गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिमा नेपालले लिने बाटो: राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठको लेख

१. विषयप्रवेश
सन् २००७ र०८ मा सयुंक्त राज्य अमेरिकामा वित्तीय संकट शुरु भयो । उक्त वित्तीय संकट अन्य देशहरुमा फैलिएर विश्वव्यापी वित्तीय संकटको रुप लिन पुग्यो । वित्तीय संकट सामना गर्ने मुख्य जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकको हुने नै भयो । वित्तीय संकटले सिर्जित तरलता अभाव र कर्जा प्रवाहमा आएको कमी रोक्न मौद्रिक नीतिका परम्परागत उपायहरुले काम गर्न सकेनन् । मौद्रिक नीति सक्रिय नहुने हो भने उक्त वित्तीय संकटले सन् १९३० मा भए जस्तो भयानक आर्थिक मन्दीको रुप धारण गर्न सक्ने देखियो । सन् १९३० मा देखा परेको आर्थिक संकट पार लाग्न करीब डेढ दशक लागेको थियो र द्वितीय विश्वयुद्ध समेत भएको थियो । युद्ध पश्चातमात्र आर्थिक पुनरुत्थान शुरु भएको थियो ।

सन् २००७।०८ को वित्तीय संकटको प्रभाव स्वरुप सयुंक्त राज्य अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटन थालेको थियो भने वेरोजगारी बढ्न शुरु गरि सकेको थियो । युरोपियन देशहरु र अमेरिकासंग व्यापार र वित्तको कारोवार बढी हुने अन्य देशहरुमा पनि अमेरिकी वित्त संकटको प्रभाव वास्तविक अर्थतन्त्रमा पर्न थालि सकेको थियो । यसले गहन संकटको रुपमा नलियोस भनेर अमेरिका लगायत धेरै देशका केन्द्रीय बैंकहरुले गैरपरम्परागत मौद्रिक नीति संचालन गर्न थाले । वास्तवमा परम्परागत मौद्रिक नीतिले काम गर्न नसकेपछि गैरपरम्परागत मौद्रिक नीति शुरु गरिएको थियो । परम्परागत रुपमा भन्दा भिन्न खालका मौद्रिक औजारहरु प्रयोग गरिएकोले नै मौद्रिक नीतिलाई गैरपरम्परागत मौद्रिक नीति भनिएको हो ।

परम्परागत मौद्रिक नीतिका उपकरणहरुमा बैंक दर, अनिवार्य नगद अनुपात, र खुला बजार कारोवार पर्दछन् । विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरुले अल्पकालिन नीतिगत दर तोक्ने र मुद्रा बजारमा उक्त दर कायम गराउन खुला बजार कारोवार गर्ने प्रचलन छ । अल्पकालिन व्याजदर लक्षित सीमामा राख्दा सोही अनुरुप दीर्घकालीन व्याजदरहरु पनि कायम हुन सक्छन भने मान्यता हो । दीर्घकालीन व्याजदरले अर्थतन्त्रमा उपभोग र लगानीलाई प्रभावित गर्दछन् । फलस्वरुप, समष्टिगत माग प्रभावित भै मौद्रिक नीतिको असर अर्थतन्त्रमा पर्ने गर्दछ ।

तर मौद्रिक नीतिको उक्त परम्परागत प्रसारण प्रक्रियाले सन् २००७।०८ को वित्त संकट पश्चात काम गरेन । केन्द्रीय बैंकले अल्पकालिन व्याजदरहरु शून्य आसपासमा घटाइसकेका थिए । केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाह बढोस भनेर दिएको तरलता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रयोग गरेनन् । वित्तीय संकटबाट हत्तोत्साही भएका बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकबाट लिएको तरलता केन्द्रीय बैंकमा नै राखे, कर्जाको रुपमा प्रवाह गरेनन् ।

