राष्ट्र बैंक भन्छ- संचालक र सीइओले काम नगर्दा बैंकिङ क्षेत्रमा अपराधिक क्रियाकलाप बढ्यो



काठमाडौं । पछिल्लो समय धेरै जसो बैंक तथा वित्तीय संस्था भएको बैंकिङ अपराधका घटना बढेको छ । संचालन जोखिम बढ्नुको पछाडि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको समेत असफलता हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा व्यवसाय जोखिमसँगै सञ्चालन जोखिम पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ ।

व्यवसायी सफलतामा संस्थाका सञ्चालकले आफ्नो भूमिका देखाउन अग्रसर भएपनि संस्थाको जोखिम न्यूनिकरणका लागि सञ्चालकको भूमिका न्यून देखिन्छ ।

जोखिम तथा अपराधिक घटना घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियामक निकाय राष्ट्र बैंक र अन्य सरोकारवालाले पनि सञ्चालकलाई भन्दा संस्थाको उच्च व्यवस्थापकलाई नै दोषी ठहराउने तथा कारवाहीमा पनि उनीहरु नै पर्ने गर्दछन् ।

बैंकिङ अपराधिक घटनामा संस्थाका कर्मचारी तथा उच्च व्यवस्थापकको संलग्नता पारदर्शी हुने भएपनि सञ्चालकको संलग्नता अपारदर्शी हुने हुँदा संस्थाका सञ्चालकले यस्ता वित्तीय जोखिम न्यूनिकरणमा त्यति धेरै ध्यान दिने गरेको पाइँदैन ।

बैंकिङ इतिहासमा नियामक निकायले पनि सञ्चालकलाई संस्थाको जोखिम व्यवस्थापनका लागि त्यति धेरै निर्देशन गरेको पाइँदैन । यद्यपि २ वर्ष अगाडि संसदले पारित गरेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुन (बाफिया) संशोधन र एकिकरण भएको ऐनमा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले कुशल व्यावसायिक रणनीतिको अवलम्बन गरी जोखिम व्यवस्थापनमा व्यवस्थापन तथा आन्तरिक नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धमा उत्तरदायित्व लिनुपर्नेछ’ उल्लेख गरिएको छ ।

तर संसदले पारित गरेको उक्त बाफियामा गरिएको व्यवस्था अनुसार संस्थाको कुशल व्यवस्थापन तथा जोखिम व्यवस्थापनमा बैंकका सञ्चालक उत्तरदायी भएको पाइँदैन ।

सञ्चालकमा कुशल व्यावसायिक रणनीतिको अवलम्बन गरी आन्तरिक जोखिम न्यूनिकरण गर्नुभन्दा जसरी भएपनि संस्थामा आफ्नो लगानीको धेरै प्रतिफल कसरी लिन सकिन्छ भनेर बैंकको व्यवस्थापनका कर्मचारीसँग रणनीति बनाइरहेका हुन्छन् । जसको फलस्वरुप सस्थामा व्यवसायिक तथा सञ्चालन जोखिम उच्च भएको छ ।

सञ्चालकहरु आफ्नो लगानीको राम्रो प्रतिफलको खोजिमा बैंकको सीईओ तथा अन्य उच्च व्यवस्थापनका कर्मचारीलाई व्यवसाय बढाउने दवाब दिइरहेका हुन्छन् ।

सञ्चालकको दवाबमा सीईओ, उच्च व्यवस्थापन हुँदै संस्थाको तल्लो तहको कर्मचारीसम्म परेका हुन्छन् । सोही कारण बैंक काउन्टरका कर्मचारीलाई निक्षेप संकलनको टार्गेटदेखि नयाँ ग्राहक बनाउनेसम्मको टार्गेट पूरा गर्न कर्मचारीले अधुरा कागजपत्र लिएर बैंकिङ प्रणालीमा मानिसहरु समावेश गराई रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सीईओ नियुक्त सञ्चालक समितिले र अन्य कर्मचारी नियुक्त सीईओ तथा मानव संशाधन विभागले गर्ने गरेको छ । परिमार्जित बाफियामा कार्यकारी प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकारमा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाको कर्मचारी विनियमावलीको अधिनमा रही आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।’

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बैंकरलाई आफ्ना कर्मचारी चिन्नका लागि आग्रह गरेका छन् । मन्त्री खतिवडाले असक्षम तथा अर्धदक्ष कर्मचारी बैंकमा भएको कारण बैंकिङ अपराधका घटनाहरु मौलाएको हुँदा बैंकहरुले प्रविधिमा र कर्मचारी व्यवस्थापनमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताए ।

