निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आगामी ६ बर्षभित्रै बनिसक्छ: मन्त्री भट्टराई

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले वैदेशीक लगानीका लागि नेपाल अहिले सबैभन्दा राम्रो र उपयुक्त गन्तब्य भएको बताएका छन् ।

काठमाडौंमा जारी नेपाल पुर्वाधार सम्मेलनमा उनले नेपालका सबै राजनीतिक दलहरु विकासको मुद्दामा एकैठाउँमा उभिएकाले लगानीको वातावरणमा कुनै समस्या नभएको बताए । नेपालमा हवाइ यात्रुहरुको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि भइरहेको भन्दै उनले निकट भविष्यमै दुई ओटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आउन लागेको जानकारी दिए ।

उनले अबको ५ वर्षभित्र कुनैपनि हालतमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तयार हुने भन्दै यसका लागि ठोस रुपमा प्रक्रीया अघि बढिसकेको जानकारी दिए । त्यस्तै उत्तरदक्षिण दुबै मुलुकसँग विभिन्न नाकाको स्तरोन्नती गर्ने र नयाँ नाका खोल्ने तथा पूर्वपश्चिम जोड्ने चारवटा राजमार्गहरुको निर्माण अघि बढाएकाले यातायात क्षेत्रमा ठूलो सुधार हुने बताए । युरोपेली संघले हवाइ सेवाका लागि नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै चाँडै नै यो समस्या सुल्झने बताए । उनले युरोपेली संघसँग निरन्तर बाता अघि बढाइएको र चाँडै नै निष्कर्शमा पुगिने बताए ।

विज्ञहरुले मुलुकको पुर्वाधार विकासका लागि क्षेत्रीय अन्तरआबद्धतामा जोड दिएका छन् । सहभागि विज्ञहरुले समृद्धि र विकासका लागि आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा समानान्तर विकास हुनुपर्ने बताएका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्लेले भूपरिवेष्ठित मुलुकहरुले सम्पत्ती सृजना गर्नका लागि भौति पुर्वाधार, अन्तर आबद्धता, सूचना प्रविधि, दीर्घकालिन योजनाजस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने बताउनु भयो । ‘नेपालको सहरी विकास र ग्रामीण विकासको खाडल ठूलो भएकाले यसको असामञ्जस्य कम गर्न सरकारले लगानी बढाउनुपर्छ ।’

डा वाग्लेले नेपाल विश्वब्यापी विकास सूचकांकमा केही पछाडि परे पनि सुधारको क्रम उत्पाहप्रद रहेको बताए । उनले विश्व अर्थव्यवस्थाको केन्द्र एसियामा स्थानान्तरण भएकाले हामीले छिमेकी चीन र भारतबाट यसको लाभ लिनसक्नुपर्ने बताउनु भयो । यसका लागि सरकारले नीतिगत र व्यवहारीक रुपमा आफूलाई सुधार गर्नुपर्ने बताए । सरकारले थुप्रै यथार्थबादी कुरा गरे पनि केही विषयमा विना अध्ययन ल्याइएका हावादारी योजनाले सरकारको आलोचना बढाएको उल्लखे गरे ।

नेपालको हवाइ सम्बन्ध बढाउनुपर्ने, रेलमार्गको योजनालाई चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढाउनुपर्ने, ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी बढाएसँगै बजारको सूनिश्चितता पनि गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । यसका साथै उनले सार्क, बिमिस्टेक, आइबीबीएन, आइबीएन, बीआरआईजस्ता क्षेत्रीय मञ्चहरुमा आफ्नो उपस्थिति बढाएर त्यसबाट लाभ लिनसक्नुपर्ने उनले बताए । उनले गत वर्ष नेपाल र चीनबीच भएको नयाँ नाका खोल्ने बन्दरगाहमा नेपाललाई पहूँच दिने सहमति भए पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआएकाले यसलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा एसियाली विकास बैंकका पुर्व महाप्रबन्धक नोरीतादा मोरिताले एसियाको अहिलेको आवस्यकता भनेको अन्तर आबद्धता नै भएको बताए । ‘यसअघि दक्षिण र पूर्वी एसियाको आवस्यकता शान्तिस्थापना थियो,’उनले भने, ‘तर अब यहाँका मानिसहरुको आवस्यकता भौतिक पुर्वाधार निर्माण र जनताको आयस्तर बढाउनु हो ।’ उनले भौतिक विकासमात्रै ठूलो कुरा नभएको भन्दै जनताको आयस्तरमा बृद्धि हुने र समानुपातिक अवसर प्राप्त गर्नेगरी दीर्घकालिन विकासमा ध्यान दिन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शंकरदास बैरागीले नेपालले छिमेकी मुलुकहरुसँग ब्यापारिक सम्बन्ध बढाएको बताए । उनले क्षेत्रीय र उपक्षेत्रीय मञ्चहरुमा ऊर्जा, विद्युत् प्रशारण लाइनको अन्तरआबद्धता, दूरसञ्चार, रेल, पानीजहाज, हवाइ सम्बन्धजस्ता बहुपक्षीय सञ्जाल विकास गर्नेगरी योजना तयार गरेर काम अघि बढाइसकेको बताए ।

पछिल्लो समय सरकारले बीआरआईका परियोजनाहरुमा ध्यान केन्द्रित गरेको उनले बताए । ‘हामी अन्तरराष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्छौं र नेपाल लगानीका लागि स्वर्णभूमि रहेको सन्देश दिन चाहन्छौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा पुर्वाधारको विकास नै सरकारको मूल लक्ष्य भएकाले अन्तरराष्ट्रिय लगनीकर्तालाई यही क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गर्छौं ।’

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेपालले ऊर्जा क्षेत्रका लागि दीर्घकालिन योजना तयार पारिसकेकाले यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आग्रह गरे । अबको केही वर्षमा नेपाल विजुली निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा समावेश हुने भन्दै उनले चाँडै नै कम्तिमा ५ हजार मेगावाट विद्युत् छिमेकी मुलुकमा विक्री गर्ने जानकारी दिए ।

सरकारले ऊर्जा क्षेत्रका लागि चाहिने सबै नीतिनियम बनाइसकेकाले अबको ध्यान आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढाउनुका सार्थ बाह्य ऊर्जा ब्यापार भएको बताए । सरकारले भारतसँग इनर्जी बैंकिङको सम्झौता गरिसकेकाले आगामी वर्षदेखि यो लागू हुने बताए । अमेकिरी सहायतामा सञ्चालिन मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन नेपालले नेपालमा उर्जा र रडकका क्षेत्रमा लगानी गरेको उल्लेख गरे । भारतीय योजनाविद् राजीव मल्होत्राले नेपाल भारतजस्ता विकाशोन्मुख मुलुकहरुले दीगो र दीर्घकालिन विकासका योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।