५० वर्षपछि अध्यावधिक गरिँदै पारिस्थितिकीय प्रणाली

काठमाडौं । लामो समयदेखि नेपालको पारिस्थितिकीय प्रणाली र वनका प्रकारको नक्साङ्कन अध्यावधिक गर्ने कार्य नभएको अवस्थामा त्यसका लागि एकाइ गठन भई नक्साङ्कन कार्यको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । झण्डै ५० वर्षपछि नेपालका पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययन र नक्साङ्कन अध्यावधिक गरिन लागेको हो ।

नेपालका पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययन र नक्साङ्कन पहिलो पटक फ्रान्सेली वैज्ञानिक डोब्रेजले सन् १९७२ मा गरेका थिए ।  सो अध्ययनअनुसार नेपालमा ११८ पारिस्थितिकीय प्रणाली छन् ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्रले गर्ने अध्यावधिकमा पारिस्थितिकीय प्रणालीका प्रकार, तिनको वितरण र जोखिमको अवस्था, व्यवस्थापनका लागि अपनाउनुपर्ने उपायलगायत रहनेछन् ।

केन्द्रले नक्साङ्कन कार्यको पूर्वतयारीका लागि पहिलो चरणमा आज पारिस्थितिकीय प्रणालीलाई कसरी नक्साङ्कन गर्न उपयुक्त हुन्छ भनेर सरकारी र निजी क्षेत्रका वन विज्ञ, वैज्ञानिक, वातावरणविद् लगायतसँग परामर्श गोष्ठी गरेको हो ।

नेपालमा पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययनयता त्यस सम्बन्धी थुप्रै नीतिगत निर्णय भए पनि अध्यावधिक गर्ने कार्य नभएको र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पनि नेपालका तथ्याङ्क ‘अपडेट’का लागि नक्साङ्कन अध्यावधिक कार्य गर्नुपरेको केन्द्रका महानिर्देशक मेघनाथ काफ्लेले जानकारी दिए ।

‘पारिस्थितिकीय प्रणाली गतिशील हुन्छन् र परिर्वतनशील हुन्छन्, त्यहाँभित्र तत्वमा आएको परिर्वतनले पनि पारिस्थितिकीय प्रणालीको बनावटमा परिवर्तन आउँछ । ५० वर्षदेखि त्यही पुरानै प्रणालीमा आधारित रहेर विभिन्न योजना बनाइयो, अब अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले संरक्षण क्षेत्रमा गरेको कामलाई वैज्ञानिक ढङ्गले प्रस्तुत गर्न पनि यो अध्ययन थालिएको हो,’ उनले भने ।

विश्वका अरु देशको भन्दा नेपालमा सूक्ष्म जलवायु परिवर्तनका असर धेरै छन् । त्यसैले कुन एकाइलाई कस्तो खालको पारिस्थितिकीय प्रणालीमा व्याख्या गर्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा साझा बुझाइ नबनाई काम सहज नहुने महानिर्देशक काफ्लेको भनाइ छ ।

अध्ययनमा पर्वतीय, सिमसार तथा जल, जङ्गल, कृषि, संरक्षण क्षेत्र र ‘रेञ्जल्याण्ड’ छ वटै पारिस्थितिकीय प्रणालीको विश्लेषण गरिने, त्यहाँको हावापानी, माटो, वनस्पति र तिनीहरूबीच अन्तरक्रिया के हुन् भन्नेसम्मको तयारी गरिने छ ।

पारिस्थितिकीय प्रणालीको नक्साङ्कन अध्यावधिक गर्ने कार्य गर्न हाल ठूलो दबाब रहेको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक काफ्लेले अहिले विश्वमा उपलब्ध प्रविधि र उपकरण प्रयोग गरेर भए पनि दुई वर्षमा यो कार्य सम्पन्न गर्ने योजनामा रहेको बताए ।

अध्ययनमा जिआईएस र रिमोटसेन्सिङ जस्ता प्रविधि तथा सेटेलाइट तस्बिर प्रयोग गरिनेछ । पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययनका सम्बन्धमा विश्वमा पनि सन् १९९२ पछि मात्र बढी जोड दिन थालिएको हो । सो अवधिपछि वातावरणका विविध पक्षलाई पारिस्थितिकीय प्रणालीसँग जोड्न थालिएको हो ।

अध्ययनका लागि नेपाल कै जनशक्ति सक्षम रहेको भए पनि राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय र प्राज्ञिक मान्यता तथा वैधानिकताका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक र संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा अध्ययन अनुसन्धान गरिने केन्द्रका उपमहानिर्देशक धिरेन्द्रकुमार प्रधानले बताउनुभयो । अध्ययनका लागि सरकारी बजेटसँगै बाह्य आर्थिक सहयोग पनि आवश्यक पर्ने केन्द्रले जनाएको छ । अध्ययनका तयारीका लागि केन्द्रले आफ्नो ल्याबलाई सशक्तिकरण गरिसकेको जनाएको छ ।

गोष्ठीमा वन विज्ञ, वैज्ञानिक, वातावरणविद् लगायतले पारिस्थितिकीय प्रणालीको नक्साङ्कन अध्यावधिक गर्ने कार्यका लागि विभिन्न सुझाव दिए । पारिस्थितिकीय प्रणालीको अध्ययनमा आइपर्ने जटिलताका कारणले पनि नेपालमा झण्डै ५० वर्षसम्म यस विषयको अध्यावधिक गर्ने काम नभएको केन्द्रको भनाइ छ ।

पारिस्थितिकीय प्रणाली अध्यावधिकको आवश्यकता, बजेटको कमी, प्रविधिको कम उपलब्धता, अनुसन्धान विधिको कमी, प्राथमिकतामा नपर्नुलगायतका कारणले यसबारेमा थप अध्ययन हुन नसकेको हो ।