मध्यम वर्गलाई ऋण लिन मुस्किल, ६ महिना अगाडि लागु भएको प्यानको कर चुक्ता कसरी लिने ?

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) अनिवार्य गर्यो । यो नियम सबै कम्पनी तथा फर्ममा साउनदेखि लागू भयो ।

गत असार महिनासम्म व्यावसायीक ११ लाख ७८ हजार ३८३ र व्यक्तिगततर्फ ९ लाख ९३ हजार ८० जना गरी जम्मा २१ लाख ७२ हजार २ सय स्याथी लेखा नम्बर वितरण भएका थिए ।

तर मंसिर मसान्तसम्म आइपुग्दा प्यान लिनेको संख्या बढेर ३० लाख ६१ हजार ७ पुगिसकेको छ ।

सरकारले आर्थिक पारदर्शीताका लागि अनिवार्य प्यान लागू गरेको ६ महिना हुन नपाउँदै वित्तीय पारदर्शीताका लागि भनेर बैंक तथा वित्त संस्थाबाट कर्जा लिनका लागि अनिवार्य कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने निर्देशन पनि राष्ट्र बैंकले लागू गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकले गत साउनबाटै संस्थागत कर्जाका लागि कर कार्यालय र बैंकमा पठाउने विवरण एउटै हुनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो ।

गत महिनाबाट व्यक्तिगत, आवधिक, सवारी कर्जा तथा गैर व्यवसायीक कर्जा लिनेलाई कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य निर्देशन राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

अर्थतन्त्रको ६० प्रतिशत हिस्सा अनौपचारीक क्षेत्रले ओगटेको हुँदा सबै क्षेत्रलाई औपचारीक बनाउन सरकारले प्यान लागू गरेको थियो । कर्जा लिँदा कर चुक्ताको प्रमाण पत्र खोजिएको भनिएको छ ।

सरकारले प्यान अनिवार्य गरिसकेपछि प्यान लिने संख्या ६ महिनामा ४०.९ प्रतिशतले बढ्यो । हाल प्यान लिएकाहरुले प्यान अनिवार्य हुनुभन्दा अघि पनि सरकारलाई आयको १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर वापत बुझाइरहेका थिए । असार अगावै प्यान लिएकाको पनि आय अनुसारको तिरेको करको विवरण प्यानमा जाँदैन थियो ।

राष्ट्र बैंकको नीति अनुसार हाल बैंकहरुले कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्न नसक्ने व्यक्ति वा संस्थालाई कर्जा दिएको छैन । हाल सरकारले कर नीति लागू गरेर १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर तिरिरहेका व्यक्तिलाई पनि करचुक्ताको प्रमाण लिन असहज छ ।

वित्तीय पहुँच विस्तार र सबै जनतालाई बैंकिङ प्रणालीमा ल्याउने लक्ष्य सहित राष्ट्र बैंकले सबै ७५३ वटै स्थानीय तहमा बैकको शाखा विस्तार गर्न निर्देशन दिए यता हालसम्म ७४७ वटा स्थानीय तहमा नै वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भइसकेको छ ।

बैंक पुगेको क्षेत्रका करिब ५० प्रतिशत जनता बचत वा कर्जाको माध्यमले बैंकमा आवद्ध भएका छन् । तर बैंकमा आवद्ध भएका अधिकांश जनता करको दायरामा भने आएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार मंसिर मसान्तसम्म बैंक तथा वित्त संस्थामा २ करोड ९२ लाख ६९ हजार ६३१ निक्षेप खाता र १४ लाख ५६ हजार ४१० कर्जा खाता छन् ।

राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रणालीमा कर नीति राखेपछि बैंकिङ प्रणालीमा कारोबार शुरु गरिसकेका व्यक्ति पनि यस क्षेत्रबाट विमुख हुन सक्ने सम्भावना बढेको सरोकारवालाको टिप्पणी छ । बैंकिङ प्रणालीमा आएको पैसा पनि अब बाहिरिने सम्भावना प्रवल देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले संशोधित एकीकृत निर्देशन–२०७६ जारी गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले व्यक्तिगततर्फको घर निर्माण तथा हायर पर्चेज कर्जामा ऋण भुक्तानी आम्दानी अनुपात ५० प्रतिशत हुनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो ।

साथै यस्तै ऋणीले आयस्रोत खुल्ने प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्ने र सोको कर चुक्ता भएका प्रमाणपत्र पनि पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

