सामाजिक सुरक्षा कोषमा किन आकर्षित भएन वित्तीय क्षेत्र ? बाध्यकारी नभएसम्म जाँदैनौं: बैंकर

काठमाडौं । सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आवद्धता न्यून देखिएको छ ।

सञ्चालनमा रहेका २८ वाणिज्य बैंक र २३ वटा विकास बैंकमध्ये हालसम्म ८ वटा वाणिज्य बैंक र १ विकास बैंकमात्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

गत मंसिरबाट सरकारले शुरु गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रममा हालसम्म ५ हजार १४८ सय रोजगारदाता र ७४ हजार २१८ श्रमिकहरु यसमा आवद्ध भइसकेका छन् भने आवद्ध श्रमिकहरुले २ करोड ७ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेका हुन् ।

तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको मात्र आवद्धता हेर्ने हो भने अत्यन्तै न्यून हो । सञ्चालनमा रहेका २८ वटा वाणिज्य बैंकहरुमा करिब ४० हजार जनाभन्दा बढी र २३ वटा विकास बैंकमा ९ हजार जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरु कार्यरत छन् ।

अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषमा आवद्ध छन् । यसका साथै धेरै बैकहरुले आफंै अवकास कोष सञ्चालन गरेका हुन्छन् । यही कारणले पनि सामाजिक सुरक्षाकोषमा जान समस्या भएको कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल उपाध्यायले बताए ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा आउनुभन्दा अघिदेखि नै बैंकहरुले सरकार र राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृति लिएर छुट्टै अवकास कोष खडा गरेका छन्,’ सीइओ उपाध्यायले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘यसले गर्दा पनि सामाजिक सुरक्षा कोषको आवश्यकता बैंकहरुमा नदेखिएको हो ।’

समाजिक सुरक्षा कोषमा जाँदा बैंकमा नै भएको अवकास कोषलाई के गर्ने भन्ने अन्यौलता भएको उनको भनाइ थियो । दुविधा हटेपछि र बैंकहरुले केही कोषमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुने उपाध्यायले जानकारी दिए ।

योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा १५ बर्षसम्म योगदान गरेपछि योगदानकर्ता ६० उमेर नाघेर मात्र अवकास पाउने प्रावधान छ । तर बैंकहरुले सञ्चालन गरेको अवकास कोष कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषमा योगदानकर्ताले आवश्यक परेको जम्मा भएको रकमको ९० प्रतिशतसम्म झिक्न तथा जुनसुकै उमेरमा पनि जागिरबाट अवकास भएमा सबै रकम झिक्न मिल्ने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै नागरिक लगानी कोषमा आवश्यक परेको जुनसुकै समयमा पनि जम्मा भएको सम्पुर्ण रकम निकाल्न मिल्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा भएका केही व्यवस्थाहरुका कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कोषमा आवद्ध हुन आनाकानी गरेको कोषका कार्यकारी निर्देशक कपिलमणि ज्ञवालीले जानकारी दिए ।

‘उहाँहरुको माग १ महिना पहिले नै उपदान दिनपर्छ भन्नेमाग छ,’ ज्ञवालीले क्लिकमाण्डूसँग भने ‘कोषका केही स्कीमहरु परिवर्तन गर्नु नै पर्ने भएको हामी चाँडै कोषमा भएका पुराना व्यवस्थाहरुलाई परिवर्तन गर्दैछौं ।’

कोषले परिमार्जित नयाँ व्यवस्था लागु गरेपछि भने सबै बैक तथा वित्तीय संस्था लगायत हालसम्म कोषमा आवद्ध नभएका अन्य क्षेत्रपनि आवद्ध हुने विश्वास कोषका कार्यकारी निर्देशक ज्ञवालीको छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वेच्छाले आवद्ध हुन सरकारले रोजगारदाताहरुलाई आह्वन गरेको छ । तामझाम गरेर बाजा बजाएर सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा बैंकहरु स्वेच्छाले नजाने बताउँछन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले कर्मचारी संचय कोष र नागरिक लगानी कोषले जतिको सुविधाहरु नदिएसम्म बैंकहरु सामाजिक सुरक्षामा आवद्ध नहुने ज्योति विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज कुमार ज्ञवालीले बताए ।

‘हामी जबसम्म बाध्यकारी नियम आउँदैन तबसम्म आवद्ध हुदैनौं,’ ज्ञवालीले भने, ‘सरकारले कोष खडा गर्नुभन्दा अगाडी पनि १ प्रतिशत कर उठाइरहेको थियो, त्यो अबौं रकम सरकारले कहाँ खर्च गर्यो त्यसको केही हिसाब छैन । आवश्यक पर्दा निकाल्न पनि पाइँदैन भनेस रकारको खातामा रोजगारदाता र श्रमिकले किन पैसा जम्मा गरिदिनू ?’

कोषको नाममा सरकारको जनताको पैसा आफ्नो खातामा जम्मा गर्न मात्र खोजेको ज्योति विकास बैंकका उनको भनाइ छ।

‘योगदानदाताले चाहेको बेलामा कर्जा पाउने तथा जम्मा भएको रकम झिक्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ‘पैसा जम्मा गरेर ६०/६५ बर्षको हुदाँसम्म निकाल्नु पाइँदैन, सरकारले ल्याएको कार्यक्रममा रोजगारदातामात्र होइन हाम्रो बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारी पनि सन्तुष्ट छैनन् ।’

बैंकिङ क्षेत्रका कार्मचारीहरुलाई कोषको सामाजिक सुरक्षा आवश्यक नभएको उनले प्रष्ट पारे ।

सरकारले मुलुकमा रहेको कुल ९ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई लक्षित गर्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

हालसम्ममा कोषमा ठूला रोजगारदातामा चौधरी ग्रुप, गोल्छा अर्गनाइजेसन, डाबर नेपाल, सूर्य नेपाल, शिवम् सिमेन्ट, युनिलिभर, जिफोर एस सहित १ सय १७ वटा आउटसोर्सिङ कम्पनी छन् ।

साथै, नोवल मेडिकल कलेज, मेडिकेयर अस्पताल, गोल्डस्टार सुज, नर्भिक अस्पताल, आम्दा नेपाल लगायत अन्य सेवा तथा वस्तु उत्पादक संस्थाहरु कोषमा आवद्ध भइसकेका छन् ।

बैंकहरुमा भने हालसम्म मेगा बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्राइम बैंक, प्रभु बैंक, जनता बैंक, इन्भेष्मेन्ट बैंक, नविल बैंक र देव विकास बैंकले कोषमा आवद्ध भएका छन् ।

वित्तीय क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना हुनुभन्दा पहिले नै सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी धेरै सुविधाहरु पाएको कारण कोषमा उनीहरुको आकर्षण न्युन रहेको कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईले बताइन् ।

‘उहाँहरुको माग भनेको जम्मा भएको पैसा आवश्यकता अनुसार फिर्ता हुनुपर्ने तथा बिना धितो कर्जा वा सापटी दिनु पर्छ भन्ने हो,’ भट्टराईले भनिन् ‘यो माग त सामाजिक सुरक्षाको अन्तराष्ट्रिय मापदण्डको विपरित छ । हामी कसरी पुरा गर्न सक्छौँ ?’

बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीहरु उच्चस्तरका कर्मचारीहरु भएकाले सरकारी योजना कार्यक्रममा आवद्ध हुन त्यही अनुसारको शर्तहरु राखेको उनको भनाइ छ ।