डेढ वर्षमा राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्ने लक्ष्य राखेका छौं: तिनाउ मिसनका सीइओ प्रदिप श्रेष्ठ

७ जिल्लालाई कार्यक्षेत्र बनाएर बुटवलमा केन्द्रीय कार्यालय रहेर काम गरेको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक क्षेत्रियस्तरको विकास बैंक हो । ५ नम्बर प्रदेशमा बलियो उपस्थिती बनाएको बैंकको योजनाको विषयमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रदिपकुमार श्रेष्ठसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानी:

आफैमा बलियो मानिएका क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकको संख्या घटिरहेको छ, कारण के हो ?

तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना हुँदा क्षेत्रीय स्तरको विकास बैंक नै बुटवलमा मात्र १०/१२ वटा थियो । सरकार र राष्ट्र बैंकको मर्जर नीतिअनुसार बैंकहरु मर्ज हुने क्रममा अब बुटवलमा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक तिनाउ मात्रै छ ।

दरिलो पुँजी हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार मर्ज गर्दै पुँजी वृद्धि गर्नतर्फ लागेपछि क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुको संख्या धेरै घटेको छ ।

प्रदेश नम्बर ५ मा तिनाउ र कर्णाली विकास बैंक गरी २ वटा बैंकमात्र छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक पनि क्रमिक रुपमा घटिरहेका छन् ।

पहिला राष्ट्र बैंकले पुँजी वृद्धिको योजना ल्याएको थियो । त्यसमा पुँजी पुर्याउन नसक्ने बैंकहरु मर्ज भए भने अहिले राष्ट्र बैंकले बैंकको संख्या घटाउनुपर्छ भनेकाले पुँजी पुर्याएका बैंक पनि मर्ज भइरहेका छन् ।

 हाम्रो क्यािपिटल १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुग्छ भने अर्को वर्षको नाफाबाट २५ देखि ३० प्रतिशत राइट सेयर जारी गर्यौ भने हामी राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हुन्छौं ।

वाणिज्य बैंकहरुले सबै स्थानीयतहमा शाखा स्थापना गरिसकेको छ, यस्तो अवस्थामा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकको मूख्य चुनौती के छन् ?

बैंकिङ पहुँच नपुगेको क्षेत्रमा बैंकिङ पहुँच पुगोस् भन्ने उद्देश्यले क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकको स्थापना गरिएको हो । तर अहिले राष्ट्र बैंकले सबै वाणिज्य बैंकको शाखा प्रत्येक स्थानीय तहमा जानुपर्छ भन्ने निर्देशन दिइसकेको छ । सोही अनुसार वाणिज्य बैंकको शाखा स्थानीय तहमा पुगेका छन् ।

यसले विकास बैंकलाई ठूलो चुनौती थपिएको छ । क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुले प्रत्यक्ष रुपमा नै वाणिज्य बैंकहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ । त्यसका साथै राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र सहकारीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्नु परेको छ ।

ग्रामीण भेगमा सहकारीको कारोबार र यस्तो प्रभाव पनि छुट्टै हुन्छ । त्यसैले यो प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंक स्थापित भएर स्थायीत्व जोगाउन गाह्रो छ ।

क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकको यति धेरै चुनौती र प्रतिस्पर्धात्मक संस्था हुँदा पनि आफ्नै किसिमका ग्राहकहरु हुन्छन् । स्थानीयस्तरका नै लगानीकर्ता हुँदा स्थानीयस्तरमा बैंकिङ पहुँच बढाएर कारोबार गर्ने सजिलो भएको छ । स्थानीयहरुले विशवास गरिदिने हुँदा पनि सहज भएको हो ।

यसैकारण क्षेत्रीयस्तरका विकास बैकमा चुनौती धेरै भएपनि लगानीको प्रतिफल राम्रो छ । कुनै पनि क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुको वित्तीय विवरण नराम्रो भने छैन् । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको तुलनामा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरु व्यवसाय र नाफामा पछाडि परेको छैन् ।

अबका दिनमा तिनाउलाई कसरी अगाडि लैजाने योजनामा हुनुहुन्छ ?