२. वित्त संकटको शुरुवात र विस्तार

सन् २००७ मा वित्त संकट शुरु हुनु भन्दा अगाडि अमेरिकामा घरजग्गातर्फ उल्लेख्य कर्जा प्रवाह भएको थियो । घरजग्गाको मूल्य बढ्दै गएकोले नाफा हुने आशाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह उल्लेख्य दरले बढाए । घरजग्गामा गएको कर्जालाई वित्तीय इन्जिनीयरिङको रुपमा सेक्यूरिटाइजेशन गरेर अमेरिकी बैंकहरुले अन्य स्थानीय वित्तीय संस्था र विदेशी बैंकहरुलाई बेचेका थिए । यसरी कर्जालाई सेक्यूरिटी बनाएर बेचेर नै कर्जा प्रवाहको लागि तरलताको जो हो गरेका थिए । साथै, अल्पकालिन मुद्रा बजारबाट रिपो कर्जा लिएर पनि घरजग्गामा कर्जा प्रवाह गरेको थिए ।

घरजग्गाको मूल्य बढुन्जेलसम्म घरजग्गा कर्जाबाट नाफा हुँदै गयो । नाफाबाट हौसिएर असल ग्राहकलाई मात्र होइन कमसल (सबप्राइम) ग्राहकलाई समेत सहज ढंगले घरजग्गा कर्जा प्रवाह गरियो । सदैव घरजग्गाको मूल्य बढ्ने ठानियो, यसले गर्दा घरजग्गा कर्जाबाट कुनै समस्या नहुने देखियोे । तर घरजग्गाको मूल्य एउटा उचाइमा पुगेर झर्न थाल्यो । मूल्य झर्न थालेपछि घरजग्गा बिक्री हुन छाड्यो । थप मूल्य झर्ने अपेक्षाले घरजग्गा खरीद नहँुदा बिक्री गरेर कर्जा तिर्ने र नाफा पनि गर्ने योजना असफल हुन थाल्यो ।

घरजग्गाको मूल्य झर्न थालेर विक्री हुन छाडेपछि पहिला त सबप्राइम ग्राहकहरुले साँवा व्याज भुक्तानी गर्न छाडे । यो क्रम बढ्दै जाँदा घरजग्गा कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा तरलताको समस्या पर्न थाल्यो । उनीहरुले घरजग्गा कर्जालाई सेक्यूरिटाइजेशन गरेर अन्य वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएका हँुदा घरजग्गा कर्जामा आधारित सेक्यूरिटी किन्ने वित्तीय संस्थाहरु पनि समस्यामा परे । घरजग्गा बजारबाट शुरु भएको समस्याले थुप्रै वित्तीय संस्थाहरु अमेरिकामा बन्द भए भने ठूला वित्तीय संस्थाहरु तरलताको समस्यामा परे । भएका सम्पतिहरुको मूल्यमा तीव्र गिरावट आउदा बैंकहरुले मुद्राबजारमा अल्पकालीन ऋणहरु पाउन छाडे, उनीहरुको घाटा बढ्न थाल्यो । यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको शेयर मूल्य घट्नुको अतिरिक्त अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह रोकिदा अन्य गैरबैकिङ संस्थाहरुको उत्पादन पनि प्रभावित भयो । उत्पादनका कार्यहरु प्रभावित भए, उद्योगधन्धाहरु र अन्य व्यवसायहरु बन्द भए । जसको प्रभाव समग्र गार्हस्थ्य उत्पादनमा र रोजगारीमा प¥यो र अर्थतन्त्र मन्दीमा गयो ।

संसारको सबभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आएको वित्त संकट यससंग कारोवार गर्ने अन्य देशहरुमा पनि विस्तारित भयो । वित्तीय भूमण्डलीकरणले गर्दा वित्तीय साधन प्रवाह सहज ढंगले एक देशबाट अर्को देशमा हुने गर्दछ । अमेरिकी वित्तीय संस्थाहरुबाट घरजग्गामा आधारित सेक्यूरिटीहरु यूरोपियन तथा जापानका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरिद गरेका थिए । वास्तवमा चीन, यूरोप र जापान जस्ता देशहरुमा रहेको बचत अमेरिकामा कर्जा प्रवाहको स्रोतको रुपमा रहेको थियो।

