माथिल्लो तामाकोसीः वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न बल्ल स्वीकृति

काठमाडौं । माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न महत्वपूर्ण ठानिएको प्रसारण लाइनमा रहेको समस्या समाधान गरेको छ ।

भारतीय ठेकेदार कम्पनी टेक्म्याकोका कारण माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको ठाडो सुरुङमा पाइप जडान गर्ने कार्यले अपेक्षित गती लिन नसकिरहेको बेला सरकारले समस्या समाधान गरेको हो ।

आगामी चैतभित्र आयोजनाको पहिलो युनिटबाट ७६ मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि भारतीय ठेकेदारका कारण सो लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका बढ्दै गएको छ पटक–पटक म्याद थप गर्दै विद्युत उत्पादन हुने नीति समेत पर सार्दै आएको छ । आयोजनाले पछिल्लो पटक आगामी असार मसान्तभित्र पहिलो युनिट सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

तर अष्ट्रियन ठेकेदार कम्पनी एन्ड्रिज हाइड्रोले ठाडो सुरुङमा पाइप जडान गर्ने कार्यलाई अघि बढाएको भए पनि भारतीय कम्पनीले भने गती दिन सकेको छैन ।

कार्य क्षमताको अभावमा भारतीय कम्पनीको काम गुणात्मक र रचनात्मक बन्न नसक्दा आयोजनाको समय र लागत दुबै बढ्दै गएको छ । शुरुमा ब्याजबाहेक आयोजनाको कुल लागत ३५ अर्ब रुपैयाँ तय गरिएको भए पनि पछिल्लो पटक लागत बढेर ७० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुगेको छ ।

आयोजनको लागत र मिति घर्किँदै जाँदा आयोजनाबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र प्रतिसेयर मुनाफामा समेत प्रभाव परेको छ । गत चैतमा उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले हरेक महिना आयोजना स्थल गइ समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई निर्देशन दिएको भए पनि अपेक्षित रुपमा आयोजनाले गति लिएको छैन ।

यद्यपि आयोजनाले आफ्नो भौतिक प्रगति ९९ प्रतिशत भएको दाबी गरेको छ । ठाडो सुरुङमा पाइप जडान गर्ने कार्य नै पछि धकेलिँदा जतिसुकै प्रगति भए पनि विद्युत उत्पादन हुन अझै कति समय लाग्ने हो केही ठेगान छैन ।

विद्युत गृहमा देखिएको यो समस्या जटिल बन्दै जाँदा प्रसारण लाइन निर्माणतर्फ पनि उस्तै जटिलता देखिएको छ । तामाकोसी काठमाडौं २२०÷४०० केभी प्रसारण लाइनको राइट अफ वेभित्र पर्ने राष्ट्रिय वन प्रयोगमा लामो समयदेखि देखिएको विवाद बल्ल आएर समाधान गर्ने निश्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, काठमाडौं र भक्तपुर जिल्लामा पर्ने ५६ वटा सामूदायिक वनको जग्गा प्रयोगको विषय सबैभन्दा जटिल बनेको थियो ।

उर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पटक पटक वन क्षेत्रको समस्या समाधान गरिदिन वन तथा वातावरण मन्त्रालयललाई आग्रह गरे पनि सुनुवाइ भएको थिएन ।

लामो प्रयास र दबाबपछि गत पुस २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ५६ वटा सामूदायिक वन लगायतको कुल १०३.२२ हेक्टर राष्ट्रिय वन प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको छ । उक्त स्वीकृति वन मन्त्रालय हुँदै वन विभाग र स्थानीय जिल्ला वन डिभिजन कार्यालय र सामूदायिक वन पुग्न अझै कति समय लाग्ने हो कुनै ठेगान छैन ।

जलविद्युत आयोजनाको हेरक प्रसारण लाइनका हरेक टावर एउटा आयोजना जस्तै बनिरहेको बेला सरकारको यो निर्णय कार्यान्वयन कति समय लाग्ने हो कुनै ठेगान छैन । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नाम दिएर कुनै पनि समस्या नहुने प्रतिवद्धता जनाएको सरकारले राष्ट्रिय गौरवकै आयोजनामा देखिएको यो जटिलता फुकाउन गरेको ढिलाइले नेपालका ठूला आयोजना निर्माणमा देखिएको बेथेतीको वास्तविक चित्रण गर्छ ।

आयोजनाको लागत र मिति बढ्दै जाँदा सेयर बजारमा समेत त्यसको प्रभाव परेको छ । सेयर बजारमा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको बिहीबारको कारोबारको आधारमा माथिल्लो तामाकोसीको प्रतिसेयर मूल्य २४९ मात्रै छ ।