कृषि र रेमिट्यान्सबाट आम्दानीमा कर बुझाउनु पर्दैन । कर गणना नहुने आयको भने आधारहरु पेश गरी कर्जा दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा नियमन विभाग प्रमुख देवकुमार ढकालले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

‘करयोग्य आय नभएको अवस्थामा आम्दानीको स्रोत त बैंकमा खुलाउनै पर्छ,’ उनले भने ‘कारोबार गरेको विवरण प्रमाणित भएको पत्र लिएर बैंकहरुले अन्य कर्जा नियम अनुसार कर्जा दिनु पर्छ ।’

रेमिट्यान्स प्राप्त गरेको विवरण सम्बन्धी व्यक्ति वा रेमिटमा हुने र कृषिको हकमा कारोबार गरेको सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्रमाणित गराउनुपर्ने छ । अन्य कर्जाको कर चुक्ताको प्रमाण पत्रको आधारमा मात्र बैंकले कर्जा दिनुपर्ने उनले बताए ।

सरकारले सबै जनतालाई करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरेको केही महिना पनि नहुँदै राष्ट्र बैंकले कर्जामा कर नीति ल्याएर बैंक तथा वित्त संस्थाबाट कर्जाको ग्राहकलाई सहकारी वा साहु महाजन कहाँ जबरजस्ती धकेलेको सरोकारवालाको आरोप छ ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुबाट कर्जा लिन जटिल भएपछि ग्राहक सहकारी तथा साहु महाजनको जान सक्ने बैंकर्स संघका अध्यक्ष भुवन दाहालको तर्क छ ।

‘राष्ट्र बैंकले सो निर्देशन जारी गरेको केही समयमा नै सहकारीका साथीहरुले हाम्रोमा कर्जाको माग बढ्यो भनिरहेका थिए’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘कारोबारमा पारदर्शीता ल्याउन यो नियम लागू गरिएको भएपछि यसको दायरा तोकिनु पर्छ ।’

कर्जाको परिमाण अनुसार कर चुक्ता प्रमाणपत्र पेश गर्न र क्षेत्रगत रुपमा क्रमैसँग सो नियम लागू गराउन राष्ट्र बैंकसँग संघले अनुरोध गरिरहेको उनले बताए ।

बैंकिङ प्रणालीमा आवद्ध भइसकेका मानिसहरु कर नीति कै कारण बैंकबाट विमुख भएर सहकारी वा साहु महाजनमा जान नदिन अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकमा छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘कर नीति वा अन्य वित्तीय कारोबार सम्बन्धी नियम सहकारीमा पनि लागू गराउनु पर्छ,’ अध्यक्ष दाहालले भने ‘सधै कर नतिर्ने भन्ने त हुँदैन, नेपालको परिवेशमा भने बिस्तारै २÷३ वर्षपछि सबै क्षेत्रमा लागू गराउन सकिन्छ ।’

स्थानीय निकायबाटै प्यानको नम्बर दिने लगायतका सबै कामहरु हुने व्यवस्था भएपछि कर्जामा कर नीति लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यता राष्ट्र बैंकलाई पनि आफूले हतारमा कर्जामा कर नीति लागू गरेको महशुस भने गरिसकेको छ । एकीकृत निर्देशन–२०७६ जारी गरेर कर्जामा कर नीति लागू गर्दा देखिएको व्यवहारिक कठिनाइलाई अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षामा संशोधन गर्ने राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा अनुसान्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्टले जानकारी दिए ।

‘नीति निर्देशन लागू भएपछि हटाऊ भन्न मिल्दैन तर संशोधन भने गर्न सकिन्छ, उनले भने ‘केही सहज बनाउनका लागि छलफलमार्फत् मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा केही कुराहरु आउँछन् ।’

साना तथा खुद्रा व्यवसायी र अन्य केही क्षेत्रमा व्यवहारिक कठीनाइ देखिएकाले जारी निर्देशिकाबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।

‘आएको इस्यूहरुमा राष्ट्र बैंक मुकदर्शक भएर बस्दैन, अप्ठ्यारो भएको ठाँउमा छलफल गर्छ,’ उनले भने ।

तर आम्दानीभन्दा बढी कर्जा लिएर गैरव्यवसायीक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा भने राष्ट्र बैंकले सदैव कडाइ नै गर्ने उनको भनाइ छ ।