वित्तीय संकटले तासका महल झै बैक तथा वित्तीय संस्थाहरु ढल्दै गर्दा समग्र वित्तीय क्षेत्रमा संत्रास फैलियो । साथै, तरलता र विश्वासको अभाव हुन गयो । यस अवस्थामा परम्परागत ढंगबाट मौद्रिक नीतिले तरलता प्रभाव गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह बढ्न सकेन । त्यसैले एकातर्फ सरकारहरुले वित्त नीति मार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको रेस्क्यू गर्न वेलआउट (दबष् ियगत) प्याकेजहरु घोषणा गरे भने केन्द्रीय बैंकहरुले पहिला नगरिएका गैरपरम्परागत औजारहरु प्रयोग गर्न थाले । यसैले यसलाई गैरपरम्परागत मौद्रिक नीति भनेर भनिएको हो । यी औजारहरु मार्फत केन्द्रीय बैंकहरुले अर्थतन्त्रमा सिधै कर्जाको व्याजदरमा कमी ल्याई यसको प्रवाहलाई दखल दिने प्रयास गरे ।

३. गैरपरम्परागत मौद्रिक नीति

समग्रमा वित्त संकटबाट प्रभावित देशका केन्द्रीय बैंकहरुले चार प्रकारका गैरपरम्परागत मौद्रिक नीति अवलम्बन गरे । ती हुन् ऋणात्मक व्याजदर, विस्तारित कर्जा प्रवाह, सम्पति खरीद कार्यक्रम  र अग्रगामी मार्गदर्शन । यी उपकरणहरुको प्रयोगले ती देशका अर्थतन्त्रहरुले सन् १९३० को दशकको जस्तो चरम आर्थिक संकट भोग्नु परेन । केही वर्षको अन्तरालमा नै मन्दीमा गएको अर्थतन्त्रले पुनरुत्थानको बाटो समाती सामान्य अवस्थामा आइपुग्यो । यी गैरपरम्परागत मौद्रिक नीतिका विशेषताहरु तल व्याख्या गरिएको छ ।

(क) ऋणात्मक व्याजदर नीति

सामान्यता बजारको नोमिनल व्याजदर नकारात्मक हुँदैन भने मान्यता राखिन्छ । शून्य भन्दा तल व्याजदर झर्ने स्थान हुँदैन । तर, अर्थतन्त्रमा कर्जा प्रवाह नभएपछि केही केन्द्रीय बैंकहरुले आफूका निक्षेप जम्मा गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ऋणात्मक व्याजदर लगाउन थाले । यसको अर्थ हुन्छ केन्द्रीय बैंकमा तरलता जम्मा गरे वापत व्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । सन् २००९ जुलाई स्वीडेनको केन्द्रीय बैंकले पहिलो चोटी ऋणात्मक व्याजदरको शुरुवात गरेको थियो । सन् २०१४ देखि २०१६ सम्ममा यूरोपियन केन्द्रीय बैंक, डेनमार्कको केन्द्रीय बैंक, स्वीस नेशनल बैंक र बैंक अफ जापानले ऋणात्मक व्याजदरको प्रयोग गरे । ऋणात्मक व्याजदरले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले केन्द्रीय बैंकमा निक्षेप राख्न महँगो पर्न जान्छ जसले गर्दा अर्थतन्त्र कर्जा प्रवाह गर्न दवाव पर्न थाल्छ । फलस्वरुप, अर्थतन्त्रमा उत्पादन र रोजगारी बढ्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

(ख) विस्तारित कर्जा प्रवाह

केन्द्रीय बैंकले बैंक तथा वित्तीयहरुलाई सामान्यतया अल्पकालीन अवधिको कर्जा प्रवाह गर्ने पहिले पनि गरिन्थ्यो । तर, विश्वव्यापी वित्त संकटपछि विभिन्न खालका वित्तीय संस्थाहरुलाई लामो अवधिका कम व्याजदरमा नरम शर्तहरुमा र विभिन्न खालका सम्पतिको धितोमा केन्द्रीय बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न थाले जसलाई विस्तारित कर्जा प्रवाह कार्य भन्ने गरिन्छ । गैर वित्तीय कम्पनीहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्ने शर्तमा पनि केन्द्रीय बैंकहरुबाट यस्ता कर्जा प्रवाहित भए । निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा तथा सम्पतिमा आधारित सुरक्षणलाई पनि सहजै धितोको रुपमा केन्द्रीय बैंकले स्वीकार्न थाले । यस अन्तर्गत फेडरल रिजर्भ र बैंक अफ इंगल्याण्डले केही वित्तीय संस्थाहरुलाई कम तरलता भएका सम्पतिहरुलाई स्वाप गरेर टे«जरी विल्स जस्ता तरल सम्पतिहरु प्रदान गरे जसलाई प्रयोग गरेर मुद्रा बजारबाट आवश्यकता पर्दा नगद लिन सकिने भयो । यूरोपियन केन्द्रीय बैंकले यस अन्तर्गत तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्मको कर्जा प्रवाह ग¥यो ।