‘दक्ष कर्मचारी नियुक्त गरेर उनीहरुलाई तालिम दिएर स्थायी कर्मचारी बनाउने बैंकको जिम्मेवारी हो, उनले भने, ‘कर्मचारीमा हुने खर्च घटाउन नै ठेक्कामा कर्मचारी ल्याएर राखेको छ, उनीहरुको विकासमा लगानी गरेको छैन ।’ अब बैंकहरुले ‘केवाईसी’ मात्रै होइन ‘नो युअर इम्प्लोइ (केवाईई) पनि भर्न लगाउन आवश्यक रहेको उनले बताए ।

बैंकिङ क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न बैंकका सीईओ असक्षम रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. चिरञ्जीवि नेपालको भनाइ छ । बैंक तथा संस्थामा सामान्य बैंकिङ प्रविधि र बैंकिङ कारोबार सम्बन्धी ज्ञान नभएका कर्मचारी नियुक्त गरिएको कारण वित्तीय जोखिम बढिरहेको उनले बताए ।

‘दक्ष कर्मचारी नियुक्त गर्ने र कर्मचारीलाई आवश्यक तालिम दिनुतर्फ सीईओहरुको ध्यान गएको देखिँदैन,’ उनले भने ‘राष्ट्र बैंकले कुल आम्दानीको ३ प्रतिशत रकम कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ, तर पछिल्लो समय कर्मचारीको हेलचेक्राई कै कारण बैंकिङ अपराध बढिरहेको छ ।’

३ प्रतिशत आम्दानी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा खर्च गर्न निर्देशन दिएपनि कस्तो व्यक्तिलाई चेक बुक दिने भन्नेसम्म थाहा नभएको कर्मचारी बैंकिङ क्षेत्रमा हुनु आपत्तिजनक भएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको कर्मचारीको क्षमता विकासका लागि विदेशमा हुने तालिम तथा गोष्ठीमा बैंकिङ क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई पठाउन पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ ।

तर त्यस्ता तालिममा आवश्यकभन्दा अनावश्यक व्यक्तिहरु मात्र जाने गरेको गर्भनर नेपालको भनाइ छ ।

‘बैंकका सञ्चालक र सीइओ मात्रै तालिम र गोष्ठी भन्दै विदेश भ्रमण गइरहेका छन्,’ उनले भने ‘अब कामकाजी तल्लो तहका कर्मचारीलाई पनि तालिम लिन विदेश पठाउनु पर्यो ।’

कामकाजी कर्मचारीलाई संस्थाले पनि समय-समयमा आवश्यक तालिम दिइराख्नु उनले बताए ।

राष्ट्र बैंकको सबै स्थानीय तहमा शाखा विस्तार योजना र संस्थाको सञ्चालक अनअपेक्षित लगानीको प्रतिफलले बैंकिङ क्षेत्रमा अपरिपक्क कर्मचारीको घुँइचो नै बढेको छ ।

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थामा स्थायीभन्दा अस्थायी कर्मचारी बढी भेटिन्छन् । यी संस्थाहरुले निश्चित अवधिका लागि राख्ने टे«नी र करारका कर्मचारी नै बढी जसो अहिले बैंकिङ अपराधिक घटनामा समेल भएको पाइन्छ ।

ट्रेनि तथा करारका कर्मचारीलाई बैंकले सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब र संस्थाबाट दिनुपर्ने सेवा सुविधा पनि दिनुपर्ने बाध्यता हुँदैन । दैनिक ९/१० घण्टाभन्दा बढी न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्ने कर्मचारीमा मानसिक तनाब र संस्थाप्रति जिम्वेवारी बोध पनि न्यून नै हुन्छ ।

आफ्नो जागिर कति अवधिका लागि भन्ने टुंगो नभएका कर्मचारीबाट नै सञ्चालन खोजिम बढ्ने ठहर राष्ट्र बैंकको छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता लक्ष्मीप्रपन्न निरौलाका अनुसार बैंकले दैनिक ८ घण्टाभन्दा बढी काम लगाउने र तोकिएको पारिश्रामिक पनि नदिने गरेको गुनासो राष्ट्र बैंकमा परेको छ ।

‘बैंकहरु बढी नाफामुखी भएर काउन्टरका कर्मचारीलाई निक्षेप संकलनको टार्गेट दिने गरिरहेका छन्,’ उनी भन्छन् ‘कोर बैंकिङमा करारको कर्मचारी र ट्रेनीहरु राख्न पाइँदैन तर कतिपय बैंकले त्यो पनि गरेका छन् ।’

बैंकहरुले १० घण्टाभन्दा बढी कर्मचारीलाई काममा लगाउने गुनासो राष्ट्र बैंकमा आउन थालेको धेरै भइसकेको र त्यसबारे छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रवक्ता निरौला भन्छन्, ‘यस्तै घटनाहरुले बैंकिङ क्षेत्रमा सञ्चालन जोखिम बढेर अपराधिक घटनाहरु भइरहेका छन् ।’

यस्ता घटानाप्रति बैंक सञ्चालक नै चनाखो भएर जोखिम व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।


क्लिकमान्डु