तर नियमनकारी निकायको नियमनले गर्दा जनता आफ्नो आवश्यकता पूर्तीका लागि दोब्बर भार लिएरै भए पनि अनौपचारिक माध्यम वा सहकारीमा कर्जा लिन बाध्य हुने अर्थविद् शंकर शर्माले बताए ।

‘नेपालमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा बढी छ, नीति निर्देशन लागू गर्दा ती अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकतातर्फ ल्याउन सहज हुने गरी लागू गर्नुपर्छ, नभए अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा अझ बढ्छ,’ शर्माले भने ।

नेपालमा कर नीति लागू भएको धेरै भएको छैन । धेरै जनता अझै पनि करको दायराभन्दा पर छन् । त्यो नीतिलाई मध्यनजर गरी देखिएका समस्यामा अध्ययन गरी खुकुलो बनाउने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याउनु जरुरी रहेको बताए ।

यसैगरी, कर नीतिले बैंकबाट कर्जा नपाए सहकारीमा कर्जा लिनेको संख्या बढ्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म मानिसले सजिलो तरिकाले कर्जा पाइरहेका थिए, अब यसलाई बढी फर्मल बनाउने प्रयास गरिएको छ’ उनले भने, ‘अब कर नतिरे बैंकबाट कर्जा नपाइने रहेछ भन्ने भयो त्यसकारण सजिलोसँग जहाँ कर्जा पाइन्छ आवश्यकता पूरा गर्न मानिस त्यतै जान्छ ।’

अब पैसाको कारोबार गरिने सहकारी क्षेत्रमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा जस्तै कर्जामा कर नीति लागू हुनसक्ने उनको भनाइ छ । बैंकले अहिले बैंक तथा वित्त संस्थामा धेरै झन्झटिलो प्रक्रिया लागू गराएको हुँदा साना तथा मझौला कर्जाको ग्राहक बैंकिङ क्षेत्रबाट टाढिने उनको भनाइ छ ।

‘बैंकमा कारोबार गर्दा आफ्नो मात्र नभएर अहिले परिवारका सम्पूर्ण सदस्य, ससुराली, छिमेकीका साथै घरमा काम गर्ने मानिसको समेत विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ, उनले भने, ‘यो सबै झन्झटले मध्यम तहका कारोबारहरु बैंकिङ क्षेत्रबाट दाँयावायाँ लाग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ ।’

सम्बन्धित निकायले नीति नियम लागू गरिरहँदा त्यसको असर कस्तो हुन्छ भने अध्ययन गरेर लागू गर्नुपर्नेमा राष्ट्र बैंकले अध्ययन गरी क्रमिक रुपमा कर्जामा कर नीति लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘कर गणनायोग्य आयमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र खोजिएपछि कृषिका लागि पनि प्रमाणित आधार चाहिएला, क्षेत्री भन्छन् ‘अब काम चलाउनका लागि हुँदै नभएको उत्पादनको विवरण बनाएर कर्जा लिने बढ्छन् ।’

उद्योगीहरुले राजश्व तिर्दाको वासलात एउटा र बैंकमा कर्जा लिन बुझाउने अर्का बनाए जस्तै कृषि आयमा पनि नभएको उत्पादन विवरणमा देखाइने उनको भनाइ छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको तुलनामा सहकारी संस्थामा कर्जाको ब्याज धेरै हुने हुँदा कर्जाका ग्राहकहरु ठूला बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट नै कर्जा लिएर व्यवसायमा लगानी गर्न चाहन्छन् ।

सरकार तथा राष्ट्र बैंकले कर्जा नीतिमा कर तथा किस्ता भुक्तानी नेपालको परिवेशलाई अध्ययन नगरी लागू गरेको राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले बताए ।

‘अन्य विकसित मुलुकमा भएको नीति नेपालमा एकैपटक लगाउन खोजिएको छ, त्यसको असर सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा देखिन्छ,’ उनले भने ।

कुनै पनि नीति नियम लागू गर्दा कालान्तरमा के असर वा प्रभाव पर्छ भनि अध्ययन गरी लागू गर्नुपथ्र्यो, तर राष्ट्र बैंकले हतारमा निर्णय गर्दा त्यसको असर अहिले देखिन शुरु भएको थापाको विश्लेषण छ ।