कृषि र रेमिटेन्स आयलाई आम्दानी देखाएर ऋण लिदा करचुक्ताको प्रमाणपत्र नचाहिने

काठमाडौं । कृषि र रेमिट्यान्सबाट आम्दानी हुनेहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्जा लिदाँ कर चुक्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्नु नपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ३ साता अगाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिदाँ अनिवार्य कर चुक्ता प्रमाण पत्र पेश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहि व्यवस्थालाई केही सहज बनाई राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकिकृत निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गर्दै अब कर गणना योग्य आम्दानीको मात्र प्रमाण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअघि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यक्तिगत कर्जा, घर निर्माण तथा खरिद कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जा र गैर व्यवसायिक कर्जाको किस्ता भुक्तानी सिमा र कर्जाको लिनको लागि बैंकमा अनिवार्य आयकर तिरेको प्रमाण प्रत्र पेश गर्नु पर्ने उल्लेख गरेको थियो । सो व्यवस्था जारी गरेपछि कृषि र रेमिट्यान्स आयबाट कर्जा लिने ग्राहकमा अन्योलता र असहजता बढेको कारण पुनः एकिकृत निर्देशिका २०७६ लाई संशोधन गरिएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले क्लिकमाण्डूलाई बताए । ‘कृषि र रेमिट्यान्सको आयसँगै अन्य कर गणना योग्य आय हुने व्यक्तिले अब दुवै आम्दानीलाई जोडेर ५० प्रतिशत किस्ता भुक्तानी गर्न सक्ने क्षमता देखाउन मिल्छ ।’

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो संशोधित निर्देशन अनुसार तोकिएको कर्जा प्राप्त गर्न ऋणीले सम्पुर्ण आयस्रोत खुल्ने प्रमाणपत्र पेश गर्नु पर्नेछ । खुलाएको आय स्रोतको विवरणमा कर योग्य आयको करचुक्ता प्रमाणपत्र बैंकले माग्नेछ भने कर गणना गर्न नमिल्ने आयको आम्दानी सम्बन्धी कागजपत्रमात्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने छ । ऋणीले पेसगरेको आम्दानीको विवरणलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बार्षिक आम्दानीको आधारमा मासिक ५० प्रतिशत किस्ता तिर्न सक्नेगरि कर्जा दिनुपर्ने छ ।