तिनाउ विकास बैंकले मिसन डेभलपमेन्ट बैकलाई मर्ज गरेपछि तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंकको नामबाट कारोबार गरिरहेका छौं ।

हामीले गत बैशाख महिनामा नेपाल कम्युनिटी डेभलपमेन्ट बैंकलाई पनि एक्वायर गर्यौ । हाम्रो क्यापिटल १ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्षको नाफाबाट सेयर धनीलाई बोनस सेयर दिने योजना बनाएका छौं ।

त्यसपछि हाम्रो कयाटिल १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ पुग्छ भने अर्को वर्षको नाफाबाट २५ देखि ३० प्रतिशत राइट सेयर जारी गर्यौ भने हामी राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हुन्छौं ।

हाम्रो योजना र लक्ष्य भनेको नै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हुनु हो । जसका लागि हामीले राइट सेयर जारी गर्नुका साथै ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म पुँजी भएको विकास बैंक वा फाइनान्स कम्पनीलाई मर्ज गरेर राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक भएर प्रदेश नम्बर ५ लाई विशेष कार्यक्षेत्र बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष्य छ ।

राम्रा विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकहरुले आँखा लगाइरहेका छन्, तिनाउ पनि हरेक दृष्टिकोणमा राम्रो छ । वाणिज्य बैंकहरुबाट कत्तिको प्रस्ताव आइरहेका छन् ?

मर्जर र एक्वायरको तहर चल्दा हामीलाई धेरै प्रस्ताव आइरहेका हुन्छन् । तर हाम्रो अहिलेको लक्ष्य भनेको आफै पुँजी वृद्धि गरेर राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकमा स्थापित हुने रहेको छ ।

पछि नेपालको बैंकिङ मोडालिटी कता जान्छ त्यही अनुसार जानुपर्ने हुन्छ तर अहिले भनेको हाम्रो अरु बैंकमा मर्जर हुने कुनै योजना छैन् ।

जुनसुकै वाणिज्य बैंकले पनि जति नै धेरै स्वाप रेसियो राखेर मर्जको अफर गरेपनि हामी तिनाउलाई राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकमा नै स्थापित गर्न लागिपर्ने छौं ।

पछिल्लो समय छिटोछिटो नीति नियमहरु परिवर्तन भइरहेको छ, ती नीति निर्देशनले बैंकमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो निर्देशन कै कुरा गर्दा, हामी पहिले खुला बजारमा व्यवसाय गरिरहेका थियौ । खुला बजारमा हिँडिरहेको अवस्थामा करबाट पनि समात्ने र तोकिएको क्षेत्रमा लगानी पनि गर्नुपर्छ भनेको छ ।

करबाट समाउनलाई भन्सारबाट नै मेकानिजम बनाएर आउनुपर्छ । बैंकलाई मात्र कर तिरेको प्रमाणित गरेर कर्जा देऊ भन्नका लागि बैंक कर समात्ने निकाय होइन् ।

इनकम भेरिफिकेसन गर्ने बैंकलाई बनाउनु भएन । बैंकले आफ्नो कर्जा सुरक्षित छ कि छैन् भनेर अनुसन्धान गर्न मात्र बैंकले सक्छ । कर्जा लिनलाई राज्यलाई कर तिरर मात्र आऊ भन्नलाई बैंकले आफ्नो ग्राहकलाई जबरजस्ती गर्न सक्र्दैन् ।

यस विषयमा मैले पटक–पटक गोष्ठी बैंठक छलफलमा पनि भनिरहेको हुन्छु । नेपाल सरकारले जहाँ कर तिर्नुपर्ने हो, जस्तो भन्सार, वाणिज्य कार्यालय त्यहीबाट नै एउटा वे आउट बनाएर त्यहाँ अन्डर विलिङका विषयलाई रोक्नुपर्छ ।

रियल बिलिङको सेक्टरबाट व्यवसायीहरुले सामान आयात गरे भने ब्यालेन्स सिटमा कर यसैपनि चुक्ता देखिन्छ । त्यसपछि बैंकलाई कर तिरेर मात्र आऊ, कर तिरेर मात्र लगानी गर भनेर भनिरहनु पर्दैन ।

राष्ट्र बैंकले गरेको त्यो व्यवस्थाले यसले गर्दा स्पीडमा  हिँडिरहेको बैंकिङ क्षेत्रलाई  बे्रक लागेको छ । नीति नियम लगाउनु पर्छ तर बिस्तारै । यसले खुलारुपमा हिँडिरहेको मानिसलाई पिँजडामा थुनेको जस्तो भएको छ ।

अर्को कुरा नेपाली जनताहरुले कर किन तिर्ने ? कर तिरर फाइदा के हुन्छ त्यस्ता कुराहरु पनि उजागर गरिदिनु पर्छ । अन्य देशहरुमा कर तिरेको आधारमा पेन्सन पाउँछन् । नेपालमा पनि त्यो गर्न सक्नुपर्छ ।

त्यसका लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको छ, त्यो बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारीको लागि पनि होइन र ?

