गभर्नर हुँदै उठेको डा. युवराज खतिवडाको रिस अर्थमन्त्री हुँदा पनि मरेन

काठमाडौं । बैंकका सीइओको तलब संसारभर नै अत्यधिक हुने गर्छ । त्यसका पछाडि केही कारण छन् । सर्वसाधारणबाट संकलन गरेको खर्बौं रकमको लगानी र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सीइओले नै लिएको हुन्छ । यति मोटो रकम चलाउँदा ठूलो जोखिम हुन्छ ।

त्यही जोखिम लिएबापत सीइओहरुको तलब/भत्ता बढी हुन्छ । सीइओलाई के कति तलब/भत्ता दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिले गर्छ । सञ्चालक समितिले सीइओलाई टार्गेट दिन्छ र टार्गेट पूरा गर्नेलाई राम्रो तलब/भत्ता तथा सेवा सुविधा दिन्छ । यो अधिकार सञ्चालक समितिको हो ।

फेरि सीइओहरुले आफ्नो तलबभत्ताबाट निकै धेरै कर तिर्छन् । नेपालको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने सीइओहरुले आफ्नो कमाईको ३६ प्रतिशत कर राज्यलाई तिर्छन् । जुक एकजना सीइओले मासिक ६/७ लाख रुपैयाँ कर तिरेका हुन्छन् ।

कतिपय देशमा सीइओहरुको तलब/भत्तामाथि बेलाबेलामा प्रश्न उठाइन्छ । नेपालमा सीइओहरुको तलब/भत्तामा अत्याधिक इर्स्या गर्ने व्यक्ति हुन्- डा. युवराज खतिवडा । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर भइसकेका खतिवडाले पटक-पटक बैंकका सीइओहरुको तलब/भत्तामा प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।

९ वर्षअघि राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा खतिवडाले सीइओको तलब/भत्तामा सीमा तोकेका थिए । तर, उनको त्यो नीति एक वर्षपनि टिकेन । बजारको दबाब थेग्न नसकेर खतिवडा ब्यापक भएका थिए ।

अहिले उनै खतिवडा देशको अर्थतन्त्र हाँक्ने जिम्मेवारीमा बसेका छन् । खतिवडाले आज फेरि बैंकका सीइओहरुको तलब/भत्तामा प्रश्न उठाएका हुन् ।

‘कुनै एउटा बैंकमा ७ वा ८ तहमा काम गरेको छ। अर्को बैंकको सीइओ भइहाल्नु भयो। त्यसपछि फेरि अर्को बैंकको सीइओ हुनुभयो’ ग्लोवल आइएमइ र जनता बैंकको मर्जरपछिको एकीकृत कारोबारको उदघाटन गर्दै खतिवडाले रिस यसरी व्यक्त गरे, ‘५० हजार खानेले २ लाख हुँदै ३ लाखमा पुग्नु भयो। १० बर्षमा १० गुणाले तलब बढेर पो तपाईंहरु नवधनाढ्यका रुपमा उदय भइदिनु भयो। यति छिटोछिटो नेपालमा आम्दानी बढेर धनी हुने भए त पोहोर परार नै समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भइसक्थ्यो। बैंकर मात्रै समृद्ध भएर मुलुक समृद्ध हुँदैन, बैंकका लगानीकर्ता, निक्षेपकर्ता, ऋणी पनि समृद्ध हुनुपर्छ ।

धेरै तलब/भत्ता लिएको भन्दै तत्कालीन गभर्नर खतिवडाले २०६७ सा सीइओको तलब/भत्ताको सीमा तोकेका थिए । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको ३ वर्षको औषत कर्मचारी खर्चको बढीमा ५ प्रतिशत र संस्थाको गत वर्षको कूल सम्पत्तिको बढीमा ०.०२५ प्रतिशत मात्रै सीइओको तलब/भत्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

इक्विटीमा बैंकहरूले दिएको प्रतिफललाई वार्षिक हिसाबमा राखिएको हो ।

खाईपाई आएको तलबरभत्तालाई भने उक्त व्यवस्था आकर्षित नहुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यद्यपि यो निर्देशनमा बैंकरहरुले राष्ट्र बैंक खुला बजार अर्थतन्त्रबाट भागेको भन्दै तीब्र आलोचना गरेका थिए ।

खतिवडाको यो नीति उदार अर्थतन्त्रविरुद्ध भएको भन्दै सीइओहरुले मात्रै होइन, आर्थिक उदारीकरणका पक्षपातीहरुले ब्यापक आलोचना गरेपछि राष्ट्र बैंक उक्त नीतिबाट ब्याक भएको थियो ।

यसी असफल भइसकेको नीति ९ वर्षपछि खतिवडाले फेरि उठाउनुलाई उनको रिस अझै मरेको छैन भन्ने देखाउँछ ।

यस्तो थियो सीइओको तलबभत्तामा नियन्त्रण गरिएको राष्ट्र बैंकको निर्देशन