राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक आरटीजीएस प्रणालीमा जोडिए, पैसा जम्मा गर्न चेक नचाहिने

काठमाडौं । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणाली रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट (आरटीजीएस) प्रणालीमा आवद्ध भएका छन् । विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध हुन ६ वटा राष्ट्रियस्तका विकास बैंकले राष्ट्र बैंकसँग सम्झौता गरिसकेका हुन् ।

राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरु मध्ये देव विकास बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंकले मंगलबार र लम्बिनी विकास बैंक, गरिमा विकास बैंक, कामनासेवा विकास बैंक र ज्योति विकास बैंकले आइतबार राष्ट्र बैंकसँग सम्झौता गरिसकेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा भुक्तानी प्रणाली विभागका प्रमुख बम बहादुर मिश्रले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

‘सम्झौता भइसकेको छ, सम्झौता गरेका बैंकहरुले आन्तरिक तयारी सकेर प्रणालीमा रहेका कारोबार गर्न शुरु गर्छन्,’ उनले भने ‘विस्तारै क्षेत्रियस्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु पनि आरजीटीएस प्रणालीमा आवद्ध हुन्छन् ।’

केही क्षेत्रियस्तरका विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आरटीजीयस प्रणालीबाट कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकमा प्रस्ताव गरिसकेको उनले जानकारी दिए ।

सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरुले गत भदौबाट नै आरटीजीएस प्रणालीबाट कारोबार गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले नेपालमा विद्युतिय भुक्तानी प्रणालीको सुरुवात गर्ने तयारी गरेसँगै विकास बैंकहरुले पनि आवश्यक तयारी गरेको हँुदा सम्झौतपछि अन्य जटिल तयारी गर्नु नपर्ने डेभलपमेन्ट बैंकसं एशोसिएशनका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद ढकालले क्लिकमाण्डुलाई बताए ।

‘राष्ट्र बैंकसँग सम्झौता भएपनि केही सामान्य आइटीका कामहरु बाँकी छन्,’ उनले भने ‘माघ १५ गतेदेखि सम्झौता गरेको सबै विकास बैंकले आरटीजीयस मार्फत् कारोबार गर्छन् ।’ कार्यान्यवनको लागि नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसीएचएल) सँग पनि सम्झौता गरेर हाल आरटीजीयस प्रणालीको ट्रायल गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
।
माघ १५ गतेपछि राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुमा २ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भुक्तानी दिँदा चेक काट्नु पदैन । अन्तर बैंक कारोबारमा पनि तत्कालै भुक्तानी हुने आरजीटीएसमा आवद्ध भएसँगै यी विकास बैंकमा चेक काट्नु पर्ने युगको अन्त्य हुने भएको हो ।

अब केही महिना भित्रमा नै क्षेत्रियस्तरका सबै विकास बैंकहरुले आरटीजीयस प्रणालीबाटै कारोबार गर्न शुरु गर्ने अध्यक्ष ढकालको भनाई छ ।

‘धेरै विकास बैंकले पुुमरी सफ्टवेयर कम्पनीको सफ्टवेयर प्रयोग गरिरहेको हुँदा कम्पनी र एनसीएचएलको सहयोगमा आरजीटीएसका लागि आवश्यक आइटीको काम सबै विकास बैंकले गरिरहेको छ,’ उनले भने ‘आरजीटीएस प्रणालीमा आवद्ध भएपछि बैंकको खर्च भने सविकको भुक्तानी प्रणालीको तुलनामा बढ्छ ।’

आरटीजीएस प्रणालीको लागि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई वार्षिक ५ लाख रुपैयाँ र एनसीएचएललाई १ लाख २० हजार रुपैयाँ बुझाउने सम्झौता गरेको उनले जानकारी दिए ।

आरटीजीएस प्रणालीबाट भुक्तानी गर्दा चेक भुक्तानीमा भन्दा सस्तो शुल्क हुने ज्योति विकास बैंकका कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार ज्ञवालीले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

‘विद्युतिय माध्यमबाट भुक्तानी गरिने हुँदा चेकमा हुने खर्च घट्छ,’ उनले भने ‘भुक्तानी गर्ने व्यक्तिले आवश्यक सम्पुर्ण प्रक्रिया पुर्याएको २ देखी २० मिनेटसम्ममा सम्बन्धीत व्यक्तिको खातामा रकम भुक्तानी हुने हुँदा यसमा समस्या आउने सम्भावना पनि न्यून छ ।’

अब सरल, सहज र थोरै समयमा विद्युतिय प्रणालीबाट कारोबार गर्दा चेक सम्बन्धी कारोबार विस्तारै घट्दै जाने उनको विस्वास छ ।