राज्यले ल्याएको नीति सबै जनतालाई समान तवरमा लागू हुन्छ । तर सरकारले सामाजिक सुरक्षा योजना भनेर त ल्यायो तर त्यो फरक प्रकृतिको ल्यायो ।

त्यसले जनतालाई झन धेरै कर तिर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ । हामीले आयकर र सामाजिक सुरक्षा कोषको कर तिर्दा ५० प्रतिशतभन्दा बढी कर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।

सरकारले जसले जति कर तिर्छ त्यसैको आधारमा अवकाश पछि पेन्सनको रुपमा लाभ दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र वास्तवमा योगदानमा आधारित हुन्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रले त पहिलेदेखि नै आफ्ना कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा दिएको छ । कर्मचारीको सञ्चयकोषदेखि उपदान जस्ता सुविधा छन् । सरकारको सामाजिक सुरक्षा योजनाले आधारभूत सामाजिक सुरक्षा नपाएको क्षेत्रलाई समेट्न अग्रसर हुनुपर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारीलाई कोषमा आवद्ध गराएर पाइरहेको सुविधा पनि किन कटौती गराउने ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा गएपछि सञ्चयकोष, उपदान नपाउने अनि अवकाशको रकम पनि ६० वर्ष पुगेपछि मात्र पाउने व्यवस्था छ ।

बैंकिङ क्षेत्र र अन्य व्यवस्थित तवरले सञ्चालन भएका संघ सस्थाहरुलाई यसले ठूलो असर पारेको छ ।

नेपालमा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुको स्थायीत्व सकियो नै भन्दा पनि हुन्छ । अबको १/२ वर्षपछि नेपालमा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरु रहन्दैनन् ।

तिनाउ राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक भएपछि ५ नम्बर प्रदेशलाई कार्यक्षेत्र बनाएर काम गर्ने भन्नु भयो, यहाँको कुन क्षेत्रलाई फोकस हुन्छ ?

तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ड बैंक २०७८ भित्र नै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक बन्छ । तिनाउ राष्ट्रियस्तरको विकास बैंक हुँदै गर्दा पनि ५ नम्बर प्रदेशलाई नै विजनेस फोकस गरेको छ ।

राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको रुपमा स्थापित भएर पनि विषेश ५ नम्बर प्रदेशलाई नै फोकस गरेर व्यवसाय गर्ने लक्ष्य हामीले लिएका छौँ ।

तिनाउको हाल कुल निक्षेप संकलन १४ अर्ब रुपैयाँ र १२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी छ । यो कारोबार भनेको ५ नम्बर प्रदेशभित्र मात्र रहेर गरिएको हो । त्यसैले पनि तिनाउको मुख्य विजनेस हब भनेको ५ नम्बरलाई नै बनाउछौँ ।

त्यसबाहेक काठमाडौं, पोखरा, वीरगञ्ज, बिराटनगर र देशका अन्य मुख्य सहरहरुमा नेटवर्कका लागि पनि शाखा सञ्जाल विस्तार गर्छौ । हाम्रो लगानी भनेको मध्यम र निम्न वर्गमा हुन्छ । हामीले लघुवित्त परियोजनाका लागि छुट्टै टिम बनाएर काम गरिरहेका छौं ।

राष्ट्र बैंकले लघुवित्तमा सर्भिस चार्ज लिन नपाउने भनेको छ, यसले कस्तो असर परेको छ व्यवसायमा ?