(ग) सम्पति खरीद कार्यक्रम

खुला बजार कारोवारमा अल्पकालिन टे«जरी विल्स खरीद गर्ने केन्द्रीय बैंकहरुको परम्परागत काम हो । विश्वव्यापी वित्त संकट भएपछि केन्द्रीय बैंकहरुल ठूलो स्तरमा ट्रेजरी विल्स बाहेक लामो भुक्तानी अवधि भएका निजी क्षेत्रका सम्पतिहरु पनि खरीद गरे । संकटको वेला बजारमा बिक्न नसकेका र उचित मूल्य पाउन नसकेका यस्ता सम्पति केन्द्रीय बैंकले नया मुद्रा सिर्जना गरि खरीद गर्दा अर्थतन्त्रमा सिधै तरलता प्रभाव हुन गयो । यस अन्तर्गत केन्द्रीय बैंकले बैंकका वण्ड, कर्पोरेट बण्ड, कमर्शियल पेपर, घरजग्गा कर्जामा आधारित सेक्यूरिटी र सार्वजनिक क्षेत्रका वण्डहरु खरीद गरे । यसलाई क्वान्टिटिव इसिङ पनि भन्ने गरिन्छ । यस्ता सम्पति खरीद कार्यक्रम निश्चित मात्रामा र अपेक्षित परिणाम नआउन्जेल गर्ने पनि गरियो । फेडरल रिजर्भ बैंकले करीब ४००० अर्व अमेरिकी डलर बराबरको सम्पति खरिद गरेको थियो । यसरी सम्पति खरिद गर्दा सिधै तरलता अर्थतन्त्रमा प्रभावित हुन पुग्छ ।

(घ) अग्रगामी मार्गदर्शन
आगामी दिनमा लिन सकिने मौद्रिक नीतिका सम्भावित निर्णय नियमित रुपमा बजारलाई केन्द्रीय बैंकहरुले जानकारी गराउन थाले जसलाई अग्रगामी मार्गदर्शन भनिन्छ । यसले गर्दा अनिश्चिता कम भै बजारले सोही अनुसार नीतिगत अपेक्षा बनाउँछ । यसको लागि केन्द्रीय बैंकहरुले प्रभावकारी रुपमा आफ्नो चाहना संचारित गर्नुपर्ने र सो अनुरुप बजारको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ । यस अन्तर्गत निश्चित अवधिसम्म वा निश्चित परिणाम ( मुद्रास्फीति वा वेरोजगारीको अपेक्षित दर ) नआउन्जेल सम्म निश्चित नीतिलाई अवलम्बन गर्छु भनेर बजारलाई अग्रगामी ढंगले सूचित गर्ने काम भयो । अग्रगामी मार्गदर्शनले गर्दा अनिश्चतता कम भै बजारले सो अनुरुप आफ्नो उपभोग, उत्पादन र लगानीका आर्थिक निर्णयहरु गर्ने विश्वास गरिन्छ । पूर्व सूचनाले गर्दा समयमै विवेकशील निर्णय गर्न सहजता प्रदान गर्दछ र केन्द्रीय बैंकले अपेक्षा गरे अनुरुपको परिणाम आउने विश्वास गरिन्छ । माथिका उल्लेखित गरिएका अन्य गैर परम्परागत मौद्रिक नीतिहरुको प्रयोग तथा तिनको प्रभावकारिता वास्तवमा केन्द्रीय बैंकको अग्रगामी मार्गदर्शनले प्रभाव पार्दछ ।

अग्रगामी मार्गदर्शन दिदा अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र नीतिगत व्यवस्था लगायतका अन्य प्रावधानले गर्दा अर्थतन्त्रको परिदृश्य कस्तो हुन सक्छ भनेर पनि बजार तथा सरोकारवालाहरुलाई जानकारी गराउनु पर्ने हुन्छ । अपेक्षित परिदृश्य हुन सरोकारवालाहरुबाट गरिने अपेक्षा पनि अग्रगामी मार्गदर्शनमा प्रतिविम्बित हुने गर्दछ । केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाहरुलाई नियमित रुपमा जानकारी गराइरहने कामलाई कतिपयले ‘ओपन माउथ अपरेशन’ पनि भन्ने गर्दछन ।

