्स्ड ब्याजदर तोकेर कर्जा वितरण गरिरहेको भएपनि सार्वजनिक नगरेको उनले बताए । हाल उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा बिस्तार बढाउन सहयोग गर्न बैंकले साना तथा मझौला उद्योग र कृषि क्षेत्रमा फिक्स्ड ब्याजदर निर्धारण गरेको उनको भनाइ छ ।

फिक्स्ड ब्याजमा कति कर्जा
बैंकले वातवरणमैत्री परियोजनामा एनआइबीएल इको लोनमार्फत् १ वर्षसम्म १०.५० प्रतिशत ब्याज नबढाउने गरी आवश्यकता अनुसार कर्जा दिने जनाएको छ ।

त्यस्तै साना तथा मझौला उद्योगका लागि बैंकले अधिकतम ५ करोड रुपैयाँसम्म एनआइबीएल एसएमई लोनमा १ वर्षसम्म ९.९९ प्रतिशत र उत्पादनमुलक कृषि क्षेत्रका लागि अधिकतम १० करोड रुपैयाँ १ वर्षका लागि १०.५० प्रतिशत ब्याजदरमा कजा दिने बैंकले बताएको छ ।

बैंकले स्थिर ब्याजदर निर्धारण गरेर प्रवाह गर्ने कर्जाका लागि भने धितो आवश्यक पर्नेछ । हाल इनभेस्टमेन्ट बैंकको बेसरेट ८.५८ प्रतिशत छ । तर फिक्स्ड ब्याजदर तोकिएको कर्जामा बेसरेट परिवर्तन हुदाँ पनि फरक नपर्ने बैंकका डेपुटी सीइओ सुवालले जानकारी दिए ।

फिक्स्ड ब्याजदरको कर्जा लिनका लागि ग्राहकले १ प्रतिशत सेवा शुल्क बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नु पर्दैन् ।

बैंकर संघले कर्जाको फिक्स्ड ब्याजदरमा हस्तक्षेप नगर्ने

अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ परिवेशमा निक्षेप र कर्जा दुबैको ब्याजदर फिक्स्ड गरिने नेपालमा मुद्दती निक्षेपको ब्याज मात्र समय तोकेर फिक्स्ड गरिँदै आइएको छ । नेपालमा कर्जाको फिक्स्ड ब्याजदर निर्धारण गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर गृहकार्य गर्न राष्ट्र बैंक र बैंकहरुलाई अर्थमन्त्रीले निर्देशन दिएको बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालले जानकारी दिए ।

‘एनआइबीएलले अर्थमन्त्रीज्यू र राष्ट्र बैंकको सुझाव कार्यान्यवन गरेको हुनुपर्छ’ उनले क्लिकमाण्डूलाई भने, ‘संघमा भने उहाँहरुले फिक्स्ड ब्याजदर सार्वजनिक गछौँ भनेर केही जानकारी दिनु भएको थिएन ।’

एनआइबीएलले कर्जाको ब्याजदर फिक्स्ड गर्नु सबैका लागि उदाहरणीय भएको हुँदा त्यसमा संघले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने उनको भनाइ छ ।

बैंकहरुले पहिले पनि ट्रमलोनमार्फत् ब्याजदर फिक्स्ड गरेर कर्जा दिने भएपनि सो प्रभावकारी नभएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

‘एकवर्षसम्म यति ब्याज फिक्स्ड भनेर पहिले पनि तोकेर कर्जा दिन्थ्यौ’ दाहालले भने, ‘बजारमा कर्जाको ब्याजदर घट्न थालेपछि ऋणीले ब्याज घटाउन भन्न थाल्छन् ।’

अर्थमन्त्री वा राष्ट्र बैंकले निर्देशन नै नदिए पनि बैंकहरु आफै कर्जाको ब्याज फिक्स्ड गर्न चाहे पनि नेपालको परिवेशमा त्यो अव्यवहारिक भएको उनको भनाइ छ ।

‘यो नयाँ विषय भने होइन, पहिले हिमालयन बैंकले पनि २ वर्षसम्म कर्जाको ब्याज नबढाउने भनेर फिक्स्ड ब्याज तोकेको थियो,’ उनले भने, ‘यो कर्जामा फिक्स्ड ब्याजको चलन बैंक आफैले ल्याउन सक्छन् ।’

फिक्स्ड र फ्लोटिङ दुबै ब्याजदरमा जान राष्ट्र बैंकले खुला छाडेको उनले बताए ।

कर्जाको फिक्स्ड ब्याज फ्लोटिङभन्दा बढी हुने हुँँदा यसतर्फ ग्राहकको आकर्षण कम भएकाले बैंकहरुले फिक्स्ड ब्याजदर कर्जामा नल्याएको संघका अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ ।

बैंकर्स संघका पदाधिकारीहरु अर्थमन्त्रीसँग बजारमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव भएको भन्दै गतसाता मन्त्रालय पुगेका थिए । जसमा बैंकर्स संघका पदाधिकारीले संस्थागत निक्षेपकर्तालाई र राष्ट्र बैंकलाई भनेर निक्षेपको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न आग्रह गरेका थिए ।

तर अर्थमन्त्रीले बैंकहरुले निक्षेपमा जतिसुकै ब्याज दिएपनि कर्जाको ब्याजदर बाञ्चित सीमाभित्र राख्न निर्देशन नै दिएका थिए । मन्त्री खतिवडासँग भएको छलफलमा सहभागी एक बैंकरले  निक्षेपको ब्याजदर फिक्स्ड गरेर निक्षेप राख्ने हो भने कर्जाको पनि फिक्स्ड गर्नुपर्छ भन्ने आशय अर्थमन्त्रीको भएको बताए ।

ब्याज बढ्दा बढाउने तर घट्दा नघटाउने गर्ने बैंकको भरोसा छैन्- हरिभक्त शर्मा
बैंकले स्थिर ब्याजदर तोकेर कर्जा लगानी गरेमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रवाव पर्ने भए पनि बैंकको देखाउँने दाँत र चपाउँने दाँत छुट्टाछुट्टै भएको नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआइ) का पूर्व अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आरोप लगाए ।

‘बैंकहरुले ट्रम लोनमा ब्याजदर फिक्स्ड गरेर कर्जा दिने गर्छन् तर भन्ने एउटा गर्ने अर्को’ उनले क्लिकमाण्डूलाई भने, ‘बजारमा ब्याजदर बढ्ने बित्तिकै बढाउने अनि ब्याजदर घट्दा नघटाउने बैंैक यहाँ धेरै छन् ।’

उनले ठूला परियोजनामा सरकारले नै फिक्स्ड ब्याजदर निर्धारण गर्न लगाउनु भनेको सकारात्मक भएपनि एक÷दुई वर्ष मात्रै समय निर्धारण गर्नु अव्यहारिक भएको बताए ।

‘व्यवसायीले कुनै पनि क्षेत्रमा व्यवसाय गर्नका लागि १० वर्षमा यति खर्च लाग्छ भनेर अनुमान गरेर कर्जा लिएर लगानी गरेका हुन्छन्,’ शर्माले भने ‘बैंकले बीचमै ब्याजदर बढाउँदा त खर्च बढ्छ अनि आम्दानी जति सबै बैंकको ब्याजदर तिर्नमा नै खर्च भएर नाफा शुन्य हुन्छ ।’

कतिपय बैंकहरुले कम्पनीहरुले धान्नै नसक्ने गरी ब्याजदर बढाउने गर्दा नेपालको उद्योग व्यवसायको क्षेत्र नफस्टाएको उनको तर्क छ ।