लघुवित्तमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा सर्भिस चार्ज लिन नपाउने भनेर राष्ट्र बैंकले भनेको छ । यस्तो निर्देशनले बैंकलाई असर गरेको छ । जताबाट पनि बैंकलाई च्याप्ने नीति निर्देशन नियामक निकायले गरिरहेका छन् ।

नेपाल सरकारले १५ लाख रुपैयाँको लगानी गर्नको लागि ४ किल्ला बनाउनु पर्छ । वडामा त्यसको १ हजार रुपैयाँ लिन्छ । मालपोतमा रोक्का गर्न जाँदा १ हजार रुपैयाँ लिन्छ । त्यसमा छुट दिन खोज्दैन ।

बैंकले मात्र छुट दिनुपर्ने सरकारले बैंकिङ कारोबारका लागि हुने सरकारी कामको शुल्कमा छुट दिनुपर्छ भनेर सोच्नु पर्दैन ?

संस्थागत सुशासनमा रहेर बैंकले जनतालाई कर्जा सुविधा दिएर आफ्नो व्यवसाय धान्न वा लगानीकर्तालाई केही प्रतिशत लाभांश दिनलाई १ प्रतिशत सेवा शुल्क दिँदा नलेऊ भन्नु कहाँसम्मको जायज कुरा हो ? त्यो सम्बन्धित निकायले सोच्नु पर्ने हो ।

बैंक भनेको निश्चित मुनाफा गर्न खोलेको संस्था हो । सेवा गर्नको लागि खोलिएको संस्था होइन । लगानीकर्ताले लगानी गरेका हुन्छन् । उनीहरुले नाफा पाइन्छ भनेर नै लगानी गरेका हुन् ।

उनीहरुलाई लगानीको प्रतिफल दिनुपर्छ । उनीहरुले आफ्नो घर जग्गा नै बेचेर धितोमा राखेर लाखौं÷करोडौं रकम बैंकमा लगानी गरेका छन् । उनीहरुको पैसा डुबाउनु भएन ।

सेवा शुल्क भनेर ४/५ प्रतिशत लिनु भएन तर १ प्रतिशत सेवा शुल्क लिँदा पनि लिन नदिनु कहाँसम्मको न्यायीक हो ?

विकास बैंकको आम्दानी भनेको स्प्रेड र सेवा शुल्क हो । अरु स्रोत नै छैन । त्यसमा नै रोक लगाएपछि विकास बैंकले कसरी आम्दानी गर्ने ? बैंकहरु बाच्नका लागि पनि नियामक निकायले यस्ता सानातिना कुराहरुमा छुट दिनुपर्छ ।

अब क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुको भविष्य के हुन्छ ?

नेपालमा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरुको स्थायीत्व सकियो नै भन्दा पनि हुन्छ । अबको १/२ वर्षपछि नेपालमा क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरु रहन्दैनन् ।

तिनाउ नै राष्ट्रियस्तरको विकास बैंकको रुपमा स्थापित हुन गइरहेको छ । भने केही क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकहरु अन्य बैंकमा मर्ज हुने क्रममा नै छन् ।

जसरी विकास बैंकको संख्या घट्यो त्यसको तुलनामा वाणिज्य बैंकको संख्या घट्न सकेन । नेपालको परिवेशमा वाणिज्य बैंक मात्र भएर हुँदैन् । नेपालको अर्थतन्त्रअनुसार क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक पनि आवश्यक पर्छ ।

अर्थतन्त्र वृद्धिमा विकास र वित्तीय पहुँज वृद्धिका लागि विकास बैंकले ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसकारण नेपालको आर्थिक वृद्धिका लागि वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, फाइनान्स कम्पनी र लघुवित्त सबैको आवश्यकता पर्दछ ।

क्षेत्रीयस्तरका विकास बैंकबाट प्रवाहित कर्जाको जोखिम कति छ ? बैंकर अजय श्रेष्ठको घटनाले कस्तो प्रभाव परेको छ ?

अजय सरको केसपछि बैंकिङ क्षेत्रमा सबैलाई काम गर्न त्रासको वातवरण सिर्जना भएको छ । हाम्रो माग पनि सरकारले जसले गल्ती गरेको उसलाई कारर्वाही गर्नुपर्यो भन्ने हो ।

जस्तैः मालपोतमा गएर नक्सा पास गर्ने काम त बैंकको होइन । सम्बन्धितले नक्सा लिएर आउँछ, त्यसलाई भेरिफाई बैंकले गर्छ । नक्सामा नै फ्रड भएको त बैंकले कसरी आइडेन्टीफाइ गर्ने ? चार किल्लाको सिफारिस वडाले दिने हो । अब ४ किल्लामा वडाबाटै फ्रड भएको छ भने बैंकले के गर्ने ?