४. निष्कर्ष

सन् २००७।०८ मा सयुँक्त राज्य अमेरिकाबाट शुरु भएको वित्त संकटले मौद्रिक नीतिको संचालनमा नयाँ आयाम थप्यो । वित्तीय संकटले अर्थतन्त्रमा तरलतामा कमी ल्याई कर्जा प्रवाहमा शिथिलता ल्यायो । जसलाई समाधान गर्न परम्परागत मौद्रिक औजारले काम गरेन । फलस्वरुप, खासगरी विकसित देशका केन्द्रीय बैंकहरुले मौद्रिक नीतिका नयाँ औजारहरु प्रयोगमा ल्याए जसलाई गैरपरम्परागत मौद्रिक नीति भन्ने गरिन्छ । यस अन्तर्गत मुख्य गरेर ऋणात्मक व्याजदर, विस्तारित कर्जा कार्यक्रम, सम्पति खरिद कार्यक्रम र अग्रगामी मार्गदर्शन रहेका छन् । अर्थतन्त्रमा व्यापक मात्रामा तरलता प्रवाह गरी उत्पादन कार्यमा कर्जा प्रवाह गर्न मौद्रिक नीतिका नयाँ औजारहरु प्रयोगमा ल्याइएका थिए ।

नेपालमा पनि गैरपरम्परागत मौद्रिक औजारको रुपमा पुनरकर्जा कार्यक्रमहरु रहेका छन् । यस अन्तर्गत उत्पादनशील क्षेत्र र निर्यात मुलक उद्योगहरुको लागि बजारको दर भन्दा ज्यादै कममा केन्द्रीय बैंकले पुनरकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रदान गर्ने विद्यमान पुनरकर्जा कार्यक्रम कोषमा आधारित छ, मुद्रा प्रिन्ट गरेर दिने गरेको छैन ।

गैरपरम्परागत मौद्रिक नीति खासगरी विकसित देशहरुका केन्द्रीय बैंकहरुले प्रयोगमा ल्याएका छन् । खासगरी जसको मुद्रा रिर्जभ मुद्राको रुपमा प्रयोग हुन्छ उनीहरुले नै यस प्रकारका मौद्रिक नीति लागु गरेका छन् । विकासशील देशका केन्द्रीय बैंकहरुले भन्ने वित्तीय संकटको अवस्था पनि माथि उल्लेखित गैरपरम्परागत मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा त्यति ल्याउन सहज छैन । माथि उल्लेख गरिएका अघिल्ला तीन वटा मौद्रिक नीतिको उपकरणहरु विकासशील देशमा प्रयोग गर्दा मुद्रास्फीति र भुक्तान असन्तुलनको सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । विकासशील देशका मुद्राहरु रिजर्भ मुद्रा नहुँदा तरलता प्रवाह भएसंगै वाह्य देशमा प्रवाह हुने गुन्ज्यास रहँदैन । त्यस्तै, अर्कोतर्फ आपूर्ति पक्षतर्फ संरचनात्मक समस्या हुने भएकोले तरलता प्रवाह बढाए पनि उत्पादन बढ्न नसक्ने बरु आयात अथवा मुल्यवृद्धि बढ्न सक्छ । त्यसकारण नेपाल जस्तो विकासशील देशको लागि अहिले विकसित देशमा अबलम्वन गरिएका गैर परम्परागत मौद्रिक प्रयोगमा ल्याउन नसकिने जस्तो देखिन्छ ।

अग्रगामी मार्गदर्शन दिने काम भने गर्न सकिन्छ । नियमित बजार र सरोकारवालाहरुसँग अन्तरक्रिया गर्ने र सूचना प्रवाह गरेर आर्थिक एजेन्टहरुलाई केही हदसम्मको मार्गदर्शन दिन सकिन्छ । वित्तीय संकटको अवस्थामा विकासशील देशका केन्द्रीय बैंकहरुले पनि अन्तिम ऋण दाताको भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन् र गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको लेख कृषि विकास बैंकले प्रकाशन गरेको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो