एभरेष्ट बैंक र नारायणी नेशनलको सेयर खरिदबिक्री प्रकरणः सेवोनविरुद्ध राष्ट्र बैंक सर्वोच्चमा

काठमाडौं । घटना ३ वर्षअघि भएको बैंकिङ कसुर अन्तर्गतको हो । जसमा एक नियामक निकायले अर्को नियामक निकायविरुद्ध सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाएको थियो ।

तत्कालिन नारायणी नेशनल फाइनान्स (हालको सनराइज बैंक)का संस्थापक सेयरधनीले आफ्नो सेयर बेच्न खोजे । जसका लागि उनीहरुले धितोपत्र बोर्डमा जानकारी गराए ।

आर्थिक अपराधबाट उन्मुक्ती खोज्दै लुकिछिपी आफ्नो स्वामित्वको २५ हजारभन्दा बढी कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न खोजेपछि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले चासो देखायो । राष्ट्र बैंकले यसरी चासो देखाउनुपछि कारण थियो, बैंकिङ कसुरको मुद्दा ।

तत्कालिन समयमा संस्थापक सेयर बिक्री गर्न खोज्ने २ जना विरुद्ध राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुरको आरोपमा सुष्म अध्ययन गरिरहेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा ती दुबै जनाले संस्थापक सेयर बिक्री गर्न लागेको थाहा पाएपछि राष्ट्र बैंक त्यसलाई रोकी पाउँ भन्दै सर्वोच्च अदालत पुग्यो ।

त्यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले सेयरको हक हस्तान्तरणका लागि फैसला सदर गरिसकेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतको उक्त फैसला र धितोपत्र बोर्डलाई प्रतिवादी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा २०७३ मंसिर ६ गते रिट दायर गरेको थियो ।

त्यसपछि दुई नियामकबीचको द्वन्द्व सुरु भयो ।

राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अदालतमा उक्त विषयमा रिट हालेको आज ३ वर्ष पुगिसकेको छ । तर बारम्बार पेशी तोकिँदै मुद्दाको किनारा लाग्न भने सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुर अन्तर्गत २ जनालाई सुक्ष्म रुपमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो । त्यही समयमा ती दुबै जनाले तत्कालिन नारायणी नेशनल फाइनान्स र एभरेष्ट बैंकमा भएको आफ्नो संस्थापक सेयर बिक्री गर्न खोजेका थिए ।

तर सेयर बिक्रीका क्रममा हक हस्तान्तरणमा विवाद भयो । विवाद जिल्ला अदालत काठमाडौमा पुग्यो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७३ साल मंसिर ६ गते काठमाडौंै जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको विरुद्ध र धितोपत्रलाई बिक्री गर्न नदिन भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।

तत्कालिन समयमा २५ हजार ४३५ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री गर्न खोजिएको थियो ।

सर्वोच्चमा परेको रिटको कारण तत्कालीन नारायणी नेशनल फाइनान्स हालको सनराइज बैंकको २२ हजार ८५७ कित्ता र एभरेष्ट बैंकको २ हजार ५७८ कित्ता संस्थापक सेयर बिक्री हुन सकेन् ।

राष्ट्र बैंकले सर्वोच्च अदालतमा हालेको उक्त रिट निवेदनको ३ वर्षसम्म पनि फैसला हुन सकेको छैन । हालसम्म उक्त मुद्दाको पेशी १२ पटकसम्म तोकिएको छ तर प्रगति हुन भने सकेको छैन ।

२०७३ मंसिर ८ गते तत्कालिन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश दिएको थियो ।

मुद्दा दायर भएको ३ वर्षपछि गत मंसिर १२ गते बिहीबार न्यायाधीशद्वय तेजबहादुर केसी र डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले मिसिल साथै राख्ने आदेश समेत दिइसकेको छ ।

३ वर्षअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले तत्कालिन नारायण नेशनल फाइनान्सको २२ हजार ८५७ कित्ता र एभरेष्ट बैंकको २ हजार ५७८ कित्ता संस्थापक सेयरको हक हस्तान्तरण गर्न फैसला गरेको थियो ।

स्रोतका अनुसार त्यो समयमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको थियो, उक्त अनुसन्धान प्रभावित हुने भन्दै सर्वोच्च अदालनमा रिट दायर गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले रिट दायर गरेसँगै उक्त सेयर किनबेचमा रोक लागेको थियो ।

‘हक हस्तान्तरण गरिपाउँ भनेर कसुरदारहरु अदालत पुगे, करारबाट हक हस्तान्तर गर्न जिल्ला अदालतले भनेपनि राष्ट्र बैंंकले सर्वोच्चमा दिएको रिटका कारण हक हस्तान्तरण रोकिएको थियो,’ धितोपत्र बोर्ड निकट स्रोतले क्लिकमाण्डूसँग भन्यो ।