त्यसकारण जसले गर्यो त्यो पत्ता लगाएर उसलाई कारबाही गर्नुपर्यो । बैंकको कर्मचारीले नै गरेको रहेछ भने पनि नियतबश हो कि होइन ? त्यो अनुसन्धान गर्नुपर्यो ।

बैंकको कर्मचारीको केही गलत नियत छैन तर सम्बन्धित कर्जा लिने व्यक्तिले फर्ड कागजपत्र, धितो लिएर कर्जा लिएको आधारमा बैंकको सीइओलाई नै कारबाही गर्नु भनेको देशको कानून नै नमिलेको हो कि ? यसरी त जसले गल्ती गरेको छ त्यो व्यक्ति त कारबाहीबाट बच्यो र यस्ता फ्रड गर्ने व्यक्तिलाई कारबाही नहुँदा घटनाले त प्रशय पाएर फ्रडका घटना बढ्ने भए ।

ग्राहकलाई त फ्रड डकुमेन्ट बनाएर कर्जा लिए पनि म पर्दिन । बैंकको सञ्चालक, सीइओ पर्छ भन्ने हुन्छ । अनि ऊ यस्ता फ्रड गर्न अझ बढी उत्साहित हुन्छ ।

राज्यको कानुनले त यस्ता फ्रड गर्नेलाई त फ्रड गर्नुहुँदैन । फ्रड गरेमा कारबाहीमा परिन्छ भन्ने भावना पो जागृत गराउन सक्नुपर्छ ।

बैंकको सञ्चालक, सीइओ वा ब्राञ्च मयानेजरबाट फ्रड भएको हो या धितोको डकुमेन्ट ल्याउने व्यक्तिबाट फ्रड भएको हो सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुसन्धान गरेर कारबाही गरे मात्र विधिको शासन हुन्छ । नभए बैंकिङ क्षेत्र त त्रासपूर्ण हुन्छ ।

हामीलाई राष्ट्र बैंकले त धितो हेर्न नजाऊ भनेको हुन्छ । सीइओले फिल्डमा गएर धितो हेर्ने होइन भनेको छ । हामीले धितो हेर्न गएको कुनैपनि मुचुल्कामा हस्ताक्षर देख्यो राष्ट्र बैंकले भने तपाई किन धितो हेर्न गएको भनेर प्रश्न सोध्छ ।

अर्को धितो हेरेर फ्रड भयो भने के हेरिस भनेर प्रश्न गर्छ । त्यसकारण नीति निर्देशन नै बैकिङ कसुरसँग नमिल्दो छ । बैंकिङ कसुर जसले फ्रड गरेको हो उसैलाई कारबाही भनेर सच्याउनु पर्नेछ ।

राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकलाई नीति निर्देशनमा नै भेदभाव गर्छ भनेर गुनासो धेरै आउँथ्यो अहिले कस्तो छ ?

राष्ट्र बैंकको भूमिका भनेको देशमा फाइनान्सिल र स्ट्याविलिटीका लागि रहन्छ । र, राष्ट्र बैंक वित्तीय क्षेत्रको स्थायीत्व, विकासका लागि काम गर्ने नियमनकारी निकाय हो ।

देशको समग्र अर्थतन्त्र स्थायी होस् र जनताको निक्षेप सुरक्षित होस् भनेर काम गर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई सोही अनुसारको नियमन गर्नेगर्छ ।

राष्ट्र बैंकले गरेको नियमनमा भेदभाव भएको वा च्यापेको जस्तो भने लाग्दैन । आफूले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गरिरहको छ । तर भूमिका निर्वाह गर्दा कुनै पनि नीति निर्देशन ल्याउँदा यसले बजारमा कस्तो असर गर्छ भनेर अध्ययन गरेर ल्याउन आवश्यक छ ।

पछिल्लो समयको कर सम्बन्धी निर्देशन पनि बिस्तारै क्रमैसँग समय दिएर लागू गरेको भए हुन्थ्यो । झ्याप्पै ल्याउँदा ग्राहक पनि आत्तिएका छन् ।

बैंकले राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना गर्नैपर्छ । ग्राहकले कसरी कर चुक्ता गरेर कर्जा लिने बुझेका नै छैनन् । जसकारण कर्जाको ग्रोथ रोकिने हुन्छ । यो निर्देशनमा लगानीकर्ता पनि धेरै डराएका छन् ।